नेपालमा नागरिक समाजको सहभागिताको महत्व तथा आवश्यकता

काठमाडौं । नागरिक समाजको बारेमा कुनै ठोस परिभाषा भएको पाइँदैन । यसका उद्देश्य र कार्यक्षेत्रका आधारमा यसको चिनारी गराइएको पाइन्छ । यसको कार्यक्षेत्र विविध किसिमको हुन्छ । साना–साना संघ वा समूहदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म यसको विस्तार भएको छ । एउटा गाउँको महिला जागरण समूह र ट्रान्सप्यारेन्सी र इन्टरन्यासनल दुवैलाई नागरिक समाजको दायराभित्र राख्नुपर्ने भएकाले पनि यसको उपयुक्त परिभाषा हुन नसकेको हो । कार्य क्षेत्र र उद्देश्यको आधारलाई ध्यानमा राखेर ‘समाजको मानवीय संवेदनासँग आबद्ध रहेर सामाजिक परिचालनमा रहने सरकार र बजार संयन्त्रभन्दा बाहिर रहेको समूह वा आन्दोलन’लाई नागरिक समाजको संज्ञा दिइएको पाइन्छ । नागरिक समाजभित्र पेसागत संघ संस्थाहरू (जस्तैः चिकित्सक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी), विभिन्न जातिगत संस्थाहरू (जस्तैः दलित संघ, किराँत संघ), शिक्षक/प्राध्यापक संघहरू, श्रमिक संघ संस्थाहरू, मानव अधिकारवादी संस्थाहरू पर्दछन् । नागरिक समाज समकालीन विश्वको चर्चित विषयहरूमध्येको एक हो । यस शब्दावलीको प्रयोग रोमन दार्शनिक सिसेरोदेखि लिएर प्राचीन ग्रीकहरूले समेत गरेका थिए । तर उनीहरूले नागरिक समाजलाई राज्यभन्दा फरक अर्थमा लिएका थिएनन् । पछि आएर प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिक हेगेलले नागरिक समाज भनेको परिवारभन्दा व्यापक र राज्यभन्दा अलग अस्तित्वमा भएको समूह हो भन्ने अर्थमा परिभाषित गरे जुन आजको नागरिक समाजको अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो भएको मानिन्छ । यसरी नागरिक समाजको अवधारणा धेरै पुरानो भए पनि विगत दुई दशकदेखि यसको व्याख्या, प्रयोग र भूमिकाको बारेमा धेरै बहसहरू हुँदै आएका छन् ।

नागरिक समाजको सदस्य बन्न कुनै किसिमको प्रावधान पूरा गर्न पर्दैन, मात्र उद्देश्य मिल्न गए पुग्छ । निश्चित समस्याको सम्बोधन गर्न राज्य तथा अन्य निकायलाई नागरिक समाजले दबाब दिन्छ र उद्देश्य पूरा भएपछि यो आफैँ विघटन हुन्छ । यसरी सरकारका राम्रा तथा नराम्रा कार्यक्रमलाई हेर्ने हुनाले नागरिक समाजलाई ‘वाच डग’ पनि भनिन्छ । यो समुदायभित्रको सभ्य, शिक्षित र चेतनाशील समूह हो । नागरिक समाजले निमुखालाई न्याय दिलाएर सामाजिक कुरीती र विसङ्गतिविरुद्ध आवाज उठाएर सरकारका गलत कार्यको विरोध तथा राम्रा कार्यको सफल कार्यान्वयन गर्न सघाएर विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । नागरिक समाज त्यो समाज हो, जसले राजनीति, आर्थिक, सामाजिक असमानता, लैंगिक विभेदताको साथै अन्याय र समाजमा रहेको विभिन्न हस्तक्षेपबाट मुक्त पारी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न सघाउ पु¥याउँछ । नागरिक समाज त्यस्तो आधुनिक समाज हो जुन चेतनशील, विवेकशील, पारस्परिक सहयोग, सद्भाव एवं सहिष्णुतामा आधारित स्वेच्छिक किसिमबाट विकसित भएको हुन्छ ।

