ऐनको चपेटामा नेपालको प्राविधिक शिक्षा

काठमाडौं । नेपालको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको इतिहासलाई न धेरै पुरानो न त भर्खरकै हो भन्न मिल्छ । तथापि, ईसं १८८१ लाई सुरुवातीको वर्ष मान्ने हो भने नेपालले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ गरेको एक सय ४० वर्ष पूरा भएको छ । तुलनात्मकरूपमा यो छोटो अवधि पक्कै होइन । किनकि, अष्ट्रेलिया पत्ता लागेको १६०६ मा युलिम जेन्स जुनबाट हो । ईसं १९०१ को जनवरी १ मा स्थापना भएको देशले एक सय २० वर्ष नपुग्दै आफूलाई विश्वमा विकसित देशको सूचीमा राख्न सफल भयो । प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा समेत छोटो अवधिमा आफूलाई अब्बल साबित गरेकाले अष्ट्रेलिया विश्वका युवाहरूको आकर्षक गन्तव्य भएको छ ।

दक्षिण कोरिया पनी १९६० सम्म कृषिमा मात्र निर्भर थियो । १९६० पछि सबै क्षेत्रको औधोगिकी करणमा गएर प्रगति गरेको हो । यो सब उनीहरूको राज्यले ठीक समयमा अवलम्बन गरेको ठीक नीतिका कारण नै सम्भव भएको हो । तर, हाम्रो विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालले एक सय ४० वर्षसम्ममा पनि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको राष्ट्रिय नीति स्पष्ट पार्न सकेको छैन । फलस्वरूप एउटै कामका लागि अहिलेसम्म धेरैवटा मन्त्रालय र सरकारी निकायहरू कार्यरत छन् । तर उपलब्धि शून्य प्रायः देखिन्छ ।

विसं १९८७ मा वसन्तपुरको कुमारी चोकबाट भीम शमशेरले टेक्निकल स्कुल खोले । विसं १९९९ मा ओभरसियर तालिम सुरु भयो । यो टेक्निकल स्कुल विसं २०१६ मा इन्जिनियरिङ स्कुलमा बदलियो । त्यसैगरी विसं १९८५ मा कृषि स्कुल र राजकीय आयुर्वेदिक स्कुलको स्थापना भयो । विसं १९९० मा सिभिल मेडिकल स्कुलको स्थापना गरियो । यी स्कुल नै नेपालको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाका आधार स्तम्भ हुन् ।

करिब ५८ वर्षपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन विसं २०४५ फागुन १२ गते आयो । यो संस्था विसं २०७८ सम्म आइपुग्दा केन्द्रमा प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र नौवटा महाशाखा बनाउन सफल छ । मातहतमा सातवटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय र स्कुल तहमा ६३ वटा आंगिक, ४२ वटा साझेदारी, पाँच सय ७२ वटा सामुदायिक र चार सय २९ वटा सम्बन्धनप्राप्त प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापना गरेको छ । देशका विभिन्न सहरहरूमा एक हजार तीन सय ७० वटा छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई समेत यसैले तालिम चलाउने अनुमति दिएको छ । तथापि, हाल देशमा योभन्दा बाहेक १८ भन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरूले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । आज स्थानीय सरकार समेत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फ आकर्षित देखिएको छ ।

हाम्रो देशको जनसंख्याअनुसार शैक्षिक संस्थाको उपस्थिति उल्लेख्य नै भइसक्यो । तर न स्पष्ट राष्ट्रिय नीति बनेको छ । न काममा एकरुपता नै छ । सबै निकायहरू आ–आफ्नै ढर्रामा सञ्चालित छन् । राज्यको अर्बौँ लगानी भएको छ । राम्रो परिणाम दिनसकेको छैन । एकातर्फ राज्यले प्राविधिक शिक्षा सामुयिक विद्यालयमार्फत गाउँमै प्रदान गर्न चाहन्छ । अर्कोतर्फ विद्यार्थी र तिनका अभिभावक आफ्नो रोजाइको प्राविधिक शिक्षा खोज्दै गाउँबाट सहरका ठूला कलेजहरू धाइरहेका छन्। किनकि, गाउँका सामुदायिक स्कुलमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षामा न गुणस्तर छ न त रोजाइका विषय नै छन् । तसर्थ, कि राज्यले गाउँमा कम्तीमा ५/७ वटा विषय भएका स्कुल चलाउन सक्नुपर्छ कि त स्थानीय सरकारमार्फत भौचरमा आधारित प्राविधिक शिक्षाको छात्रवृत्ति दिएर नजिकैको सहरमा भएका कलेजहरूमा पढ्न पठाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालको सरकारी तथ्यांक हेर्दा २०७७/२०७८ मा नर्सिङ विषयका विद्यार्थी भर्नाक्षमता चार हजार ६७ थियो । २०७८/२०७९ मा घटेर एक हजार तीत सय २० भएको छ । यो चिन्ताको विषय हो । यो तथ्याङ्कअनुसारको वार्षिक उत्पादनले जापान र बेलायतमा नर्सहरूको सप्लाई नेपाल सरकारले कसरी गर्ला ?

सम्झोताबमोजिमको जनशक्ति पठाउन नसक्दा जरिवाना लाग्ला कि नलाग्ला ? सोचनीय विषय हो । संसद्ले बनाएको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ कलेजले आफ्नै नाममा एक सय शय्याको अस्पताल बनाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था ग¥यो । तर कुन तहको नर्सिङ शिक्षा भनेर खुलाएको छैन । आखिर एसईईपछिको तीनवर्षे स्कुल तहको ७८ वटा नर्सिङ कलेज बन्द भए । तब यो अवस्था आएको हो । यी संस्थाले विगत २० वर्षदेखि मापदण्डअनुसारका अस्पतालहरू भडामा लिएर गुणस्तरीय नर्स उत्पादन गरिरहेकै थिए ।

नर्सिङबाहेक अन्य विषयको हकमा तपसिलको तथ्यांकले विद्यार्थी भर्नाक्षमता र भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या हेर्दा नेपालको प्राविधिक शिक्षा कुन अवस्थामा छ प्रस्ट हुन्छ ।
सीटीईभीटीअन्तरगतर्को न्जिनियरिङतर्फ :
१) आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ : सिटसंख्या– ४०८, भर्ना भएको– १४०
२) इलेक्ट्रिकल इल्लेक्ट्रिोनिस : भर्नाक्षमता– ४०८, भर्ना भएको– १७४
३) कम्प्युटर : भर्नाक्षमता– २१०४, भर्ना भएको– १०००
४) इलेक्ट्रिकल : भर्नाक्षमता– १४२४, भर्ना भएको– ७३५
५) सिभिल : भर्नाक्षमता ३४००, भर्ना भएको २२३०
६) इलोक्ट्रोनिस : भर्नाक्षमता ९६४२, भर्ना भएको ६७२४
७) बायोमेडिकल : भर्नाक्षमता– २४ भर्ना भएको– २४
८) हाइड्रोपावर : भर्नाक्षमता– २८८, भर्ना भएको– १३४
९) मेकानिकल : भर्नाक्षमता– ३८४, भर्ना भएको– २७३
१०) ज्योमेक्ट्रिस : भर्नाक्षमता– १७२८, भर्ना भएको– १४२९
११) अटोमोबाइल : भर्नाक्षमता– ६२४, भर्ना भएको– ३१७
१२) इन्फरमेसन : टेक्नोलोजी भर्नाक्षमता– ८६४, भर्ना भएको– ४८७

इन्जिनियरिङतर्फ देशभरिको भर्नाक्षमता : २१२९८,
— भर्ना भएको– १३६६७ जना,
— भर्नाक्षमताको ६४.१७ प्रतिशत मात्र विद्ययार्थी छन् । बाँकी ३५.८३ प्रतिशत सिट खाली हो ।

