आयोजना बैंक र योजना आयोगको कदम

रुपनारायण खतिवडा
काठमाण्डौं,फागुन १६
आयोजना छनौटमा मुलुकी प्राथमिकता किटान नभएकै कारण दातृ निकायहरूका लादिएका र अनावश्यक शर्तहरू देशले बाध्यतावश स्वीकार गरिरहेको छ । यति मात्र हैन, हामीकहाँ परियोजनाहरूको छनौट देशको आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा अनावश्यक राजनीतिक दबाब र इच्छासूचीका आधारमा हुने गर्दछन् । आयोजना बैंक नभएकै कारण तर्जुमाका क्रममा महत्वाकांक्षी आयोजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनमा फेल हुने कमजोरी धेरै वर्षदेखि दोहोरिइरहेको छ ।नेपाल सरकारले लगानीयोग्य आयोजना छनौट गर्न आयोजना बैंक सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको लामै समय बितिसके पनि हालसम्म यसले पूर्र्णता पाउन सकेको छैन । हालसालै, राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र यससम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । केही दिनअघि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७औं बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यससम्बन्धी सूचना प्रणालीको शुभारम्भ गरिसकेका छन् । ढिलै भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको यस किसिमको अग्रसरतालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सके देश विकासकोे ‘मेनु’ तयार भई मुलुकी विकासले गति लिनसक्ने आशाको सञ्चार भएको छ ।सामान्य अर्थमा पूर्वतयारीका सबै काम पूरा भई एउटा बास्केटमा आएका ‘रेडि टु गो’ परियोजनाहरूको संग्रह नै आयोजना बैंक हो । आयोजना सञ्चालनका लागि अनुमानित लागत, निर्माण अवधि, जग्गा प्राप्ती, विवाद उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था र तिनको समाधान, आयोजना सञ्चालनबाट प्राप्त हुनसक्ने सम्भावित प्रतिफलजस्ता विषयहरूमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेर यसकै निष्कर्षका आधारमा बैंकमा राखिने परियोजनाको छनौट गर्ने गरिन्छ । आयोजना आर्थिकरूपमा सम्भाव्य छ, छैन ? परियोजनाको सामाजिक प्रभाव के रहन्छ ? मुलुकले राखेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायतका लक्ष्यअनुकूल छ, छैनजस्ता प्रश्नहरूको हरतरहले सकारात्मक उत्तर प्राप्त भएका कार्यान्वयनशील परियोजनाहरू मात्र यो बैंकमा राखिने विश्वव्यापी प्रचलन छ । बैंकमा राखिने परियोजनाहरूको छनौट क्षेत्रगतरूपमा गरिनुका साथै कार्यान्वयनको प्राथमिकतासमेत किटान गरी स्रोतको उपलब्धता र मुलुकको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने र अध्यावधिक गर्ने गरिन्छ । आयोजना बैंकले विशेषगरी देशको आवश्यकता प्रस्ट्याउनमा सहजता प्रदान गर्दछ । बैंकमा रहेको कार्यान्वयन गर्न बाँकी प्राथमिकता प्राप्त आयोजना नै देशको आगामी कार्यसूचीमा पर्ने गर्दछ ।

छिमेकी मुलुकहरूलगायत विश्वका धेरै देशहरूले निकै समयदेखि आयोजना बैंकको अवधारणा सफलरूपमा कार्यान्वयन गरिरहेका भए पनि हाम्रो सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयन हालसम्म अघि बढ्न सकेको थिएन । आयोजना बैंकको अपरिहार्यताका बारेमा सरकारी क्षेत्रलगायत विभिन्न अर्थशास्त्री र विकासविदहरूले समय समयमा साझा धारणाहरू व्यक्त गर्न थालेको निकै वर्ष बितिसकेको छ । नेपालमा परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा निम्तिरहेका धेरै समस्याहरूको जड आयोजना बैंकको अभावसँग जोडिएको छ । थुप्रै आयोजनाहरू ‘सनराइज’ हुने तर दशकौंसम्म ‘सनसेट’ नहुने वा असाध्यै गाह्रो पर्ने रोगबाट ग्रसित छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूकै हविगत पनि यस्तै भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, यस्तो बैंक नहुँदा विकास साझेदारहरू समक्ष देशका आयोजना आवश्यकताहरू मुलुकले प्रष्टरूपमा प्रस्तुत गर्नसकेको अवस्था छैन । यही कारण, साझेदारहरूसँग हुने वार्ता र छलफलहरू पनि अपेक्षित प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । देशको आवश्यकता प्रस्ट्याउनमा सधैँ असहजता निम्तिने गरेको छ । आयोजना छनौटमा मुलुकी प्राथमिकता किटान नभएकै कारण दातृ निकायहरूका लादिएका र अनावश्यक शर्तहरू देशले बाध्यतावश स्वीकार गरिरहेको छ । यति मात्र हैन, हामीकहाँ परियोजनाहरूको छनौट देशको आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा अनावश्यक राजनीतिक दबाब र इच्छासूचीका आधारमा हुने गर्दछन् । आयोजना बैंक नभएकै कारण तर्जुमाका क्रममा महत्वाकांक्षी आयोजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनमा फेल हुने कमजोरी धेरै वर्षदेखि दोहोरिइरहेको छ । यसबाट एकातिर विकासका नाममा गरिने लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसकेको स्थिति छैन भने अर्कोतिर अति आवश्यक परियोजनाहरू अलपत्र बन्ने र कम महत्वको परियोजनामा बजेट विनियोजन हुने स्थिति देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारको फेरबदल भइरहने र सरकार बदलिएसँगै विकासका प्राथमिकता समेत बदलिने स्थिति रहिआएको छ । यस्तो स्थितिलाई अन्त्य गरी विकासका आवश्यकता र प्राथमिकतामा स्थिरता कायम राख्न समेत आयोजना बैंकको अभाव खड्किएको छ । पूर्वतयारीका सबै काम पूरा भएका आयोजना मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने हो भने यसले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनेछ । यसरी हेर्दा, विकास गतिविधिमा सुन्दरता कायम राख्दै ‘डेभलप्मेण्ट इकोसिस्टम’ लाई सन्तुलित राख्नसमेत आयोजना बैंकको सञ्चालन देशको अपरिहार्य छ ।पछिल्ला वर्षहरूमा आवधिक योजना, क्षेत्रगत कानुन र सरकारको बार्षिक वजेट वक्तव्यमा समेत आयोजना बैंक सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था प्रष्टरूपमा गरिएको छ ।

आर्थिक कार्यबिधी र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रियस्तरको आयोजना बैंक राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पन्ध्रौं योजनाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना बैंक सञ्चालन गरि क्षमता विकास गर्ने बिषयलाई समेट्नुका साथै योजनाको अन्त्यसम्म बैंक पूर्णरूपमा सञ्चालन भएको हुने अपेक्षा समेत राखेको छ । यसैगरि, चालु आर्थिक वर्षको बजेटले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको क्षमता सुदृढीकरण गरी कार्यान्वयन गरिने उद्घोष गरेको छ । यसरी हेर्दा, नीतिगत र संस्थागतरूपमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक सञ्चालनका लागि कुनै द्विविधा रहेको छैन । तर, यस्तो बैंक सञ्चालनको व्यावहारिक अभ्यासमा हालसम्म विलम्ब भएकै हो । यस अर्थमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो अग्रसरता स्वागतयोग्य रहेको छ ।यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक स्थापनाका लागी मार्गदर्शन र यससम्बन्धी सूचना प्रणालीको खाका तयार गरी छलफलमा ल्याएको थियो । हाल यसलाई अन्तिम रूप दिँदै राष्ट्रिय आयोजना बैंकसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नुका साथै सूचना प्रणालीको शुभारम्भ गरिएको छ । यसबीचमा, आयोजना बैंकका सन्दर्भमा केही छिटपुट कामहरू भने भएका पनि छन् । लगानी बोर्डको कार्यालयले प्रोजेक्ट सोकेस स्थापना गरी ७ क्षेत्रका ७० वटा परियोजनाहरू उक्त सोकेसमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । निजी तवरबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पाँच वर्षअघि नै कृषी, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध ५० वटा केही साना आकारका परियोजनाहरूको सूची तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ । यद्यपि, उद्योग वाणिज्य महासंघ र लगानी बोर्डको आयोजना सूचीमा समाविष्ट सबै परियोजनाहरू आयोजना बैंकको अवधारणाअनुरूपका चरणहरू पूरा गरिसकेका भने छैनन् । पछिल्लो समयमा केही प्रदेश सरकारहरूले समेत आयोजना बैंक निर्माणको अभ्यास गरिरहेका छन् ।आगामी दिनमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याइरहँदा यससम्बद्ध केही विषयहरूमा शुरुवाती चरणबाटै ध्यान पुर्याईन आवश्यक छ । आयोजना बैंकसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर र सूचना प्रणाली स्थापना गरेर मात्रै यसले पूर्णरूपमा मूर्तता पाउन सक्दैन ।

सुरुवाती चरण वा पूर्वतयारी चरणका यी कामहरूसँगै यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिन अब ढिला गरिनुहुन्न । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको संस्थागत क्षमतालाई सुदृढ तुल्याइन आवश्यक देखिन्छ । सँगसँगै, पूर्वाधार विकास समद्ध मन्त्रालयहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगबीचमा सुदृढ समन्वय कायम गरिनु पनि उतिकै आवश्यक छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका क्रमागत आयोजनाहरूको पुनः मूल्यांकन र पुनः प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंकमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुनसक्ने एवं सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चाालन गर्न सकिने लगानीयोग्य आयोजनाहरूसमेत आयोजना बैंकमा समावेश गर्नसके पूर्वाधार विकासले गति लिन सक्छ । आगामी बजेटबाटै आयोजना बैंकमा समाविष्ट आयोजना मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने नीति कडाइका साथ अवलम्बन गर्नसके बजेट प्रणालीमा विद्यमान धेरै समस्याहरू हल गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, संघीय संरचनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत आयोजना बैंकको स्थापना र सञ्चालनका लागि ध्यान पुग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।नेपालमा आयोजना बैंक अवधारणा कार्यान्वयन नहुँदा आयोजनाहरूको दिगो व्यवस्थापन हुन नसकी अनेकौँ समस्याहरू निम्तिनुका साथै विकास सहायताको प्राप्ति र परिचालन प्रभावकारी बन्न नसकेको तथ्यमा दुईमत छैन । राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूपका विकासे एजेण्डाहरूलाई अघि सार्न तथा देशका पक्षमा फलदायी बनाउन पनि आयोजना बैंकको निर्माण र कार्यान्वयन देशको टड्कारो आवश्यकता हो । विकासको लक्ष्य हासिल गर्न आयोजनाहरूको सही पहिचान र छनौट गर्ने प्रणालीको स्थापना र कार्यान्वयन देशलाई खड्किएको छ । यो रिक्तताको पूर्ति गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगबाट थालिएको पछिल्लो प्रयास आफैँमा सह्रानीय रहेको छ । अतः यो प्रयासलाई समन्वयात्मक र कामयावीरूपमा मूर्तता दिनका लागि सबै सरोकारवालाहरूको यथेष्ट ध्यान पुग्न सके देश विकासको कदमले थप गति लिनसक्ने र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को मनोकांक्षा पूरा हुनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

क्याटेगोरी : विचार / ब्लग