बढ्दो सहरी विकास एवं प्रभावित कृषिक्षेत्र

काठमाडौं । बृहत् सहरीकरणको व्यवस्थित अवधारणाको विकास गर्न उल्लेख्य मात्रामा नागरिक समुदायको सहभागिताको आवश्यकता पर्नेछ । जसको सफल प्रयोगपश्चात् सम्बद्ध क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समूहको जीवनस्तर सुधारको लागि सहर तथा त्यस आसपासका क्षेत्रहरुको समान–समान आधारमा प्रतिनिधित्व कायम रहने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ ।

जसको मुख्य उद्देश्य भनेकै सहरकेन्द्रित क्षेत्रहरुमा जीविकोपार्जनको लागि आवश्यक पर्ने नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्दै तत्पश्चात् प्राप्त हुने प्रतिफलले आर्थिक वृद्धिको प्रभावस्वरुप सामाजिक समावेशीकरणको सुधार गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । परिणामतः अन्य समुदायको साथ साथै सीमान्तकृत नागरिक समूहको समेत जीवनस्तर एवं आर्थिक वृत्ति–विकासको सम्भावनालाई स्थानीय तथा क्षेत्रगत आधारमा नै सफल बनाउन सकिने अवस्था तयार हुनेछ भन्दा फरक नपर्ला । प्रस्तुत कार्यविधिको सफल प्रयोगपश्चात् राज्यको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको गरिबीलाई समूल रुपमा अन्त्य गर्न हरेक समुदाय विशेषलाई सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

सकारात्मक चाहनाअनुरुप अत्यधिक सहरी विकासले निश्चित रुपमा कृषिक्षेत्रलाई संकुचन गराउँदै लगेको महशुस गरी विशेषतः उक्त क्षेत्रको रक्षार्थ जमिनलाई उपभोग क्षमताको आधारमा नौ भागमा वर्गीकरण गरी आवश्यक व्यवस्थापन हुँदै आएको वर्तमान अवस्था हो । जसअनुसार नयाँ विकासगत अवधारणा सँगसँगै सम्बद्ध क्षेत्रहरुमा कायम रहेको उच्चदरको जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्नको आवश्यकता पर्ने तथ्यलाई इन्कार गर्न मिल्दैन । जसको परिपूर्तिको लागि स्थानीय तहमा नै, कृषि उत्पादनको गतिलार्ई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ  । अब यहाँनिर प्रश्न उठ्ने गर्दछ कि, एकातिर विकासको अवधारणाले जमिनको स्वामित्वलाई दिनप्रतिदिन खण्डीकृत गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ बढ्दो जनघनत्वका लागि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको निर्माणले कृषिक्षेत्रमा विरोधाभाषपूर्ण अवस्था तयार पार्नेछ भन्दा फरक नपर्ला । यही त्यो कारकतत्व हो, जसले कृषियोग्य भूमिलाई उत्पादन कार्यको लागि भन्दा पनि भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यअनुरुप अल्पकालीन अवस्थामा नै अत्यधिक मुनाफा प्राप्तिका लागि हौस्याउने संस्कृतिको विकासमा मात्र जोड दिने गरेको देखिन्छ ।

पटकैपिच्छे विभाजित वा उपविभाजित जमिनको स्वामित्वमा बृहत्तर आकारको कृषि विकासको सम्भावना करिब–करिब लुप्तप्रायः हुनेछ । प्रस्तुत गतिविधिको विकासले अन्ततः खेतीयोग्य जमिनलाई न्यूनीकरण गर्दै बहुतले भवनको विकास गर्ने भएकै कारण कृषि क्षेत्रको अवस्था दयनीय हुनपुगेको मात्र हो भन्दा त्यति अनुपयुक्त नहोला । परिणामतः जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न बाली समेत महङ्गो वैदेशिक मुद्रा खर्चिएर बाह्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने असहज परिस्थितिको निर्माण गर्न यस प्रकारका क्रियाकलापहरु सहायकसिद्ध हुनेछन् ।

आयातित खाद्यान्न बालीको परनिर्भरताको चापबाट पृथक् रहन कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्नु अति जरुरी भइसकेको छ । यद्यपि दैनिक रुपमा वृद्धि हुँदै गएको जनघनत्वको कारण यथोचित बसोबासको लागि अन्ततः बाध्य भई कृषियोग्य भूमिमा नै निर्भर रहनुबाहेक अर्को कुनै भरपर्दो विकल्प मुलुकसामु रहेको पाइँदैन । केही हदसम्म बहुतले भवन वा ल्याण्डपुलिङ्ग अवधारणाको विकासले विकल्प दिन खोजेको महशुस भने हुने गरेको देखिन्छ । तथापि नेपाली सामाजिक परिवेशको गहनतालाई मध्यनजरमा राखी अध्ययन गर्ने हो भने आफ्नै निजी सम्पत्तिप्रतिको अत्यधिक मोहको अभिवृद्धिले सही निकासको बाटो पहिल्याउन सक्छ भन्ने कुरामा सहजै विश्वास गरिहाल्ने वातावरणको विकास हालसम्म पनि भएको पाइँदैन ।

बढ्दो सहरी विकासको प्रभावस्वरुप आवश्यक तालमेल मिल्न नसक्दा खेतीयोग्य जमिनमा समेत अनधिकृत रुपमा भवन निर्माण गर्ने प्रवृत्तिका कारण आवासीय क्षेत्रको तुलनामा यस क्षेत्रमा कायमी भवन निर्माण संरचनाको भारवहन गर्ने क्षमताको सही रुपमा आवश्यक मूल्यांकन हुन नसकी बेलाबखत भूकम्पजन्य प्राकृतिक प्रकोपको अत्यधिक मार सहन गर्नुको साथै अपार जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । साथै अत्यधिक सहरीकरणका कारण वनविनाश गर्ने प्रवृत्तिको विकासले जैविक विविधता तथा वन्यजन्तुबीचको अन्तर्सम्बन्धमा समेत ऋणात्मक असर देखाउनेछ । किनकि कृषि गतिशीलतामा सहरीकरणको प्रभाव कस्तो रहन्छ भन्ने तथ्यका आधारमा यस क्षेत्रको सही रुपमा विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था तयार हुनेछ भन्दा फरक नपर्ला ।

वासस्थानका लागि दुर्गम बस्तीहरुमा समेत मानिसहरुको चापको अभिवृद्धि भई अन्ततः त्यसको बोझ कृषिक्षेत्रले नै सामना गर्नुपर्ने भएको हुँदा यस क्षेत्रलाई वैकल्पिक प्रयोजन तथा खेतीलाई व्यावसायिकभन्दा पनि सोखको रुपमा लिने संस्कृतिको विकासले कृषिको अवस्था दयनीय हुनपुगेको मात्र हो । जसको विकासको लागि आकर्षक कृषि योजनाहरुको तर्जुमा गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने कृषिलाई राज्यको कृषिनीतिभित्र समाहित गर्न कुनै पनि हालतमा चुक्नुहुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्नेछ ।

यसका बाबजुद पनि ठोस रणनीतिक कार्ययोजनालाई सम्बद्ध क्षेत्रमा अवलम्बन नगर्ने हो भने लक्ष्यअनुरुपको प्रगति भने हासिल गर्न सकिँदैन । किनकि व्यावसायिक प्रयोजनको लागि एकपटक बिक्री भइसकेका खेतीयोग्य जमिनहरुले कृषिबाहेकका अन्य प्रयोजनमा मात्र लगानीकर्तालाई मनग्य लाभ दिन सक्ने अवस्था तयार हुने हुँदा कृषिमा ह्रास आउनुलाई स्वाभाविक प्रक्रिया मान्न सकिनेछ ।

कृषिकार्यको लागि भन्दा पनि अत्यधिक धनराशीको लागि जमिनहरुको बिक्री गर्ने प्रवृत्तिको विकासले केवल खण्डीकरण गर्न मात्र प्रोत्साहित गर्नेछ । यो हुनु भनेको कृषि तथा कृषकलाई बेरोजगारीको मार्गमा प्रतिस्थापन गर्नुबाहेक अरु केही पनि हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सीमित धनप्राप्तिको लागि सुरुवाती अवस्थामा उर्वर भूमिहरुमा मानवबस्ती विकास गर्नु नै ठूलो भूल मान्न सकिनेछ । तत् सन्दर्भमा राज्यले पनि बेवास्ता गरेकै परिणामस्वरुप दिन दुईगुणा रात चौगुणा कृषिभूमिलाई मास्दै सहरीकरण तथा व्यवसायीकरणको लागि प्रयोगमा ल्याउन धेरै हदसम्म ऋणात्मक सहयोग पुग्न गएको मात्र हो । परिणामतः ती क्षेत्रहरुमा ठूला सहरहरुको विकासका साथै उर्वर भूमिमा ह्रास आउने कार्यले तीव्रता हासिल गरेको देखिन्छ । जसको निरन्तरता हालसम्म पनि अद्यावधिक कायमै रहेको हुँदा कृषियोग्य भूमिको रक्षा गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको हो भन्दा हामीहरु कसैको पनि भिन्नमत रहन सक्दैन । किनकि आधुनिक भवन निर्माणका कारण उच्च भाडायोग्य आम्दानीले कृषिकर्मबाट प्राप्त हुने आम्दानीभन्दा अत्यधिक प्रतिफल दिने भएकै कारण कृषिमा दिनप्रतिदिन ह्रास आउने गरेको तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दै आएको छ । जसको विकासको लागि व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नु एक मात्र भरपर्दो विकल्प मान्न सकिनेछ ।