असार पन्ध्रको चटारो

काठमाडौं । धान रोप्नुअघि माटो उर्वर बनाउन खेतमा हालिने डीएपी मल र रोपिसकेपछि हालिने युरिया मलमा सरकारले अनुदान दिँदै आउँदा मलमा राजनीति हुनेगरेको छ । हाम्रो वार्षिक आवश्यकता भनेको डीएपी मल डेढ लाख मेट्रिक टन र बाँकी युरिया गरी साँढे तीन लाख मेट्रिक टन युरिया मल हो । कृषि मन्त्रालयको भनाइमा अहिले जेठसम्म कषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ गरी युरिया आठ सय ७४ टन र पोटास चार हजार सात सय ३२ टन मात्र मौज्दात छ, हाल केही मल साल्ट ट्रेडिङको कोलकत्ता आएको जानकारी छ र यसपालि मनसुन छिटो सुरु भए पनि देशभरि हालसम्म जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको कृषि विभागको भनाइ छ । यसले हाम्रो भाबी दिन राम्रो संकेत गर्दैन, श्रीलंका त टाट पल्टिसकेको छ ।

विकल्पका रुपमा प्रांगारिक मलमा हामीले आत्मनिर्भर गराउन सकेका छैनौं । सरकारले कृषिअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा खर्बौँ रकम खर्च गरे पनि अन्नको मूल बाली धानको उत्पादन भने घटेको अवस्था छ । देशमा धान वार्षिक ७० लाख टन भनौँ लगभग ४६ लाख ९२ हजार टन चामलको आवश्यकता छ भने उत्पादनको मुख्य आधार भनेको बीउ, पर्याप्त सिँचाइ र रासायनिक मल हो । वर्षैपिच्छे किसानहरुले समयमा रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकेकोे अवस्था विद्यमान छ भने सिँचाइको अवस्था पनि त्यस्तै छ । देशमा धान उत्पादनको क्षेत्र १५ लाख ५२ हजार हेक्टरमध्ये २५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा देखिन्छ भने अधिकांश क्षेत्र आकाशे पानी भनौँ मनसुनमा भर पर्नेगरेको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ तर खाद्यान्न उत्पादन दर भने घट्दै छ । यस वर्ष मनसुन छिटो सुरु भयो धान दिवसमा रोपाइँ राम्रो भइसक्ने आशा छ । तर असार १५ मा रोप्ने धानको हरियो बीउलाई माला लाएर कृषि उब्जालाई खिल्ली उडाइएको पनि थियो विगतमा, सेल्फी खिच्ने हतारोले । चामल अपुग हुने क्रम बढ्दै गएको छ । लाखौँ मेट्रिक टन चामल अपुग हुनु भनेको खाद्य सुनिश्चितता नहुनु हो र जसरी भए पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हो । कुल खाद्यान्नमा चामलले ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । देशमा ७० लाख टनभन्दा बढी धानको खपत हुनेगरेको छ, जसमध्ये १० लाख टनभन्दा बढी विदेशबाट आयात गर्नुपर्दा अर्बाैँ नेपाली रकम बाहिरिने गरेको छ ।

हाम्रो देशमा ३२ वर्षदेखि उस्तै नेतृत्व छ, तर देश कतातिर छ एक पटक खोजेर हेर्नुपर्ने भएको छ । केही वर्षअघिसम्म उद्योगको हिस्सा १२ प्रतिशत थियो, अहिले ५ प्रतिशतमा झरेको छ । बन्दाबन्दीका कारण अझ ओरालो लाग्ने क्रममा छ । कृषिप्रधान देशमा जीडीपीको एक चौथाइ मात्र यस क्षेत्रको योगदान छ, र यो हरेक वर्ष घट्दो छ । आव ०६८/६९ सम्म जीडीपीको एक तिहाइ अर्थात् कृषिको योगदान ३२ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा छ योे । पाँच वर्षअघिसम्म यसको वृद्धिदर ५ दशमलव ३ प्रतिशत र जीडीपीमा कृषिको योगदान २८ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । कृषि मन्त्रालयले पाँच वर्षको धान उत्पादनको विवरण सार्वजनिक गर्दा चालू आव भनौँ ०७८/७९ का लागि धानको उत्पादन लक्ष्य राखेको थियो ६० लाख मेट्रिक टन बढाउने तर हात लाग्यो अघिल्लो आवको भन्दा पनि ९ प्रतिशतले घटी, अर्थात् ५१ लाख ३० हजार छ सय चार मेट्रिक टन मात्र । क्षेत्रफल विगत वर्षभन्दा चार हजार हेक्टरले बढेको भनियो तर उत्पादकत्व भने ८ दशमलव ६१ प्रतिशतले कमी आई प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ४७ मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भएको देखियो । विगत आव मा ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन, आव ०७६/७७ मा ५५ लाख ५० हजार आठ सय ७८ मेट्रिक टन, ०७५/७६मा ५६ लाख १० हजार ११ मेट्रिक टन, ०७४/७५मा ५१ लाख ३० हजार नौ सय २५ मेट्रिक टन, ०७३/७४ मा ५२ लाख ३० हजार तीन सय २७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको आँकडा छ ।

