नेपालको परराष्ट्र नीति ?

काठमाडौं । नेपालको राजनीति विक्रम संवत् २००७ सालदेखि, अलिक फराकिलो हुँदै गएको हो । प्रथम विश्वयुद्धको हावा पनि लागेको नै हो । नेपाली लोकगीतमा यसका अभिव्यक्ति भेटिन्छन् । ‘खुकुरी भिरेर सोल्टी जानु परो– जर्मनको धावैमा’ भनेर आफ्ना प्रेमीले प्रेमीकासँग बिदा लिएर गएको छ ।

प्रथम विश्वयुद्धको पराजयपछि, अमेरिका ब्रिटेन आदिले जर्मनी र इटलीलाई अत्यधिक र अस्वाभाविक ऋण नबोकाएको भए सायद द्वितीय विश्वयुद्ध हुने थिएन होला ? द्वितीय विश्वयुद्धका कथाव्यथा त नेपालमा छरपस्टै छन् । त्यतिखेरका राणा शासकले गोरखा भर्तीकेन्द्र खोलेर नेपाली नौजवानलाई भर्ती गरी, आफ्नो ढुकुटी भर्ती गर्नु नै नेपालको एकमात्र परराष्ट्र नीति रही आयो । नेपाली सेनाले कमाएको पैसा नेपालको उद्योग व्यापारमा लाग्न पाएन । त्यसै मोजमस्ती, स्वाहा भयो ।

तत्कालीन नेपालो विकट परिस्थिति र भारतमा बढ्दो ब्रिटिस, प्रभावलाई वास्ता नगरी, प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति लिएका थिए । उनको विश्लेषण त्यति कमजोर थिएन । बर्मा, मराठा, सिख, मुसलमान, नेपालको पक्षमा आइसकेका थिए । प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको सैन्य संगठन फ्रेन्च स्टाइलको थियो । उनी ब्रिटिसविरोधी थिए । तर दरबारमा ब्रिटिस खुफिया पसिसकेका थिए । पछि गोरखालीभन्दा, ब्रिटिस बलियो छ भन्ने भ्रम सिख र मराठामा प¥यो । नेपाल सुगौली सन्धि गर्न बाध्य भयो । यसका कथाव्यथा पनि धेरै आएका छन् । ब्रिटिस भारतबाट फर्केपछि पनि हामीले सुगौली सन्धिको अन्यायलाई न्यायमा परिणत गर्न सकेनौँ ।

नेपालको दरबारी षड्यन्त्रले ठूलो नोक्सान गरायो । अन्त्यमा दरबार आफैँ अन्त्य भयो । दरबारीया, भाइ, भारदार सबैले पृथ्वीनारायणको दिव्य उपदेश अँगालेको भए, बहादुर शाहकै नीतिमा चलेको भए नेपालको स्थिति भिन्नै हुन्थ्यो । चीनको बादशाहप्रति मित्रता, तिब्बतप्रति हैकम, बहादुर शाहले चलाए । नेपाल एकीकरण अभियानलाई पूर्णता पनि दिए ।

त्यसपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा, विशेष गरेर कोत पर्वको निर्मम हत्याकाण्डपछि मुर्दा शान्ति चाहेको थियो । राणाशासनभरि ब्रिटेनमुखी भारत परस्त, जल, जवान, जमिन, जंगल, भारतलाई सौँप, पैसा कमाऊ, आफ्ना सन्तानलाई सम्म ध्यान राखेर पैसा कमाऊ, जनता जतासुकै जाऊन्, जेसुकै गरुन्, रोग, शोक, भोक, जेसुकैले मरुन्, ‘छुमतलब’ थियो । त्यसैले दुधभात खानका लागि नेपाली भारतका आसाम, मणिपुरदेखि बर्मासम्म, गाईभैँसी चराउँदै, पाल्दै विदेशिए नौजवान नेपाली बर्मा, चीन, मलाया, सिंगापुर, जर्मन इटलीसम्म प्रथम विश्वयुद्ध र द्वितीय विश्वयुद्धसम्म, युद्धमैदानमा लडे, ज्यान गुमाए, अलिअलि पैसा पनि कमाएर नेपाल ल्याए । लाहुरे । लाहुरे भनेर चीनिए । त्यो पैसा देशको पुँजी बन्न पाएन, मोजमस्ती, कान्छी श्रीमती विवाह गर्नेसम्म सीमित रह्यो ।

