कार्यान्वयनको कसीमा कृषिका नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौं । नेपालका ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन् । आव २०७७/७८को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २८ प्रतिशत अंश कृषि क्षेत्रको रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदरमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत जति छ । यसरी कृषि क्षेत्रले आशातित प्रगति गर्न नसक्नुमा विविध कारण हुन सक्छन् । पर्याप्त लगानीको अभाव, कृषि पूर्वाधारमा न्यूनता, व्यावसायिक ज्ञान, सीप र दक्षता एवं आधुनिकरण र व्यापारीकरणको अभाव, सरकारी कार्यक्रमहरू खाँटी कृषकहरूसम्म नपुगेर टाठाबाठाहरूले रजाइँ गर्नु आदि नकारात्मक प्रवृत्तिले कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर हुन नसकेको टड्कारो देखिन्छ । कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूप्रति सरकार र सरोकार पक्षको उदासिनताको कारण जोखिममा पर्नेगरेको छन् ।

आगामी आव २०७८/७९को बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र रोजगारी वृद्धिः निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । आगामी वर्ष आत्मनिर्भरताको लागि राष्ट्रिय अभियान हुने अपेक्षा राखिएको छ । कृषकलाई सरल र सहजरूपमा बीउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, सहुलियत ऋण, उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स, कृषि बीमा, कृषि विज्ञ उत्पादनलगायतका विविध कार्यक्रमहरू बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका छन् । विगत वर्षहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू आए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको जगजाहेर नै छ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्ति कृषिक्षेत्रको विकास र विस्तारबाट मात्रै साकार हुन सक्छ । कृषिप्रधान देश नेपाल भन्ने परम्परागत मान्यता अहिले कृषिकर्मप्रतिको उपेक्षाको कारण व्यवहारमा पुष्टि हुन सकेको छैन । नेपालबाट विगतमा कतिपय कृषि उपज विदेश निकासी गरिन्थ्यो । अहिले आफैँ सामान्य खालका कृषि उपजमा पनि अन्य देशको आयातमा निर्भर रहने बाध्यतामा रहेका छौँ । खेतीयोग्य जमिन र पर्याप्त युवा जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रको अवस्था टीठलाग्दो रहनु समृद्धिको लागि शुभसंकेत होइन । कृषकहरू आफ्नो कृषि पेसाबाट पलायन हुँदै जानुका कारणहरू बेलैमा खुट्याएर सम्बोधन हुन नसकेमा पछि स्थिति सुधार्न हम्मेहम्मे नहोला भन्न सकिन्न । कृषि व्यावसायिकभन्दा निर्वाहमुखीका कारण कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छैन । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न अव्यावहारिक भाषण र आश्वासनभन्दा प्रभावकारी एक्सनको जरुरत देखिन्छ । अर्थात् कृषिमा आत्मनिर्भता काम हो बखान होइन भन्ने सरोकार पक्षले हेक्का राख्नु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

कृषिको विकास र विस्तारको लागि निर्वाहमुखीबाट व्यावसायीमुखीतर्फ फट्को मार्न ढिला भइसकेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरणभन्दा पनि परम्परागत प्रविधि प्रयोगका कारण यथास्थितिमा परिवर्तन आउन नसकेको हो । कृषि उत्पादनलाई व्यावसायीकरण, विविधीकरण, आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्वमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लानेतर्फ सरकार र सरोकार पक्षको ध्यान जानुपर्ने खाँचो देखिन्छ । कृषिप्रधान भनिएको देशमा कृषि उपज विदेशबाट निस्फिक्री आयातबाट स्वदेशी पुँजी बाहिरिने क्रम बढ्दै जानु दुःखद हो ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको यस वर्षको पहिलो छ महिनाको तथ्यांक हेर्दा करीब २९ अर्बको मात्र कृषिजन्य उपजको निर्यात भएको देखिन्छ । जब कि एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । जसमा फलफूल आठ अर्ब ४९ करोड, तरकारी १९ अर्ब २२ करोडबराबर आयात हुँदा क्रमशः एक करोडको फलफूल र ३५ करोड रुपैयाँको तरकारी निकासी भएको छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब ३५ लाख जमिन खेतीयोग्य भएको अनुमान छ । हाल नेपालमा १४ लाख ८० हजार तीन सय ५६ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको अनुमान छ । यो भनेको कुल खेतीयोग्य जमिनको ५० प्रतिशत जति मात्रै हो । नेपालमा ६३ दशमलव ५ प्रतिशत रोजगारी कृषि क्षेत्रले दिएको छ । कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै २७ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।

सामान्य पहलबाट मात्रै पनि पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपजमा समेत व्यापारघाटा बेहोर्नुपर्ने बाध्यतामा समृद्धिको सपना कसरी पूरा होला चिन्ता र चिन्तनको विषय हो । कृषि उपज वृद्धिमा वर्षेनी ह्रास आउनुका कारण के होला ? सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी सदुपयोग नभएको हो कि ? आवश्यक अनुगमन निरीक्षणको स्वतन्त्र मूल्यांकनका आधारमा राम्रो कामको प्रोत्साहनका लागि पुरस्कार तथा अनियमिततालाई निरुत्सानहितका लागि दण्डको सुरुवात गर्न विलम्ब भइसकेको छ । कृषि क्षेत्रमा परम्परागत प्रणालीभन्दा पनि आधुनिक प्रविधि, सुधारिएको मल, बीउबिजनको सहज उपलब्धता र प्रयोग उत्साहजनक पाइँदैन । कृषि क्षेत्रमा पछिल्ला समयमा आविष्कार भएका वैज्ञानिक प्रविधि र प्रणालीको प्रचुर प्रयोगविना उत्पादन नबढ्ने निश्चित छ । कृषिमा पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धानविना गरिएको लगानी कनिका छरेजस्तै हात लाग्यो शून्य हुनेतर्फ बेलैमा हेक्का राख्न बिर्सनु हुन्न ।

