Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारसहकारीको माध्यमबाट कृषिमा क्रान्ति

सहकारीको माध्यमबाट कृषिमा क्रान्ति


काठमाडौं । नेपालको कृषि क्षेत्र बेहाल अवस्थामा छ । एक रोपनी, दुई रोपनी अथवा तीन रोपनीमा झारा टार्ने हिसाबको कृषि भइरहेका छन् । सदिऔँदेखि त्यही खालको परम्परा उद्यपि कायम छ । त्योभन्दा बढी सोच्नै सोचिएको देखिँदैन । दुईवटा भैंसी पाल्नेले दुईटै मात्रै पालेका छन्, चारवटा पाल्दै–पाल्दैनन् । उसको जीवनस्तर जहाँको त्यँही छ ।

यस्तो संस्कारलाई कृषि सहकारीको माध्यमबाट परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि सार्थक प्रयास भएका छैनन् । जस्तो, जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने भन्ने छ । एउटा गाउँमा अथवा समुदायले एउटै खालको खेतीहरू गराउने गरी सोच्न जरुरी छ ।

तराई, पहाड, हिमाल जहाँपनि हावापानी र परिवेशअनुसारको पशुपालन, खेतीपातीका लागि एउटै खालको गर्नेगरी समूह बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । अहिले बाँडिएका जस्तो अनुदानमा उपकरणहरू दिने भनेर, के–के न दिएजसरी अनुदानको नाटक गरेर, हजारी बाँडेर कृषि उत्पादन बढ्दैन । त्यो खर्च मात्रै हो । त्यसको केही पनि उपलब्धि देखिँदैन । त्यसरी दिनेभए, जस्तो कि कुनै एउटा गाउँ छ, जहाँ हजारौं रोपनी जग्गा छन् । आ–आफ्नै तरिकाले कोहीले गाई पालेका होलान् । कोहीले जग्गा बाँझो राखेका होलान् । कोहीले तरकारी खेती त कोहीले के गरेका होलान् । त्यसरी स–सानो रूपमा गरेका कृषिलाई एउटै क्लस्टर गर्नुपर्छ । त्यो गर्न सरकारले पनि भरपर्दो रूपमा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि उपयुक्त प्लेटर्फम कृषि सहकारी नै हुनसक्छ । समुदायहरूलाई कृषि सहकारीहरूभित्र गोलबन्द गर्ने, एकै किसिमको खेती गराउने, पशुपालन भए बाख्रैै–बाखा्र वा गाई नै गार्ई पाल्न लगाउने, ठाउँअनुसार के उचित हुन्छ त्यो गर्ने । कहीँ सबैले एकैथरी कृषि गरेका छन् । आलु उत्पादन गरेका छन् भने सरकारले अनुदान दिँदा कोल्ड स्टोर दिनुप-यो । आलु राख्न नपाएर कुहिएर जाने स्थिति हुनु भएन । अनुदान मोडल त्यस्तो हुनुप-यो । व्यक्ति–व्यक्तिलाई जथाभावी हजारी बाँडेर कृषि उत्पादन बढ्दैन ।

जस्तो, सिजनको बेला अधिक उत्पादन हुँदा कौडीको भाउमा गोलभेँडा बिक्री भइरहेको हुन्छ । त्यस्तो उत्पादन हुने ठाउँमा त्यो समुदायको लागि ठिक्क हुने खालको कोल्ड स्टोरको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुप-यो । सरकारले गर्ने भनेको त्यो हो । त्यसैगरी खुला ठाउँमा त्यति राम्रो उत्पादन नहुने कारण हाइटेक टनेलाहरू बनाइदिनु प-यो । एउटा टनेला ३०औँ वर्ष पनि टिक्न सक्छ । त्यसमा सरकारले लगानी बढाउनुप¥यो । अनि न उत्पादन बढ्छ र परनिर्भरता घट्छ ।

पशुपालन गर्नेहरूका लागि गोठहरू त्यस्तै खालको बनाइदिनु प-यो । बनाउन त अहिले पनि व्यक्तिपिच्छे अनुदान छेरेर बनाइदिएको छ । तर त्यसको केही उपलब्धि देखिएको छैन । त्यस्तो गोठहरूमा अनुदान पचाइसकेपछि गाई नै हराउन थालेका छन् । त्यसकारण अनुदान व्यक्तिलाई होइन कृषि गर्ने समुदाय र समूहलाई दिनुपर्छ । त्यो पनि सहकारीसँगको समन्वयमा ।

त्यस्तो कोल्ड स्टोर समुदायकै हुन्छ । उनीहरूले कृषि सहकारीहरूमार्फत परिचालन गर्छन् । उत्पादित वस्तुहरूको बिक्रीवितरण पनि सहकारी संयन्त्रबाट गर्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले कृषि सहकारी नै १३ हजार बढी छन् । उपभोक्ता सहकारी ८–९ हजार हाराहारी छन् । जुन सहकारी भने पनि सरकारको उचित मोनिटरिङ र दिशानिर्देशन अभावले अहिले सबैले बचत ऋणको मात्रै काम गरिरहेका छन् । तर अब त्यो गर्न भएन । उचित नियमन हुनुप-यो । ०७९–८० को लागि सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा पनि सहकारीहरूको नियमनका लागि उचित संयन्त्र बनाउने कुरा समावेश छ । जुन स्वागतयोग्य छ । कृषि सहकारी गर्नेले कृषि नै गर्नुप-यो । उपभोक्ता सहकारी गर्नेले उपभोक्तामुखी नै हुनुप-यो । कृषि सहकारीले उत्पादन गर्छ, उपभोक्ता सहकारीले वितरण गर्छ । कुनै ठूलो समस्या छैन त्यसमा । हाइजनिक र गाउँघरको त्यस्तो उत्पादनलाई सहरकाले अत्यन्तै धेरै मन पराउँछन् । कालिमाटीमा आएका इन्डियाका प्रोडक्टहरूले तुरुन्तै थिचेर त्यसलाई भद्रगोल बनाइदिन्छ । किसानको बारीमा उत्पादन भएका चिजहरू पनि जस्ताको तस्तै हुनजान्छ ।

जस्तो मस्यौराहरू बनाउनु प-यो अथवा बाइ प्रोडक्टहरू बनाउन सकिन्छ धेरै किृषिजन्य वस्तुहरूबाट । त्यस्ता वस्तु मात्रै उत्पादन गर्ने समुदायलाई त्यस्ता बाइप्रोडक्ट बनाउने उद्योगसम्बन्धी उपकरणहरू अनुदानमा दिनुप-यो । तालिमहरू दिनुप-यो । सरकार आफैँ सिधै हरेक समूहमा त पुग्न सक्दैन । कृषि कम्पनीहरू पनि पुग्न सक्दैनन् । फेरि त्यस्ता कम्पनी मोडल असफल भइसके नेपालमा । निश्चित पुँजीपति बढाउने मोडल हुन् ती । कृषि सहकारीहरूबाटै त्यो सम्भव छ । जस्तै, हामी कृषि सहकारीमा छौँ भने हामीले त्यो काम र ती जिम्मेवारी पायौं भने मध्यस्तकर्ताको काम हामी गर्छौ । अहिले पनि बेचिरहेका छौ भने भोली पनि बेचिदिनेछौँ । त्यो त समस्या छैन नी । यहाँ त नभएर हो । गुन्दु्रक अहिले १० किलो खोज्नुप-यो भने एक सयवटा घरमा जानुपर्छ । देशले गरेको आयातको डाटा हेर्नुहुन्छ भने गत आर्थिक वर्षमा दुई करोडभन्दा बढीको गुन्द्रुक तथा सिन्की विदेशबाट आयात भएको छ । त्यस्तो छ कृषिप्रदान देश नेपालको कृषि उत्पादनको हालत । सरकारको गलत नीति र विधिले कृषि उत्पादन बढ्न नसकेको हो । देश एक ढंगले आर्थिकरूपमा पनि कंगाल हुँदै गएको छ । उत्पादन राम्रो केही पनि छैन । क्रिप्टो करेन्सी र हाइफरको माध्यमबाट धेरै पैसा बाहिरिसकेको छ ।

नेपाललाई जोगाउने, आर्थिकरूपमा सुदृढ बनाउने क्षेत्र कृषि र पर्यटन मात्रै हो । अरु त केही पनि छैन । कृषि उत्पादन बढाउन सकियो भने कम्तीमा देशलाई आत्मनिर्भर गराउन सकिन्छ । अर्गानिक उत्पादन बढाउन सकिए जनतालाई स्वस्थ्य बनाउन सकिन्छ । आज त हामीले कृषि उपज मात्रै पनि विदेशबाट वार्षिक झण्डै साँढे तीन खर्बको आयात गरिरहेका छौ । देशमा उत्पादन भएको चिजहरूले नपुगेर पनि भारतबाट त्यत्रो वस्तु आयात भएको होइन । कलेक्सन गर्न र विधि बनाउन जान्ने हो भने देशको उत्पादन बढी भएर हामीले चाहिँ भारतलाई बेच्ने अवस्था बन्छ । तर हामीले प्रणाली बनाउन नसकेर देशको उत्पादन कुहिएको छ । उता भारतबाट विषाक्त तरकारी, फलफूल आइरहेकै छ । दलालहरूले त्यसको चाँजोपाँजो मिलाएका छन् । कृषिमा दलालहरूको जालो तोड्न जरुरी छ । उत्पादन गर्ने कृषकहरू मरेका–मरै छन् दाललहरू मोटाएका छन् । अहिले आर्थिक मन्दीको यतिधेरै चेपेटामा छ मुलुक । तत्कालै उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूलाई, उद्योगहरूलाई राम्रोसँग सरकारले समन्वय गरेर काम गराउन सकेन भने आर्थिक क्षेत्र ‘गुड नाइट’ हुने स्थीति छ । श्रीलंकै जस्तो हुनसक्छ ।

वास्तवमा अरु देशलाई आर्थिक मन्दी भए पनि नेपाललाई हुँदैनथ्यो । किनकि नेपाल एउटा सानो देश हो । जनसंख्या थोरै छ अरुहरूको भन्दा । जमिनै जमिनको देश हो । कृषियोग्य जमिन मनग्यै छन् । वनजंगललाई पनि पिँडालु, तरुल, जडीबुटी रोपेर आर्थिक स्रोत जुटाउन सकिने खालको छ । तर नेपालका नेता र तिनका कार्यकर्ताहरूले देश बनाउने विचारै ल्याएनन् । भिजन भएकालाई ठाउँ नै दिएनन् । कृषिका आधारभूत समस्या नै नबुझी, कृषिको अन्तर्य नै नबुझेकाहरूलाई, कृषि नै कहिल्यै नगरेकालाई, पढ्दै पनि नपढेकाहरूलाई कृषिमन्त्री बनाइएका छन् । तिनले न कृषकका मर्म बुझुन् न कृषिका समस्या ।

यो देश त्यसै खेर गएको होइन । सम्भावना भएर पनि त्यसै पछि परेको होइन । कोही काम गर्नसक्ने कुर्सीमा पुग्यो भने जसरी पनि त्यसलाई कुर्सीबाट लडाउने, कामै गर्न नदिने गलत राजनीति संस्कार हावी भइरहेको छ । गभर्नरले नै यो देश श्रीलंका हुन्छ भनिदिएपछि जनताले कसरी सोच्लान् ? जो अगुवा उही बाटो हगुवा भएको अवस्था छ । कसैलाई पनि जिम्मेवारीबोध र देशप्रतिको उत्तरदायित्व देखिन्न ।

सरकारले कृषि सहकारीको पेल्टफर्मबाटै हो कृषिको उत्पादन बढाउन सक्ने । अझ भनौँं कृषिक्रान्ति गर्न सक्ने । नयाँ कृषि सहकारीहरू दर्ता गराएर वास्तविक ढंगले आधुनिक कृषि गराउनु पर्छ । एउटा मान्छेले मानौँ, एक अर्ब लगाएर ठूलो कृषि कम्पनी खोल्यो, ऊ एक जना मालिक भयो । फेरि पनि त्यहाँ काम गर्ने हजारौँ श्रमिकहरू दासझैँ हुन्छन् । कम्पनी मोडलबाट कृषिमा जानै हुँदैन । कृषि क्षेत्रमा कम्पनी मोडल रोक्नैपर्छ । यसको उपयुक्त माध्यम भनेको सहकारी नै हो । सबै किसान सहकारीको सदस्य हुन पाउँछन् । उनीहरू आफूलाई त्यहीँबाट परिचालित हुन्छन् । सानातिनो समस्यामा सहयोग पनि पाउँछन् । उत्पादन भएका चिजहरू सहकारीमार्फत नै बिक्रीवितरण गर्न सक्दछन् । कोही बजारीकरण हेर्छन् कोही उत्पादन हेर्छन् कोही व्बयवस्थापन हेर्छन् ।

सहकारीभित्र धेरै खालका विभाग हुन्छन् । सबैले अवसर पनि पाउँछन् । प्रत्येक वडामा त्यस्तो खालको सहकारी बनाएर त्यस ठाउँहरूमा युनाइटेड उत्पादन गराउनु प-यो । आलु गर्छन् आलु हुने ठाउँ छ भने आलु–आलु हुनुप-यो, कुरिलो गर्छन् भने कुरिलै–कुरिलो हुनुप-यो । त्यो गरेपछि किसानले पनि मूल्य पाउँछ । बजार पनि पाउँछ । नत्र एउटा किसानले १० किलो कुरिलो उत्पादन गरेको हुन्छ, अर्को किसानले २० किलो आलु उत्पादन गरेको हुन्छ । अब त्यो खानु कि बेच्नु ? केही अर्थ नै भएन । त्यसकारण वडैपिछे युनाइटेड ढंगको कृषि गरिनुपर्छ । त्यसले रोजगारी पनि बढाउँछ । बजार सिर्जना गर्छ । कोही विदेश जानु पनि पर्दैन । त्यसको लागि राज्यले पहल लिनुपर्छ । प्रणाली बसाल्नु प-यो । 


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया