कति सफल होला बजेट कार्यान्वयन ?

काठमाडौं । सरकारले हालै संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रत्येक वर्षका बजेट अघिल्लोभन्दा सुधारमा एक कदम अघि हुन्छ भनिन्छ । प्रस्तुत बजेटले पनि विगतका प्रयासमाथि टेकेर सुधार र प्रियताका कार्यक्रमलाई आत्मसात् गरेको छ । सर्वसाधारणमा आशा जगाउनु बजेटको जीवन्त गुण हो । अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिलाई पछ्याई आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउनु बजेटको कार्य हो ।

हो, प्रत्येक वर्षको बजेट विगतको बजेटको असफलता वा असफलतालाई सन्दर्भमा राखेर सुधारको यात्रा गर्दछ । बेलायतका प्रधानमन्त्री एवम् चान्सलर अफ एक्चेकर वालपोलले संसद्मा विश्वको पहिलो बजेट १८३३ मा प्रस्तुत भएपछि त्यसपछिका दिनमा बजेट संरचना र अन्तर्वस्तुमा थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । नेपालको कुरा गर्दा पनि पहिलो बजेट २००८ बाट २०७९/०८० मा आइपुग्दा बजेटको आकार मात्र बदलिएको छैन, यसको संरचना, कार्यक्षेत्र, कार्यदर्शन, प्राथमिकता कार्यान्वयन विधि लगायतका थुप्रै आयाममा परिवर्तन आएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट अगिल्लो बजेटभन्दा सुधारको दिशामा कम्तीमा एक कदम अघि हुनैपर्छ, जनताका आकाङ्क्षा र आवश्यकताले यही कुराको माग गरेको हुन्छ ।

आव २०७९/०८० को बजेट विशिष्ट परिवेशमा प्रस्तुत भएको छ । गत वर्ष संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरेर नै बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो, त्यो पनि केही हतारमा । यसको अर्थ बजेटको तर्जुमा र स्वीकृतिको अन्यौल थियो । तत्कालीन सरकारले अध्यादेशबाट चुनाव घोषणा गरेपछि चुनावी सरकारले बजेट ल्याएको थियो । वितरणमुखी त थियो नै, बजेटले सैद्धान्तिक र दार्शनिक मर्म समाउनसकेको थिएन । इतिहासमै पहिलोपटक केही दिन मुलुक बजेटविहीन बनेको थियो । परिणामतः बजेट वास्तविकताभन्दा पर थियो, बजेटले आशा होइन निराशा जगायो, न त भूगोल र विषय क्षेत्र एवम् समुदायहरुमा न्याय नै कायम गर्न सक्यो ।

आगामी बजेटको लागि प्रस्तुत बजेट सन्दर्भ विवेचना गर्दा यसले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयबाट कति नजिक वा टाढा छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्दछ । पहिलो कुरा यो दिगो विकास कार्यान्वयनको आधाआधी समयपछि आएको छ । यसले स्थापित गरेका लक्ष्यहरु बजेटले कुन हदमा पूरा गर्छ विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, पन्ध्रौँ योजनाको पहिलो तीन वर्ष समाप्त भई मध्यावधि समीक्षा गर्ने समयमा आएको छ । यो बजेट कार्यान्वयन र सोह्रौँ योजनाको तर्जुमा एकसाथ सुरु हुँदै छ । अर्को, यो बजेट कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्रलाई सामान्यीकरणमा लैजानुपर्ने अवस्थामा आएको छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिएर आर्थिक वृद्धि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ, गत दुई आर्थिक वर्षमा यस विषयमा खासै सम्बोधन भएको थिएन भने आर्थिक प्रोत्साहन र सर्वसाधारणका लागि राहत दिन घोषित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आएनन् ।

