संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा कसिलो मौद्रिक नीति

काठमाडौं । यही साउन ६ गते आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लागि नयाँ मौद्रिक नीति आएको छ । मौद्रिक नीतिको प्रमुख आधार भनेको वित्तीय नीति तथा बजेट हो । बजेटले सम्बोधन गरेका विषयहरूलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्दछ । यस प्रकारले बजेटको सफल कार्यान्वयनको लागि मौद्रिक नीतिको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ र यसैलाई मध्यनजर गरेर मौद्रिक नीति ल्याइएको देखिन्छ ।

बजेट एकप्रकारको राजनीति दस्ताबेज हो भने मौद्रिक नीति विशुद्ध आर्थिक विज्ञता हो । त्यसकारण बेला बेलामा यी दुईबीच केही असमन्जस्यता पनि आउने गर्दछन् । अर्थमन्त्रीले राजनीति दृष्टिकोण राखेका हुन्छन् भने केन्द्रीय बैंकले देशको वास्तविक अर्थतन्त्रलाई नियालेर मौद्रिक नीति जारी गरेको हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा नया मौद्रिक नीति आएको छ । जसरी भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटसँग मेल नखाने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सकेका हुँदैनन् । हुन त नेपाल राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र संस्था भए पनि कतिपय अवस्थामा सरकारको निर्देशनमा काम गर्नु पर्ने हुन आउँछ ।

अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि कायम गरिने भनिएको छ । अहिले नै ८ प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राखिने भन्ने कुरा त्यति विश्वास गर्न सकिँदैन । किनकि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा त्यसको असर नेपाललाई पर्ने नै हुन्छ । अहिले रुस र युक्रेनको जारी युद्धले झनै मूल्यवृद्धिलाई बढवा दिइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले विश्वलाई नै प्रभाव पारेको हुँदा नेपाल यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । त्यसकारण मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा नियन्त्रण राख्ने कुरा त्यति सहज देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतले गर्ने भन्ने कुरा बजेट बक्तव्यमा पहिले नै आइसकेको छ । अहिलेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा उल्लिखित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि प्रायः असम्भव देखिन्छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू सबै कमजोर भएको हुँदा यसको लागि ठूलै लगानी गर्नुपर्ने हुन आउँछ । कोभिड १९ को असर अहिले पनि परिरहेको छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय रोजगारी, निर्यातजस्ता अर्थतन्त्रका अवयवहरू लयमा फर्की नसकेको स्थितिमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आक्रात्मक नै हुनुपर्नेछ । खास गरेर यी दुई क्षेत्रको अपेक्षित उद्ददेश्य प्राप्त गर्न मौद्रिक नीतिले विभिन्न विकल्प दिए पनि कति सफल हुन्छन् त्यो भनेपछि नै थाहा हुनेछ ।

अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्र साधारण परिस्थितिको जस्तो होइन । विशेष परिस्थितिजन्य अवस्थाको हो । त्यसैले यसलाई मौद्रिक नीतिले विशेषरूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो र तदनुरूप नै सम्बोधन गरिएको पाइन्छ । अर्थतन्त्रको उच्च वृद्धिभन्दा पनि कसरी खस्कन नदिने र जोगाइराख्ने भन्ने नै मुख्य विषय हो । त्यसतर्फ मौद्रिक नीति गएको देखिन्छ ।

पुँजी बजार अर्थतन्त्रको सूचक हो र यसलाई विकासको ऐनाको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । विगतमा खस्कँदै गएको पुँजी बजारलाई यो मौद्रिक नीतिले प्राणवायु प्रदान गरेको छ । साना लगानीकर्ताहरूले सेयर कर्जा लिन विभिन्न बैंक धाउनुपर्ने अवस्थालाई यसले हटाइदिएको छ । ४–१२ को क्यापकोे सम्बन्धमा चारलाई हटाएर १२ लाई कायम गरिदिएको छ । कुनै लगानीकर्ताले सेयर धितो राखेर एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोडसम्म ऋण लिन सक्ने प्रावधान राखेको छ । यसको प्रभाव अहिले नै देखिएको छ । र नेप्सले हरियाली छाएको अवस्था छ । यो मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष हो ।

आवश्यक ठाउँमा कर्जा प्रवाह हुन सकोस् र अनावश्यक ठाउँमा नजाओस् भनेर कर्जामा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न र अनुत्पादक क्षेत्रमा निरुत्साहित गर्न ब्याजदर पनि फरक–फरक कायम गरिएको छ । कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि बढ्न जाने हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्ने हुन्छ । त्यसैले कर्जाको वृद्धिदरको अनुपात र कुल गार्हस्थ्यय वृद्धिको अनुपातलाई समान बनाइने भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई ४ प्रतिशत पु-याइएको छ । यसरी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने बैधानिक तरलता अनुपातलाई १२ प्रतिशतसम्म पु-याइएको छ । बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मर्ज हुने वा प्राप्तिको सम्बन्धमा छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ भनी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको छ । यस प्रकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूको मिल्दोजुल्दो प्रकृतिबमोजिम गाभ्ने वा लिने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो कार्यबाट व्यवस्थापनमा सहजता, क्षमतामा विकास र सुविधाको समेत उपलब्धता हुनजाने देखिन्छ ।

आयातलाई नियन्त्रण गर्न केही विलासिताका वस्तुहरूमा नियन्त्रण गरिएको हुँदा अहिले केही सुधारजस्तो देखिएको छ । बाहिरबाट सामान ल्याउन प्रतितपत्रमा खुकुले नीति लिने हो भने अर्थतन्त्र झनै कमजोर हुनेछ । यसैलाई दृष्टि गरेर प्रतितपत्र खोल्दा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले हामीले अपनाई आएको खुला अर्थ नीति नै हो । यसको कारणले सहजरूपमा आयात निर्यात हुँदा बजार नियन्त्रण हुन सकेन । परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धिलगायत विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्न थाल्यो । अतः करिब ७ महिनाको लागि आयात धान्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति राख्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको छ ।

कृषि, लघु उद्योग, निर्यात र कोभिडले प्रभावित भएका क्षेत्रमा प्रवाह भइआएका कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने र अन्यको हक्मा पुनर्कर्जा निरुत्साहित गरिने उल्लेख भएको छ । यो व्यवस्थाले आवश्यक भएको ठाउँमा सहजै कर्जा प्रवाह हुने र अनावश्यक ठाउँमा कर्जा प्रवाह नगर्ने नीति राष्ट्रिय दृष्टिकोणले राम्रो मान्नु पर्दछ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले कर्जा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ब्याजदर करिडोरमा १ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । यसबाट आयात खुम्चिन सक्ने अनुमान गरेको पाइन्छ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई केही हदसम्म सहज हुन जानेछ ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको चापलाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीतिले विप्रेषणको दायरा फराकिलो बनाउन र नेपाली नागरिक तथा संघसंस्थाहरूले सहजरूपमा रकम प्राप्त गर्नसक्ने गरी विप्रेषणमा देखिएका असुविधाहरूको सुधार गरेर विदेशी सञ्चितिलाई बढाउने नीति लिएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जाँदा अनिवार्यरूपमा खाता खोल्नुपर्ने र नखोलेमा सटही सुविधा नपाउने भनिएको छ ।

औपचारिकरूपमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेको हक्मा विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिने कुरा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको देखिन्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा पनि सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको आयात बढ्नु, निर्यात घट्नु र विदेशी सञ्चितिमा कमी हुनु नै हो । त्यसकारणले राज्यले बढीसे बढी निर्यात र आयातमा कमी ल्याउनु नै हो । त्यसैले निर्यात बढाउन सूचना प्रविधि तथा सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न योजना समेत पेस गरेको अवस्था छ । नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको विकास भइरहेको हुँदा यसलाई निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने देखिन्छ ।

यो मौद्रिक नीतिले घरजग्गा धितो राखी दिइँदै आएको कर्जामा नियन्त्रण गरेको देखिन्छ । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाको घर जग्गामा ४० प्रतिशत र काठमाडौं बाहिरको हक्मा ५० प्रतिशत मार्जिनको आधारमा कर्जा उपलब्ध गराई आएकोमा अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र बाहिरको हक्मा ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ । साथै सहुलियत दिने तथा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराई आएकोमा अब उप्रान्त निरन्तरता नदिने र बरु तिनीहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिइने भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भइरहेको ठूला कर्जाको हकमा अनुगमन कार्यलाई कडाइ गर्ने भनिएको छ । साथै पहिचानको लागि लार्ज एक्स्पोजर फ्रेमओर्क तयार गरिने व्यवस्थाले अनुगमन कार्य बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ र एकल ग्राहक कर्जासम्बन्धी सीमालाई पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधारका कार्यक्रम ल्याइने भनिएको छ ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको हुँदा यसको विकासको लागि लघुवित्त कोषको स्थापना गरिनेछ । यसको लागि कानुनी तथा कार्य सञ्चालन ढाँचाअनुसार सहजीकरण गरिने कुरा नीतिमा रहेको छ । यसको अतिरिक्त नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको क्षमता विकास गर्ने सम्बन्धमा पनि आवश्यक सहजीकरण गरिने कुरा उल्लेख भएको छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिलाई सरसर्ती अध्ययन गर्दा यसले मूलतः अर्थतन्त्रलाई एकदम बलियो बनाउनेभन्दा पनि कसरी हुन्छ सुधार गर्ने र संकटबाट जोगाउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न त्यत्तिकै कठिन छ भने आयात नियन्त्रण गर्न पनि कठिन नै देखिन्छ । कुल राजस्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी भन्सारबाट प्राप्त हुने हुँदा यसमा नियन्त्रण गरिँदा साधारण खर्च धान्न पनि सरकारलाई मुस्किल पर्दछ । त्यसकारण मौद्रिक नीतिले तत्कालको लागि आयात नगरे पनि केही असर नपर्ने वस्तुमा नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ भने अनावश्यक र विलासिताका केही वस्तुमा भने पूर्ण बन्देज लगाउने नीति रहेको छ । त्यसैगरी प्रतितपत्रमार्फत आयात गरिने वस्तुको सन्दर्भमा पनि कसिलो नीति लिएको छ । यसरी आयातलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ भने निर्यातलाई प्रश्रय दिनुपर्ने नीति लिएको अवस्था छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ र आधार दरमा दुई प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था भएको छ । अन्य कर्जामा दिइएको ब्याजदरभन्दा यसमा कम हुनजान्छ । खास गरेर आन्तरिक अत्यावश्यक वस्तु जुन स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्न, पशुपन्छी, माछापालन, निर्यातजन्य वस्तुहरूमा यस्तो सुविधा दिने नीति रहेको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिँदा एकातिर आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्ति हुने अवस्था हुन्छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न जानेछ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा अहिलेको कठिन परिस्थितिमा आएको मौद्रिक नीति उपयुक्त नै देखिन्छ । अहिलेको अबस्था भनेको बढ्दो आयात र खस्कदो निर्यात नै हुन् । यिनीहरूको सुधारको लागि आयातमा नियन्त्रण गर्ने नीति र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाइएका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान ठूलो रहेको हुँदा यसलाई वैधानिक बाटोबाट भित्र्याउन विभिन्न प्रोत्साहन दिइने भनिएको छ । यसले निश्चयनै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पु-याउने देखिन्छ । बैंक ब्याजदरमा वृद्धि, आवश्यक क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह तथा तिनीहरूको प्रभावकारी अनुगमनले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यसरी नयाँ मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ र वर्तमान अवस्थामा लचिलो मौद्रिक नीतिको सट्टा कसिलो मौद्रिक नीतिको आवश्यकता थियो । त्यही नै आएको हुँदा राम्रै मान्नु पर्दछ । मुख्य चुनौती भनेको यसको कार्यान्वयनको पक्ष हो । (आर्थिक दैनिकबाट)