Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारव्यावहारिक शिक्षा किन ?

व्यावहारिक शिक्षा किन ?

सन्दर्भ : विश्व साक्षरता दिवस


काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघका आह्वानमा प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको पाइन्छ । यस वर्ष ‘साक्षरता सिकाइको क्षेत्रमा रूपान्तरण’ भन्ने मूल आदर्श वाक्यका साथ ५६औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइयो । साथै युवादेखि वृद्धासम्म सबैलाई साक्षर बनाउन सबैका लागि शिक्षा, सरकारको प्रतिबद्धता भन्ने मूल मन्त्र रहेको छ । विगत वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसकै दिनमा राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइने विगतको परम्परा भने यस वर्ष भएन । विगत वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस तथा राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका बेला सुशोभित हुनेहरूले देशकै सम्मानित व्यक्ति भएको महसुस गरेको पाइन्छ । आर्जन गरेको ज्ञानबाट राष्ट्रलाई योगदान दिने र त्यसका निम्ति राष्ट्रले पनि उचित वातावरण बनाउने आशा उनीहरूमा पलाउनु स्वाभाविक हो तर दुर्भाग्य शिक्षा दिवसमा हँसिलो अनुहारमा प्रमाणपत्र तथा पदक ग्रहण गर्ने विद्वान् विद्यार्थीहरू आफ्नो देशमा शैक्षिक बेरोजगाार पीडाबाट पलपलमा छटपटी अँध्यारो अनुहारमा देशबाट दैनिक हजारौँ विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । यस्तो परिस्थितिले देश निर्माणमा ठूलो असर पारेको छ ।

हुन त शिक्षा गुणस्तरीय जीवनको आधारशीला हो । साथै शिक्षाको बहुआयामिक महत्वलाई आत्मासात् गर्दै नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्यभूत गरेको छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक र भौतिक पूर्वाधारको विकासको आधारशीलाको रूपमा लिइने शिक्षालाई विश्वभर मानव जीवनको लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा स्वीकार गरेको छ । सरकारले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्दै आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको पाइन्छ । सरकार निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्थाको यसमा समन्वय हुँदाहुँदै पनि एक तिहाई जनता निरक्षर अवस्थामा छन् । त्यसकारण आगामी दिनमा साक्षरता अभियानलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको शिक्षासम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न साक्षर नेपाल अभियानलाई परिणाममुखी रूपमा अगाडि बढाउँदै सबै निरक्षरलाई साक्षर बनाउनु देशको मुख्य दायित्व हो । साक्षर नेपाल अभियन प्रभाकारी तवरले सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका हुन्छ ।

साक्षरताको अर्थ सामान्य अर्थ फुटाउने कुरामा मात्र सीमित छैन । यो निरन्तर शिक्षाको आधार हो । साँच्चै भन्दा यसलाई समग्र मानवजातिको ज्ञानको संसारसम्म पहुँच प्राप्त गर्ने प्रवेशद्वारको रूपमा लिन पनि सकिन्छ । त्यसकारण सवल र सक्षम नागरिकको रूपमा जिम्मेवारी पूरा गर्न महत्वपूर्ण सर्तको रूपमा शिक्षालाई लिन सकिन्छ । शिक्षा नै गुणस्तर जीवनको लागि आवश्यक जीवन उपयोगी सीप हासिल गर्ने र आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिकरूपमा सक्षम व्यक्तिको रूपमा विकास गर्ने कुराको आधारस्तम्भ हो । यसको लागि नेपाल सरकारले विगत समयदेखि साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरी निरक्षरता उन्मुलनतर्फ विभिन्न प्रयासहरू गरेको पाइन्छ । नेपालको साक्षरताको विद्यमान अवस्था हेर्दा छ वर्षभन्दा माथि ७८ प्रतिशत, १५–२४ वर्ष उमेरसमूह ९२ प्रतिशत, १५ वर्षमाथि ५८ प्रतिशत, १५–६० वर्ष उमेरसमूह ८५ प्रतिशत र समग्र साक्षरता प्रतिशत ७८ प्रतिशत भएको पाइन्छ ।

नेपालमा जम्मा ३५ हजार छ सय ७४ विद्यालयहरू छन् । जसमध्ये सामुदायिक २७ हजार आठ सय १२, संस्थागत छ हजार सात सय ३२, परम्परागत एक हजार एक सय ३० रहेका छन् । त्यस्तै सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू दुई हजार एक सय ५१, खुला विद्यालय एक सय २१, अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयहरू एक सय ७१, साक्षरता घोषणा भएका जिल्लाहरू ६१ छन् भने साक्षरता घोषणा भएका प्रदेशहरू बागमती र गण्डकी प्रदेश हुन् । साक्षता घोषणा हुन बाँकी जिल्लाहरू १६ छन् । जसमा मधेश प्रदेशमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा, लुम्बिनी प्रदेशमा कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशमा मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा र सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशमा कञ्चनपुर र डोटी छन् । साक्षरता घोषणा हुन बाँकी स्थानीय तहहरू एक सय ७६ वटा छन् । यसै सिलसिलामा साक्षरता नेपाल अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत २०७९/०८० मा साक्षर हुन बाँकी स्थानीय तह तथा जिल्लाहरूलाई साक्षरता घोषणा गर्नको लागि लागत साझेदारीमा आधारित भई प्रस्तावनापत्र तयार गर्न लगाई कार्ययोजना अगाडि बढाउने, त्यस्तै जिल्ला र स्थानीय तहका सरोकारवालासँग अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने, साक्षरताका १२ वटा सूचकलाई समावेश गरी सिकाइ सामग्रीहरू तयारी गर्ने, विद्यार्थीहरू परिचालन गरी घरपरिवार र समुदायलाई साक्षर बनाउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने सम्बन्धित पक्षले जनाएको पाइन्छ ।

शिक्षाको इतिहासलाई हेर्दा आजको सन्दर्भमा उदाहरणको रूपमा विश्वविद्यालयमध्ये जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट करिब एक लाख शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन भएको पाइन्छ । हरेक वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन हुँदै आएका छन् तर निकै कम मात्र आफ्नो शैक्षिक योग्यताअनुसारको कर्ममा लाग्न सफल वा अवसर पाएका छन् । शिक्षाक्षेत्रका जनशक्ति गुणस्तर तथा व्यावहारिक शिक्षाका अभावले खपत हुने ठाउँ देखिँदैन । सरकारले विभिन्न निकायमा वर्षभरिमा १०/२० हजार रोजगाारी दिनसक्ने क्षमता राख्छ तर निकै कम मात्र विज्ञापन गरी र धेरै ठूलो संख्या सरकारी निकायको विकल्पमा अन्य क्षेत्र रोज्न बाध्य हुन्छन् । आवश्यक गुणस्तरीय र व्यावसायिक जनशक्ति विदेशवाट ल्याउन बाध्य हुन परेको छ । जस्तैः आयुर्वेद औषधि तथा अन्य औषधि उत्पादन गर्ने जनशक्ति मित्रराष्ट्र भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ भने हाम्रा शैक्षिक बेरोजगार भई खाडी मुलुकमा श्रम गर्न बाध्य भएका छन् । यसको कारण हो गुणस्तर, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा समयको मागअनुसार व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ।

राजनीतिक दलहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो अभीष्ट पूरका गराउने स्थलको रूपमा परिभाषित गराउने र विद्यार्थीहरू शैक्षिक प्रमाणपत्र सिरानी हालेर खाडी तथा अन्य देशमा पसिना बगाउन बाध्य पारिनुले नेपालको समग्र शैक्षिक क्षेत्र नै बदनाम हुनपुगेको छ । सरकारले मापदण्ड बनाएरै नेपालमा उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिको स्वदेशमै खपत गर्नतर्फ पहल गर्नुपर्छ । सरकार मात्रै होइन सरकारभन्दा बाहिरको निजी क्षेत्रमा पनि शैक्षिक जनशक्ति खपतको सवालमा उत्तिकै जिम्मेवार छ । विभिन्न उद्देश्य र नाममा खोलिएका गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको संख्या धेरै छन् । त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाले वर्षभरिमा ५/१० हजारको हाराहारीमा शैक्षिक जनशक्ति खपत गर्न सक्छन् वा सोअनुसारको खपत गर्ने क्षमता राख्छन् । यस्ता निकायहरूमा पनि शैक्षिक योग्यताको आधारमा भन्दा पहुँच र शक्तिको बोलवाला बढी हुनेभएका कारण शैक्षिक जनशक्तिको खासै सदुपयोग हुन सकेको देखिँदैन । आफ्नो पढाइअनुसारको रोजगारी नपाएपछि आफैँ उद्यमी हुने वा आफ्नै बलबुतामा काम गर्दै जीविका चलाउने जनशक्ति पनि विश्वविद्यालयबाट लाखौँ रहेको शैक्षिक क्षेत्रका आँकडाले देखाउँछ । एउटा मात्र विश्वविद्यालयबाट यति ठूलो संख्यामा जनशक्ति उत्पादन हुँदै आएको छ । शैक्षिक जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा विद्यार्थीहरू निराश छन् र विकल्पका माध्यमहरू खोजी गर्न विवश छन् ।

सरकारी निकायले आह्वान गर्ने एउटा पदका लागि आवेदन दिने हजारौं आवेदक हुन्छन् । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भए हुने पदमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । लोकसेवाले यही भार बढेकै कारण गत वर्षदेखि प्रवेशिका र प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भए पुग्ने खरिदार र नासुसरहका पदमा पनि प्रारम्भिक चरण उत्तीर्णको प्रावधान गरेको छ । यो आम विद्यार्थीका लागि सुखद कुरा पक्कै होइन । स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थी संवैधानिक निकायको अध्यक्ष हुने योग्यता पूरा भएको जनशक्ति हो तर बाध्यताले प्रवेशिका योग्यता भए पुग्ने क्षेत्रमा उसको बाध्यात्मक रुचि हुनु परिरहेको छ ।

शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्थापन नभएको तथ्य सरकारी संस्थाले विज्ञापन गर्नासाथ त्यहाँ फारम भर्नेहरूको संख्याबाटै पुष्टि हुन्छ । सरकारी निकाय मात्रै होइन यहाँ रोजगाारी नपाएपछि विदेशमा गएर श्रम गर्न चाहनेहरूको लर्को पनि कम डरलाग्दो हुँदैन । हरेक वर्ष शिक्षा दिवस समारोह मात्रै मनाएर समग्र शैक्षिक क्षेत्रको विकास र उत्थान हुन सक्तैन । शिक्षा दिवस एवं दीक्षान्त समारोहमा हँसिलो मुहारमा प्रमाणपत्र समाउने विद्यार्थीहरू आफ्नो योग्यताअनुसारको काम नपाएर अँध्यारो अनुहारमा देशबाट बाहिरिनुको पीडा बेग्लै हुन्छ । तसर्थ, आफू योग्यताअनुसारको रोजगारीमा सरिक भएर अरुलाई पनि रोजगाारी दिलाउन सक्ने हैसियत राख्ने वातावरण निर्माण गर्नतिर बेलैमा विचार पु-याउनु जरुरी छ ।

नेपाल र नेपालीको विकासको लागि आधारभूत शिक्षादेखि उच्च शिक्षा व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितको लागि हुनु पर्दछ । अतः सो प्रभाव देशमा पनि सकारात्मक पर्दछ । व्यावहारिक शिक्षाको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, सरकार, शिक्षाविद्, शिक्षक, अभिभावक लाग्नुपर्ने देखिन्छ, सो प्रतिबद्धता भने यहाँ देखिँदैन । देशमा भएको जनताको सरकारको हवला दिने सरकारले पनि साना–ठूला जे–जस्तो निर्णय गर्न पनि पछि परेको छैन । यस्तो निर्णयले नेपाल र नेपालीलाई दीर्घकालीन असर के–कस्तो पार्दछ भन्ने सोचविचार छैन, खालि सस्तो लोकप्रियता कमाई देश थप पीडादायी बनाएको देखिन्छ ।

हाम्रो शिक्षाक्षेत्रको मूल समस्यालाई हेर्ने हो भने क्षेत्र र परिधिबारे स्पष्ट नहुनु, अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषामा उच्च शिक्षा कक्षा १२ पछिको शिक्षालाई जनाउँछ । नेपालमा भने आजसम्म उच्चशिक्षा र माध्यमिक शिक्षाको अन्तर गर्न सरकार अन्यौल भएको देखिन्छ । सरकारको पन्ध्रौँ योजनाले पनि शिक्षाको लागि अझ स्पष्ट मार्गचित्रण गर्न नसक्नु र नीति निर्माणको राष्ट्रप्रतिको ठूलो तिरस्कार नै हो । जसको परिणामस्वरूप नेपालमा शिक्षा अन्यौल अवस्था, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकबीच समन्वय नभई विद्यमान समस्याहरू देखा परेको, शिक्षाक्षेत्र राजनीतीकरण, शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने नीति स्पष्ट र पारदर्शी नभएको, शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारको कमी, यसको परिणाम स्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै हाम्रो शैक्षिक उपाधिको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्ने गरेको, उचित शैक्षिक पाठ्यक्रम, पाठ्यभार, पाठ्यअवधि, गुणस्तरीय मापदण्डको अभाव, विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक नियन्त्रण र समन्वयको अभाव, निजीस्तरबाट खोलिएका शैक्षिक संस्थामा बढ्दो व्यापारीकरण भई शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीलाई थप आन्दोलित बनाएको, उचित कार्यनीतिको अभाव, असक्षम प्रशासन, नातावाद, राजनीतीकरण, भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण, व्यक्तिगत स्वार्थ, अक्षम राजनीतिक नियुक्ति, अनुशासनको कमी, न्यून आर्थिक स्थिति, विज्ञलाई पाखा अनभिज्ञलाई प्रशासन, पुरानै स्वार्थपूर्ण कार्य, व्यावसायिक शिक्षाको अभाव, वास्तविक योजनाको अभाव, उचित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुनु अक्षम व्यवस्थापन आदिबाट नेपालको शिक्षा भताभुङ्ग अवस्थामा छ ।

माथिको समस्या हल गर्न शिक्षा क्षेत्रमा आधारभूत शिक्षा र प्राविधिक वा व्यावसायिक शिक्षाबीच सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्ने, आधारभूत शिक्षा सबै नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय मूल्यांकन, पाठ्यक्रमको स्तरीय मापन, शिक्षाक्षेत्रमा व्यापारिकीकरण रोकी, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने, सक्षम व्यवस्थापन, नातावाद, राजनीतिक प्रदूषण, भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय नदिने, जनसहभागितामा जोड, व्यावहारिक शिक्षा, दीर्घकालीन शैक्षिक योजना, पूर्वाधारको विकास, आवश्यक उपकरण प्रयोग, वास्तविक देशअनुसारको शिक्षा, प्रशासनमा राजनीतिक हावि रोक्ने, हाम्रो मान्छे होइन, गुणस्तरीय मान्छेलाई पदमा राख्ने, निहित स्वार्थबाट टाढा रहने, क्षमताअनुसार स्वदेशमै सेवा गर्ने अवसर दिई विदेश पलायनबाट रोक्ने आदि कार्य गरेमा हाम्रो शिक्षा नेपाल र नेपालीको हितमा भई वर्तमान समस्या स्वतः हल हुने कुरा सफलीभूत पारी नयाँ नेपालको सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

निष्कर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको अराजक स्थिति र उत्तरदायी तहमा रहेकाहरूको कार्यशैलीमा परिवर्तन नभएसम्म मिति परिवर्तन, नाम परिवर्तन, व्यक्ति परिवर्तनले कुनै अर्थ राख्दैन । लोकतान्त्रिक बाटोमा अग्रसर नेपालले यस्ता माथि उल्लेख गरिएका विसंगतिको बेलैमा माथि उल्लेख गरिएझैँ समस्याको पहिचान गरी हल गरिदिए आफ्नो जन्मस्थलमै सम्मान साथ क्षमता प्रदर्शन गरी आर्जन गरेको ज्ञान तथा सीपले देश विकासमा योगदान दिई नयाँ नेपालको निर्माणमा योगदान पु-याउन सक्दथे । अनि मात्र सेप्टेम्बर ८ मा मनाउने विश्व साक्षरता दिवस साथै अन्य शिक्षा दिवसले सार्थकता पाउनेछ । लेखकः गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया