विकासको बहस : आजको आवश्यकता

काठमाडौं । सुन्दा असाध्यै कर्णप्रिय लाग्ने शब्द हो, विकास । जहाँ गयो उतै सुन्न पाइन्छ यो । अझ निर्वाचनको मुखमा त झनै प्रचारप्रसार हुने गर्दछ । आगामी मंसिरमा हुने संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अहिले त यसले झनै बजार लिन थालेको छ । राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा होमिन तँछाडमछाडको चहलपहल प्रारम्भ भइसकेको छ । किन निर्वाचनको मुखमा आएर राजनीति दल तथा कार्यकर्ताहरूले विकासको कुरा गरिरहन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न पनि त्यति गाह्रो छैन । जनताले बुझीआएकै विषय हो ।

विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यसको अभ्यास हामीले २००७ सालदेखि गरिआएको भए पनि योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ भने २०१३ सालदेखि भएको हो । अहिले हामी पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा छौँ र योजनाबद्ध विकासको इतिहास पनि ६६ वर्ष पुगिसकेको छ । साँच्चै भन्नुपर्दा हामी जहाँको तँही छौँ ।

हाम्रा छिमेकी देश भारत, श्रीलंका, चीनलगायत अन्य कतिपय मुलुकहरूले विकासलाई कति अगाडि लगिसके । तर, हामी भने त्यसै अलमलिइरहेका छौँ । योजनाबद्ध विकासका उद्देश्य, लक्ष्य, नीतिमा कुनै परिवर्तन आउन सकेका छैनन् । उही र उस्तै प्रकारका उद्देश्य, लक्ष्य र नीतिबाट अलग हुन सकेका छैनौँ । यसरी तिनै उद्देश्य, लक्ष्य, नीति दोहोरिनु भनेको हामीले केही विकास गर्न नसकेको अवस्था हो । यो भनेको हाम्रा विकास योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा सुधार ल्याउन नसक्नु हो । त्यसैकारणले गर्दा हामी जहिले पनि विकास विकास भनेर चिच्याउनु पर्ने अवस्थाले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन नभएको हुँदा विकास नभएको भन्ने बहस पनि नआएको होइन । त्यसकारण २००७ साल, २०१५ साल, २०१७ साल, २०४६ साल , २०६२ साल र २०७२ सालमा राजनीति व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरियो । २०७२ सालपश्चात् पनि शासकीय प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्नको लागि विभिन्न प्रयास नभएका होइनन् । यद्यपि, सबै परिवर्तन र प्रयासहरू असफल भए भन्न कुनै संकोच मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।

किन विकास हुन सकेन त भन्ने प्रश्नमाथि नै प्रश्न आएको छ । विकासको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय साधन र स्रोत पनि नभएका होइनन् । किनभने अहिले नै हामीले लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण करिब २० खर्बभन्दा बढी छ । त्यस्तैगरी विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूबाट अनुदानस्वरूप ठूलो रकम उपलब्ध भइरहेको नै छ र उनीहरूबाटै विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका थुप्रै दृष्टान्त छन् । विकासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, पुल, विद्युत्लगायत पूर्वाधारमा ठूलो सहयोग दिइरहेकै छन् । यद्यपि, देशमा विकास भने हुन सकेको छैन । किन विकास हुन सकेन ? के कारणले विकास हुन सकेन ? विकासका अवरोध के–के हुन् भन्नेतर्फ कारणहरू खोजतलास गर्नेतर्फ पनि हामी लाग्न सकेनौँ । यही नै समस्याको रूपमा रहेको छ ।

राजनीति दलहरूको नजरमा जतासुकै विकासै विकास । जुनसुकै सरकारको पालामा यति धेरै विकास भयो भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको हुन्छ । सबै दलहरू यस्तो भन्न पछि परेका हुँदैनन् । तर, जनताले अनुभूति गर्नेगरी विकास भएको भने देखिँदैन । अहिलेको हाम्रो विकास भनेको कसैले केही नगरे पनि आफसे आफ हुने विकास हो । अहिले यही भइरहेको छ । जस्तो कुनै पाइपमा हामीले पानी खन्यायौँ भने त्यो पानी बाहिर आउनै पर्दछ । अन्यत्र जाने ठाउँ हुँदैन । हो, हाम्रो देशमा भएको विकास पनि त्यस्तै विकास हो । पानी बाहिर आएजस्तो ।