नागरिक समाजले समस्याको समाधान गर्ने नभई समस्यामा परेकाहरूको समस्याहरूलाई लिएर समाधान गर्ने सम्बन्धित निकायमा पुगी दबाब दिएर त्यसको समाधान गर्न लगाउँछ, नागरिक समाजले निमुखा जनता र सरकारबीच मध्यस्थताको कार्य गर्दछ । नागरिक समाजलाई जनशक्तिको स्रोत र बहुसंख्यक र चेतनशील नागरिकहरूको जमघटको स्थानको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने २०४६ र २०६३ को जनआन्दोलनमा नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ । नेपालमा माओवादी जनयुद्धका सन्दर्भमा नागरिक समाजले माओवादीलाई शान्तिवार्तामा ल्याउन र सरकारको बीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । विगत केही समयदेखि नागरिक समाजले राजनीतिक पद्धतिको विकास सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक विकास एवं समग्र विकास क्रियाकलापमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ । नेपालको संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् नयाँ संविधान लेखनको लागि नागरिक समाजले समय–समयमा दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको पाइन्छ ।

नागरिक समाजका प्रबुद्ध तथा चेतनशील र समाजका अगुवा व्यक्तिहरूको समूह हो । राष्ट्र विकासको सन्दर्भमा नागरिक समाजले महत्वपूर्ण भूमिकाको निर्वाह गरिरहेको हुन्छ, जुन नागरिक समाजको उद्देश्य तथा विशेषतालाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ :

सरकारलाई उत्प्रेरित गराउनु, सुशासनको स्थापना गर्नु, मानविय सम्वेदनशीलतालाई विचार पु-याउनु, नागरिक समाजले शान्ति, सुव्यवस्था, न्याय र प्रगतिलाई प्रवर्द्धन गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई दबाब दिन्छ । देशका विभिन्न क्षेत्रको समतामूलक विकास प्रक्रियामा सार्वजनिक चासो राखी त्यसका लागि दबाब दिने कार्य निरन्तर गरिरहन्छन् । सरकार र जनताबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दछ । जनताको मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण गर्दछ । नागरिक समाज समाजकै उपज हो, समाजका चेतनशील तथा अगुवा व्यक्तिहरूको समूह भएका कारण सामाजिक अन्याय, अत्याचार तथा विभेदका विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउन सक्दछन् । यसले न्यायपूर्ण समाजको सिर्जनामा मदत गर्दछ ।

नागरिक समाजले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सरोकारवालालाई जिम्मेवारी बन्न प्रेरित गर्दछ, यसले सीमित स्रोतको परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन मदत गर्दछ । यसले शासन व्यवस्थालाई बढी प्रजातान्त्रिक बनाउन र जनआवाजलाई मुखरित बनाउन सहयोग पु-याउँछ । नागरिक समाजले अर्थतन्त्रको सामाजिक आधारलाई बिस्तार गर्न मदत गर्छ । परम्परागत रुढीवादी मूल्य मान्यताको रूपान्तरणमा सहयोग गर्दछ । वातावरण र प्राकृतिक साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चिततामा योगदान पु-याउँछ । उत्पादनको न्यायिक वितरणमा जोड दिन्छ । नागरिक समाजले विद्यमान सामाजिक विकृतिहरूको अन्त्य गरी सुसंस्कृतिको विकासमा जोड दिन्छ । आर्थिक सुरक्षा, भूमि सुधार, लैंगिक समानता, जातीय भेदभावको अन्त्य र सामाजिक अधिकारको स्थापनाको लागि महत्वपूर्ण भूमिकाको निर्वाह गर्दछ । राष्ट्रिय एकता कायम गर्न पहल गर्दछ ।

नागरिक समाजले दबिएर रहेका निमुखा, गरिब, समाजका अल्पसंख्यक वर्गहरूको हितलाई एकत्रित गर्न भूमिका खेल्छ । अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी सरकार नीतिमा रोक लगाउन दबाब सिर्जना गर्दछ । निरंकुशताको अन्त्य र राजनीतिक स्वच्छता कायम गर्न पहल गर्दछ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिको वकालत गर्दछ । सामाजिक न्याय स्थापित गर्न । सहमति र सहकार्यको भावनामा वृद्धि गर्दछ । सहजकर्ताको रूपमा । नागरिक समाजले राज्य सञ्चालनका विभिन्न पक्षहरूमा जनहितविरोधी कार्य रोक्न र जनताको आवाजलाई जायज र संगठितरूपमा प्रस्तुत गर्दछ । नागरिक समाजको चेतनामूलक कार्यक्रम तथा अभियानका कारण साधन र स्रोतको संरक्षण तथा दिगो विकासको आधारशीला तयार गर्ने कार्य गर्दछ । नागरिक समाजले आफ्ना सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागी माथि उठी सामूहिक कार्य गर्न मदत पु-याउनु साथै राष्ट्र निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा गाँस्ने कार्य पनि गर्दछ । भ्रष्टाचार, अन्याय, दमन, अत्याचारको विरोध गरी जनकल्याणकारी राज्य संयन्त्रको स्थापनामा जोड दिनु ।

नागरिक समाजभित्र निम्न वर्ग, समुदाय पर्दछन्ः जस्तै : (१) पेसागत समूहहरू : चिकित्सक, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, उद्योगी आदि । (२) दबाब समूहहरू : अधिकारवादी संस्था, उपभोक्ता संस्था, व्यावसायिक संस्थाहरू, विद्यार्थी, धार्मिक, अल्पसंख्यक आदि । (३) अनौपचारिक समूहहरूः इतिहासविद्, भूगर्भविद्, वातावरणविद्, शिक्षाविद्, पूर्वकर्मचारी, (४) सामाजिक संस्थाहरू : रेडक्रसकर्मी, रोल्टीकर्मी, लायन्स, आमासमूह आदि । (५) अन्य बौद्धिक व्यक्तित्वहरू ।

नागरिक समाजले मुख्य कार्यहरूमा : नागरिकको चासो र समस्याको विषयमा सरकारलाई राय सुझाव दिने, नागरिक समाजका सकारात्मक पक्षहरू :
—जनताको आवश्यकताको पहिचान र परिपूर्तिमा सहयोग पु-याउने, जन परिचालनको माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, सुशासनको अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिन सरकारलाई सुझाव र दबाब दिने, जन आकांक्षा युक्त नीति निर्माणमा दबाब सिर्जना गर्ने, समाजका कमजोर र पिछडिएका वर्गहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्ने, सम्बन्धित पक्षलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, राज्यको नियन्त्रण र बजार संयन्त्रको एकाधिकारबाट जनतालाई मुक्त राख्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा उठाउने ।

नागरिक समाजका नकारात्मक पक्षहरूमा :
नेपालका नागरिक समाज राजनीतीकृत हुनु, नागरिक समाज आफ्नो क्षमताले भन्दा दाता निकायको दबाबमा काम गर्नेगरेको, सीमित व्यक्तिहरूको रुचिको आधारमा नागरिक समाज परिचालित हुनु, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभई पूर्वाग्रहका आधारमा परिचालित हुने, स्रोत परिचालनमा सुझावभन्दा बढी माग मात्र राख्नु उद्यत गराउने काममा सरिक हुनु, नागरिक समाजको अगुवाले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा भएपछि नागरिक समाजको माग ओझेल पर्नेगरेको, नागरिक समाजहरूबीचमा एउटै विषयको मागहरूमा पनि फरक–फरक ढंगले प्रस्तुत हुनु, जुन उद्देश्यले स्थापना भएका थिए सोअनुरूप कार्य सञ्चालन नभएको, इलेटहरूको वर्चस्व रहेको, तल्लो वर्गको हितमा कम संलग्नता, राजनीतिसँग आबद्धता ः शिक्षक, प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ, संगठन, राजनीति आस्थाकै आधारमा पृथक, तारे होटलमा गोष्ठी, सभा गर्ने र विदेश शयरमा रमेका, जागिर खाने, विदेशबाट सहयोग ल्याउने, समाज सेवा भएको देखाउने, तर उपलब्धि हात नपार्ने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ ।

नागरिक शासनको प्रभावकारिता ल्याउन चाल्नुपर्ने कदम : नागरिक समाज राजनीतीकृत हुन नहुने, नागरिक समाजले क्षमता बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, दाता निकायको दबाबमा भन्दा देशको आवश्यकता काम गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभई पूर्वाग्रहका आधारमा परिचालित हुनु भएन, स्रोत परिचालनमा सुझावभन्दा बढी माग मात्र नराखी उद्यत जिम्मेवार हुनुप-यो । नागरिक समाजको अगुवाले व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्नु भएन, नागरिक समाजहरू समाजको मागहरूमा केन्द्रित हुनुप-यो । राज्यको नीति निर्माण एवं कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव, दबाब तथा सहकार्य गर्ने, सामाजिक समस्याहरूप्रति सचेत र सजक गराउने, नागरिक चेतना बढाउन र राज्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्न नागरिक शिक्षा प्रदान गर्ने, सामाजिक अपराध न्यूनीकरण गर्न एकता कायम गरी संगठित हुने, उपभोक्ता हित गर्ने/गराउने, अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरी समाज परिवर्तनमा सहयोग गर्ने ।

विकासमा नागरिक सङलग्नताका आयामहरूमा:
विश्व बैंकले विकासमा नागरिक संलग्नताका चारवटा आयाम पहिचान गरेको छ :
१. सूचनाको प्रवाह : नागरिकलाई विकासका अवसर, चुनौती, समस्या, सम्भावना र विकल्पहरूको बारेमा सही र यथार्थ सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने
२. सल्लाह र परामर्श : नागरिकलाई विकासको यथार्थ अवस्थाको बारेमा सुसूचित गराइसकेपछि विकास सम्बद्ध निर्णय निर्माण गर्नुअघि सल्लाह र परामर्शमार्फत नागरिक पृष्ठपोषण प्राप्त गरिनुपर्ने ।
३. सहकार्य : विकास सम्बद्ध क्रियाकलाप र निर्णयका सबै प्रक्रिया एवं चरणहरूमा नागरिकसँग सहकार्य गरिनुपर्ने ।
४. सशक्तीकरणः नागरिकलाई विकाससम्बन्धी यथार्थ सूचना प्रवाह गरी सल्लाह, परामर्श र सहकार्य हुनसकेमा नागरिक सशक्तीकरण भई विकास अन्तिम निर्णय नागरिकले नै गर्न सक्ने ।

विकासमा नागरिक संलग्नताका तरिकाहरूमा :
विकासमा नागरिक संलग्नता जुटाउन वा संलग्नताको अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न तरिकाहरू अपनाउने गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दा ती तरिकाहरू यसप्रकार रहेका छन् :
१. विकास कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमामा
२. नागरिकको ज्ञान, सीप र प्राविधिक क्षमताको उपयोग गरेर,
३. उपभोक्ता समूहको गठन गरेर
४. नागरिक मञ्चको गठन गरेर
५. सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षणजस्ता नागरिक आवाजको सुनुवाइ गर्ने विधिहरूको उपयोग गरेर
६. सार्वजनिक धारणा संकलन, गुनासो, समर्थन । वकालत प्रकट गरेर,
७. सरोकारवालाहरूसहित छलफल, अन्तक्रिया र गोष्ठी आयोजना गरेर
८. विकास आयोजनाहरूको अनुगमन, मूल्यांकनमा सहभागी गराउनु आवश्यक छ ।

नेपालको विकासमा नागरिक संलग्नताको अवस्थाहरू यसप्रकारका छन् :
१. नेपालको विकास योजना तर्जुमामा समेत नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व रहेको हुन्छ ।
२. राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नै नागरिक प्रतिनिधित्व रहन्छ ।
३. योजना तर्जुमा अघि रायोआले नागरिकस्तरमा छलफल अन्तरक्रिया गरी सुझाव लिने गर्दछ ।
४. स्थानीयस्तरका विकास योजना, आयोजना एवं कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन र त्यसको लाभ वितरणमा नागरिकहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुन्छ, स्थानीय तहमार्फत
५. सानातिना स्थानीय विकासका आयोजनाहरू उपभोक्ता समूहबाट हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
६. सामुदायिक विकासका कार्यहरूमा नागरिक संलग्नता बढेको छ । जस्तो सामुदायिक वन विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक शिक्षा, सामुदायिक फलफूल खेती आदि ।
७. विकास आयोजनाहरूमा स्थानीय नागरिकहरूको स्वामित्व बढाउन, स्थानीयलाई केही प्रतिशत सेयर दिने । जस्तोः मध्य भोटेकोशीमा, माथिल्लो तामाकोशीमा स्थानीयलाई सेयर प्रदान गर्ने निर्णय व्यवस्था गरिएको छ ।
८. विकास आयोजनाका सम्बन्धमा नागरिक सुनुवाइ गर्ने र प्रतिक्रिया लिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
९. सामुदायिक भवन, सामुदायिक विपत् व्यवस्थापन, सामुदायिक अस्पतालमा नागरिक संलग्नता उदाहरणहरू हुन् ।

विकासमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्ने उपायहरूमा : विकासलाई दिगो विकासमा रूपान्तरण गर्न, स्वामित्वहीन विकासलाई स्वामित्वयुक्त विकासमा परिणत गर्न, निर्वाहमुखी विकासलाई व्यवसायमुखी विकासमा परिणत गर्न तथा केन्द्रीकृत विकासलाई सन्तुलित विकासमा विस्तारित गर्न विकासमा नागरिकको संलग्नता अपरिहार्य छ । संलग्नताका लागि लक्षित समुदाय र नागरिक आवश्यकताको केन्द्रविन्दुमा पुग्ने विकास सम्बद्ध योजनाहरू, बटम अप अप्रोचअनुसार तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने । नागरिक संलग्नताबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको उपयोगमा समान अवसर, पहुँच रहने बारेमा आम नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउँदै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अवसर, पहुँच, परिस्थिति र सहजताको वातावरण सिर्जना गर्ने, विकासमा राजनीति गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी नागरिक संलग्नतालाई दलीय राजनीतिभन्दा टाढा राख्ने, सामाजिक परिचालन र सामुदायिक सशक्तीकरणमार्फत नागरिक समाजलाई सचेत, सक्षम तुल्याई संगठितरूपमा परिचालित गर्ने, नागरिक संलग्नतालाई वैधानिक मान्यतासहित नागरिकहरूलाई विकास प्रक्रियाका सम्पूर्ण चरणहरूमा निगरानीकर्ताको रूपमा सथापित गर्ने, स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गरिने विकास योजनाहरूमा स्थानीय स्रोत साधन, श्रम सीप र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने, विकास सम्बद्ध नीति, योजना निर्माणदेखि लाभको उपभोगसम्मका सम्पूर्ण चरणहरूमा नागरिक संलग्नतालाई अनिवार्य गर्ने पद्धतिको स्थापना गरी नागरिकहरूले जवाफदेहीपूर्ण रूपमा स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने तुल्याउनु आवश्यक रहेको छ ।

नागरिक समाजबाट बेला–बेलामा विस्तृत शान्ति सम्झौता पालना गर्नका लागि पनि दुवै पक्षलाई झक्झकाउने कार्य हुँदै आएको भए पनि त्यो पर्याप्त बन्न सकेको छैन । कूटनीतिक क्षेत्रबाट समेत त्यसलाई पालना गर्न बेला–बेलामा दबाब दिने कार्य हुँदै आएको छ । माओवादीबाट शान्ति सम्झौता उल्लंघन हुँदा त्यसको विरोध सरकार र अन्य दलले गरेको भए पनि सरकार पक्षबाट भएका कमीकमजोरी औँल्याएर ध्यानाकृष्ट गराउने यथेष्ट काम कुनै पक्षबाट हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका पक्षधरहरूले उल्लिखित बुँदा पालना गरेर मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भए पनि त्यो भनाइमा मात्र सीमित रहँदै आएको छ । सरकारले मधेश र पहाडमा सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेका समूहहरूलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन नसक्दा पनि बृहत् शान्ति सम्झौतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुनपुगेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा अन्य सशस्त्र समूह र राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरी मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्नका लागि दुवै पक्ष जिम्मेवार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । तर माओवादी र सरकारबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा यसको फाइदा मधेश र पहाडमा सशस्त्र आन्दोलन गर्ने शक्तिहरूले समेत उठाइरहेका छन् । बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित बुँदालाई कार्यान्वयन नगरेसम्म मुलुकमा दिगो शान्ति कायम हुन नसक्ने मात्र होइन, संविधान लेखन कार्यले समेत पूर्णता पाउन सक्दैन ।