चौथो, स्थानीय तहहरुले पहिलो कार्य अवधि समापन गरी दोस्रो कार्य अवधि सुरु भएपछि आएको छ । पहिलो कार्य अवधिमा स्थानीय सरकारले गर्न नसकेका कामका लागि ऊर्जा दिने सङ्घीय बजेट कति सक्षम र बजेट कार्यक्रममा राष्ट्रिय ढाँचा कति दिन सक्यो, त्यसको सापेक्षमा रहेर बजेट विवेचना गर्नुपर्ने स्थिति छ । साथै मुलुक अब प्रदेश र सङ्घीय संसद्को चुनावमा जाँदै छ । चुनावी सरकारका काम र चुनावपछि आउने सरकारको कामलाई समेत सम्बन्ध सूत्रमा राख्ने बजेट हो । साथै चुनावी अर्थतन्त्रका सम्भावित विसङ्गतिलाई कुन हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ ? त्यसको आधारमा पनि बजेटको सफलता र कमजोरीको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा रुस–युक्रेन युद्ध र वित्तीय सङ्कटका कारण व्यापक महङ्गी बढेको सन्दर्भमा यो बजेट आएको छ । यिनै विषयलाई कति सम्बोधन गर्न सक्यो, कार्यान्वयनमा यी विषयहरु कति सम्बोधन होलान्, त्यसैको सापेक्षमा बजेटको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेटले सम्बोधन गरेका विषयतर्फ विचार गरौँ, बजेटले ‘आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितिबाट समावेशितातर्फ’ भन्ने आदर्श वाक्य राखेको छ, जसले बजेटका समग्र नीति कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्दछ । यस मार्गदर्शक पक्षलाई सम्बोधन गर्न बजेटमा केही क्रियाकलापहरु प्रस्ताव गरिएका छन् । जस्तो कि उत्पादनशील रोजगारी वृद्धि, दश लाख पर्यटक भित्र्याउने, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्राकृतिक विविधताका साथ सांस्कृतिक सम्पदा (पहिचान) लाई उपयोग गरिने, एक स्थानीय तह एक पहिचानको उत्पादनमा ध्यान दिने कार्यक्रमहरु । यी कार्यक्रमहरु नितान्त नयाँ भने होइनन्, विगतमा पनि पटक पटक यस्तै कार्यक्रम घोषणा गरिएका तर खासै कार्यरुप भने पाएनन् । अहिले अर्थतन्त्रको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित नभएको सन्दर्भमा यस्ता कार्यक्रमले अरु महत्व भने राखेको छ ।

कम उपयोग तर धेरै सम्भावनाको भएको उत्पादनको साधन भूमिको उपयोग गर्नसके बढ्दो खाद्य तथा पोषण असुरक्षाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्याको हिस्सालाई कृषि व्यवसायमा सहभागी बनाउन सकिन्छ । सरकारले साढे तीन वर्षअघि भूउपयोग ऐन जारी गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आएको छैन । पालिका तथा प्रदेशहरु भूमिको वर्गीकरण, भूयोजना र उपयोगमो खासै चाख दिइरहेका छैनन, न त संघले नै प्रभावकारी भूमिका देखाएको छ । भूउपयोग र व्यवस्थितीकरणको विषय राजनैतिक रुपमा संवेदनशील रहँदै आएको छ । भूमिलाई ऐनको भावनाअनुसार सम्भावना, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा उपयोग गर्नुको साटो जग्गा व्यवसाय गर्नमा भूबिचौलिया र राजनैतिक पदाधिकारी संलग्न हुँदै आएका छन् । भूमिलाई वितरण र व्यापारको विषय नबनाई मानवी वस्तु (ह्युमन गुड) को रुपमा व्यवस्थापन गर्नेतर्फ बजेटले थोरै भए पनि सङ्केत गरेको छ ।

बजेटले केही जनप्रिय र वितरणमुखी कार्यक्रमलाई पनि एक कदम अघि बढेर नै निरन्तरता दिएको छ । ‘राज्यको अभिभारा : एक घर एक धारा’को कार्यक्रम अघि सारेको छ । खानेपानी सरसफाइको संरचनाभन्दा संरचनामा पानीको प्रवाह आवश्यक छ, संरचना भएर पनि ५५ प्रतिशत जति घरमा नियमित पानी आपूर्ति छैन । काठमार्डौ लगायत सहर र उदीयमान सहरहरु पानीविनाका काकाकुल बनिरहेका छन् । धरानमा पानीकै नाराका उम्मेदवारी दिएका मेयर प्रत्याशी हर्क साङ्पाङ विजयी हुनुले पनि पानीको संवेदनशील अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ७० बाट ६८ मा झारिएकोमा सरकारका प्रशंसा र आलोचना दुवै भएको छ । सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई विस्तृत र वस्तुगत बनाउनेतर्फ पनि सरकारले नीति घोषणा गरेको छ । ‘विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै’ अभियान विस्तार धेरै सान्दर्भिक छ तर कार्यक्रमको प्रभावकारिता निकै चुनौतीपूर्ण छ । ‘शिक्षासँगै सीप’ अभियान दीर्घकालीन रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई बजेटले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि, कृषक सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार एवम् संवेदनशील रोगीलाई सहयोग, महिला पहिला कार्यक्रम र आयकरको सीमा बढाउने नीतिले पनि जनस्तरबाट प्रशंसा पाएका छन् । धेरैपछि निजी क्षेत्रले बजेटलाई खुलेर प्रशंसा गरेको छ । यो प्रशंसा कार्यान्वयनको प्रभावकारिता भएमा मात्र कायम हुने हो ।