सीटीभीटीअन्तर्गतको स्वास्थ्यतर्फ :
१) अकुपन्चर : भर्नाक्षमता– ४०, भर्ना भएका– २१
२) रेडियोग्राफी : भर्नाक्षमता– ८१२, भर्ना भएको– ६५९
३) डेन्टल साइन्स : भर्नाक्षमता– ४८०, भर्ना भएको– ३९३
४) योग तथा नेच्रो थेरापी : भर्नाक्षमता– ४०, भर्ना भएको– १४
५) आयुर्वेदिक एचए : भर्नाक्षमता– १६०, भर्ना भएको– १००
६) फिजियोथेरापी : भर्नाक्षमता– ७०, भर्ना भएको– ६७
७) मेडिकल ल्याब : भर्नाक्षमता– १८९०, भर्ना भएको– १८५२
८) अथाल्मिक साइन्स : भर्नाक्षमता– ३२०, भर्ना भएको– ३१५
९) फार्मेसी : भर्नाक्षमता– २१२०, भर्ना भएको– २१०१
१०) जनरल मेडिसिन : भर्नाक्षमता– २७०२, भर्ना भएको– २७००
११) पिसियल : नर्सिङ भर्नाक्षमता– १३५०, भर्ना भएको– १३२०

स्वास्थ्यतर्फ देश भरिको भर्नाक्षमता : ९९८४,
— भर्ना भएको ९५४२ जना,
भर्नाक्षमताको ९५.५७ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी छन् । बाँकी ४ दशमलव ४३ प्रतिशत सिट खाली हो ।

सीटीईभीटीका अन्य विषयहरू :
१) कृषि : भर्नाक्षमता– ७०००, भर्ना भएको– ३३२१
२) भेटनरी : भर्नाक्षमता– ३४००, भर्ना भएको– २२३०
३) सोसियल ओर्क : भर्नाक्षमता ४० भर्ना भएका– ३
४) फुड एन्ड डेरी : भर्नाक्षमता– २००, भर्ना भएको– ८८
५) रेफ्रिजिरेटर र एसी : भर्नाक्षमता– ४८। भर्ना भएको– २९
६) फरेस्ट्रीः भर्नाक्षमता– १९६०, भर्ना भएको– ११०६
७) होटल मेनेजमेन्ट : भर्नाक्षमता ४८० भर्ना भएको २३७
अन्यतर्फ : देशभरिको भर्नाक्षमता– १३१३८, भर्ना भएको– ७०१४ जना, भर्नाक्षमताको ५३. ३८ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी छन् । बाँकी ४६.६२ प्रतिशत सिट खाली हो ।
१) इन्जिनियरिङ विषयमा : ३५.८३ प्रतिशत, अर्थात् ७६३१ सिट खाली छ । जो एक सय ५९ वटा कलेज खाली भएबराबर हो ।
२) स्वास्थ्य विषयमा : ४.४३ प्रतिशत, अर्थात् चार सय ४२ सिट खाली छ । जो ११ वटा कलेज खाली भएबराबर हो ।
३) अन्य विषयमा : ४६.६२ प्रतिशत , अर्थात् छ हजार एक सय २२ सिट खाली छ । जो एक सय ५३ वटा कलेज खाली भएबराबर हो ।

समग्रमा हेर्दा गत शैक्षिक सत्रमा तीन सय २३ वटा कलेज खाली भएबराबर हो । यो सबै सरकारले अवलम्मन गरेको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बधी नयाँ नीतिका कारणले भएको छ । तसर्थ नेपालको प्राविधिक शिक्षालाई सञ्जिवनी प्रदान गर्ने हो भने यस्तो सरकारी नीति तत्काल परिमार्जन गरी कलेज, विद्यार्थी र प्राविधिक शिक्षामैत्री नीति अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन ।

हाल सीटीईभीटीबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरू यसप्रकार छन् :
१) आंगिक ६३ (२) साझेदारी ४२ (३) टेक्स ५७२ र (४) निजी ४२९ गरी ११०६ वटा संस्था छन् ।

माथि उल्लिखित तथ्यांक सीटीईभीटीको वेबसाइटबाट लिइएको हो । राज्यले हाल अवलम्बन गरेको नीति सही दिशामा छैन भन्ने आधार भनेकै यही तथ्यांक हो । त्यसैले अब राज्यको लगानी खेर जान नदिन, नेपालीका छोराछोरीलाई नेपालमै बसेर पढ्न दिन र दक्ष जनशक्ती बिदेशी श्रमबजारमा पठाएर बिदेशी मुद्रा आजेन गनै राष्ट्रिय नीति परिवर्तन नै प्राविधिक शिक्षाको समस्या समाधानको उत्कृष्ट उपाय हो । नत्र विदेशी संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरिएको ठूलो धनराशि उपलब्धिहीन मात्र हुने हैन । सामुदायिक स्कुलहरूमा सञ्चालित स्वास्थ्यबाहेकका प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू साधारण शिक्षाजस्तै बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा स्थापित हुनेछन् । स्वास्थ्य विषय पढ्नका लागि नेपालीले छिमेकी देशमा जानुपर्नेछ ।

थोरै संख्यामा अवसर पाएका विद्यार्थीलाई नेपालमा भर्ना हुन सहज छैन । झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया बनाइएकाले उनीहरूको एक वर्ष क्षति भइरहेको छ । संस्थाको सम्बन्धामा समेत निजी र सरकारीमा विभेद छ । एउटै पाठ्यक्रम अध्यापन गराइने कलेजको मापदण्ड दुईवटा छन् । यो दण्डनीय विषय हो ।
क) परिषद्को कानुनी व्यवस्था : दफा ६ः२
निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रमा स्थापना वा सञ्चालन हुने प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालिमको अध्यापन वा सञ्चालन स्वीकृति दिने र तिनीहरूले पाउने सुविधा एवं सहयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने ।

यही कानुनबाट स्थापना भएका धेरै शैक्षिक संस्थाहरू हाल विनासूचना बन्द भएका छन् । टीएसएलसी र डिप्लोमा तहमा एउटै अवस्था छ । सरकारको यो नीतिगत त्रुटिका कारण बर्सेनी एसईई पास भएका नौ हजार तीन ९० जना विद्यार्थीले स्वास्थ्य विषयको प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न नपाउने भएका छन् ।

एकातर्फ संसद्ले स्वतः हुनेगरी ११ वटा विश्वविद्यालयहरू र छवटा प्रतिष्ठानहरूलाई नेपालमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएको छ । जसले कक्षा ११ देखि विद्यावारिधिसम्मको कक्षा चलाउँदै आएका छन् । यी संस्थाले पढाएका प्राविधिकहरूको गुणस्तर जाँच गर्न पेसाअनुसार अनुमति दिने छवटा व्यावसायिक परिषद्हरू स्थापित छन् । विगत लामो समयदेखि नेपालको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा विकेन्द्रीकरण र शक्तिप्रिथकीकरणका साथ काम गरिरहेका यी २३ वटा संस्थालाई निकम्मा बनाउँदै २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो । तब आयोगले २३ वटै संस्थको अधिकार केन्द्रीकृत गरी काठमाडौंबाट काम थालेको छ । यसरी एकद्वार प्रणालीका नाममा अधिकारसम्पन्न भएको आयोगले विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा लिएको नौ महिनापछि मात्र रिजल्ट दिनेगरेको छ ।

जसका कारण ‘राष्ट्र बैंकमा डलरको सञ्चिती घटेको छ, विद्यार्थीले नेपालमा पढ्न पाएका छैनन्, शिक्षा क्षेत्रको स्वदेशी लगानी पलायन हुँदै छ । यो चिकित्सा शिक्षा ऐन र शिक्षा मन्त्रालयको नयाा नीति कार्यान्वयन भएको तीन/चार वर्षमा १० अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबर शिक्षा क्षेत्रमा र यसको ठीक चौब्बर रकम अस्पताल क्षेत्रमा असुरक्षति भएको छ । अझै निरन्तरता दियो भने के होला ?’

नेपालको संविधान २०४७ लागू भएपछि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र अस्पतालहरूमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराइएको हो । हाल खर्बौँ रुपैयाँको लगानी यी दुई क्षेत्रमा छ । देशका अस्पतालमध्ये करिब ६५ प्रतिशत बेडसंख्या निजी क्षेत्रको छ । अब चिकित्सा शिक्षा ऐनबमोजिम गर्ने हो भने थप एक सयवटा बेडका अस्पताल निजी क्षेत्रबाट आउनेछ । तब करिब ८० प्रतिशत अस्पतालका बेडहरू निजी क्षेत्रको हुनेछ । परिणामतः अस्पताल निजी क्षेत्रको कब्जामा पुग्नेछ । नेपालको गणतान्त्रिक संविधान २०७२ ले मौलिक हकमा राखेको नागरिकको स्वास्थ्य उपचार पाउने हक २० प्रतिशत अस्पताल बेडबाट पूरा हाला त ? तसर्थ, नेपालको संविधान मान्ने हो भने, चिकित्सा शिक्षा ऐन संविधानको मौलिक हकविपरीत छ । नेपालमै बसेर नेपालीका छोराछोरीले प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउने र बिरामी पर्दा निःशुल्क उपचार पाउने हकलाई छिनेर छिमेकी देशका शिक्षालय र अस्पतालहरू पोस्ने राष्ट्रघाती छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न कार्यविधिहरूको कार्यान्वयन भएपछि प्राप्त परिणामहरू यस प्रकार छन् ।
१) प्रि–डिप्लोमा तह एसईईपछि १८ महिने शैक्षिक कार्यक्रम हो । स्वास्थ्यतर्फ यो बन्द भयो । अब कमजोर आर्थिक अवस्था भएका अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई तल्लो तहको प्राविधिक शिक्षा पढाउन पाउँदैनन् । अब गरिब परिवारमा जन्मेको बच्चाले तल्लो तहको स्वास्थ्यकर्मीबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरी उच्च तहको प्राविधिक विशेषज्ञ बन्ने अवसर पाउने छैन ।

२) प्रविणता प्रमाणपत्र तह एसईर्ईपछिको तीनवर्षे शैक्षिक कार्यक्रम हो । यो तहको नर्सिङ अध्ययन–अध्यापन गराउने ७८ वटा शिक्षालयहरूको भर्ना २०७८ बाट रोकिएको छ । जसका कारण यसईईपछिको नर्सिङ विषयमा तीन हजार एक सय २० जना विद्यार्थीहरूले भर्ना हुन पाएनन् । साथै, तीन सय १२ जना लक्षित वर्गका छोरीहरू शतप्रतिशत छात्रवृत्ति पाउनबाट वञ्चित भए । जसका कारण स्वदेशका अस्पतालहरूमा काम गर्ने नर्स जनशक्तिको अभाव सुरु भएको छ । साथै नेपाल सरकारले डलरको सञ्चिति बढाउन जापान र बेलायतमा नर्सिङ जनशक्ति पठाउन गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन ।

३) लक्षित वर्गको छात्रवृत्तिमा भएको क्षति : प्रतिवर्ष प्रि–डिप्लोमा तहका नौ सय ९३ सिट, सोको शुल्क ११ करोड ७३ लाख ७५ हजार र स्टाफ नर्सतर्फ तीन सय १२ सिटको १४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा २६ करोड ५५ लाख ७५ हजार रुपैयाँबराबरको क्षति राज्यले व्यहोरेको छ । यसको पूर्तिका लागि प्रि–डिप्लोमा तहका २३ वटा र डिप्लोमा तहमा नौवटा कलेज निःशुल्क सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै शैक्षिक कार्यक्रमहरू एसईईपछि पढाइ हुने हुन् ।

४) स्नातक तहका पारामेडिकलतर्फको अवस्था झन् भयावह भएको छ । शैक्षिक सत्र २०७७/२०७८ र २०७८/०७९ मा प्राय सबै नेपालका कलेजमा सिटसंख्या खाली छ । तर भारत, बंगलादेश, चीन, पाकिस्तान, अष्टे«लिया, अमेरिका र जापान जाने विद्यार्थीको लर्को ठुलो छ ।

५) नेपालको प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको रोजगारीमा व्यापक क्षति भएको छ । सिटिइभिटि अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूमा मात्र स्नातकोत्तर योग्यताका ३००, स्नातक तहका ८८०, प्रविणता प्रमाणपत्र तहका १,३७० जना स्वास्थ्यकर्मीहरू, १,०७१ जना प्रशासनिक कर्मचारी र १,२९० सहयोगीहरूसमेत ४,९११ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएछन्् । अप्रत्यक्ष प्रभाबितको तथ्याड्ढ पनि डरलाग्दो नै छ ।

६) अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने रकम राज्यले धान्न सक्ने अवस्था छैन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातक तहमा सरकारी कलेज पढ्ने विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत निःशुल्क अध्ययन गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, ती सरकारी कलेजहरूलाई विद्यार्थी पढाय बापत् चिकित्सा शिक्षा अयोगबाट निजी कलेजहरूले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क बराबरको रकम प्रतिब्यक्ती हिसाब गरी भुक्तानी गरिन्छ । स्वास्थ्य बिमाको रकम भुक्तानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा के हाम्रो अर्थतन्त्रले यो रकम धान्न सक्ला ?

७) विद्यार्थी भर्नामा प्रक्रियागत जटिलता, झन्झटिलो र ढिलासुस्ती छ । तसर्थ अभिभावक तथा विद्यार्थीको रोजाई अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, फिलिपिन्स, भारत, चीन तथा बंगलादेशतर्फ मोडिएको छ । परिणामतः अध्ययन शुल्क, यातायात तथा खानबस्न कराडौं विदेशी मुद्रा विदेशिएको छ । र देश युवा बिहिन हुदैछ ।

नेपालको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा बचाउँदै अर्थतन्त्रमा सुदृढिकरण गर्ने हो भने तत्काल यी कदमहरू चाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।
१) एकीकृत राष्ट्रियस्तरको प्रवेश परीक्षा तथा भर्नासम्बन्धी व्यवस्थालाई तुरुन्त खारेज गरी विकेन्द्रिकृत गर्दै विश्वविद्यालय र परिषद्लाई छिटो छरितो बाटो बाट विद्याथी भर्ना गर्न दिनु पर्दछ ।
२) सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूलाई दिइँदै आएको अनुदान रोक्की संस्थालाई आफै बाच्न सक्ने बनाउर्नु पर्छ ।
३) केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिभाषामा ‘चिकित्सा शिक्षा भन्नाले पारामेडिकल र नर्सिङबाहेक उच्च शिक्षाको मेडिकल शिक्षा हो भन्ने मानिनेछ’ भन्ने वाक्यांश राख्नु पर्दछ ।

निष्कर्ष : एउटा ऐनका कारण नेपालीहरूको स्वदेशमा पढ्ने अवसर गुमेको मात्र हैन । अर्बौको विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको छ । ठूलो संख्यामा युवा पुस्ता विदेश पलायन हुँदा देश निर्माणमा दक्ष जनशक्ति अभाव रहनेछ । त्यसैले, नेपालमा सहजै अध्ययन गर्ने अवसर, विदेशी मुद्राको सञ्चिती र अध्ययनपछि देशमै काम गर्न सक्ने वातावरण सहितको राष्ट्रिय नीति आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । (लेखक, प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समय काम गरी बिभिन्न सँघसँसथामा काम गरेको ब्यक्ती हुनुहुन्छ ।)