विगत पाँच वर्षमा सबैभन्दा कम धानको उत्पादन यस वर्षमा भएकोले विदेशबाट चामल थप आयात गर्नुपरेको, र महँगी पनि बढेको छ । बेमौसमी वर्षा हाम्रो नियति हो । धानबाली लगाउने बेला उच्च बाढी, पहिरो अनि भित्र्याउने बेला पनि उच्च वर्षा खासगरी सुदूर पश्चिम, लुम्बिनी, बाँके, बर्दिया, कपिलबस्तु आदि क्षेत्रमा हुनगयो । धानबालीका लागि दिनुपर्ने रासायनिक मल त पाइएन, राजनीतिको रडाकोले किसानले हिउँदको आलु तथा गहुँबालीमा पनि यस्तो मल पाउन सकिएन । सिँचाइ, बीउ, मल, बजार, ढुवानी आदिमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएन ।

सरकार सत्ताको जोडघटाउमा व्यस्त भयो र त अहिले भकारीमा धान छैन । अबको पढाइ भनेको ‘भ’ माने ‘भकारी’ नभएर ‘भरिया’ भई ‘ख’ माने ‘खाडीमा जाऔँ’ भन्ने हो, र त देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा चलेको छ, पेट भने विदेशीको चामलमा । धान, गहुँ, मकै सबैलाई चाहिने विदेशी रासायनिक मल हो, दुई तिहाइको सरकारले मल आपूर्ति गर्न सकेन, कहिले बंगलादेशबाट ऐँचोपैँचो भनिदियो, कहिले त आफैँ कारखाना खोल्ने पनि भनिदियो । देशमा नीतिप्रधान नभई नेताप्रधान भएपछि सबैजसो उद्योगधन्दा बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने बेलामा मलको कारखानाबाट उत्पादित हुने भनेकोे मेलम्चीबाट काठमाडौँमा आउने पानीजस्तै हो, ३ दशकपछि त्यो पनि चुनावताका मात्र । जीटुजीबाट भारतबाट खरिद गर्दा पनि रेलबाट मल आउन दुई सय २६ दिन लाग्छरे, त्यतिबेला त नेपालीका खेतीमा धान होइन गहुँ देखिएला । सरकारले १५ अर्ब रासायनिक मल अनुदानका लागि बजेट तोकेछ, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ तेब्बर भएर ३० अर्बमाथि जान सक्छ ।

कृषि उब्जनीमा लाग्ने हातहरु खाडीतिर, खुट्टाहरु राजनीतिको झोला बोकी महाधिवेशनतिर लागे गत वर्ष, यो वर्ष चुनाव भइहाल्यो । कुनैबेला हामी धान, चामल निर्यात गथ्यौँ, अहिले राजनीतिक दर्शनहरु पनि आयात गर्छौँ, आफ्नो माटोसुहाउँदो दर्शन यहाँ छैन र त यहाँ विदेशीहरु खुब घुम्छन्, जनता सुक्ने नेता फुक्ने दर्शन छ यहाँ । एउटै दलको महाधिवेशनमा ३० करोडसम्म खर्च भयो रे । धान रोपाइँ गर्ने दिन खेतको आलीमै कपासको प्युरी समेत राखेर नागको पूजा गरिन्थ्यो पहिले । सहकालका देवता भन्दै मछिन्द्रनाथको पूजा गरिन्थ्यो । नागपोखरी, सुन्धाराका नागदेवता, टौदहको नागदह, पशुपतिको बासुकी नाग, शिवगलाको नागमणि सबैलाई पूजा गरिन्थ्यो । किसानहरुले धान भित्र्याएपछि धानको भकारीमा कुवेरको प्रतीक बिमिरो राखी धान्यलक्ष्मीको पूजा हुन्थ्यो पहिले । अहिले त्यो छैन । बरु खेतको खलाबाटै मोलतोल गरी बजारमा पठाइने गर्नाले धान भनौँ लक्ष्मीको सह छैन र दुई किलो चामल बजारबाट झोलामा प्याक गरी दुई सय रुपैयाँको तेल हाली, स्कुटीमा राखेर कोठामा ल्याउने गरिन्छ । नाङ्लो, डालो, खेत, बारी, भकारी, नाम्लो, डोको, ढिकी, जाँतो, घट्ट, चोया, निगालो, बाँस, बाबियो, गोठ, गहुँत, गोबर आदि शब्द अब शब्दकोषमा सीमित छन् ।

सरकारले आव ०७९।०८० को बजेटमा नारा लिएको छ, ‘उत्पादनमा वृद्धिः, मुलुकको विकास र समृद्धि’ । कृषि आधुनिकीकरणका लागि कृषि कार्यमा आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पार्टपुर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना स्वदेशमै खोल्न प्रोत्साहन गर्न छ वर्षसम्म आयकर पूर्णरुपमा छुटको व्यवस्था गरेको छ भने कृषक पेन्सन, कृषि बीमालगायत कम्तीमा २० करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई सरकारले चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत अनुदान दिने भनेको छ । कृषिक्षेत्रको रुपान्तरण, उत्पादन वृद्धिको साथमा यसैबाट रोजगारी वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबीको आयतन घटाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूलको आयातमा न्यूनतम ३० प्रतिशतका दरले कम गर्ने, आउने आव मा निर्यात दोब्बर गर्दै समग्र आयातमा न्यूनतम २० प्रतिशत घटाउने र आउने पाँच वर्षभित्र व्यपार सन्तुलन गर्ने विभिन्न योजनाहरु सरकारले लिएको छ । पेन्सन योजनाअन्तर्गत हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने, बीपुँजीको व्यवस्था, किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरुलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुटको व्यवस्था मिलाइएको पनि भनेको छ । किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।

वास्तवमा देशका सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु-याउन निर्माणधीन सिँचाइ आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, थप कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, सतह र भूमिगत सिँचाइको सम्भावना नभएका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको विकासलाई निरन्तरता दिइने, नवीकरणीय ऊर्जा र कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने, व्यावसायिक कृषि उत्पादन, तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रमा स्यालो ट्युबेल जडान गर्ने, कृषि व्यवसायका लागि कृषि सूचना प्रसार बढाउने, खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान गर्ने कृषि सामग्री कृषकको खेतीसम्म र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पु-याउन कृषि तथा ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, उत्पादन लागत कम गर्न जमिनको उपादकत्व वृद्धि गर्न व्यावसायिक खेती गर्ने, छरिएर रहेका जग्गालाई एकत्रित गरी सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, धान, मकै, गहुँ, कोदोजस्ता मुख्य खाद्यबालीको उत्पादन वृद्धिका लागि पकेटक्षेत्र विस्तार र प्रांगारिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारिता देखाउनु बेस हुन्छ ।

विगतमा जुन रफ्तारमा रोपाइँ सकियो त्यो गतिमा रासायनिक मल उपलब्ध भएन जसका कारण धान उत्पादन वृद्धि भएन, कोेरोनाको कहरमै विगतमा बरु मनसुनले साथ दिएको र १८ प्रतिशतले बढी रोपाइँ भएको थियो, साउनको पहिलो सातामै देशभरि ९२ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको थियोे । कुल १३ लाख ७१ हजार सात सय छ हेक्टर रोपाइँयोग्य जमिनमध्ये १२ लाख ५७ हजार छ सय आठ हेक्टर जमिनमा धान उत्पादन हुने र साउनको पहिलो साताभित्रै ६३ दशमलव ७९ प्रतिशत रोपाइँ हुन सकेको थियो ।

यसै अवधिमा धान उत्पादनको अब्बल क्षेत्र नौ लाख ७७ हजार चार सय १४ हेक्टर जमिनमध्ये त्यतिबेलासम्म नौ लाख २० हजार तीन सय ८२ हेक्टर रोपाइँ भइसकेको कृषि मन्त्रालयको दाबी थियो र पनि धानको उत्पादन पर्याप्त नहुँदा चामल धेरै आयात गर्नुपरेको छ । मध्यपहाडी भेगको कुल रोपाइँयोग्य जमिन तीन लाख ४३ हजार ९१ हेक्टर छ, सबैमा रोपाइँ हुन जरुरी छ, त्यस्तै उच्च पहाडी भेगमा ८४ हजार १ सय ९३ हेक्टर धान उत्पादनक्षेत्र छ त्यसमा पनि पूर्ण रोपाइँ हुन जरुरी छ र सबैभन्दा उर्वर उत्पादन मानिएको प्रदेश २ हो, अन्नको भण्डारक्षेत्र । कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश १, वागमती प्रदेशलगायत प्रदेश ५ को तराईक्षेत्रको रुपन्देही, नवलपरासी, बर्दिया आदि क्षेत्र धानबालीको उर्वर क्षेत्र हो । तर व्यवधान धेरै छन्, भनिन्छ, नेपालको ४० प्रतिशत भू–भागमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा छ, तर यथार्थमा यस्तो छैन, मनसुनमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।