नेपालको बजेटमा बिग्रिँदो प्रवृत्ति

काठमाडौं । नेपालको बजेटको विगत अध्ययन गर्दा बिग्रँदो प्रवृत्ति देखा परेको छ । बजेटखर्च राष्ट्र सञ्चालन संयन्त्र परिचालन र राष्ट्र विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भने बजेटको आय राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋण (स्वदेशी र विदेशी) हुनुपर्ने हुन्छ । जब बजेटको आकार राजस्व, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानभन्दा बढी हुन्छ तब घाटाको बजेट भनिन्छ । नेपालमा विगत लामो समयदेखि घाटाको बजेट आउँदै गरेको छ । किन्सियन अर्थशास्त्रलाई हेर्ने हो भने घाटाको बजेटले बेरोजगारी र आंशिक रोजगारीको देशको समस्या सामाधान गर्दछ तर बजेट खर्च पूर्णरूपमा तथा राम्ररी कार्यान्वयन भएको खण्डमा मात्रै । घाटाको बजेटलाई सरकारले आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र सम्पत्ति बेचेर कम गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका नागरिकले आंशिक रोजगारी पाएका बेला घाटाको बजेटले मन्दीलाई उकालोतर्फ लगाउँछ ।

आर्थिक वृद्धि दर बढाउन, मुद्रा स्फीतिको सरल उपचारका लागि तथा सामाजिक कल्याणका कामका लागि घाटाको बजेट उपयुक्त हुन्छ । नेपालका बजेट निर्माताहरूले विगत लामो समयदेखि यही नै तत्वहरूलाई मध्यनजर गरी घाटाको बजेट निर्माण गर्दै आएका छन् । जब कि नेपालमा घाटाको बजेटले देशलाई फाइदाभन्दा पनि घाटा गर्दै आएको छ । यहाँ यस्ता घाटाको बजेटले फाइदाभन्दा पनि बेफाइदा बढी गरेको देखिन्छ । बजेटको आयभन्दा खर्च बढी अनुमानित कुरामा राज्यले निष्फिक्री रूपमा खर्च गर्दा देश आर्थिक दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढी रहन्छ । नेपालमा पनि केही समयदेखि विगत यही भइरहेको छ ।

हाल नेपालको बजेटको प्रकृति हेर्दा निम्नलिखित बुँदाहरूमा प्रवृत्ति बिग्रिरहेको देखिन्छ ।
१. अनावश्यक र फजुल खर्चको प्रवृत्ति बढाएको
नेपालमा घाटाको बजेटले सरकारलाई अनावश्यक र फजुल खर्च गर्न प्रोत्साहत दिइरहेको छ । सरकारले जनतालाई विभिन्न शीर्षकमा रकम बाँड्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । जो कुनै पनि बजेटको ढाँचामा सुहाउँदैन । वृद्धभत्तादेखि किसानलाई पेन्सनसम्म घाटाको बजेटको बिग्रँदो प्रवृत्तिको रूप हो । सरकारले अर्थतन्त्रको आकार बढाउन जोड दिन विभिन्न प्रकारका कम औचित्य भएका कामहरू ल्याउने, वितरणमुखी बजेट बनाउनमा घाटाको बजेट कारण रहेको छ । घाटाको बजेटले खर्च गर्न कन्जुस्याइँ नगर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ तर खर्चको बढी रकम आवश्यक्तामूलकभन्दा पनि आवश्यक्ताविहीन ठाउँमा भएको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

२. आर्थिक अस्थिरताको प्रवृत्ति बढ्दै
घाटाको बजेटले देशमा आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउँछ । नेपालमा विगत १५÷२० वर्षदेखि आर्थिक अस्थिरता रहेको छ । सरकारले कुन बेला के आर्थिकसम्बन्धी के नियम ल्याउँछ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन र सरकारको बाध्यता पनि रहेको हुन्छ यसको प्रमुख कारण घाटाको बजेटको सही सदुपयोग नहुनु हो वा भन्न सकिन्छ कि राज्यले कर र ऋणबाट ल्याएको रकम राम्ररी सही ठाउँमा खर्च गर्न नसक्नाले यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्छ । नेपालमा हाल भइरहेको आर्थिक अस्थिरता यसै दीर्घकालीनरूपमा लगातार आइरहेको घाटाको बजेटको परिणाम हो ।

३. घाटाको बजेटले विदशी लगानीकर्ताको विश्वास डगमगाएको
गत वर्ष सरकारले ६० अर्व विदेशी अनुदान लिने लक्ष्य लिए पनि जम्मा १४ अर्व विदेशी अनुदान नेपाल भित्रियो । अनुदान साथै विदेशी ऋणमा पनि ऋणदाताहरूको विश्वास डगमगाएको छ । सरकारले घाटाको बजेट पटक–पटक बनाउँदा फजुल खर्च गर्ने बानी बसेकोले विदेशी लगानी कर्ता वा अनुदानकर्ताले पनि नेपालमा विश्वास गर्न कम गरेका छन् जसको कारण लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउन पनि नेपाल सरकारलाई गाह्रो परेको छ । यसको पछाडि सरकारले बनाइरहेको घाटाको बजेटको दीर्घकालीन असर हो ।

