नेपालको पहिलो बजेटलाई नियाल्दा

काठमाडौं । परम्परागत धारणाअनुसार बजेटलाई कुनै निश्चित अवधिको आयव्ययको विवरण भनिए पनि अहिलेको अवस्थामा यतिले मात्र यसको परिभाषाले पूर्णता पाउन सक्दैन । आजकल यसलाई आर्थिक दस्ताबेजको रूपमा मात्र नलिएर राजनीति दस्ताबेजको रूपमा स्विकारिएको छ । त्यसकारण बजेटलाई आर्थिक तथा राजनीतिक दस्ताबेज भन्न सकिन्छ ।

बजेट आर्थिक दस्ताबेजको रूपमा यसै छँदै छ र राजनीति दस्ताबेजको रूपमा यसले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । जुन दल सत्तामा पुगेको हुन्छ उसले आफ्नो राजनीति स्वार्थअनुसार जनतासमक्ष आफ्ना प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हुन्छ र ती प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने माध्यम भनेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम नै हो । सत्तासीन दलहरूले निर्वाचनमा आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई बजेटको माध्यमद्वारा सम्बोधन गरेर कार्यान्वयन गरेका हुन्छन् । यसरी बजेटले आर्थिक तथा राजनीति दुवै पक्षलाई सँगसँगै लगेको हुन्छ र जसबाट जनताको आवश्यकता एवं अपेक्षा परिपूर्ति भएका हुन्छन् ।

सारभूतरूपमा बजेटका यी पक्ष भए पनि अन्य कतिपय पक्षहरूको पनि त्यत्तिकै महत्व भएको हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा होस् वा तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्दा होस् वा योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्दा होस् वा योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनपश्चात् मूल्यांकन गर्दाको अवस्थामा होस् बजेटको अग्रणी भूमिका रहेकै हुन्छ । यसप्रकारले बजेटलाई परिभाषित गर्दा आर्थिक, राजनीतिक तथा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र तत्पश्चात् गरिने मूल्यांकनतर्फ पनि ध्यानदिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा बजेटको त्यति लामो इतिहास छैन । २००७ सालमा जब देशमा प्रजातन्त्र आयो त्यसपछि मात्र बजेटको प्रारम्भ भएको देखिन्छ । त्यसअघिको अवस्थामा जहानीयाँ शासन भएको हुँदा राष्ट्रिय ढुकुटीमा आम्दानी गरिँदैनथ्यो र खर्च पनि कहाँ के–कसरी हुन्थ्यो भन्ने कुरा जनतालाई सार्वजनिक गरिँदैनथ्यो । राज्यको तर्फबाट जे–जति आम्दानी र खर्च हुन्थ्यो ती सबै राणा प्रधानमन्त्रीको निजी कार्यको लागि हुन्थे । प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावपश्चात् मात्र नेपालमा राष्ट्रिय आयव्ययको अभिलेख राख्ने र संसद्मा बजेट पेस गर्ने प्रणालीको विकास भएको देखिन्छ ।

नेपालमा २००८ साल माघ २१ गते पाँच करोड २५ लाख २१ हजारको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर जबराले पेस गर्नुभएको थियो । यही नै नेपालको पहिलो बजेट थियो । यो बजेट २००७ सालको हिसाबको तुलनामा १४ लाख ३५ हजारले बढी थियो । यसमा तीन करोड पाँच लाख १६ हजार आय अनुमान रहेको थियो । यसरी नपुग हुनआउने दुई करोड २० लाख पाँच हजारमध्ये क्षति विकास कोषबाट १२ लाख ५९ हजार, विकास कोषबाट २४ लाख र बजेट विकास कोषबाट १५ लाखको व्यवस्था गरिने उल्लेख भएको देखिन्छ । यी आयस्रोतहरूबाट जम्मा ५१ लाख ५९ हजार प्राप्त हुने अनुमान र नपुग हुने एक करोड ६८ लाख ४६ हजार भने सामान्य आम्दानीले पूर्ति गरिने उल्लेख छ । सामान्य आम्दानी भनेको के हो भन्ने विषयमा भने बजेटमा केही उल्लेख भएको देखिँदैन । आम्दानीका स्रोतहरूमा मुख्यतया भन्सार, मदभट्टी, लकडी, धान, आलु, तेलहनजस्ता उल्लेख गरिएका छन् । त्यस समयमा उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय, कलकारखाना, आयात निर्यात ज्यादै न्यून भएका हुँदा परम्परागत आम्दानीको स्रोतहरू नै प्रचलनमा ल्याइएका थिए ।

खर्चका क्षेत्रहरूमा श्री ५ को खर्च, मन्त्रिपरिषद् र सचिवालयको खर्च, कर्मचारी खर्च, सेवा, पुलिस, शान्ति सुरक्षा, निर्वाचन, जनगणना, सल्लाहकार समिति, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वायत्त शासनजस्ता कार्यमा परम्परागत चालू प्रकृतिका कार्यको लागि बजेट छुट्याएको देखिन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको लागि बजेट विनियोजन गरेको पाइँदैन । सिँचाइ, घरेलु इलम, रोपवे, हवाई अड्डा, टेलिफोनजस्ता केही पुँजीगत प्रकृतिका कार्यमा भने न्यूनतम रकम राखिएको देखिन्छ नै । मुख्य रूपमा कार्यालय सञ्चालन तथा सामान्य सेवा प्रवाहमा बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ ।

७० वर्षअघि जुन समयमा कुनै किसिमको राष्ट्रिय हिसाबकिताब खडा गरिएको हुँदैनथ्यो, त्यस समयमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निश्चय नै कठिन थियो । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले खुब मिहिनेत गरेर बजेट निर्माण गरेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष २००७ सालमा के–कति आम्दानी भयो र के कति खर्च भयो भन्नेबारेको विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकोले जिल्ला–जिल्लामा सर्कुलर पठाउँदा पनि पूर्ण विवरण उपलब्ध हुन नसकेको कुरा पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको छ । साथै अपुरो विवरण भए पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने नै भएकोले गत वर्षको कुल आम्दानी दुई करोड ९० लाख ८१ हजार र खर्चतर्फ दुई करोड ४६ लाख ८७ हजार देखाइएको थियो । आम्दानीभन्दा खर्च कम भएको ४३ लाख ९४ हजार बचत रहेको विवरण बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस समयमा एउटा सरकार हटिसकेको, अर्को सरकारले स्थायित्व लिई नसकेको र एकप्रकारको संक्रमणीय कालमा यस किसिमको बजेट ल्याउन सक्नु नै अर्थमन्त्रीको ठूलो सफलता मान्न सकिन्छ । गत सालको हिसाब एकिन नभएको हुँदा एकिन गर्नको लागि एकाउन्टेन्ट जनरल कार्यालयलाई आदेश दिई हिसाब तयार भई रहेको कुरा पनि बजेटमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

चालू वर्ष २००८ सालको बजेटमा ९४ लाख पाँच हजारले राजस्व कम उठाउने लक्ष्य बजेटले निर्धारण गरेको छ । यस्तो कठिन अवस्थामा जनताबाट राज्यले बढी कर उठाउनु न्यायसम्मत नभएको हुँदा जनतालाई सुविधा दिँदा राजस्व कम उठाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । राजस्व घट्नुमा मुख्यरूपले कृषकहरूलाई सहायता गर्न, सुख्खा ठाउँमा लगाइने राजस्वमा एक रुपैयाँमा दुई आनामिन्हा गर्ने, किपट प्रथाको खारेज, सशस्त्र आन्दोलनबाट भएको अव्यवस्थालाई सहायताजस्ता कारणले राजस्व कम हुने अनुमान भएको कुरा बजेटमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

त्यस समयको कठिन शासकीय अवस्थामा पनि यसरी बजेट ल्याउने कार्यको सराहना गर्नै पर्दछ । बजेट तर्जुमा गर्दा आवश्यक हुने आर्थिक विवरण, तथ्यांक, आँकडा आदिको अभाव हुँदाहुँदै पनि बजेट ल्याउन सक्नु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो । अर्को कुरो बजेटसम्बन्धी ज्ञानको अभाव र विज्ञहरूको अभाव खट्कनु पनि स्वभाविकै थियो । यद्यपि, बजेटका सामान्य सिद्धान्त समेटेर आएको हुँदा पछिका आर्थिक वर्षको लागि यो बजेटलाई आधारको रूपमा लिन सकियो । निश्चय नै बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको भए पनि तत्कालको अवस्था र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बजेट आएको देखिन्छ । त्यस समयमा जनतामा राजनीति चेतना त्यति आईनसकेको हुँदा बजेटबारे कुनै प्रकारको आालोचना तथा टीका टीप्पणी पनि भएको थिएन । भर्खर देशमा प्रजातन्त्र आएको र बजेटबारे जनता त्यति सुसूचित भई नसकेको अवस्थामा भविष्यको लागि यो बजेट मार्गनिर्देश नै थियो । यही बजेटको आधार र मान्यताको जगमा आएर अहिले १७ खर्ब ९३ करोड ८३ लाखको बजेट निर्माण गर्न सकिएको अवस्था हो ।

नेपालले पहिलो बजेट ल्याउँदाको अवस्थामा गतवर्षको आम्दानी खर्चको विवरण खडा गरिएको थिएन । कच्चा नछोड्नु जम्मा नजोड्नुजस्ता जारी आदेशबाट आर्थिक प्रशासन चलेको हुन्थ्यो । जे–जस्तो स्थिति भए पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले शासनको बागडोर समाल्दा आम्दानीका कोषहरू हिनामिना भने भएका थिएनन् । केवल हिसाब किताब राख्ने प्रणालीको विकास नभएको मात्र हो । आधारभूत आर्थिक विवरणको अभ्यास भई नसकेको अवस्था भने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ नै ।

२००८ सालको पहिलो बजेट भए पनि यो बजेटले आधारभूत कुराहरूलाई समेटेको देखिन्छ । अघिल्लो सरकारले छोडेको धन सम्पत्तिलाई खर्च नगरी जगेडा कोषमा राखेको हुँदा यो बजेटले सरकारी सम्पत्तिको अधिकतम सदुपयोग गरेको देखिन्छ । भण्डारखाल मूल ढुकुटी, मुलुकीखाना नोट विभागमा रहेको सुनचाँदी, पुराना मोहर, कम्पनीहरू र नेपाल बैंकको सेयरमा लगानी गरेको समेतको जम्मा हुनआउने सात करोड ९० लाख ४६ हजार दुई सय ५८ को रकम सुरक्षित गरिएको देखिन्छ । यो रकमको सुरक्षार्थ विभिन्न कोष स्थापना गरी राखिएको पनि थियो । यो रकममध्येबाट पाँच करोडको करेन्सी रिजर्ब, दुई करोडको एक्सचेन्ज स्टाबिलिजेसन फन्ड र एक करोडको बजेट इक्वालिजेसन फन्ड गरी तीन किसिमका कोषहरूको व्यवस्था गरेर सरकारी ढुकुटीको संरक्षण गरिएको देखिन्छ । यस्तै गरेर एउटा विकास कोषको पनि स्थापना गरेको देखिन्छ । जुन कोषमाभारतीय ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट दोस्रो विश्वयुद्धमा लडेर प्राप्त भएको रकम यो कोषमा राखिने भनिएको थियो ।

यो बजेट अहिलेको जस्तो विदेशी अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा बाह्य ऋणमा निर्भर रहेको देखिँदैन । पूर्णरूपमा स्वदेशी स्रोतबाट सञ्चालन गरिने भनिएको छ । भर्खर जहानीयाँ शासनबाट मुक्त भएको देशलाई विदेशी सहायताको अपेक्षा गर्न पनि त्यति सम्भव थिएन । त्यसैले देशभित्रकै आन्तरिक स्रोतबाटै तयार गरिएको थियो ।

देशमा आन्दोलन भएको र जनधनको क्षति भएको अवस्थामा राज्यको तर्फबाट पीडित पक्षलाई राहत उपलब्ध गराउनको लागि केही बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । साथै अधिकांश जनताको जीविकोपार्जन कृषि भएको हुँदा कृषकहरूलाई राहतको कार्यक्रम पनि बजेटमा परेको देखिन्छ । सानोतिनो सुविधा सबैजसोलाई उपलब्ध गराइनेछ भनी बजेटले सम्बोधन पनि गरेको छ । भर्खर क्रान्तिबाट निर्माण भएको सरकारले एकातिर जनतालाई राहत तथा सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक थियो भने अर्कोतिर वित्तीय साधनको पनि सीमितता थियो । यस अवस्थामा ल्याइएको बजेट निश्चय नै सरकारका सामु अनेक कठिनाइ थिए नै ।

जे होस् त्यस्तो अस्थिर राजनीति तथा आर्थिक अवस्थामा ल्याइएको यो बजेटले विभिन्न समस्याको कारणले अपेक्षित उपलब्धि दिन नसके पनि त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा भने मार्ग निर्देश गरेको देखिन्छ । त्यही बजेटले बसालेको जगमा टेकेर अहिले पनि बजेट निर्माण भइआएको हुँदा यसको योगदानलाई बिर्सन भने सकिँदैन ।