कृषिक्षेत्रमा देखिएका विसंगति, विकृति र क्षतिलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको छ । कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीको पर्याप्तता र सदुपयोग भए/नभएको लेखाजोखाको खाँचो खट्किएको छ । सरकारी नीतिनियम र कार्यक्रमको प्रभावकारिताको निष्पक्ष विश्लेषणका आधारमा भावी योजना निर्माण गर्ने परम्परा थालनी गरिनुपर्दछ । कृषि पेसालाई आकर्षक बनाउन ल्याइएका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोना, साना व्यवसायी उत्पादन केन्द्र, व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र, कृषि उत्पादन केन्द्रित जोनजस्ता सरकारी कार्यक्रमबाट सक्कली किसानले पर्याप्त लाभ उठाउन नपाएको गुनासो सत्यको नजिक छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस परियोजनाअन्तर्गत कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादनलगायत थप ७१ जोन ल्याइने लक्ष्य राखिएको छ । उपयोगमा नआएको सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमीनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना कहरका कारण विदेशिएका युवाहरू फर्केर अहिले स्वदेशमा नै कृषिकर्ममा लागेका उदाहरण सार्वजनिक हुँदै छन् । गाउँघरका उब्जाउयोग्य बाँझा जग्गाजमिन हराभरा हुने क्रम बढेको छ । विगतमा उपेक्षामा परेको कृषि व्यवसायले विस्तारै गति लिन लागेको छ । यस सुनौलो अवसरलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले युवावर्गलाई थप उत्साही बनाउन चुक्नु हुन्न । स्वदेशमा भविष्य नदेखेर विदेश पलायन भएका ऊर्जाशील युवाजनशक्तिलाई कृषिकर्ममा आकर्षण गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुन्न । कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्दै आयात घटाउन सके पनि समृद्धिको यात्रामा टेवा पुग्ने वास्तविकता हो ।

कृषि व्यवसायलाई मर्यादित आकर्षक बनाउन सरकार र सरोकार पक्षले दत्तचित्त भएर अझ धेरै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले कृषि विकासका लागि गरेका कतिपय सहयोगी कार्यक्रमहरू वास्तविक निमुखा कृषकले सुइँको नै नपाई बिचौलिया र टाठाबाठाहरूले अनुचित फाइदा लिएको पाइन्छ । सरकारले कृषि र पशु बीमामा ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिए पनि यो सेवा बाट लाभ पाउने कृषक एक प्रतिशत मात्र छन् । उन्नत बीउबिजन, मल तथा प्रविधि र प्राविधिक सहयोग पाउने किसानको संख्या पनि न्यून नै छ । यी रयस्ता विकृति, विसंगति र क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै कृषि उत्पादनमा गुणात्मक र परिमाणात्मक फड्को मार्न तीनै तहका सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यावहारिक योजना ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो कृषि उपजले विश्व कृषि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न मागअनुुसार भरपर्दो गुणस्तरीय उत्पादनतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न प्रांगारिक मलको प्रयोग, रासायनिकको सट्टा जैविक विषादीको प्रयोग, चक्ला खेती, सहज माटो परीक्षण, मानवीय श्रमबाट यान्त्रिकीकरणमा प्रवेश, खेतीको चक्रिय प्रणाली, बजार व्यवस्थापन सुनिश्चितता, सहज कृषि ऋण, जमीन खालि नराखीकन सम्भव भएसम्म वर्षमा दुई÷तीन बाली लगाउने नीति, अन्तरबाली लगाउनका साथै कृषकलाई पेन्सन आदि प्रावधानले कृषि उत्पादनमा सकारात्मक परिर्वतन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

हिमाल, पहाड, तराईमा विविध हावापानी भएअनुसार फलफूल, पशुपालन, अन्नबाली आदी व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्ने नीति स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि व्यवसायको प्रवर्द्धन र कृषकलाई जाँगरिलो बनाउन, कृषिकर्ममा करले होइन रहरले लाग्न प्रोत्साहित गर्ने खालका योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउन तीनै तहका सरकारले प्राथमिकताका साथ सक्रियता देखाएमा मात्र समृद्धिको यात्रामा कृषिको उल्लेख्य भूमिका रहनेमा दुईमत हुन सक्दैन ।

कृषिमा वैदेशिक लगानीबारे पक्ष र विपक्षमा मतहरू सार्वजनिक हुँदै छ । विदेशी लगानी भित्रिँदा मौजुदा प्रविधि, ज्ञान, सीप तथा अनेकौँ नवीनतम अवसरले उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने, कृषिमा विविधीकरण, आधुनिकीकरण, उत्पादनमा गुणस्तर वृद्धिलगायत कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने वैदेशिक लगानी पक्षधरको दाबी छ । अर्कोतर्फ देशभित्रै सञ्चालनमा रहेका कतिपय साना कृषि व्यवसायहरू धराशायी हुने, विदेशी उत्पादनले स्वदेशीलाई विस्थापन हुने, केही ठूला विदेशी लगानीकर्ताहरूको हालीमुहाली भई स्वदेशी पुँजी विदेशिने आशंका गर्नेहरूको संख्या पनि कमी छैन । न्यून लगानीका कारण कृषि क्षेत्रमा आमूल परिर्वत गरी फड्को मार्न लगानी वृद्धिको विकल्प छैन ।