संस्थागत दिगोपना र लघुवित्त

काठमाडौं । कुनै पनि संस्थाहरूको स्थापना समुदायको उत्थान, चेतनामा वृद्धि, आर्थिक, सामाजिक विकास, शसक्तीकरण एवं सबै प्रकारका विभेद र असमानताहरूको अन्त्य गर्दै समतामूलक सुन्दर र सभ्य समुदायको स्थापना गरी रोजगारी एवं अवसरहरूको सिर्र्जना गर्ने रहेको हुन्छ ।

चेतना र विवेक भएका व्यक्तिहरू स्फुर्तरूपमा समुदायलाई निश्चित उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि संगठित पार्दछन् । यसमा सरकार, समुदाय तथा निजी क्षेत्रहरूको ठूलो लगानी रहेको हुन्छ । यसमा विभिन्न सीप, ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिहरू आबद्ध हुन्छन् । सरकारको सम्बन्धित निकायहरूमा दर्ता भई तोकिएका कामहरू र तोकिएका क्षेत्रहरूमा सरकारको अनुमति लिई निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सञ्चालित हुन्छन् ।

कल्याणकारी राज्यहरूमा सरकारले मात्रै चाहेर सबै क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले संविधानमै व्यवस्था गरी तीनखम्बे नीति लागू गरी कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ । निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सरकारी गरी त्रिपक्षीयरूपमा राष्ट्रिय विकासका सवाल तथा मागहरूलाई न्ययोचितरूपमा सबै  क्षेत्रमा समानुपातिकरूपमा पु-याउनुको लागि प्रयास  गरेको पाइन्छ ।

कुनै पनि संस्थाहरू दिगोरूपमा सञ्चालन हुनको लागि यसका दुईवटा मुख्य क्षेत्रहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

१. आन्तरिक (संस्थागत सुशासन, मितव्ययिता, स्रोत व्यवस्थापन, उचित लेखाङ्कन, जगेडा कोष व्यवस्थापन, कर्मचारी तालिम एवं अवसरहरूको व्यवस्था, कर्मचारी सुरक्षा, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता ।

२. बाह्य क्षेत्र– सरकारको नीतिनियम पालना, कर तथा सरकारी दायित्वहरूको समयमै भुक्तानी, राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवहारहरूको समयानुकूल निर्णय, बाह्य संस्थाहरूको नीति तथा कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रिया र संवादद्वारा संस्थाको दिगोपना ल्याउन सकिन्छ ।

लघु भनेको स–सानो र वित्त भनेको आर्थिक स्रोत अर्थात् पैसाको माध्यमवाट जीविकोपार्जनको लागि गरिने व्यवसाय जो लघुव्यवसायको रूपमा सञ्चालन भई स्वरोजगारी तथा समूह र समुदायका अन्य व्यक्तिहरूको समेत आर्थिक कमजोरीलाई हटाई आर्थिक क्रियाकलापसँग व्यवसायलाई जोड्ने माध्यमलाई लघुवित्तको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । लघुवित्तसम्बन्धी देश, समुदाय र व्यक्तिअनुसार यसलाई विभिन्न तरिकाले परिभाषित गरिएको पाइन्छ । लघुवित्त शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम बंगलादेशमा भएको पाइन्छ ।

लघुवित्त भनेको गरिबका लागि ऋण, बचतहरू र अन्य आधारभूत वित्तीय सेवाको वितरण हो । प्राडा. मोहम्मद युनुसले बंंगलादेशमा सन् १९८३ मा ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना गरे । यसको मुख्य उद्देश्य गरिबहरूलाई ऋण प्रदान गरी उनीहरूको गरिबी हटाउनु थियो । उनले ७० को दशकमा बंगलादेशका माझी समुदायका महिलाहरूलाई आफ्नै सानो रकमबाट बाँसको झोला बनाउन ऋण दिएको पाइन्छ । नेपालमा भने धेरैपछि मात्रै लघुवित्तको विकास भएको पाइन्छ । २०११ सालमा बखान सहकारीको स्थापना र तत्पश्चात् क्रमशः विदेशी राष्ट्र तथा दातृनिकायको सहयोगमा विभिन्न नामका महिला र विपन्न लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको पाइन्छ ।