विसं २००७ सालको राणाशाहीविरुद्धको सफल क्रान्तिपछि नेपालले देखिने गरी प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्री कालमा परराष्ट्रय नीति सञ्चालन गरेको पाइन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको इच्छाविरुद्ध चीनसँगको सीमा सम्झौता र चीन भ्रमण हो, दोस्रो भारत पेलिस्टाइन नेता यासिर अराफतको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि इजरायलसँगको दौत्य सम्बन्ध हो । तर पेलिस्टिनीहरूको अधिकार निर्ममतापूर्वक हनन हुनुहुँदैन भन्ने अडान पनि नेपालले लिएकै हो । अनि चीनले राष्ट्र संघको सदस्यता पाउनुपर्छ भन्ने विशेष वकालत नै हो । मित्रराष्ट्र चीनका नेताचैँ धामीले ढ्याङ्ग्रो ठोकेझैँ एक चीननीति फलाक्छन् । नेपालले लोकतन्त्र र मानव अधिकारका पक्षमा गरेको संघर्ष र सफलताको कहिले प्रशंसा गरेको सुनिँदैन ।

भारत प्रवासबाट फर्कने बेलामा बीपी कोइरालाले पटनामा नेपाली कांग्रेसको सम्मेलन गरेर एउटा नीति लिनुभएको थियो । त्यो नीतिको नाम थियो ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’को नीति यसका धेरै तर्क छन् ।

सर्वप्रथम त तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र बीपी कोइरालाको व्यक्तित्वको टकराहट, इन्दिरा गान्धी सोभियत खेमामा गइसकेकी थिइन् । स्वयं बीपी कोइराला र उनका सबै भारतीय मित्र जयप्रकाश नारायण, चन्द्रशेखर, मधुदण्डवते, जर्जफण्डाजीज, असंलग्न परराष्ट्र नीतिका समाजवादी नेता थिए । भारतमा इन्दिरा गान्धीले लगाएको आपतकालको विरोधी थिए र इन्दिरा गान्धीले भारतीय लोकतन्त्रको हत्या गरिन् भन्थे । इन्दिरा गान्धीले जयप्रकाश नारायणलगायत सबै नेतालाई जेल हालेकी थिइन् । बीपीले इन्दिरा गान्धीको आपतकालको विरोधमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विरोध गर्नुभएको थियो । भारतमा शरण लिएर बसेको नेताको यस्तो विरोध इन्दिरालाई सह्य भएन ।

तर ! बीपीको तर्क थियो– इन्दिरा गान्धी धेरै महत्वांकाक्षी र तानाशाही बनेकी छन् । नेपालप्रति पनि उनको दृष्टिकोण राम्रो छैन । नयाँ युवराज श्री ५ वीरेन्द्रसँग मिलेर नेपालको लोकतन्त्र र विकासका लागि नेपाली कांग्रेसले यो ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’को राजनीतिक कार्यक्रम लिएको हो । त्यतिखेर इन्दिरा गान्धीको पालामा पाकिस्तान टुक्रिएर बंगलादेश भएको थियो । तर यो राजनीतिभन्दा जातीय द्वेष थियो । पाकिस्तानी पञ्जाबी मूलकाले, बंगाली मूलका पाकिस्तानीलाई शोषणको परिणाम थियो । त्यसपछि भारतमा सिक्किमको विलय । सिक्किम भारतीय राजारजौटाको सदस्य भएकाले, भारतीय संघीय राज्यमा विलय गर्ने राजनतिक अधिकार भारतलाई थियो । त्यसबखत अब पालो भुटानको, त्यसपछि नेपालको भन्ने चलन पनि प्रख्यात थियो । तर ! त्यो थिएन ।’

बीपीले पटक–पटक राजा वीरेन्द्रलाई भनेका थिए– उनी लण्डन पढेका विद्वान् र लोकतान्त्रिक राजा हुन् । बाबुजस्ता छैनन् । राजा वीरेन्द्रमा कुरा सुन्ने धैर्यता छ । उनी खुलेर बहस पनि गर्छन् । अब राजा वीरेन्द्रको ‘शान्ति क्षेत्र’को लाइन र बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको लाइन सल्लाहबाटै आएका पुरक हुन्, भन्नेको कमी छैन । त्यसैले राजा वीरेन्द्रले ‘जनमत संग्रहको’ घोषणा गरेर बीपीलाई राजनीति गर्ने सजिलो वातावरण बनाइदिए ।

यी सबै घरेलु राजनीतिका कुरा भए पनि, घरेलु राजनीतिले परराष्ट्र नीतिलाई प्रभाव पार्छ । परराष्ट्र र आर्थिक नीतिमा सबै दलको एउटै, दृष्टिकोण हुनपर्छ भन्ने कुरा हिजोआज नेपालमा व्यापक चर्चा छ । तर ! अनेक राजनीतिक प्रयोगबाट सकुशल र सफल प्रयोगबाट अघि बढेको यो हाम्रो राजनीतिले आजसम्म यो दृष्टिकोण अपनाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

संसारमा यातायात, सञ्चार र संवादबाट विकसित भएको आजको यो विश्वमा सहकार्य र सहअस्तित्वले जति कार्य हो गर्न सकेको छैन । ठूला राष्ट्र हौँं भन्नेहरूका अहम्ले पनि यो काम गरेको देखिन्छ । पञ्चशीलको राष्ट्र संघको भावनालाई ‘भिटो’ अधिकार पाएका देशले आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने साधन बनाए । यसमा सिद्धान्तका नाममा र आर्थिक स्वार्थमा भन्दा पनि आफ्नो अहम्ले काम गरेको देखिन्छ ।

बाहिरबाट हेर्दा राष्ट्रसंघ र यसका विभिन्न निकाय सक्रिय नै भएका देखिन्छन् । वार्ता हुन्छन् । सम्मेलन हुन्छ । संवाद हुन्छन् । अनेक सहकार्य र समिति हुन्छन् । समस्या समाधान भएको जस्तो पनि देखिन्छ । तर विश्वको कुनै कुनामा फेरि समस्या देखिन्छ । प्रथम विश्वयुद्ध र द्वितीय विश्वयुद्धको विकराल स्थितिबाट पारपाएको यो संसार यहाँ बस्ने सबै जनताले, फेरि त्यस्तो स्थिति नहोस् भन्ने सोचेका थिए र यो राष्ट्र संघको जन्म भएको हो । तर राष्ट्र संघ पनि, शक्तिराष्ट्रको शतरञ्ज भयो । सबैले आ–आफ्ना गोटी चालेका छन् । चेक गरेका छन् । पंगु बनाएका छन् ।

जापानमा द्वितीय विश्वयुद्धताका प्रयोग गरिएको अणुबमले सारा विश्वलाई त्रसित गरायो । धन्य अणु तेरो प्रभावले तृतीय र चुतुर्थमा अन्य विश्व युद्ध हुन पाएनन । तर त्यो शक्ति प्राप्त गर्न धेरै शक्तिराष्ट्रहरू लालायित भए र आज एसियामा मात्र चीन, भारत, पाकिस्तानमा अणुबम बनिसकेका छन् । इरानले पनि बनाउनआँट्यो भनेर त्रसित छन् । रुसको विघटन भएपछि विश्वका अतिवादी र आतंकवादीहरूका हातमा विभिन्न विघटन भएपछि, विश्वका अतिवादी र आतंकवादीहरूका हातमा विभिन्न आणविक शक्ति भएका मिसाइल पुगेका छन् भन्ने छ, कति र कस्ता छन् होला ?

मेरै जीवनकालमा, द्वितीय विश्वयुद्धका कथा हजुरआमा, आमा र अरु गोठाला, खेतालाबाट, बर्मामा भएको जापानी युद्ध, हवाई जहाजले, बर्साएका मिसिनगनका छर्रा, फाइटरले हानेका बमले बनाएका ठूला खाल्डा, बर्माबाट पलायन भएका जनताका कथा सुनेको हुँ । हामीले पढ्ने स्कुलमा पित्तलको ठूलो बमको हेर्दा पहेलो सुनजस्तो खोख्रा घण्टी थियो । त्यही घण्टा बजेपछि हामी स्कुलभित्र पस्थ्यौँ । त्यही घण्टाले छुट्टी दिन्थ्यो ।

७२ वर्ष ६ महिना सकिन लाग्दा आफूले थाहा पाएसम्म हाम्रै छेउछाउमा धेरै युद्ध भएका छन् । युद्ध सकिएका छैनन् । प्रथम विश्वयुद्ध र द्वितीय विश्वयुद्ध हुनका लागि ठूला बहाना चाहिएका थिएनन् । तेस्रो युद्ध हुन विश्वलाई कति बहाना छन्–छन् । युक्रेन र ताइवान त सतहमा देखिए नै । यसले अमेरिका, रुस, चीन, भारतको ध्रुवीकरण वाक युद्धमा सुरु भइसक्यो । युरोप विशेष गरेर ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी अबको युद्धमा युरोप सामेल हुन नपरोस् भन्ने चाहान्छन् । निकट भविष्यमा के–कस्ता विश्वमा घटना घट्ने हुन् के थाहा ?

नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको धोती भियतनाम युद्धका बेलादेखि नै खुस्काइसकेको छ, तत्कालीन नेपालका चर्चित पत्रकार रमेशनाथ पाण्डेलाई युद्ध निरीक्षण गर्न पठाएर । नेपालले अमेरिकाले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन र स्वार्थ सिद्धीका लागि गरेका एसियाका युद्ध, इराक, अफगानमा आफ्नो प्रस्ट र प्रभावी दृष्टिकोण राख्न सकेन । बौद्धले पाइला टेकेको भूमि भनेर गर्व गरेर के गर्ने ? बौद्ध धर्म अँगालेका भुटान र बर्माका नागरिकले कत्रो दुःख पाए, अहिले पनि पाई नै रहेका छन् । तिब्बतका धर्मगुरु बुद्धका अवतारै मानिने दलाई लामा, लुम्बिनीमा आएर पूजा गर्न पाउँदैनन् । एक चीननीति भन्दै नेपालले बकिरहनुपर्ने, तर चीनले चाहिँं नेपालको लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि नेपालले गरेका प्रयत्न र प्रभावको कहिल्यै प्रशंसासम्म नगर्ने ?

नेपालले क्षेत्रीयस्तरका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुका सम्मेलन, काठमाडौंमा सफलतापूर्वक गरिसकेको छ । यसका उदाहरण सार्क र विमिस्टेक हुन । नेपाल अझ पनि सार्कको अध्यक्ष नै छ । भारत र पाकिस्तानको कलहले समस्या परेका हो ।

यसपटक युक्रेनमा रुसी आक्रमणको नेपालले समर्थन गरेन । यो एउटा राम्रो अडान थियो । नेपालले अझ गर्नुपर्ने त सार्क राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीहरु बोलाएर एउटा सम्मेलन गरी प्रस्ताव नै पास गर्नुपर्ने थियो । भोटिङ गरेर कस्तो परिणाम निकिलिन्थ्यो ? सबैका चेहरा प्रस्ट हुने थिए । सार्क सदस्यमा अफगान आएपछि बर्मा र चीनलाई रोक्नुपर्ने कारण थिएन । चीनलाई सार्कको सदस्य दिएको भए चीनको शोषण रोक्न सजिलो नै हुने थियो ।

बिमिस्टेकको अध्यक्ष अहिले श्रीलंका रहेको छ । उसको राष्ट्रिय राजनीति र आर्थिक शंकटले हल न चल भएको छ । निवर्तमान अध्यक्ष नेपाल नै हो । जे–जस्तो भए पनि, श्रीलंका, बर्म, भुटान, थाइल्याण्ड, नेपाल भगवान् बुद्धलाई मान्ने देश हुन् । भारतमा पनि सारनाथ ज्ञान प्राप्तिको प्रचार स्थान र कुशीनगर निर्माणस्थान हो । नेपालले पहल गरेर विश्वशान्तिको क्षेत्रमा प्रयासस्वरुप केही गर्न नसक्ने होइन । तर राजनीति भनेको सत्ता, चुनाव लड्न सम्पत्ति कमाउने साधनकै गोल चक्करमा घुम्दै ठीक छ । हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीका दिमागमा के चल्छ ? चीनको परम्परा एक चीननीति भनेर बकाउने हो ? भव्य स्वागत गरेर पठाउने हो । राष्ट्रपति शीको भ्रमणताका भएका प्रतिबद्धता दोहोरिने होलान् ?

अमेरिकालाई के छ ? उसलाई जति युद्ध भयो उति राम्रो । प्रथम विश्वयुद्धदेखि नै ऊ त व्यापारी, युद्धव्यापारी, इराक आक्रमणको कारण फेक थियो भन्छन्, रासायनिक हतियार भेटिएनन् । साउदीले खर्च व्योहोर्छु भनेको भए इराकपछि इरानपछि आक्रमण हुने थियो । अफ्रिकाको धनी देश लिबिया तहसनहस भयो । अरु कति उदाहरण छन् भनीसाध्य, लेखीसाध्य छैनन् । डलरको भाउ बढेकै छ ।

अमेरिका सुपरपावर, सहअस्तित्वमा खासै विश्वास राख्दैन । अरुलाई लडाएर आपूm बलियो बन्ने, अब चीन, ताइवान त्यसपछि भारत, पाकिस्तान, रुस, युक्रेन चलेकै छन् । अफ्रिकातिर खासै ध्यान दिएको छैन । त्यता रुसले रुचि देखाउँदै छन् । नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति भएकै हो । ‘खम्पा विद्रोहताक’ स्युचाटारबाट मुस्ताङ अमेरिकी हेलिकोप्टर उडेकै हुन् । काठमाडौंका तासतार भ्रमणले राम्रा लक्षण देखाएका छैनन् । बाँकी त भविष्यको गर्भमै छ । हेरौँ के–कति हुन्छ ।