जस्तोसुकै गरिब मुलुकमा पनि केही न केही विकास भएकै हुन्छ । विकास नै नभएको भन्ने कुरा हुँदैन । सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि जनता आफैँले गरेका हुन्छन् । भारोपर्म, श्रमदान, चन्दा आदि दिएर भए पनि बाटोघाटो, पुलपुलेसा, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सडक, खानेपानी, कुलो, सिँचाइ बनाएकै हुन्छन् । यस्ता कार्यहरू पनि विकासको लागि आधारभूत जग नै हुन् । यस्ता कार्यहरूले मात्र जनताको आवश्यकता पूरा हुन सक्दैनन् । केही टेवा मात्र हुन् । यिनै कुराहरूको दृष्टान्त दिएर विकासमा हामी धेरै अघि बढिसकेका छौँ भन्न सकिँदैन । यस्ता विकासका कुराहरू त योजनाबद्ध विकासअन्तर्गत परेकै हुँदैनन् । परिश्रमी जनताहरूले नै सरकारको मुख नताकी आफैँ अग्रसर भएको अवस्था हो ।

विकासको कुरा गर्दा सबै कुरा भईकन पनि विकास हुन नसकेको नेपालको अवस्था हो । यस्का कारक तत्वहरूको पहिचान गर्न सक्नु पर्दछ । कुनै पनि योजना सञ्चालन गर्नसक्ने हामीसँग क्षमता छ । साधनस्रोतको पनि अभाव देखिँदैन । अहिलेकै अवस्थालाई लिने हो भने गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेटको ५७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेन । खर्च नै गर्न नसक्ने हो भने कसरी विकास र समृद्धि हुन्छ ? खर्च गर्न नसक्नु भनेको सरकारको अक्षमता हो । ऋण गरेर ल्याएको पैसा र हात जोडेर ल्याएको अनुदान समेत खर्च गर्न नसक्ने हामीले अरुलाई दोष लगाएर उम्किन सकिँदैन । तर, हामीकहाँ भने जसजति आफू लिने, अपजस अरुलाई दिने राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्तिले गर्दा विकासले निर्दिष्ट मार्ग अवलम्बन गर्न नसकेको भने अवश्य नै हो ।

नीतिमा राजा भनेको राजनीति हो । हो, यही कमजोरी देखिन्छ । पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहन्छन् । सरकार पविर्तन हुनासाथ नीतिमा परिवर्तन गरेका हुन्छन् । राम्रा नीति तर्जुमा गरिए पनि पछि आएका सरकारहरूले पुराना नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुको सट्टा नयाँ ल्याएका हुन्छन् । यस प्रकारको पुनरावृत्तिले सार्वजनिक नीतिले कहिले पनि स्थायित्व लिन सकेका हुँदैनन् । सधैँ नै अस्थिर । अस्थिर सरकार तथा अस्थिर नीति हुनु भनेको विकासको बाधकको रूपमा लिन सकिन्छ । यसले गर्दा वैदेशिक लगानी पनि देशमा भित्रिन सकेको छैन ।

विकासको लागि प्रमुख भूमिका राजनीतिको भए पनि अन्य कतिपय कुराहरू पनि विकासको लागि आवश्यक हन्छन् । जति नै वित्तीय साधनस्रोत उपलब्ध भए पनि त्यसलाई उपयुक्त किसिमले प्रयोग गर्न सकिएन भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने हुन्छ । अहिले भएको वित्तीय साधनस्रोतको दुरूपयोगलाई हेर्ने हो भने सबैलाई चिन्ताको विषय बन्न गएको छ ।

योजनाबद्ध विकासको लागि उपयुक्त नीतिको आवश्यक हुन्छ । नीति तर्जुमा गर्दा जनताको अनुहार हेरेर बनाउनुपर्ने हो तर हुनसकेको छैन । किन हुन सकेन, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । अधिकांश भुइँमान्छेको अवस्थालाई हेरेर नीति बन्न सकेका छैनन् । जनताको मागलाई सम्बोधन भएका देखिँदैनन् । पहुँच र हचुवाको भरमा बनेका नीतिले जनताको आवश्यकता र चाहना पूरा गरेका हुँदैनन् । जनताले अपनत्व नगरेका नीतिले विकास दिन सकेको हुँदैनन् । त्यसैले अहिलेको विकास भनेको ठूलो हिस्सालाई होइन कि सानो हिस्सासँग सम्बन्धित भएको देखिन्छ । यही कारणले गर्दा सम्पन्नता र असम्पन्नताबीचको खाडल झन्झन् बढ्दै गएको छ । धनी धेरै धनी र गरिब धेरै गरिब हुने विकास नीति नै आजको समस्या हो ।

विकासको लागि राजनीति हुनुपर्दछ भन्ने कुरा आत्मसात गर्न नसकेको अवस्था पनि हो । राजनीतिमा यसरी कमजोर मानसिकता आयो कि विकासको नारा दिने काममात्र हुनसक्यो । जनताको जीवनस्तर उकास्नतिर राजनीति जानै सकेन । हामीसँग सबै कुरा भएर पनि नभएको जस्तो हुनगयो । विकासको लागि केन्द्रीय संगठन स्थापना भएको छन् । जनशक्ति उपलब्ध छ । ज्ञान, सीप, साधनस्रोत सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि हामी विकासमा निकै पछाडि परेका छौँ । यस्तो अवस्था आउनु भनेको राजनीति प्रतिबद्धताको अभाव नै हो । विकासप्रति राजनीति दलहरूले नजरअन्दाज गरेको हुनाले नै हामी गरिबीको दुश्चक्रमा फसि रहेका छौँ । यस्तै हुने हो भने विकासको लागि नेपाली जनताले अझ धेरै वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ ।

विकासकै लागि भनेर जनताले कर तिरेका छन् । मित्रराष्ट्रहरूले सहयोग गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले पनि विभिन्न प्रकारले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता निकायहरूले पनि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग दिइनै रहेका छन् । तैपनि विकासले निर्दिष्ट बाटो लिन सकिरहेको छैन । यसको मूल कारण भनेको राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलीय स्वार्थमा बढी केन्द्रित हुनु हो ।

विकासवादीका आ–आफ्नै सिद्धान्त तथा विचार हुन सक्लान् । तर, नेपालमा भने अहिले मुख्य रूपमा देखिएको समस्या भनेको शासकीय र प्रशासकीय प्रणालीमा सुधार हुन नसक्नु नै हो । राजनीतिले दिशानिर्देश गर्न नसक्नुको परिणामस्वरूप प्रशासनले गति लिन नसकेको हुँदा नै नेपालमा विकास सबैको लागि हुन सकेको छैन । विकास भन्ने चिज यस्तो रहेछ कि कसैले केही नगर्दा पनि केही न केही हुँदो नै रहेछ । जसरी हामीले दाह्रीजुंघा उमार्न केही गर्नैैैैैैैैै पर्दैन । आफसे आफ बढेकै हुन्छन् । अहिले नेपालमा भएको विकास पनि यस्तै हो । विकास गरौँ भनेर गरिएको विकास होइन । नगर्दा नगर्दै भएको विकास हो । अर्को कुरा आवश्यकताले पनि विकासलाई बढावा गर्दोरहेछ । जनताले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न आफैँ कस्सिएको कारणले गर्दा पनि केही न केही विकास भएको छ ।

जग बलियो भयो भने मात्र घर बलियो हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिले बुझ्न सकेन । पहुँच र हचुवाको भरमा सञ्चालन गरिएका योजनाहरूले सीमित स्रोतसाधनको दुरूपयोग मात्र गरेको अवस्था छ । नेपालमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै चासो आएको छ । भर्खरै स्थापना भएका स्थानीय तहहरूमा देखिएको बढ्दो अनियमित गतिविधिबारे महालेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी सा सय ६१ वटा सरकारहरू छन् । ती सबैमा अनियमित आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जानु र अधिकांश जनताको जीवनस्तर खस्कँदै जानु भनेको सबैको लागि दुःख लाग्दो विषय हो ।

निश्चय नै नेपाल अल्पविकसित मुलुक हो । गरिब भएकै कारणबाट हामीले अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको निगाहामा रहनुपरेको छ । देशको ऊर्जाशील सक्रिय जनशक्तिले विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनुपरेको छ । उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको अवस्था छ । वैदेशिक वित्तीय साधनस्रोतको पनि उपयुक्त किसिमबाट प्रयोग हुन सकेको छैन । भएको खर्च पनि विकास निर्माणमा भन्दा बढी मात्रामा चुहावट हुनगएको छ । राजनीति दलहरू आफू कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्नेतिर नै लागि परेका छन् । देशको विकास गरेर जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेतर्फ उनीहरूको ध्यान जानै सकेको छैन । केवल आफ्नो र दलको स्वार्थमात्र हेर्ने हो र ? त्यसो हो भने जनताको लागि विकास कसले गरिदने त ?

विकासको कुरा गर्दा अब नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ । हामीसँग विकासका संरचना छन् । साधनस्रोत छन् । कार्यान्वयनको लागि आवश्यक हुने आधार निर्माण भएका छन् । सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि किन विकास हुन सकेन त भन्ने सम्बन्धमा बहसको खाँचो देखिएको छ । यसैतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाहरू लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो ।