खस्किएको मानव विकास

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले केही दिनअघि मानव विकास प्रतिवेदन, सन् २०२१/२२ सार्वजनिक गरेको छ । ‘अनिश्चित समय, अस्थिर जीवन : परिवर्तित विश्वमा हाम्रो भविष्य’ शीर्षकमा सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मानव विकासको अवस्थामा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा खस्किएको छ । यूएनडीपीद्वारा अध्ययन गरिएका विश्वका विभिन्न एक सय ९१ मुलुकहरूमध्ये नेपाल मानव विकासका दृष्टिले गतवर्षभन्दा एक स्थान खस्किएर एक सय ४३औं स्थानमा झरेको छ । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा मानव विकासको खस्किएको अवस्थालाई लिएर चर्चा र बहसहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को साझा राष्ट्रिय आकांक्षालाई गन्तव्य बनाएर समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न खोजिरहेको मुलुकका लागि पछिल्लो प्रतिवेदनको यो नतिजा आफैँमा सोचनीय रहेको देखिन्छ ।

यसवर्ष अर्थात् सन् २०२१ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) शून्य दशमलव ६०२ रहेको छ भने औसत आयु ६८ दशमलव ४ वर्ष र क्रय शक्ति (पर्जेजिङ्ग पावर प्यारिटी)का आधारमा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार आठ सय ७७ अमेरिकी डलर रहेको छ । सन् २०२० मा नेपालको एचडीआई शून्य दशमलव ६०४ रहेको थियो भने औसत आयु ७० दशमलव ८ वर्ष र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय तीन हजार चार सय ५७ अमेरिकी डलर रहेको थियो । यसवर्षको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूमा तुलनामा पनि कमजोर देखिएको छ । नेपालको अवस्था पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा केही राम्रो अवस्थामा रहे पनि दक्षिण एसियाको औसत मानव विकास सूचकांकको मूल्य शून्य दशमलव छ सय ८५ रहेकोमा नेपाल यो औसतभन्दा तल रहेको देखिन्छ । विगत वर्षहरूमा मानव विकासका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिलाई प्रगतिउन्मुख रूपमा टिकाउन नसक्दा मुलुकको स्थान गतवर्षभन्दा खस्किएको देखिन्छ ।

देशको आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रलगायत भौतिक उपलब्धि र तिनको उपयोगमा जनताको पहुँचको दायरा फराकिलो पार्दै तिनीहरूको इच्छाअनुसारको क्षमता विकास गर्नु नै मानव विकास हो । यसले मानिसहरूका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा विकल्पहरूको चयन गर्ने दायरालाई फराकिलो पार्दछ । अर्को शब्दमा मानिसको छनोटको दायरा फराकिलो पार्दै मानव क्षमताको पूर्ण उपयोगसहित मानव केन्द्रित विकासमा गरिएको लगानीले विकास प्रक्रियालाई सही मार्गमा डो-याउने विकासको अवधारणा नै मानव विकास हो । मानव जातिलाई विकासको केन्द्रविन्दु मानेर गरिने सबै किसिमको विकासका रूपमा पनि यसलाई चिनाउन सकिन्छ । विकासको साध्य र साधन दुवै मानिस हो भन्ने मान्यता मानव विकासको अवधारणाले राख्दछ । मानव वा जनता नै राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् भन्ने मान्यतामा मानव विकासको अवधारणा निर्देशित छ ।

मूलभूतरूपमा मानव विकासका दुईवटा प्रमुख उद्देश्य रहेका छन् । मानव क्षमताको निर्माण गर्ने अर्थात् मानवलाई क्षमतायुक्त तुल्याउन उनीहरूको ज्ञान, सीप र दक्षतालाई अभिवृद्धि गर्दै स्वस्थ मानवको निर्माण गर्नु मानव विकासको पहिलो उद्देश्य हो । यसैगरी यसकिसिमको क्षमतायुक्त मानवलाई उपयुक्त वातावरणको सृजनाद्वारा उसमा अन्तरनिहित क्षमताको पूर्ण उपयोग हुने अवस्थामा पु-याउनु मानव विकास अवधारणाको अर्को उद्देश्य हो । यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि चारवटा पक्षमा जोड दिइनुपर्ने मान्यता मानव विकास अवधारणाले राख्दछ । जसमा, समता, सुरक्षा, दिगोपना र सहकार्य रहेका छन् । कमजोर वर्ग, समुदायलाई राज्यको शासन प्रणालीमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने र विकास तथा सेवाका अवसरहरू सामाजिक न्यायका आधारमा प्रवाह गरिनुपर्ने मान्यता नै समता हो ।

यसैगरी, सुरक्षाविना मानव विकासका सबै पक्षहरू कमजोर रहने भएकोले मानव जीवनको समग्र सुरक्षामा सुरक्षाको मान्यताले जोड दिन्छ । मानवीय क्रियाकलापहरूले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिने र विकासका कार्य गर्दा भविष्यको पुस्ताको अधिकार संरक्षणमा चासो दिनुपर्छ भन्ने मान्यता दिगोपनाको धारणाले राख्दछ भने सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रियाकलापमा आपसी सहयोग र सहकार्यले सबै मानिसको विकासमा सघाउ पु-याउने मान्यता नै सहकार्य हो ।

मानव विकास मूलतः सन् १९८० को दशकको अवधारणा हो । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले शीतयुद्धको समाप्तिसँगै सन् १९९० देखि हरेक वर्ष मानव विकास प्रतिवेदन (एचडीआर) प्रकाशन गर्न थालेदेखि यो अवधारणा घनिभूत रूपमा आएको हो । सन् १९९० यताका हरेक वर्ष यूएनडीपीले मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै देशगतरूपमा मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)को समेत मापन गर्ने गर्दछ । यूएनडीपीले मानव विकास सूचकांकको मापनमा मुलुक विशेषको शिक्षा, स्वास्थ्य र आयको अवस्थालाई सूत्रबद्ध रूपमा हेर्ने गर्दछ । यूएनडीपीले हाल अपनाउँदै आएको सूत्रमा क्रयशक्ति समता (पर्चेजिङ्ग पावर प्यारिटी)का आधारमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) निकालिने र यसलाई आय मान्ने गरिन्छ । यसैगरी स्वास्थ्यको सूचकका रूपमा व्यक्तिको औसत आयुको अवस्थालाई हेर्ने गरिन्छ । शिक्षाको अवस्थाको मापनका लागि २५ वर्षमाथिको जनसंख्याले कति वर्ष शिक्षालयमा व्यतित गरे र विद्यालय उमेरका बालबालिकाले कति वर्ष विद्यालयमा बिताउँछन् भन्ने मापनलाई आधार बनाइएको देखिन्छ ।

यूएनडीपीले मानव विकास सूचकांक मापन गरी विश्वका देशहरूलाई अति उच्च मानव विकास भएका मुलुक, उच्च मानव विकास भएका मुलुक, मध्यम मानव विकास भएकामुलुक र न्यून मानव विकास भएका मुलुक गरी चारवटा वर्गमा विभाजन गर्ने गर्दछ । यसवर्ष अध्ययन गरिएका मुलुकहरूमध्ये विश्वका विभिन्न ६६ देशहरू अति उच्च मानव विकास भएका देशमा परेका छन् भने उच्च मानव विकास भएका देशहरूको सख्ंया ४९ रहेको छ । यसैगरी मध्यम मानव विकास भएका मुलुकहरूमा नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेशसहित विश्वका ४४ देश रहेका छन् भने न्यून मानव विकास भएका देशहरूको संख्या ३२ रहेको देखिन्छ ।

मानव विकासको अवस्था मापनका लागि अपनाइएका सूचकहरूमा नेपालको अवस्था कमजोर रहनुमा विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार रहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा कोभिड महामारी, पटक–पटक दोहोरिनेगरेका प्राकृतिक विपद्हरूलगायतका कारण मानव विकासको अवस्था विश्वव्यापी रूपमा नै खस्किएको देखिन्छ । नेपाल पनि यो मारबाट अछुतो छैन । तथापि, नेपालमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेका अन्य समस्याहरू पनि मानव विकासको बाधकका रूपमा रहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण समग्र विकास प्रक्रियामा व्यवधान रहनु, सामाजिक–आर्थिक असमावेशीकरण विद्यमान रहनु, सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको पर्याप्त लगानी हुन नसक्नु, साधन स्रोतको कमी तथा उपलब्ध स्रोतसाधनको कमजोर उपयोग एवं दुरूपयोगको अवस्था विद्यमान रहनु, भएका मानव स्रोतको क्षमता विकास गर्न नसकिनुजस्ता समस्याहरू नेपालको मानव विकासलाई कमजोर बनाउनमा जिम्मेवार रहेका छन् । यी समग्र समस्याहरूको विद्यमानतामा मूलतः नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) कम रहनु नै कमजोर मानव विकासको मुख्य कारकका रूपमा रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्र संघीय निकायका रूपमा रहेको यूएनडीपीले अढाई दशक लामो अवधिदेखि विश्वका अधिकांश देशहरूको मानव विकासको अवस्था मापन गरी सार्वजनिक गर्दै आएको प्रतिवेदन र यसको मापनमा अपनाउँदै आएका आधार एवं तौरतरिकामा यस क्षेत्रका विज्ञहरूको एक मत भने रहन सकेको पाइँदैन । कतिपय विकासविद्हरूले मानव विकास प्रतिवेदन एककिसिमको राजनीतिक प्रतिवेदन भएकोले यसले मानव विकासका सम्पूर्ण आयामहरूको यथार्थ चित्रण गर्न नसक्ने आरोप लगाउनेगरेका छन् ।

यूएनडीपी स्वयंले आफ्नो प्रतिवेदनमा विभिन्न सीमितता र कमजोरीहरू भएको प्रतिवेदनमार्फत स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसका साथै, मापनका कतिपय सूत्रहरू पनि समयक्रममा परिवर्तन गर्दे लगिएको मानव विकास प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हुन पनि, मानव विकासको मापनमा केही कमजोरीहरू रहेका देखिन्छन् । विश्वका विभिन्न कोणमा रहेका मुलुकहरूलाई एउटै डालोमा हालेर र एकै किसिमको फर्मुला प्रयोग गरेर विश्लेषण गर्ने पद्धतिमा प्रश्न उठाउन सकिने प्रशस्त आधारहरू छन् ।

यूएनडीपीले मानव विकासको मापनका लागि अपनाउँदै आएका सूचकहरूको संख्यात्मक अवस्थाले विकासको समग्र स्थितिलाई प्रतिविम्बित गर्न नसकेको आरोप लाग्नेगरेको छ । यो प्रतिवेदनले सूचक विशेषमा भएको परिवर्तन कति गुणस्तरीय छ भन्ने पाटोलाई बेवास्ता गर्नेगरेको देखिन्छ । यथार्थमा संख्यात्मक तथ्यांक आफैँमा गुणस्तरको मापक होइन । अर्कोतर्फ, हरेक मुलुकहरूको आ–आफ्नै मौलिक विशेषता र विविधतालाई हालको मापन पद्धतिले सम्बोधन गर्न सकेको पाइँदैन । यहीकारण, कतिपय विद्वान्हरूले मानव विकास प्रतिवेदनलगायत राष्ट्र संघीय संरचनामा जारी गरिने यावत् प्रतिवेदनलाई सस्तो दस्ताबेज र बजारमा विकाउ खालका ‘फास्टफुड रिपोर्ट’का रूपमा समेत अथ्र्याउने गरेका छन् ।

तथ्यांकीय अवस्थामा विश्वका अन्य मुलुकहरूको दाँजोमा नेपालको मानव विकासको अवस्था वर्षौँदेखि कमजोर रहँदै आएको तथ्यलाई मानव विकास प्रतिवेदनको पछिल्लो संस्करणका तथ्यांकले पुनः पुष्टि गरिरहेका छन् । मानव विकास प्रतिवेदनमा समाविष्ट अंकहरूलाई देश विकासको ऐनाका रूपमा लिने गरिन्छ । यो ऐनामा फेरि एक पटक देशको अनुहार धुमिल रूपमा देखापरेको छ । यो स्थितिमा मानव विकासका सम्पूर्ण पक्षमा देखिएका यावत् समस्याहरूको सम्बोधनसहित यसक्षेत्रमा व्यापक सुधारको टड्कारो आवश्यकता देशलाई खड्किएको छ ।