स्थानीय सरकारमा युवा नेतृत्वको महत्व

काठमाडौं । सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल काम गर्नेगरेको भन्ने आमधारणाले हाम्रोजस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए पनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुईमत छैन । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानिनोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई बढावा दिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत खरिद गरिने विभिन्न परामर्श सेवा खरिद, सेवा खरिद, तथा विकासनिर्माण कार्यको लागि गरिने ठेक्का सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित कार्य प्रमुख हो । विकास निर्माणको कार्यक्षेत्र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, नियमित मर्मतसम्भार, सर्वेक्षण/अनुसन्धान, रोकथाम/निरोधलगायतका विभिन्न क्रियाकलाप पर्दछन् । यसको लागि बोलपत्र छनौट, ठेक्का सम्झौता, रकम निकासा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक स्वार्थसँग बाझिने गरी व्यक्तिगत स्वार्थले काम गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्ता क्रियाकलापमा कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वविवेकको प्रयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहि मौका छोपी राजनीतिक विकृतिका कारण निहित स्वार्थको द्वन्द्वले जन्म लिनेगरेको पाइन्छ ।

स्थानीय सरकारको विगतको पाँच वर्षलाई हेर्दा उपभोक्ता समितिको नाममा कयौँ अनियमित कार्य भएको कुरा जनगुनासो छ । यस्तो कार्य शक्तिमा भएका राजनीतिक दलका व्यक्तिले मलजल हालेका छन् भनी आरोप छ । यसै सिलसिलामा २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व युवालाई दिनुपर्छ भन्ने मतदाताको मनोविज्ञान मत परिणाममार्फत प्रस्तुत भएको छ । यो लेख लेख्ने बेलासम्म सातैवटा प्रदेशका सात सय ५३ मध्ये पाँच सय ६० वटा स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार सञ्चालनको दायित्व युवामा आएको देखिएको छ । माथि उल्लेख गरिएको संख्यामा प्रमुख उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा घरदैलाको सरकार सञ्चालनको दायित्व युवामा आएको देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले युवा भनेर १५ देखि २५ वर्षबीचको उमेर समूहका व्यक्तिलाई परिभाषित गरेको छ । जवकि नेपाल सरकारले १६ देखि ४० वर्षको मानिसलाई मानेको छ । कृषि क्षेत्रमा भने ५० वर्षसम्मको मानिसलाई युवा मानिन्छ । राजनीतिमा भने युवाको परिभाषा अन्योल छ । निर्वाचित पदाधिकारीमध्येमा ४१–५० वर्षका समूहको बाहुल्य छ । निर्वाचित हुनका लागि २१ वर्षको प्रवेश उमेरलाई गणना गर्दा युवाको अझ बढी सहभागिता छ ।

निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा राखिएको तथ्यांकलाई विभिन्न उमेरसमूहबाट अध्ययन गर्दा पालिकाको प्रमुख/अध्यक्ष सबैभन्दा बढी ४१–५० वर्ष उमेरसमूहबाट निर्वाचित भएको पाइन्छ । पाँच सय ६० वटा पालिकाको नतिजा हेर्दा सो समूहमा दुई सय २० जना निर्वाचित भएको पाइन्छ भने उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा एक सय ९६ जना निर्वाचित भएका छन् । ३१–४० वर्ष उमेरका उपप्रमुख/उपाध्यक्ष दुई सय दुई जना निर्वाचित भएका छन् । सोही उमेरका प्रमुख/अध्यक्ष पदमा एक सय दुई जना निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार पाँच सय ६० स्थानीय तहमध्ये सातै वटा प्रदेशमा २१–३० वर्ष उमेरसमूहका चार जना प्रमुख/अध्यक्ष र ३९ जना उपप्रमुख/उपाध्यक्ष निर्वाचित भइसकेका छन् । ५१ देखि ६० वर्षको उमेरसमूहमा एक सय ८४ जना प्रमुख/अध्यक्ष र एक सय एक जना उपप्रमुख/उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । ६१–७० वर्ष उमेरसमूहका ४२ जना प्रमुख/अध्यक्ष र १९ जना उपप्रमुख/उपाध्यक्ष निर्वाचित छन् । माथिको आँकडाअनुसार सबैभन्दा कम ७१ वर्षभन्दा माथिको उमेरसमूहमा निर्वाचित भएको आठ जना प्रमुख/अध्यक्ष र तीन जना उपप्रमुख/उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् ।

यो स्थितिमा युवाहरूले घरदैलोको सरकार (स्थानीय तह) हाँक्न सके देशमा भ्रष्टचार कम भई देश अगाडि बढ्न सक्ने आम मतदाताको मनोवैज्ञानिक विश्वास छ । युवा भनेको मानव जीवनमा अत्यधिक जोस, जाँगर, उत्साह, शक्ति भएको उमेरसमूह हो । परिवर्तनको लागि नयाँ सोच, ऊर्जा, चेतना, मौलिकता तथा प्रस्ट स्वभाव आदि अनेकौँ तत्वहरू छन् । नेपालको सन्दर्भमा माथि उल्लेख गरिएझैँ विशेषगरी खाडी मुलुकहरूमा पसिना बगाइरहँदा आफ्नै गाउँघरमा मलामीसम्मको जनशक्ति नभएको विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट आएको विपे्रशणले सधैँ देश विकास हुन्छ र ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । दिनहुँ बाकसमा वन्द भएर आउने नेपाली युवाहरूको शवहरू अनि तिनका आश्रित परिवारका आँसुबारे सोच्न ढिला भएको छ । युवाहरू देशका मणि हुन् भने देशका मणिलाई विदेशिनु नै नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । युवाहरूले आफ्नो माग र आवश्यकताहरूलाई सरकार वा सरोकारवालाहरूसमक्ष लैजान आवश्यक छ । यस अर्थमा स्वरोजगार र सीपमूलक शिक्षा प्रणालीजस्ता अवधारण साकार पार्ने नेपाली युवाहरूको जोडदार आवाज उठ्न अति आवश्यक छ । यो समस्या समाधानको लागि देशको सार्वजनिक प्रशासन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने निहित स्वार्थ हटाउन अति आवश्यक छ ।

विगतमा स्थानीय सरकारमा युवा नेतृत्वको कमीले सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहीपूर्ण काम नगर्नाले निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा हुनेगरेको अनियमितताले निम्नलिखित असरहरू पारेको पाइन्छ :
जनतालाई महँगो सेवा किन्नुपर्ने अवस्था आउनु, भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरीय सुविधाबाट वञ्चित हुनु, समयमा कार्यसम्पन्न नहुनु, निर्माणकार्य असुरक्षित हुनु, विकास निर्माणको लागि विनियोजित खर्चको दुरूपयोग हुनु, निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनु, भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाई मुलुककै छविमा ह्रास आउनु, पूर्वाधारको अपेक्षित विकास नहुनु, ग्रामीण क्षेत्र पछाडि पर्नु, भौतिक पूर्वाधारको लागि छुट्टयाएको लगानी खेर जानु, दुर्घटना निम्त्याउनु, कमसल निर्माण हुन्छ भने देशका मणि मानिएका युवाहरू खाडी मुलुक भासिन बाध्य छन् । राजनीतिक विकृति र निहित स्वार्थले गर्दा देशमा खर्बौँ क्षति भई ठूला ठूला विपत् निम्त्याएको छ । यसै कारण दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व युवालाई दिनु मतदाताको मनोविज्ञान झल्किएको हो भन्नुमा अयुक्ति नहोला ।

निहित स्वार्थको द्वन्द्वको स्वरूप बहुआयामिक छ । यसको निराकरण नभएसम्म भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय प्रणाली, स्वच्छ समाज र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यसको लागि यो समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । नेपालजस्तो सामाजिक सांस्कृतिक बनावट भएको देशको हकमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई घटाउने नीतिगत र कार्यान्वयन पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसमा पनि देशका खम्बा युवाहरूलाई दक्ष गर्नु आवश्यक छ । सोबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समेत मदत मिल्नेछ । भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने पुनित उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सरकारी निकाय राजनीतिक भागबण्डाको नियुक्तिले ठूलो प्रभाव पारी भ्रष्टाचार निराकरणमा सहयोग पुगेको छैन । आशा छ, घरदैलोको जनताको सरकारमा आएका युवा नेतृत्वबाट वितेका नराम्रा कुरालाई सुधार गरी राम्रा कुरालाई अनुसरण गरी देशैमै रोजगार सिर्जना गरी युवालाई देश निर्माणमा लगाउन सके सुशासन तथा देश निर्माणको लागि स्थानीय सरकारमा युवा नेतृत्वलाई नेपाली जनताले दिएको मतको कदर हुने थियो । (लेखक : डा. अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि तथा निहित स्वार्थ सम्बन्धित जर्दनौँ अध्ययन अनुसन्धान ।)