पूर्वाधार विकास पहिलो योजनदेखि नै प्राथमिकता पाएको क्षेत्र हो । विकासका सुरुवाती दिनमा पूर्वाधारमा लगानीको अत्यधिक माग हुन्छ । चन्द्रागिरि–चित्लाङ–चितवन र चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग लगायत केही रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारहरु अघि सारिएका छन् ।

पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई बढावा दिन न्यून कोषपूर्ति (भीजीएफ) लगायतको सुविधाका घोषणा गरिएका छन् तर यसअघि पनि घोषणा गरिएका यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआएको उदाहरण काठमाडौं तराई द्रुतमार्गबाट देख्न सकिन्छ । पहिलाका नीति समीक्षा गरेर शिक्षा लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । सहरहरु कुरुप बन्दै गएको सन्दर्भमा ‘जनताको रहर हरित सहर’ राम्रो अवधारणा हो, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पालिकाहरुसँग सहकार्य गरी सहर, सुविधा, सेवा र सौन्दर्यको एकीकृत अवधारणा विकास गरिनुपर्दछ । भूमिलगायत प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र सहर व्यवस्थापनबीच सन्तुलन चाहिन्छ ।

सङ्घीय प्रणाली सुदृढीकरण मात्र भनेर पुग्दैन, स्थानीय तथा प्रदेश तह संरचना मात्र भए, प्रणाली निर्माणको काम भएको छैन । स्थानीय आर्थिक संरचना विकासमा नीति सङ्केत मात्र छ, त्यसको रणनीति आएको छैन । त्यस्तै ‘सहकारीको मन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ भन्ने नारा कार्यान्वयनमा ल्याउन यस अर्थमा जटिल छ कि धेरैजसो सहकारीहरु सहकारीको नाममा गैरसहकारी व्यवसायमा संलग्न भै समस्यामा पर्न थालेका छन् । नियमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने भनिए पनि सहकारी ऐन, २०७४ ले यसलाई कति सम्मति दिन्छ ? विश्लेषण गरिएको छैन ।

बजेटका नीति घोषणा मात्र राम्रा भएर बजेट राम्रो हुने होइन, कार्यान्वयनको स्तरमा नै बजेटको सफलता निर्धारित हुन्छ । सरकारी संयन्त्र विनियोजित

बजेट खर्च गर्ने सामथ्र्यमा देखिएको छैन, त्यसलाई सुधार गर्ने खास रणनीतिहरु आएका छैनन् । घोषित बजेट कार्यान्वयन नभए यसको वैधता र इमानदारिता प्रश्नमा रहने नै हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको कुरा गर्दा पुँजीगत विनियोजन ज्येष्ठको अन्तिम हप्तामा पनि ३८ प्रतिशत तल छ, बाँकी एक महिनामा कति आशा राख्ने ? निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट हुने भनिएको कार्यक्रमको त समीक्षा समेत हुने गरेको छैन ।

बजेटको अर्को कमजोरी धेरै प्राथमिकता थोरै सामथ्र्यमा देखिएको छ । पहिलो पटक बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य ठूलो छ । आर्थिक दृष्टिकोणबाट यो उचित थिएन । वितरणमुखी बजेटभित्र वास्तविकभन्दा लुकेको एजेण्डा हुन सक्छन्, जसले समष्टिगत वित्तीय सन्तुलन बिथोल्न सक्छ । साथै तहगत सरकारको समन्वयमा कम संवेदनशील देखिएको छ भने महङ्गी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम आक्रामक रुपमा आउनुपर्नेमा त्यसो भएको छैन । जसले सबैलाई रिझाउन खोजे पनि अर्थतन्त्रको वास्तविकता भुलेको छ । कार्यान्वयन संरचनालाई ध्यानै नदिई बजेट विस्तार गरिएको छ । निजी तथा राज्यबाहिरका क्षेत्रको परिचालनमा विश्वासिलो वातावरण छैन । सुधारका धेरै कुरा ल्याउने अवसर गुमाएको छ । तर बजेटलाई गतिशील कार्यक्रमका रुपमा लिई कार्यान्वयनका समयमा पनि सुधार गर्न सकिने भएकाले कार्यान्वयनको सबलीकरणमा ध्यान दिनुको विकल्प छैन ।