विकासका जरामै जमेका यी विकृति

चन्द्रमणि गौतम
संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा औद्योगिक क्रान्ति र व्यापारको त्यत्रो चहलपहल हुँदा खाडीका मुलुकको ज्यान लिने गर्मीमा पाकेर कठोर श्रम गर्न विवश रहेका नेपाली कामदारको लागि श्रमसम्झौता गर्न चाहेन, किन ?

जल्दोबल्दो प्रश्नः मुलुकले आर्थिक विकास र उपलब्धि हासिल गरेकै हो भने यस्तो विकास छोडेर हरेक दिन दुई/तीन हजार वा वर्षेनी चार लाखको हाराहारीमा युवाहरू कामको खोजी गर्दै किन विदेश पलायन भइरहेका छन् ? अथवा विकास र निर्माणका मुख्य शक्ति मानिने युवाहरूलाई नै मुलुक र आफ्नो थातथलोमा रमाउन नदिने कस्तो विकास नेपालले गरिरहेको छ ? यो आजको यक्ष प्रश्न हो ।

भोट (चुनाव)को लागि विकास, भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीको लागि विकास, दाताका आँखामा छारो हाल्ने विकास त भइरहेकै छ तर समस्या के भयो भने विकास जसलाई चाहिएको हो, राष्ट्रको आवश्यकता पूर्तिका लागि दिगो विकास अझै हुन सकेन । भइरहेको विकासले आर्थिक समस्याको उपचारात्मक समाधान दिन सकेको देखिन्न । यस्तो विकासमा भ्रष्टाचार वा कमिशन खोरी वा सत्तालिप्सा पूरा गर्ने चुनावी स्वार्थ, जनताको सशक्तीकरण नभएर राजनीतिक जमिनदारी बलियो बनाउने बदनियत नै झाङ्गिरहेको देखिन्छ ।

नेपालले दीगो र फलदायी विकास देखाउने आधारभूत क्षेत्र ३ वटा हुन्, कृषि, जलस्रोतको उपयोग र पर्यटन । यी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर गरिएको विकास वास्तविक विकास हुनसक्दैन । वैदेशिक रोजगारी विकासको आधार होइन । यो नेपालको विकासलाई अल्मल्याउने र पछाडि धकेल्ने ‘वरदानको रूपमा आइलागेको अभिशाप’ नै हो । यस यथार्थलाई तलको तथ्यद्वारा बुझौँ ।

साबिकमा कृषि क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान ४२ प्रतिशत हुँदै आएकोमा निरन्तर घट्दै गएर ३१ दशमलव सात प्रतिशतमा झरिसक्यो । नेपालको कुल अर्थतन्त्रको रकम सन् २०१६ को आँकडाअनुसार आठ सय ८९ अर्ब ४० करोड रहेको अवस्थामा थियो । अर्कातिर विदेशको रोजगारीबाट भित्रिएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को जीडीपीमा योगदान २६ प्रतिशतभन्दा माथि देखाउँछ सरकार । कृषिको योगदान निरन्तर संकुचन हुनु र विप्रेषणमाथिको निर्भरशीलता निरन्तर बढ्दै जानु आर्थिक विकास होइन, अर्थतन्त्रमा खतराको घन्टी बजिसक्यो । कृषिको योगदान पनि विप्रेषणको योगदानकै अनुपातमा बढ्दै गएको भए अर्थतन्त्र यति जटिल र विकृतिग्रस्त हुने थिएन ।

गाउँमा काम गर्ने युवाहरूको चरम अभाव भएपछि बाह्रै महिना पानी लाग्ने अधिकांश खेतीयाग्य भूमिसमेत बाँझिन थालेका छन् । कृषि उत्पादन निरन्तर घटिरहेको छ । गाउँका पसलहरूमा इन्डियाको चामल झिल्के बोरामा पुगेका हुन्छन्, जो विप्रेषणको रकमले किनेर खाने गरिन्छ । गाउँका पसलहरूमा आजकाल रैथाने उत्पादन नगण्य मात्रामा बिक्रीको लागि राखिन्छ । त्यहाँ बिक्री हुन्छ, भारतको चामल, मैदा, बंग्लादेशको मुसुरो दाल, इनर्जी ड्रिङ्क, कोकाकोला, बियर, बोतलको सस्तो रक्सी, पाउडर दुध, चाउचाउ, कुरकुरे वा पोटेटो चिप्स, चुरोट, खैनीजस्ता सारा आयातीत अखाद्य सामग्री, जो वास्तवमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुनेगर्छन् । बिक्रीको म्याद नाघेका र घटिया सबैजसो माल गाउँमा खपत गराइन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीले नेपाललाई निर्वाहमुखी पैसा त दिएको छ, तर सरकारले विप्रेषणलाई सुरक्षित लगानीका लागि तरल पुँजीमा विकसित गर्न सकेन । एकातिर गाउँका खेतबारी बाँझिएका छन्, अर्कातिर कृषिप्रधान मुलुक भनिएको नेपाल खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा–मासु तथा मासुजन्य सामग्रीमा पनि हरेक दिन आयातमा आश्रित भइरहेको छ । भारतले प्याज रोकिँदिँदा यहाँ कत्रो कोलाहल मच्चिँदोरहेछ, हालै देखिएकै हो, तर हामीले यो हेक्का राखेनौँ कि प्याज आउन बन्द हुँदा यत्रो कोलाहल हुन्छ भने चामल नै रोकिएको अवस्थामा झन् के हुन्छ होला !

आर्थिक गतिविधिका चारवटा पक्षद्वारा मात्र सच्चा र दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल भएको मानिन्छ, लगानीको सहज आप्रवाह, उत्पादन, निर्यात र रोजगारीमा वृद्धि गरी चार पक्षभित्र नपरेको आर्थिक गतिविधिलाई सच्चा विकास मान्न सकिन्न विकासको नाटक मात्र हुनसक्छ, त्यो आजको नेपालले भोगिरहेको छ । साबिकका औद्योगिक घरानाहरू व्यापारिक घरानामा बदलिँदै गएका छन् । वस्तुको उत्पादन गर्ने औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिँदै गएर व्यापारिक क्षेत्रका रूपमा बढ्दै छ । उद्योगहरू मासिँदै जानु, शिक्षण संस्था, अस्पतालहरू थपिँदै जानु यसैको द्योतक हो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ‘समाजवादउन्मुख’ दाबी गरिएको राज्यले व्यापारको क्षेत्र बन्न दिनु हुँदैनथ्यो । तर, विकासका नाममा जे नहुनुपथ्र्यो त्यही हुन पुगिरहेको छ । निजी क्षेत्रमा यतिको संख्यामा क्रियाशील बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, ती सबैजसो मुनाफामा कसरी पुगे ? नीति निर्माताहरूमा चासो र संवेदनशीलता देखिनुपर्ने हो ।

नेपालले श्रमसम्बन्धी सम्झौता गरेका मुलुकको संख्या एक दर्जन पनि पुग्दैन, तर करिब एक सय १० मुलुकसँग भने रोजगारीका लागि खुला गरिएको छ । छिमेकी चीनमा त्यत्रो औद्योगिक क्रान्ति र व्यापारको चहलपहल रहेको छ । नेपाली युवाहरू खाडीका मुलुकको ज्यान लिने गर्मीमा पाकेर कठोर श्रम गर्न विवश छन्, तर संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले नेपाली कामदार लिने सांकेतिक र छिमेकीको कदर वा अपवादका रूपमा पनि सम्झौता गर्न चाहेन, किन ?

नेपालका कुल ५६ प्रतिशत घरधुरीमा वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणको रकम पुग्नेगरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यो रकम पुँजीको रूपमा सुरक्षित लगानीमा जाँदैन, खाइमासी गरेर प्रायः सकिन्छ । जसले केही खरिद गरेका छन्, त्यो पनि घरजग्गा, गाडी यस्तै मृत लगानीको रूपमा लगाएका छन् ।

विकास गतिविधिको मुख्य परिचालक सरकार नै हो, तर यस कर्तव्यमा सरकारको कार्यसम्पादन निरासाजनक रहेको यथार्थ यो उदाहरणबाट देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि बजेटले व्यवस्था गरेको पुँजीगत खर्च, लक्षित शीर्षकमा चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख रूपैयाँ छुट्याइएकोमा हालसम्म मुस्किलले १३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ, जब कि यस बेलासम्ममा ६० प्रतिशत खर्च भइसकेको हुनुपर्ने हो । गत पुस मसान्तसम्ममा करिब ४० अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च भइसकेको छ । यसको अर्थ साढे तीन खर्ब रूपैयाँको स्रोत, परिचालन तथा खर्च हुन नसकेर त्यसै थन्किरहेको छ, जबकि खर्च हुन बाँकी रकम एक खर्बमाथि मात्र हुनुपर्ने हो । सरकारले विशेष महत्व दिएका र आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाएका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूमा यस अवधिमा भएको खर्च पनि मुस्किलले १० प्रतिशत देखिन आएको छ ।

वैध अर्थतन्त्र र पुँजी बजारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले नसकेपछि समानान्तर अर्थतन्त्र मौलाएर गइरहेको छ । समानान्तर अर्थतन्त्रभित्र कालोधन खेलिरहेको हुन्छ । अर्को आश्चर्य त के छ भने अन्य मुलुकमा कालोधनलाई सफेद (वैध) बनाउने अनेकौँ तिकडम र जुक्ति अपनाउँछन्, तर नेपालमा वैध आय नै सुरक्षित लगानीको सुनिश्चित नहुँदा कालोधन हुन विवश उत्साहमा देखिन्छ । उदाहरणको लागि नेपाल भित्रिने तस्करीको सुन दुवईबाट पनि आउँछ । दुवईमा सक्रिय तस्करहरूले सुन किन्ने पैसा त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारहरूले कमाएको पसिनाको कमाइ लाग्ने गर्छ । तस्करहरू बैंकहरूले दिने ब्याजभन्दा बढी रकमको प्रलोभन देखाएर पसिनाको कमाइ कालोधन बनाइरहेका छन् ।

वैध अर्थतन्त्रले उत्साह दिन नसकेकै परिणति हुण्डी कारोबार मौलाइरहेको छ । वैध बाटोबाट आउने विप्रेषणको रकम घटिरहेको किन देखिन्छ भने वैध आर्थिक गतिविधि झन्झटिलो र न्यून प्रतिफलदायी हुनेगरेको छ भने अवैध आर्थिक गतिविधिबाट जादुगरीझैँ उत्साहजनक प्रतिफल पाउने भएपछि वैध धन पनि कालोधन हुनजाने अनौठो अवस्था नेपालले भोगिरहेको छ ।

त्यस्तै बैंकहरू भू–माफियालाई लगानी गर्न उद्यत भइरहेका छन् । पछिल्लो उदाहरण बालुवाटार ललितानिवासको सरकारी जग्गा गैरकानुनीरूपमा हत्याई बेचिएपछि जग्गावालाहरूले विभिन्न एक दर्जनभन्दा बढी बैंकबाट धितो राखी कर्जा लिएको रकम पहिलो चरणमै दुई अर्ब ४१ करोड देखियो । सत्तारुढ नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले पनि उक्त ८ आना जग्गा यति विकास बैंकमा धितो राखी ४९ लाख लिएको देखिन्छ । एउटै कर्जावालाले २० लाखदेखि उक अर्ब ३८ करोड रूपैयाँसम्म ऋण लिएको देखिन्छ । बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा कस्ता जग्गाहरू कोल्याटर राखेर ऋण लगानी गरिरहेका छन् भन्ने वास्तविकता हो यो । नेपालले दिगो विकास चाहने नै हो भने यिनै विसंगति, विकृति, बिडम्बना र संकटजन्य पक्षमा उपचारात्मक आर्थिक कदम चलाउनु पर्छ अनि मात्र वास्तविक विकासका लक्षण खुल्ने सम्भावना बन्नेछ ।