औद्योगिक प्रतिभा पलायनताको खतरा

प्रदीप उप्रेती
विकसित एवं विकासशील मुलुकमा रहेको औद्योगिकक्षेत्रको विकासको लागि निश्चितरूपमा दक्षजनशक्तिको आवश्यकता पर्ने तथ्यलाई नौलो मान्न सकिदैन । किनकि यसको अभावमा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न सक्दैनन् । त्यसो भएको हुँदा औद्योगिक बौद्धिक पलायनको संरक्षणको लागि विशेष कार्य योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि विश्वका औद्योगिकीकरणबाट समृद्धि हासिल गरेका राष्ट्रहरूले नयाँ र नौलो प्रविधिको सम्भावनालाई सदैव सम्मान गर्ने रणनीतिलाई अख्तियार गर्दै आएका छन् । हामीले पनि औद्योगिकीकरणबाट आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना राख्ने भए समृद्ध राष्ट्रले अख्तियार गरेसरहको पलायन संरक्षण नीतिलाई अनुसरण गर्दै कार्यान्वयनको सुनिश्चिता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा उच्च दक्षता प्रदर्शन गर्न लालायित रहेका जनशक्तिलाई उनीहरूमा विद्यमान रहेको सीप, योग्यता र दक्षताको सदैव स–सम्मान, रक्षा एवं प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा खर्चिन सक्ने आधारभूमि तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । यस कार्यको पूर्ण सदुपयोगको लागि सम्बद्ध प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो मूल औद्योगिक नीतिभित्र उक्त तत्वलाई समेत समाहित गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा विशेष जोड दिने प्रवृत्तिको विकासले सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।

प्रस्तुत तथ्यलाई परिणाममुखी बनाउन नयाँ कामदार र कर्मचारीको समूहलाई सीप विकाससम्बन्धी अवधारणामा आधारित रहँदै औद्योगिक समूहमा विद्यमान रहेका सीपयुक्त समूहसँग आबद्ध गराई सहकार्य गराउने प्रवृत्तिको विकासले यस क्षेत्रमा परिणाममुखी नतिजा निस्कने कुरामा धेरै आशावादी हुन सकिनेछ । यही त्यो कारक तत्व हो, जसले प्रविधिगत शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा आबद्ध रहेका प्रशिक्षार्थीलाई उनीहरूको रुचि, योग्यता र दक्षतासँग मिल्दोजुल्दो विषयसँग प्रत्यक्ष साक्षत्कार गराउने उद्देश्यले दक्ष प्रविधिले भरिपूर्ण रहेको औद्योगिक प्रतिष्ठानमा अल्पकालीन अवस्थाका लागि भए पनि सहकार्य एव अवलोकन भ्रमणका लागि प्रोत्साहित गर्ने रणनीतिलाई अख्तियार गर्ने गरिएको हो ।

उच्च दक्षतायुक्त सीप विकासले व्यापार अभिवृद्धिका लागि ठूलो सहयोग पु¥याउने हुदा सोसँग सम्बन्धित कामदार कर्मचारीलाई अपवादबाहेक धेरै हदसम्म संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । जसको सफल प्रयोगले मात्र त्यससम्बन्धी ज्ञान, प्रविधि, नयाँ सोच, अनवेषण, आविष्कार तथा पुँजी निमार्णको प्रचुर सम्भावना रहन्छ । विपरीत अवस्था पैदा भए औद्योगिक क्षेत्रमा ऋणात्मक असर पर्न गई श्रमिक एव कर्मचारीवर्गले हात बाधेर बस्नु पर्ने अवस्था खडा हुनेछ । अथवा अत्यधिकरूपमा लापरवाहीको अभिवृद्धि भई गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा उत्पादनको खतरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

औद्योगिक क्षेत्रको मानव पुँजीको रूपमा रहेको दक्ष जनशक्तिलाई यथासमयमा नै व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने औद्योगिक प्रविधिगत अब्बल प्रतिभा पलायनको डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । जसबाट राष्ट्रले अङ्गीकार गर्ने भनिएको आर्थिक विकास एवं समृद्धिको लागि औद्योगिकीकरण भन्ने मूल लक्ष्यमा समेत तुषारपात हुने अवस्था पैदा हुनेछ । अर्कोतर्फ पलायन जनशक्तिबाट बाह्य विश्वले उच्च सीपयुक्त प्रविधि विकासको क्षेत्रमा अत्यधिक लाभ लिने अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ । औद्योगिक बौद्धिक संरक्षणले उद्योग विकासको लागि आवश्यक पर्ने औद्योगिक ढाँचाअनुसारको खाका तयार पार्दै सुरक्षित एवं वचततिर उन्मुख प्रविधि विकासमा जोड दिने छन् भन्दा फरक नपर्ला ।

उद्योगको विकास नै औद्योगिकीकरणको मूल आधारस्तम्भ भएको हुँदा जनशक्ति पलायनको गतिलाई पूर्णरूपले रोक्नु आजको आवश्यकता हो  । विगतका दिनमा श्रमको पलयानको गति मात्र कायम रहेको थियो भने वर्तमान परिपेक्षमा यसको स्वरूपमा परिवर्तन आएको छ । जसका कारण उद्योगपति जोसँग उद्योग सञ्चालनार्थ पुँजी, नयाँ योजनासहितको प्रस्ट दिग्दर्शनका साथै त्यसलाई सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अब्बल व्यवस्थापकीय दक्षता र क्षमता रहँदारहँदै पनि यदि राज्यका तर्फबाट उचित संरक्षणसहितको कार्यदिशालाई अवलम्बन गर्ने चेष्टा नदेखाउने हो भने निश्चितरूपमा अब मुलुकबाट औद्योगिक बौद्धिक पलायनको अतिरिक्त उद्योग बहिर्गमनको गतिलाई कसैले चाहे पनि रोक्न सक्ने अवस्था रहँदैन । जसका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई स्वदेशमा नै उपभोग गर्नसक्ने उचित वातावरणको निमार्ण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका अतिरिक्त व्यवस्थापन पक्ष र ट्रेड युनियन समूहबीच आ–आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने सन्दर्भमा हुनेगरेको द्वन्द्वात्मक अवस्थाले उत्पादनको क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गई स्थापित औद्योगिक क्षेत्र नै अनेत्र पलायन गर्न व्यवस्थापन पक्ष उद्दत रहने संस्कृतिको विकासले उद्योगको भविष्य अन्योलतातर्फ धकलिनेछ । प्रस्तुत अवस्था सिर्जना हुन केही हदसम्म राज्यले व्यवस्थापनपक्षभन्दा ट्रेड युनियन समूहलाई संरक्षण दिने नीतिलाई आत्मसात् गर्छ कि भन्ने बुझाइले विरोधाभाषपूर्ण अवस्था तयार गर्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको पाइयो । यस प्रवृत्तिको विकासले द्वन्द्व न्यूनीकरण हुनुुको साटो उत्सर्गमा पुग्ने खतरा अत्यधिक रहन्छ ।

तसर्थ दुवै पक्षको समन्वयात्मक भूमिकाको उच्च सम्मान गर्दै औद्योगिक क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकासको लागि योग्य वातावरण तयार गरिनुपर्छ । साथै औद्योगिक प्रविधिको बौद्धिक चोरीको सम्भावना दिनहुँ बढ्दै गएको देखिन्छ । जसको खराब परिसूचक भन्नु नै यस क्षेत्रको बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत सम्बद्ध औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट उत्पादन गरिने वस्तु तथा सेवाको स्वरूप, पेटेन्ट, डिजाइन एवं प्रकारले ट्रेडमार्कको सुरक्षा सम्वेदनशीलतामा समेत अत्यन्त सम्वेदनशील रहँदै वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रकारको सकारात्मक कार्यको सफलतापश्चात् पक्कै पनि गुणात्मक प्रविधिको विकासमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न हर तरहले सम्भव रहन्छ भन्दा फरक नपर्ला ।

उद्योग क्षेत्रको बौद्धिक संरक्षणमा केही हदसम्म पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्कले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ । यससम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति वा समुदाय विशेषले नियमानुसार सरोवाला निकायमा दर्ता गराएर मात्र प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । दर्ता हुन आएका पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्कका सन्दर्भमा अन्य कुनै पक्षबाट नोक्सानी पुग्न गएको खण्डमा उचित क्षतिपूर्तिको लागि माग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

कतिपय अवस्थामा विश्वविख्यात उत्पादनको हुबहु मिल्दोजुल्दो नाम र ब्राण्डले उपभोक्ता वर्गलाई भ्रम सिर्जना गर्न खोज्नु भनेको अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानको बौद्धिक चोरी गर्नुसरहको अपराधको रूपमा लिन सकिन्छ । प्रस्तुत चोरी न्युनीकरणको लागि नियमनकारी निकायमको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ । जसले औद्योधिक बौद्धिक प्रतिभाको सरक्षण गर्न सम्भव रहन्छ । नकारात्मक प्रभाव स्वरूप आफ्नो दक्षता प्रर्दशनको लागि अनपेक्षितरूपमा औद्योगिक मुलुकमा पलायन हुने संस्कृतिको विकासले औद्योगिक प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा ऋणात्मक असर पार्नेछ ।

किनकी विकासोन्मुख राष्ट्रका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दक्ष एवं अदक्ष श्रमिकको श्रेणीलाई अपवादबाहेक अन्य अवस्थामा सही रूपमा मूल्याङ्कन गरिने परिपाटीको अभाव रहेको हुँदा यस क्षेत्रमा असमानताको अनुभूति रहँदै आएको तथ्यहरूले औँल्याएको छ । जसका कारण अल्पविकसित मुलुकहरूबाट श्रमशक्ति एवं उद्योगीहरूको पलयानको गति दैनिकरूपमा वृद्धि हुने सम्भावनालाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

यसका अतिरिक्त यथार्थमा नै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिने अभिप्राय राज्यको रहने हो भने वस्तु तथा सेवा खरिद प्रक्रियामा समेत सबैभन्दा पहिले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीतिलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि स्वदेशी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको बीचमा नै स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको गतिलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिनु पर्नेछ । यस प्रक्रियाबाट पूर्णता प्राप्त नहुने अवस्थामा मात्र वैकल्पिक प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत विदेशी समुदायलाई समावेश गराई खरिद प्रक्रियालाई सूचारु गर्न सकिन्छ ।

यसप्रकारका सकारात्मक कार्यको विकासले मुलुकमा अवस्थित स्वदेशी उद्योगले मौलाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । परिणामतः यस क्षेत्रमा रहेको प्रतिभा पलायनको दरमा कमी आई कामदाहरू कर्मचारी तथा उद्योगीवर्गको भविष्यको सुरक्षा एवं सुनिश्चिता कायम गर्न सम्भव रहनेछ भन्दा फरक नपर्ला ।