सरकार विकास निर्माणमा लापरबाहीको साक्षी, करको व्यापक दुरूपयोग

काठमाडौं । मुलुकको सुशासन, अमनचयन र विकासको नेतृत्व गर्ने निकाय सरकार हो । आम नागरिकको गुणस्तरीय जीवन सरकारको सक्षमतामा निर्भर गर्दछ । सरकार नागरिकको अविभावक हो, नागरिकले सरकारसँग शान्ति, अमनचयन र गुणस्तरीय जीवनको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । सरकारले नागरिकबाटै लिएको करमार्फत नागरिकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ । करको दुरूपयोगले सरकारमाथिको जनविश्वासमा कमी ल्याउँछ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले नै निर्दिष्ट गरेका विकासका कार्यक्रमहरू सफल हुन सकेका छैनन् । विकास निर्माणसँग सम्बद्ध भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलगायतका केही मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न सकेनन् । नेपालमा विकास खर्च नहुने रोग पुरानै प्रचलन हो । बजेट बनाउने समयमा धेरै बजेट माग्ने तर विनियोजन भएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने प्रवृति बढिरहेको छ । सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निर्माण व्यवसायीहरूलाई सँगै राखेर विकास निर्माणका काममा भएका कमिकमजोरी तथा भ्रष्टाचारको लेखाजोखा गर्ने र नियमन गर्ने निकाय मौन छ ।

आयोजनाको शुरुवाती चरणदेखि नै धेरै बजेट कसरी बढाउने र आफ्नो भाग कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने अभिप्राय मात्र भएका कारण विकास निर्माणका आयोजना अगाडि नबढेको निर्माण व्यवसायीहरूले आरोप लगाइरहेका छन् । यता सरकारी संयन्त्र भने निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको आरोप लगाउने गर्छ । यो आरोप तथा प्रत्यारोपका बीच मुलुक हरेक वर्ष झन् पछाडि धकेलिँदै गइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा समस्या छ संशोधन गर्नुपर्छ भन्दा सरकारले यसमा संशोधन पनि गर्दै आएको छ । तर पनि विकास निर्माणमा कुनै गति देखिएको छैन ।

हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नागरिकले तिरेको करको व्यापक दुरूपयोग भइरहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि लेखासमितिले यसलाई महत्व दिएको देखिँदैन । हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जाने तर कसैलाई पनि कारबाही नहुने गरेका कारण पनि नागरिकको करको दुरूपयोग बढेको हो । सरकार मुलुकको दूरगामी असर पर्ने विकास निर्माणका काममा भएको लापरबाहीप्रति सचेत देखिँदैन । लापरबाहीका कारण उत्पादन लागत बढ्दो छ, उत्पादनको गुणस्तरमा पनि कमी आइरहेको छ ।

यसलाई मध्यनजर गर्दा सरकारले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्न सकेको देखिँदैन । जबसम्म कानुनी राज्यको प्रत्याभूत हुँदैन तबसम्म नागरिकको करको दुरूपयोग रोक्न सकिँदैन । बजारमा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण बन्न सक्दैन । उद्योगीहरू लगानी गर्न उत्साहित हुँदैनन । जब स्वदेशी उद्योगीहरूले मुलुकमा लगानी विस्तार गर्दैनन्, त्यसपछि कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न आउँदैनन् । त्यसकारण सरकार सबैभन्दा पहिला कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्न, नागरिकको करको दुरूपयोग रोक्न तथा बजारमा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण बनाउन दृढतापूर्वक लाग्न आवश्यक छ ।

मुलुकमा लगानी गर्ने वातावरण भनेको मुलुकमा अत्यावश्यक पूर्वाधारको विकास पनि हो । नेपालमा यस्ता अत्वावश्यक पूर्वाधारको विकासमा सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन । यस प्रकारको विकासमा सडकलाई लिइए पनि यसको निर्माणमा सरकार पछि परेको छ । विकास निर्माणमा क्रममा सरकार लापरबाहीको साक्षी भएका उदाहरणहरू निम्न छन् । पथलैया–वीरगन्ज सडक तथा नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजनाको निर्माणमा देखिएको गैरव्यावसायिक कार्यसम्पादनलाई लिन सकिन्छ । नेपालकै प्रमुख आर्थिक करिडोर पथलैया–वीरगन्ज सडक खण्डको २६ किलोमिटरमध्ये छ वर्षमा एउटा पुल र छ सय मिटर सडकमात्र निर्माण पूरा भएको छ ।

छ वर्षअघि २०७३ साउनदेखि सुरु भएको दुई वर्ष निर्माण अवधि रहेको उक्त योजनामा निर्माण कम्पनीले हालसम्म जम्मा एउटा पुल र छ सय मिटर सडक मात्र बनाएको छ । निर्माण कम्पनीले आयोजनाको स्वामित्व सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गरिसकेको छ । यसरी कम गुणस्तर तथा अधुरो निर्माणको आयोजनालाई सरकारले सहजै स्वामित्व लिनु सरकारको लापरबाही हो । जुन एक प्रकारको भ्रष्टाचार पनि हो । २०७३ असार २९ गते सुरु गरिएको आयोजना प्रत्येक आठ महिनामा २५ प्रतिशत प्रगति दिने सर्तमा बाराको पथलैयादेखि पर्साको सुक्खा बन्दरगाह रहेको सिर्सियासम्मको २६ किलोमिटर छ लेनको सडक निर्माण गर्न छवटा प्याकेजमा विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई तीन अर्ब १२ करोड ४१ लाखमा ठेक्का दिइएको थियो ।

यसैगरी कतिपय आयोजनाको ठेक्का पनि पछिल्लो समयमा विवादित भएका छन् । धेरैजसो सडक आयोजनाको काम निराशाजनक रहेको छ । यी सब लापरबाहीको हिमायती सरकार नै देखिन्छ । विकास आयोजनामा विकासे मन्त्रालयहरूबीचमा अन्तरसंवाद र अन्तरसम्बन्ध नहुने तथा सबै मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीसँग आफ्नो भाग खोज्ने गरेको कारण निर्माणकार्यले निर्माण समय र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सकेन । निर्माण व्यवसायीहरू मन्त्रालयको भाग खोज्ने प्रचलनले काममा गुणस्तरीयता नभएको बताउँछन् । उनीहरूलाई भाग दिनैपर्ने भाग प्राप्त भएपछि कामको गुणस्तरमा आँखा चिम्लिदिने गर्छन् । तसर्थ व्यवसायीहरूद्वारा सरकार नियन्त्रित हुँदै गइरहेको छ ।

गल्ती निर्माण व्यवसायीको हो भने उसलाई कारबाही गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व तथा आयोजना प्रमुखलाई कसुरमा दण्ड नगर्नु पनि भ्रष्टचार हो । राम्रो काममा पुरस्कार दिने प्रचलनबाट सदाचार स्थापित गर्न सकिन्छ । यसले नागरिकको करको सदुपयोग गर्दछ ।

व्यावसायिक प्रतिफल दिन नसक्ने योजनामा लगाइने बजेटले देशलाई आर्थिक विकासमा धराशायी बनाउँछ । यसका लागि सरकार सयममै गम्भीर हुन आवश्यक छ । सरकारी फजुल खर्च, आर्थिक अवस्थाले नधान्ने खालका कार्यक्रम, करका दुरूपयोगजस्ता कारणले मुलुकलाई संकटमा पु-याउँछ । हिजोआज सरकारले आफ्नो उत्तरदायित्व वहन नगर्दा नीतिगत विसङ्गतिहरू बढ्दै गएका छन् ।

हामीकहाँ संकटको समयमा समेत संकटको छनकसमेत नआउने गरी वितरणमुखी बजेट ल्याइएको छ । औसत उद्योग, व्यापार धराशयी बनाउने गरी सीमित व्यापारिक स्वार्थलाई पोस्ने उद्देश्यका साथ बजेटका प्रावधानमा चलखेल गरिएको पाइन्छ । नागरिकले तिरेको कर बालुवामा पानी खन्याएसरह बनेको छ । यस प्रकारको दुरूपयोगबाट सरकार आम नागरिकको विश्वास गुमाउँदै गइरहेको छ ।