सार्वजनिक खर्च र वैदेशिक ऋण व्यवस्थापन

काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च कुनै पनि राज्यले त्यस देशका नागरिकको सेवा सुविधाका लागि गर्ने खर्च हो जुन प्रभावकारी भएन भने न त देशको नै विकास हुन सक्दछ, न त जनताले सुविधा नै प्राप्त गर्न सक्दछन् । सार्वजनिक खर्चको सम्बन्ध वैदेशिक ऋणसँग जोडिएको हुन्छ । राज्यले सार्वजनिक खर्चको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा वैदेशिक ऋणलाई घटाउन सक्दछ ।

जनताको रक्षा र आर्थिक एवं सामाजिक कल्याणको लागि केन्द्रीय, प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारले गर्ने खर्चलाई सार्वजनिक खर्च भनिन्छ । सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक विभिन्न खर्चहरू व्यहोर्ने गर्दछ र विकासका लागि पनि खर्च गर्दछ जुन सार्वजनिक खर्च हो ।

नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्च र वैदेशिक ऋणको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । सार्वजनिक खर्च बढ्दै जाँदा ऋण पनि बढ्दै गएको अवस्था छ । यसअन्तर्गत सरकारले विभिन्न क्रियाकलापहरूमा विभिन्न प्रयोजनका लागि व्यहोर्ने सबै खर्च रकमहरू समावेश हुन्छ । नागरिकहरूका लागि नभई नहुने कतिपय त्यस्ता सामान्य आवश्यकताहरू हुन्छन् । जसको प्राप्तिका लागि सरकारी प्रयासकै आवश्यकता पर्दछ ।

देशमा शान्ति, सुव्यवस्था, प्रतिरक्षा, न्याय र प्रशासनिक व्यवस्था कायम राख्न र सार्वजनिक वस्तुको निर्माणलगायत आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापहरूको प्रवद्र्धन गर्न यथेष्ट मात्रामा सरकारी खर्चको आवश्यकता पर्दछ । देशको नागरिकहरूप्रति सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ । नेपालको सरकारी खर्चलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

जस्तै ः प्रशासनिक खर्च ः प्रतिरक्षासम्बन्धी खर्च राष्ट्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गरिने खर्च प्रशासनिक खर्च हो । यी खर्चहरूबाट समाजमा विद्यमान पुँजीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गरिन्छ । विकास खर्च देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित हुन्छन् ।

यस्ता खर्चहरू अर्थतन्त्रको क्षमता वृद्धि, सामाजिक सुविधा वृद्धि आदिजस्ता कार्यमा लगाइएका हुन्छन् । यिनीहरूले अर्थतन्त्रको खुद उत्पादन क्षमता बढाउन सक्ने हुँदा आर्थिक विकासको गति यस शीर्षकमा गरिने खर्चको मात्रा तथा प्रकृतिमा निर्भर गरिएको हुन्छ । विभिन्न क्षेत्रहरूको विकासको लागि गरिने खर्चलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ ।

कुनै पनि देशको सरकारले हरेक वर्ष निर्माण गर्ने बजेटमा सार्वजनिक खर्च विवरण र आयका स्रोतहरू समेत खुलाएको हुन्छ । आयका स्रोतहरूमा कर राजस्व, गैरकर राजस्व र अन्य स्रोतहरूसँगै वैदेशिक सहायता र वैदेशिक ऋणलाई समेत राखिएको हुन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको वर्तमान बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८०मा राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने कुरा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बाँकी नपुग रकम चार खर्ब ९८ अर्ब २६ करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइने र दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यर्होने कुरा उल्लेख छ । सरकारको खर्चकै सन्र्दभमा बजेट उल्लिखित कुरालाई हेर्ने हो भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको अवस्था छ ।

कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१ दशमलव २ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अर्थात् २४ प्रतिशत रहेको छ ।

यसले के स्पष्ट गर्दछ भने नेपालमा सार्वजनिक खर्च खासगरी पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण खर्च गरी तीन प्रकारका खर्च हुने कुरा स्पष्ट छ ।सार्वजनिक खर्चको सन्दर्भमा तीनवटा पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो ः सञ्चालन वा चालू प्रकृतिका कार्यका लागि के–कति मात्रमा खर्च हुनेगरेको छ भन्ने कुराको सूक्ष्म अध्ययन हो । दोस्रो ः पुँजी निर्माण गर्नसक्ने कार्यका लागि के–कति रकम खर्च हुनेगरेको छ भन्ने कुराको अध्ययन हो र तेस्रो ः वित्तीय व्यवस्थाका लागि मुलुकले लिएको ऋणको साँवा र ब्याजको भुक्तानी प्रयोजनको लागि के–कति खर्च हुनेगरेको छ भन्ने कुराको अध्ययन आवश्यक हुन्छ जसले सार्वजनिक खर्च र वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको सम्बन्धलाई समेत स्पष्ट गर्दछ ।

सामान्यतया सार्वजनिक खर्च सरकार वा राज्यका अवयहरूको सञ्चालन, वितरण र पुनः वितरणका लागि तय गरिएको हुन्छ । आवश्यक भएको ठाउँमा रकम विनियोजन गर्ने र सोको समयमा नै खर्चगर्ने गरी हाल्ने कार्य यसअन्तर्गत पर्दछ र अनावश्यक स्थानमा रकम विनियोजन भएको रहेछ भने त्यसलाई रोक्ने तथा नियन्त्रण गर्ने कार्य पनि सार्वजनिक खर्च रोक्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा पर्दछ ।

सार्वजनिक खर्चभित्रका अन्य अवस्थालाई आर्थिक अनुशासन, मितव्ययीता, भ्यालु फर मनी, किफायतीपन तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बढी खर्च गरेको खण्डमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र यसले वैदेशिक ऋण व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ को वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कुल आन्तरिक कर्जा १४ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ भने अघिल्लो वर्ष उक्त कर्जा २७ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको थियो ।

समीक्षा वर्षमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी १३ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो दाबी २६ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यसैगरी सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च ११९६ अर्ब ६७ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १२९६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

जसमा चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाबापतको खर्च क्रमशः नौ सय ६१ अर्ब ४७ करोड, दुई सय ६१ अर्ब ३७ करोड र एक सय १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ऋण परिचालनको सन्दर्भमा उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सरकारले दुई सय ३१ अर्ब ३० करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ भने ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ ।

यस अवधिमा सरकारले एक सय २२ अर्ब दुई करोड बाह्य ऋण तथा वैदेशिक ऋण परिचालन गरेको देखाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार २०७९ असार मसान्तमा नेपाल सरकारले कुल तिर्न बाँकी बाह्य ऋण एकक हजार २७ अर्ब ३० करोड र आन्तरिक ऋण नौ सय ८४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँँ गरी तिर्न बाँकी सरकारी ऋण दुई हजार ११ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ ।

देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको कुशल र प्रभावकारी उपयोग गरी सबल अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न सार्वजनिक खर्चको उपयुक्त परिचालन आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनले सिर्जना गरेका आर्थिक दायित्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले नै सार्वजनिक खर्चको खर्च गर्ने संरचनामा परिवर्तन भएको हुनसक्छ ।

आर्थिक अनुशासनको पालना नहुनुजस्ता कारणले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विकासको सन्दर्भमा नेपालमा खर्च गर्ने क्षमताभन्दा बढी बजेट माग हुनेगरेको र निर्धारित समय, लागत, परिमाण, र गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था छ । अर्कोतर्फ क्रमागत योजनाको संख्या अधिक भएका कारण आयोजनाहरूका सुशासन समेत नभएको पाइएको छ ।

एकातिर देशको दीर्घकालीन सोच, दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ भने वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा समेत समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रका विकास सहायता परिचालन गर्न नसक्नु, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्था देशमा झल्किरहेको छ ।

सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा भएका नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत एवं प्रविधिजन्य सुधार, तीन तहका निर्वाचित सरकारको क्रियाशीलता र प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास, स्रोत र साधनको उच्चतम परिचालन र सम्भावना र विकास साझेदारहरूको सहायताजस्ता विषयहरूमा ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो तर यसको अलवा दिगो विकास लक्ष्यको मार्गचित्र, वित्तीय रणनीति र मध्यकालीन खर्च संरचनालाई समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

आर्थिक सर्वेक्षको तथ्यांकलाई नै हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ को फागुनसम्म संघीय खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८ दशमलव शून्य प्रतिशतले वृद्धि भई छ अर्ब ७४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल खर्चमध्ये चालू खर्च पाँच खर्ब ३८ अर्ब ९७ करोड, पँुजीगत खर्च ७७ अर्ब १५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस अवधिमा चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ क्रमशः १८ दशमलव १ प्रतिशत र ६३ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

भने पँुजीगत खर्च ३ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ को फागुनसम्म संघीय खर्चमा चालू खर्च, पँुजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थाको अनुपात क्रमशः ७९ दशमलव ९ प्रतिशत, ११ दशमलव ४ प्रतिशत र ८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक ऋणको सन्दर्भमा आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ अनुसार २०७८ फागुनसम्म आन्त्रिक ऋण आठ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड र बाह्य ऋण नौ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड गरी संघीय सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

२०७८ असारसम्म सावर्जनिक ऋण दायित्व १७ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ । २०७८ फागुनसम्मको सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात क्रमशः ४६ दशमलव ७ प्रतिशत र ५३ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले वैदेशिक ऋण फरक–फरक मुद्रामा लिने भएकोले ती मुद्राको विनिमयदरमा हुने परिवर्तनले वैदेशिक ऋण दायित्वमा पनि घटबढ हुनेगरेको छ । वैदेशिक विनिमय दरमा आउने उतारचढावको कारण पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमध्ये तीन आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋण दायित्व बढ्न गएको छ ।

संघीय सरकारले वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरेको वैदेशिक ऋण प्राप्ति हरेक आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा न्यून रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा लक्ष्यको तुलनामा वैदेशिक ऋण ४३ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ ।

वैदेशिक ऋणको लक्ष्य निर्धारण वस्तुनिष्ठ हुन नसक्नु र अघिकांश खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुँदा खर्चको शोधभर्ना सोही आर्थिक वर्षमा हुन नसक्नुले वैदेशिक ऋण प्राप्ति लक्ष्यको तुलनामा न्यून रहेको छ । ऋण सम्झौताबमोजिम वैदेशिक ऋण उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा ऋणको लक्ष्य र प्राप्तिबीच देखिएको अन्तर न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन हुन नसक्नुमा खासगरी आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव एकदमै जल्दोबल्लो समस्याको रूपमा देखा परेको छ । महालेखापरीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ का अनुसार संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेतको लेखापरीक्षणबाट एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड बेरूजु देखिएको छ ।

सोमध्ये तीन हजार दुई सय ८७ संघीय सरकारी निकायको २८ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षणबाट ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अर्थात् १ दशमलव ७५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशतर्फ एक हजार एक सय ३१ कार्यालयको दुई खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट सात खर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अर्थात् २ दमशलव ५० प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको सात सय ४४ र बक्यौता ५५ समेत सात सय ९९ को १० खर्ब ५१ अर्ब १० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४ दशमलव १८ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ ।

समिति तथा अन्य संस्थातर्फ चार सय ४८ निकायको दुर्ई खर्ब छ अर्ब १२ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६ दशमलव ८९ प्रतिशत बेरूजु कायम भएको देखिएको छ ।

यसरी एकातिर बेरूजु दिनानुदिन बढिरहँदा आर्थिक अनियमिततालाई चरमोत्कर्षमा पु¥याएको छ भने अर्कोतिर चुलिँदो सार्वजनिक खर्च र सीमित राजस्व र अनुदानका बीचमा तादम्यता कायम गर्न नेपाल सरकारले आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋण लिँदै आए पनि अपेक्षाअनुरूप सार्वजनिक ऋण परिचालन हुन सकेको छैन ।

वर्तमान पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६ देखि २०८१ सम्म) मा सार्वजनिक खर्चको कुशल र नतिजामूलक व्यवस्थापनद्वारा समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच, सार्वजनिक खर्चको कुशल, समन्ययिक र नतिजामूलक व्यवस्थापन गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य र सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयन कुशलता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखिएका छ ।

योजनाको उक्त लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुदृढ गरी दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गरी नतिजामूलक बनाउने, सार्वजनिक खर्चलाई आर्थिक तथा सामाजिक पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा कुशल र प्रभावकारी विनियोजन गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी न्यायोचित, सन्तुलित र परिपुरक रूपमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप पारदर्शी बनाउने रणनीति अवलम्बन गरिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

त्यसो त वैदेशिक ऋण तथा सहायता व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समेत योजनाले सम्बोधन नगरेको होइन् । योजनामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी परिचालन गरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै राष्ट्रिय पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य, सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने उद्देश्य राखिएको छ ।

उक्त उद्देश्य पूरा गर्नको लागि मुलुकले धान्न सक्ने गरी उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋण लगानी गर्ने, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी संरचनागत सुधार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । तर नीति तथा कार्यक्रम एवं योजना भएर मात्र पनि पुग्दोरहेनछ भन्ने कुरा नेपालको अव्यवस्थित खर्च र वैदेशिक ऋणको उच्च चापले देखाइसकेको छ ।

एकातिर निरन्तररूपमाा वैदेशिक ऋण थपिँदै जाने तर ऋण परिचालनका उपकरणसम्बन्धी जनचेतनाको कमी हुनु र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्न नसक्नु एक जटिल समस्या हो विदेशी विनिमयसम्बन्धी जोखिम अधिक हुनु र लागत बढ्नु नेपालको वैदेशिक ऋण परिचालनमा देखिएको महत्वपूर्ण समस्या हो । सार्वजनिक ऋणलाई देशको विकासको लागि प्रयोग गर्न सकेमा मात्र वैदेशिक ऋण घटाउन सकिन्छ ।