४. बजेटका लागि ऋण लिन हौसिने प्रवृत्ति
बजेट निर्माण गर्दा प्रत्येक वर्ष वैदेशिक ऋण वा स्वदेशिक लिने प्रवृत्ति रहेको छ । सरकारले यस वर्ष वैदेशिक ऋणमा ४० अर्बजति कमी गरे पनि घटाइएको रकम पर्याप्त होइन । अर्थतन्त्रको ३८ प्रतिश्त जति वैदैशिक ऋण बोकेको नेपालले प्रत्येक बजेटमा ऋणभार वृद्धि गर्दै नैआएको छ । ऋण लिनु आफैँमा गलत होइन तर ऋण लिएर सही उपयोग गर्न नसक्नु गलत हो । नेपालजस्तो देशमा बजेट बनाउँदा ३ प्रतिशत आन्तरिक ऋणको बजेट बनाउनु पनि ठूलो हो तर यहाँ यस वर्ष पाँच प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋणको बजेट बनाइएको छ त्यस कारण जुनसुकै अर्थमा पनि हेर्दा सरकारले बजेट बनाउँदा ऋणलाई जोड दिएकोले बजेट निर्माणकर्ताले बजेटको प्रवृत्ति बिगारिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति नितान्त गलत छ ।

५. खर्च गर्ने सयंन्त्रको बिग्रदो अवस्था
घाटाको बजेटले राज्य सञ्चालनका संयन्त्रलाई बिगारेको छ । सरकार घाटाको बजेट बनाउँदै गएको छ भने खर्च गर्ने संयन्त्र बिग्रँदै गएको छ । तीन सय ३५ दिनमा १० खर्ब खर्च गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्र भएको देशमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्बको बजेट ल्याउनु कत्तिको उपयोगी हुन्छ त्यो सोचनीय छ तर पनि सरकारी संयन्त्र काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याउनको लागि घाटाको बजेट जिम्मेवार छ । जुनसुकै सरकारले पनि बेफजुल खर्च गरी रकम बाँडेर देश चलाउन खोज्नु सरासर गलत हो तर सरकार घाटाको बजेट बनाउँदै बेफजुलरूपमा खर्च गर्दै गएको छ । रकम बाँड्दै गएको छ तथा पुँजीगत पूर्ण खर्च गर्नसक्ने संयन्त्र छैन । त्यस कारण दीर्घकालीन विकास गर्न गाह्रो छ । आर्थिक वृद्धिदर बढेको देखिए पनि वास्तविक विकासमा कमी रहेको छ यसको पछाडि घाटाको बजेट राम्ररी परिचालन गर्न नसक्नु नै हो ।

६. राजनीतिक अस्थिरता निम्ताएको
नेपालमा विगत २० वर्षमा १९ पटक सरकार परिवर्तन भए यसको प्रमुख कारण राजनीतिक पार्टीहरू आफू गम्भीर नभए पनि राज्य सञ्चालन गर्नसक्ने विश्वास हो । सरकारी बजेट निष्फिक्री तरिकाले खर्च गर्नसक्ने र आफू वा आफ्नो पार्टी उत्तरदायित्व नरहने साथै कर, राज्यको ढुकुटी, ऋण, अनुदानबाट बनेको बजेटको रकम आफूले चाहेअनुसार सजिलै खर्च गर्नसक्ने, आफूले चाहेको ठाउँमा सजिलै खर्च गर्नसक्ने भएकाले सानोभन्दा सानो पार्टी वा व्यक्ति पनि सरकारमा आई बजेटको दुरूपयोग गरी खर्च गर्नसक्ने अवस्था आएको छ । फलस्वरूप समय समयमा फइदाका लागि पार्टी विभाजन, गठबन्धन परिवर्तन आदि गरी सरकारमा जाने प्रवृत्ति रहेको छ । घाटाको बजेटले नेपालमा यस्तो किसिमको बिग्रँदो प्रवृत्ति ल्याइरहेको छ ।

जबसम्म नेपालमा बजेटको प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदैन तबसम्म सरकारले बेफजुल खर्च गर्दै रहनेछ, राजनीतिक स्थिरतामा कमी आइरहनेछ, विदेशी अनुदान दिन वा ऋणदाता डराइरहने, सरकारका राज्य सञ्चालनका संयन्त्रहरू खर्च गर्नसक्ने अवस्थामा रहने छैनन् । आर्थिक वृद्धिदर पहिला कि अर्थतन्त्र पहिला वा विकास यसको जवाफ घुमिरहनेछ । सरकार उदार सम्झौताहरू गर्न तम्सिरहनेछ । विकासलाई बेवास्ता गर्न बजेट बनिरहनेछ । वितरणमुखी बजेटमा मात्र जोड रहिरहनेछ । यसको सिको प्रदेश सरकारले पनि गरिरहने छ । त्यस कारण अब नेपालमा बजेट निर्माणकर्ताहरूले बजेटको प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । अन्यथा देशको अवस्था परिवर्तन हुन् धेरै समय लाग्नेछ ।