२०४९ सालदेखि विकास क्षेत्रगत ग्रामीण विकास बैंकहरूको स्थापनापश्चात् आधिकारिकरूपमा सरकारी तवरबाटै लघुवित्त कार्यक्रम विस्तार भएको पाइन्छ । त्यसको साथसाथै सरकारी तवरवाटै मात्रै महिला सहभागिता कर्जा परिचालन, बचत संकलन र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिने महसुस गरी सरकारले पब्लिक लि., खुद्रा र थोक कर्जा प्रदायक (घ) वर्गमा विभाजन गरी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नीति ल्याएको र लघुवित्तहरूको विस्तार र विकास भएको पाइन्छ । हाल नेपालमा राष्ट्रिय र प्रादेशिक गरी ६५ वटा लघुवित्त तथा केही सहकारीहरूले समेत समुदायमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।

लघुवित्त क्षेत्र हेर्दा जति सहज र सुन्दर भए पनि आज गाउँघरमा काम गर्दा र समुदायका व्यक्तिहरूको बुझाई, दृष्टिकोणमा र समग्र लघुवित्त क्षेत्रमा व्यापक गुनासा एवं विमतिहरू देखापरिरहेका छन् । लघुवित्त क्षेत्रमा संस्थागत, कर्मचारीगत, समूहमा आबद्ध सदस्यगत, समुदाय परिचालन गर्ने राजनीतिक व्यक्तिहरूको बुझाइगत र सरकारी नीतिनिमय र राष्ट्र बैंकको नीतिले समेत यो क्षेत्र गम्भीर बहस र छलफलको मोडमा रहेको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्याहरूलाई बेलैमा पहिचान नगरिएमा यसले व्यापक जोखिम र चुनौतीहरू समेत ल्याउने देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू राष्ट्रिय समस्या र बहसको रूपमा नै देखिएकाले केही न केही समाधान निस्किन सक्छ ।

संस्थागत समस्याहरू
१. नाफा कमाउने प्रतिस्पर्धा
२. कर्मचारी शोषण (तलब, भत्ता कमी) अनावश्यक दबाब, प्रेसर, धम्की,
३. पैसा लगानी गर्ने प्रतिस्पर्धा,
४. संस्थागत सुसासन र नीतिनियम पालना कमी (सरकारको),
५. क्षमता योग्यता तथा अनुभवको आधारमा कर्मचारी भर्ना, छनोट, तथा अवसरहरू प्रदान नगरिनु,
६. कार्य मूल्यांकन, कार्यसमय उपयुक्त हिसाबले कार्यान्वयन नहुनु
७. सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सदस्यको क्षमता वृद्धिको काम पर्याप्त मात्रामा नगर्ने
८. सदस्यको परियोजना दिगोपनाको लागि ठोस योजना दिन नसक्नु
कर्मचारीगत समस्याहरू
१. सदस्य पहिचान, परियोजना पहिचान र लगानी ठीक ढंगले नगर्नु,
२. सदस्यको हितविपरीत कामहरू गर्नु,
३. सदस्यहरूलाई गलत सूचना दिनु वा समयमै सूचना नदिनु,
४. कर्जा सीमाभन्दा बढी लगानी गर्नु,
५. संस्थागत नीतिनियमभन्दा बाहिर रहेर काम गर्नु
समूहगत सदस्यका समस्या
१. कर्जा दुरूपयोग
२. समयमै किस्ता रकम नर्तिनु वा अटेरी गर्नु
३.१ जनाले सदस्यले धेरै जनाको सदस्यको पैसा चलाउने
४. समूहमा सूचना लुकाउनु वा सामूहिक जिम्मेवारी वहन नगर्नु
५. अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु
६. धेरै संस्थामा आबद्ध हुनु, कर्जा लिनु प्रतिस्पर्धा गर्ने

राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरण गर्दा कृषि क्षेत्र र व्यापारिक कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा असुलीमा तीन महिनादेखि व्यसायको अवधिअनुसार मार्जिन व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । एउटै कार्यप्रकृतिका संस्थाहरूको मर्जरलाई कडाइ गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियत पूर्ण कर्जा व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । जसले गर्दा लघुवित्त संस्थाहरूको दिगोपनाका तथा ब्याज कम गर्न सकिने र पब्लिक बचत संकलन गर्न दिए आर्थिक संकट तथा तरलताको बेला समेत पुँजी परिचालन गर्न सक्दछन् ।

स्थानीयस्तरमा रहेका सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले संस्थाहरूको हित र सदस्यको हितलाई सर्वोपरी ठानी सोहीअनुसार व्यवहार गर्न सक्नुपर्दछ । कर्जा असुलीमा संस्थाको लागि स्थानीय सरकार र स्थानीय सुरक्षा निकायले विशेष सहयोग पुयाउनुपर्ने देखिन्छ भने स्थानीयरूपमा सञ्चालित संस्थाहरूसँग समन्वय गरी वित्तीय जागरण र वित्तीय अनुशासनका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । फन्डको समस्या, भाका नाघेको कर्जा नउठ्ने समस्या, डिफोल्डर सदस्यहरू र कर्जा दुरूपयोगका समस्या आज लघुवित्त संस्थाहरूले प्रमुखरूपमा भोगेका समस्याहरू हुन् ।

त्यस्तै लघुवित्त संस्थाहरूले कर्मचारीहरूलाई समय र कामअनुसार तलब, भत्ता ज्याला दिनु तयार नहुनु वा थोरै तलबमा काम गराउनु, कर्मचारीको सर्वाधिक विकास र वृद्धिका लागि प्रर्याप्त ध्यान नदिनु, माथिल्लो तहबाट तल्लो तहलाई अपमान गर्नु, काममा अनावश्यक दबाब र प्रेसर सिर्जना गरिनु, कर्मचारीहरूका उचित माग र आवाजहरूलाई दबाउनका लागि संस्थागतरूपमा नै लाग्नु, सार्वजनिक र सरकारी विदाका दिन समेत काम गर्न कर्मचारीलाई हस्तक्षेप गर्नु, ओभरटाइम काम गरेबापत कुनै सुविधा नदिनु, सरुवा, बढुवा आदिमा संस्थाले उचित ध्यान नदिने समस्याहरू हाल धेरै लघुवित्तहरूमा देखिन्छ ।

कुनै पनि सदस्यले कर्जा अप्ठ्यारो र गाह्रो परेको बेलामा समस्या टार्नको लागि कर्जा लिएको हुन्छ । उक्त कर्जा सो व्यक्तिले संस्थाको नीतिनियममा रहेर लिएको हुन्छ । सो कर्जा नीतिनियमअनुसार तिर्ने उसको कर्तव्य तथा जिम्मेवारीको बोध गराउने काममा स्थानीय सरकार र व्यक्तिहरू सहयोग गर्नु पर्दछ । कर्जा लिने व्यक्ति जति अनुशासनपूर्वक कर्जा तिर्न हतारमा हुन्छ त्यति नै संस्था जिम्मेवार र समुदायप्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ । कर्जा लगानी गरिसकेपछि उठ्नु पर्दछ त्यो सत्यसँगै समुदायका कुनै व्यक्तिसँग कुनैबेला तिर्ने चाहना हुँदा समेत आर्थिक गडबडीले पैसाको जोहो नहुन सक्दछ, त्यतिबेला संस्थाले धैर्यतापूर्वक त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्मान गरी मानवीय धर्म एवं सदस्यको आत्मसम्मान र सहानुभूतिको सुरक्षा गर्नु पर्दछ ।

पैसा मात्र समुदायमा बाँडेर सदस्यहरू र परिवारको हित नहुने हुँदा पैसासँगै सीप पनि बाँड्ने योजना अब लघुवित्तबाट दिनु पर्दछ । यसो गर्न सकियो भने न कर्मचारीले दुःख पाउँछ । न त सदस्यले कर्जाकै कारण अकालमै मृत्युवरण गर्नु पर्दछ । न त लघुवित्तविरुद्ध केही संघर्ष गर्ने समिति खडा हुन्छन् । न त समुदायमा लघुवित्त संस्थाभन्दा शिर झुकाउनु पर्दछ । सम्मानपूर्वक लघुुवित्त व्यवसायलाई निर्बाधरूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार, लघुवित्त सञ्चालक समिति, व्यवस्थापक र नियमनकारी निकायले विशेष अग्रसरता लिनुपर्ने देखिन्छ ।

माथिका सम्पूर्ण कुराहरू सुधार गर्न सकियो भने आबद्ध सदस्य, लघुवित्त संस्था र यससँग सम्बन्धित सबै पक्षको हित हुने र जसको माध्यमबाट महिला सशक्तीकरण, जागरण, आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व बढी नेपालको आर्थिक विकासमा लघुवित्त क्षेत्र कोशेढुंगा साबित हुनेछ । स्वस्थ लघुवित्त सेवाका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक योग्दान दिई नयाँ नेपाल निर्माणमा योगदान गरौँ ।