बजेट, मूल्यवृद्धि र तनखा

काठमाडौं । पारिश्रमिक भनौँ तलबको अर्को अर्थ तनखा पनि हुन्छ, ‘तँ नखा मलाई दे’ अथवा यो काम लेखाले गर्ने हुँदा ‘ले’ अनि ‘खा’ भन्ने पनि अर्थ लाग्छ । स्रोतमै कर काटिनु, वा लेखकीय रोयल्टीलाई पनि स्रोतमै डेढ प्रतिशत कर काटिने प्रणालीलाई यिनै अर्थ लगाउन मिल्छ, आगामी आवदेखि सो प्रणाली हुनु यसको उदाहरण हो । राज्यले कुनै पनि भुक्तानी दिँदा पहिले आफूलाई छुट्याउँछ अनि मात्रै भुक्तानी गर्छ, आयकर, भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार कर, सयौँ यसका नाम छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करले देशकै अर्थतन्त्र र आम उपभोक्ताको ढाड सेकेकै छ, देशको अर्थ चक्र बेखबरको छ ।

भारतले एलपी ग्यासमा एक सय २२ रुपैयाँले मूल्य घटाएर पठाउँदा यहाँ अटेर गरी मूल्य घटाइएको छैन । भोट हालेर आएको मसी नसुक्दै दुई पल्ट इतिहासमै धेरै बढाएको मूल्य चौतर्फी विरोध हुँदा १० रुपैयाँ घटाउन तीन हप्ता लाग्यो । कोरोना कालमा सवारीसाधन सडकमा गुडेनन्, इन्धनको मूल्य भारी घटेर आएको थियो, यहाँ मूल्य घटाइएन उल्टो बढाइयो । गठबन्धनको सरकारका प्रतिनिधिहरू नयाँ होइनन् र पनि यो सरकार बनेपछि ग्यासको मूल्य ३१ प्रतिशतले, खाने तेलको मूल्य ७७ प्रतिशतले, पेट्रोलको मूल्य ५१ प्रतिशतले, डिजेलको मूल्य ६२ प्रतिशतले र अन्य खाद्यान्नको मूल्य तीव्ररूपमा चढेको छ । यसको क्षतिपूर्ति गर्न सरकारले १५ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरेको छ, वृद्धि आफैँमा राम्रो होला तर देशका प्रशासन, सेना, प्रहरी, शिक्षक गरी लगभग पाँच–छ लाखलाई यसले सम्बोधन भने नाममात्रैले गर्ला तर बाँकी जनता धेरै छन् । सरकार आफैँले मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत भनेको छ, वास्तवमा त्योभन्दा बढी छ । क्षणिक लोकप्रियताका लागि बजेटमा भन्सार, करछुटको प्रावधान राखिएको छ । स्वदेशमै उत्पादन हुनसक्ने सेनिटरी प्याडमा ९० प्रतिशत भन्सार छुट गर्दा स्वदेशी यस्ता उद्योग, त्यसमा संलग्न जनशक्ति भनौँ रोजगारी, कच्चापदार्थ, लगानीको अवस्था के हुन्छ ?

घर–घरमा बिजुलीको चुलो बाँड्ने कार्य पनि कमिसन र व्यापारी काम हो, चुलो उपभोक्ताहरूले आफैँ किन्लान् वा गरिब परिवारलाई राज्यले व्यवस्था गर्ला तर आम रूपमै बिजुलीको भाउ पो घटाउनु परेको छ त । जलस्रोतमा उम्दा देशमा खानेपानीको अभाव छ । मेलम्चीको सर्वत जेठको आधामै सुक्यो । अर्को चुनाव नभई त्यो उठ्दैन । सिँचाइ सुविधा पर्याप्त छैन । बिजुलीको आपूर्ति भरपर्दो छैन । भुटानभन्दा संसारमै चर्को मूल्यमा परेका छन् आम उपभोक्ता, चुलोबाट हुने खपतको थप भुक्तानी कसरी गर्ने ? विद्युतीय सवारीसाधनको नारा छ । तर यस्ता सवारीसाधनको भन्सार महसुल बढाइएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा पनि राज्यको उद्देश्यभन्दा फरक भयो भनी यस विषयमा व्यापक विरोध भएको थियो । देशले रोजगारी दिन नसकेको अबस्था छ, औपचारिकरूपमै ५६ लाख बढी नेपालीहरू श्रम, रोजगारीका लागि बाहिर गएका छन्, पछिल्लो गठबन्धन बनेपछि पनि चार लाख जति विदेशिएका छन् । एक हजारजतिले त पूरै धर्ती छोडिसके । खाद्य संकटले चरमचुली लिएपछि श्रीलंकाका कृषिमन्त्रीले यति बेला सबैलाई धान रोप्न आह्वान गरेका छन्, हामीकहाँ पनि असार १५ लाई धान दिवस मनाइँदै गर्दा, हातमा पन्जा, खुट्टामा बुट लगाएर हिलो खेल्ने, त्यसको फोटो छपाएर दिवस पूरा गर्ने गरिएको छ, भनौँ १२ लाख मेट्रिकटन धान यो वर्ष पनि विगतभन्दा कम उत्पादन भयो । रासायनिक मल अनुदान भन्दै बजेटमा अहिले पनि १५ अर्ब रोखिएको छ र पनि समयमा किसानले मल पाएको अवस्था छैन । विगतमा पनि भएन । मल कारखाना खोलेको भए रोजगारीलगायत समस्या कति समाधान हुन्थ्यो ।

विकसित देशमा दुई–तीन प्रतिशत मूल्यवृद्धिलाई सामान्य मानिन्छ । विकासोन्मुखका लागि छ–सात प्रतिशतसम्म, तर यहाँको मूल्यवृद्धिमाथिको नमूना तथ्यांकले देखाएको छ । यसको मूल कारण स्वदेशमा केही छैन उत्पादन । सबै विदेशबाट ल्याउने हो र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी रणनीति छैन । भएका उद्योग, कलकारखाना कौडीका भाउमा बेचिए । भएका संस्थानहरू आधाभन्दा बढी घाटामा छन् । परिश्रमी व्यक्तिहरू कि विदेशिए, बाँकीहरू राजनीतिक धन्दामा लागे । आफन्तलाई रोजगारी दिन विषयपिच्छेका आयोगहरू स्थापना गरियो । यी आयोगहरूमा पदपूर्ति नभए पनि कार्यालय सञ्चालन, सवारी, पानी बिजुली, मसलन्द अनेकौँ शीर्षकमा व्यापक खर्च भइरहेको अवस्था छ, विषयगत मन्त्रालयहरू हुँदाहुँदै सेता र भद्दा पेटका राज्य संयन्त्रहरू केवल राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई सिट दिलाउन राखिएका छन् । काम छैन । कुनै आयोग त सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशसरहका सुविधा उपभोग गर्छन् । कामको प्रगति भनेको पत्रपत्रिकामा विज्ञप्ति निकाल्ने हो । सवारीसाधन, इन्धन, मर्मत, घरभाडा, सुरक्षा खर्च, भ्रमण भत्ता, विदेशमा नेता भत्ता दर्जनौँ सुविधाहरू छन् । जसबाट राज्य दोहन भएको छ, मरणासन्न हुनेगरी । उपराष्ट्रपति कार्यालयको के काम छ ? उपसभामुख ओन्सरीको राजीनामापछि पदपूर्ति भएको छैन । नभए पनि देश त चल्दोरहेछ । प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने स्रोत छैन । कतिथरि शीर्षकका खर्च छन्, त्यसै देशले चालू खर्च सात खर्ब, ५३ अर्ब ४० करोड, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब, ३० अर्ब २२ करोड र सेतो हात्ती पाल्ने क्रममा वित्तीय हस्तान्तरणमा चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रकम छुट्याएको होइन, बजेटमा । खासमा विकासमा खर्चिने पुँजीगत त जम्मा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड हो, यो पनि पूरा खर्च हुन्न, विगतमा विकास खर्च नभएको स्पष्टै छ, आगत त झन् वर्षभरिकै चुनावी समय हो ।

बजेटमा सरकारले अनुमान गरेको स्रोतको सुनिश्चय छैन । स्रोतै आए पनि न्यून बजेट पूर्ति गर्नुपर्ने अंक चार खर्ब ९८ अर्ब २६ करोडको छ । यसमा अर्थमन्त्रीले विदेशी सहयोग र आन्तरिक ऋण भनेका छन् । देश श्रीलंकाको उदाहरण आइरहेको बेला विदेशीले कसरी खन्याउलान् यहाँ रकम र नेपालीहरू ऋण दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् । ती आफैँ गर्भमा आउना साथ ६३ हजारको ऋणभारमा परेका छन् । प्रदेश नामक संघीयता छ देशमा कसको हितका लागि हो भन्ने स्पष्टै छ, केन्द्र सरकार चुस्त स्थानीय तह र क्षेत्रगत केही सक्रिय निकाय हुने र केन्द्रका पदाधिकारीहरू पनि देशको जनसंख्या र अर्थतन्त्रले धान्ने आधारमा मात्र राख्ने हो भने संकट केही हदसम्म समाधान होला तर यही रफ्तारमा जाने हो भने देश टाट पल्टने र लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने निश्चित छ ।

कानुनी राज्यमा राज्यका तीन अंग विधायिका, कार्यपालिका न्यायपालिक स्वतन्त्र हुन्छन्, एकले अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्दैनन् । बेलायतमा लोकतन्त्र छ, नाममात्रकी महारानीले ७ दशकसम्म नेतृत्व गरेकी र राज्यलाई ठूलो भार पारेकी छैनन्, लण्डनको मेयर भएर काम देखाएपछि प्रधानमन्त्री हुने देश पनि त्यही हो । हामीकहाँ आधा दशक नपुग्दै राष्ट्रपति परिवर्तन, प्रदेशहरूमा छ÷छ महिनामा पदाधिकारी परिवर्तन र राज्य दोहनको चरम सीमा नाघेको छ । २५ करोड जनसंख्यामा भारतमा सिमानामै एउटा प्रदेश छ ।, उसको आर्थिक स्थिति, केजरीवालहरूको उदय, दिल्लीजस्तो घनाक्षेत्रमा धारा, बत्ती महसुल छुट कसरी गरेको होला ? पञ्जावमा पनि यस्तै हुने भयो अब । नेपालीहरूलाई तड्पाएर सुकाउने अनि स्वतन्त्र न्यायालयका नाममा अघिल्लो दिन उसले निजगढ विमानस्थलको काम रोक्नु भन्ने आदेश दिएपछि भोलिपल्ट त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भनिन्छ, संसद्मै र फैसलाको पूर्ण पाठ नआई, अध्ययनविना नै संसदीय समितिले उफ्रीउफ्री विरोध गर्छ, यो संसदीय अभ्यास होइन, शक्ति सन्तुलनको अभ्यास होइन, लोकतन्त्र नभई लोभतन्त्र हो, अनि छोरीले मेयर नपाए देशै दुर्घटना हुन्छ भन्नु र जिताइसकेपछि गठबन्धनमै घोचपेच हुनु र पुरानै शैलीजस्तो भित्तामा पु-याइदिन्छु भन्नु एकतर्फी राणा शासन हो, बजेटको चित्र हेर्दा देशमा दुर्घटना भइसकेको देखिन्छ । कतिपयले त हर्क, बालेन, हमालहरूले विकास गर्न सक्दैनन् भन्ने आशयका अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । पजेरोको बथानले देशमा विकास हुन्न र साइकलको यात्राले विकास हुन सक्छ, डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री साइकल चढ्छिन् जुन देशले अरुलाई सुशासन सिकाएको छ, चीनका राष्ट्रपति बेन्चा साबेल लिएर बाटोमा उत्रन्छन् र कृषिक्षेत्रको अनुगमन गर्दै खेतमा पुग्छन् देश आत्मनिर्भर छ, डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि छ ।

हाम्रा पूर्वराष्ट्रपतिको आफ्नै घर छ । ५० हजार पेन्सन छ । मासिक दुई लाख घरभाडा, चार सवारीसाधन, त्यतिकै मात्रामा सुरक्षकर्मी, दुई सवारीचालक, पत्रपत्रिका खर्च तीन हजार मासिक, मोबिल २० लिटर र चार सय लिटर इन्धन, पानी, बिजुली, नेट शुल्क, उपचार खर्च, बीमा जोडेर हेर्दा आम नेपालीहरूको आय र यहाँको औसत खर्च कति हुन्छ ? त्यस्तै उपराष्ट्रपति न्यायाधीश पेन्सन होल्डर हुन्, सबै अतिरिक्त सुविधा लिन्छन् । आम सर्वसाधारणले भने पेन्सन पाएकाले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नपाउने प्रावधान छ । पूर्वराष्ट्रपतिको मात्रै होइन, बहालवालाको वार्षिक खर्च २५ करोड ५० लाखभन्दा माथि छ । बहालवाला उपराष्ट्रपतिको खर्च वार्षिक सवा पाँच करोड बढी छ । प्रादेशिक संसद् नहुँदा नै केन्द्रीय संसद् सञ्चालन गर्दा डेढ अर्ब खर्च भएको थियो । अहिले पाँच अर्बको छ । प्रदेश संसद् सञ्चालनका लागि वार्षिक साँढे चार अर्ब छ ।

राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, सात प्रदेशमा अलग सांसदहरू छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका तीन सय ३४ जाना, सात प्रदेशमा पाँच सय ५० जना जम्मा आठ सय ८४ जनाले राज्य दोहन गर्छन् । बनाउने कानुन भनेको अध्यादेश हो, आवश्यक आफैँलाई परेका बखत । संसद् सचिवालयले झण्डै पाँच सय कर्मचारी खटाएको छ । सचिवालय, समिति, पुस्तकालय भन्दै हरेक वर्ष दुई अर्ब बढी खर्च हुन्छ । ५८ वर्षे हद उमेर त्यहाँ छैन, प्रदेश संसद् सञ्चालनका सुरुकै वर्षमा सात अर्ब त्यता खर्च भएको थियो । केन्द्रको भूमिका नभएजस्तै प्रदेशसभाको उपसभामुखको भूमिका नै छैन । वार्षिक १५ लाख बढीको खर्च छ । सात जना कर्मचारी सवारीसाधन, चालक, तलब अन्य सुविधा समेत खातामै रकम पठाइन्छ । निजी सचिवका रूपमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीस्तरका स्वकीय सचिव, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका अधिकृत, माथिल्लो श्रेणीका कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर, स्टेसनरी, अपरेटर, सवारीचालकहरू, भान्से, स्वीपर गरी १० जना कर्मचारी राख्न पाउने भएर कतिपय स्थानमा त आफ्नै मान्छे राखिएको भन्दै यी सबैको एकमुष्ट रकम खातामै बुझेको खबर छ ।

देशैभरिको यो खर्च वित्तीय हस्तान्तरण भन्दै केन्द्रले पठाउने हो जुन अहिले चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोडको छ । ऋण, ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने वित्तीय व्यवस्थापन त गर्नै पर्ने भयो । प्रदेशले बनाएको कानुनअनुसार स्थानीय तहले आफ्नै किसिमका तलव, सुविधा, भत्ता अनेक शीर्षकका खर्च गर्छन् । सबैको खर्च अधिक छ, देश त्यसै टाट पल्टन लागेको होइन, गरिब किसानले केही पाउँदैन, आम व्यक्तिले स्वास्थ्य उपचार गराउन सकेको छैन, बीमा शुल्क आफैँले तिर्नुपर्छ । नेताहरूको उपचार राज्यले गर्छ, अन्यलाई बीमा प्रिमियम राज्यले नै दिन्छ, यस अर्थमा उधारो बजेट, उधारो सपनाले गर्दा आज महँगीको मारमा पिल्सिएका हुन् आम नेपालीहरू ।