सूचना प्रविधि विकास र सुशासन

गोपीनाथ मैनाली

काठमाण्डौँ,फागुन १८
सूचना प्रविधिलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका लागि विद्युतीय कारोबार व्यवस्थित गर्ने ऐन, २०६१, कपिराइट ऐन, राष्ट्रिय सञ्चार नीति, दूरसञ्चार नीति, ब्रोड व्याण्ड नीति, डिजिटल सिग्नेचर सुरक्षित गर्ने कार्यविधिलगायतका नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । साथै सूचना प्रविधि पार्क, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, सूचना प्रविधि केन्द्र, सूचना प्रविधि विभाग, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू क्रियाशील छन् ।एक्काइसौँ सताब्दी सूचना प्रविधिको युगको रूपमा आएको छ । जनजीवनका सबै क्षेत्रमा आँकलन गर्नै नसकिने परिवर्तन सूचना प्रविधिले सम्भव तुल्याएको छ । मानिस र स्थानहरूबीच अचम्मको सञ्जालीकृत अन्तरक्रिया स्वचालित हुन थालेको छ, जसले स्थान र भूगोलको अवरोध भत्काई अनन्तः अवसरको ढोका उघारेको छ । सूचना प्रविधिले ज्ञान आर्जन, सहभागिता र अवसर उपयोगका अवरोधहरू पूर्णतः भत्काएको छ । यसले सार्वजनिक क्षेत्र, विकास व्यवस्थापनलगायत शासकीय प्रणालीदेखि जनजीवनका सबै पक्षलाई प्रभाव पारेको छ । सूचना प्रविधिको उपयोगले सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई समन्वयात्मक, समावेशी, कार्यकुशल, प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै लगेको छ । त्यसैले सार्वजनिक व्यवस्थापनका सबै क्षेत्रहरूमा ‘ई’ उपसर्ग जोडिन थालेको छ, जस्तो कि ई–सरकार, ई–सेवा, ई–फाइलिङ, ई–बैंकिङ, ई–टेण्डर आदि । त्यस्तै सूचना प्रविधिका कारण सार्वजनिक क्षेत्र जनमुखी, छरितो, मितव्ययी, मूल्यबोधी, अग्रगामी र संवेदनशील बन्नका लागि निरन्तर दबाब पर्दै गएको छ । साथै सूचना प्रविधिको प्रयोगले सर्वसाधारण र सरकारबीचको सम्बन्ध संरचना पनि बदलिरहेको छ ।

तर, सूचना प्रविविको उपयोगले त्यत्तिकै फाइदा ल्याउँदैन । यसले विकास तथा व्यवस्थापनमा धेरै फाइदा त ल्याउँछ तर यसको प्रयोगका लागि कार्यमूलक तालिम र क्षमता विकास आवश्यक हुन्छ, ई–गभर्मेन्ट एप्लिकेशन सरल हुनुपर्छ, पछिल्ला सफलताका लागि अघिल्लो कामहरूले राम्रो नतिजा देखाएको हुनुपर्दछ, चेतना र बुझाइको स्तर विकास हुनुपर्छ, डिजिटल सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ, डिजिटल डिभाइड गर्नसक्छ, यसतर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ । डिजिटल प्रयासका साथ परम्परागत सेवाहरू संरक्षित हुनुपर्दछ । पर्याप्त साधनको दर्कार पर्दछ, किनकी यो प्रणाली यो महँगो पनि हुन्छ । त्यसैले त्यत्तिकै सूचना प्रविधिबाट फाइदा भैहाल्छ भन्ने सोच राख्नु गम्भीर भूल हो । तर, समकालीन समाज ‘आईटी सेभी’ भएकाले यसका जोखिमबाट डराएर होइन कि क्षमता र पूर्वाधार विकास गरेर फाइदा बढाउन तत्पर हुनुको विकल्प छैन ।नेपालमा सरकारी तथ्याङ्कहरूलाई प्रशोधन गर्न कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग गर्न थालिएको तीन दशक मात्र नाघेको छ । पछिल्ला दिनमा, विशेषतः उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएपछि सार्वजनिक र गैरसरकारी क्षेत्रमा आफ्नो कार्य प्रभावकारिताका लागि सूचाना प्रविधिको प्रयोग गर्न थालिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट सम्पादन गरिने विकास योजना र सेवा प्रवाह कार्यमा यसको उपयोगको लागि पूर्वाधार संरचना तयार पार्ने र क्षमता विकास गर्ने कार्य हँुदै आएका छन् ।

सूचना प्रविधिको बहुपक्षीय उपयोगका लागि सहयोग पु¥याउन पहिलोपल्ट २०५७ मा सूचना प्रविधि नीति जारी गरियो । नीतिले पाँच वर्षभित्रमा विश्व मानचित्रमा नेपाललाई स्थापित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, व्यापार विकासका अवसर तीव्र पार्ने, प्रविधिको विकासबाट गरिबी निवारण, समानुपातिक विकास र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा सहयोग पु¥याउने र ज्ञानमा आधारित समाज स्थापनामा योगदान पु¥याउने पाँचवर्षे सोच राखेको थियो । नीति कार्यान्वन भएको पाँच वर्षभित्र केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हात परे पनि नेपाली अर्थतन्त्र यसको समग्र विकासबाट लाभान्वित भने हुन सकेन । नीति धेरै महत्वाकांक्षी पनि थियो, तर पूर्वाधार संरचना, संस्थागत क्षमता र कार्यसंस्कृति नीतिका उद्देश्य पूरा गर्न बाधक थिए । सूचना प्रविधि आफैँमा परिर्वनशील क्षेत्र हो । त्यसैले सूचना प्रविधि नीति २०५७ पाँचवर्षे कार्यावधिका लागि तर्जुमा गरिएको थियो, ता कि यसले पछि बन्ने नीतिले यसको परिवर्तन र प्रवृत्तिलाई पछ्याउन सकोस् । यसर्थ मौजुदा नीतिको समीक्षा गरी नयाँ सूचना प्रविधि नीति २०६७ जारी गरिएको छ । यस नीतिले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सुशासन, गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने दूरदृष्टी राखेको छ भने सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत सामजिक एवं आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सूचना प्रविधिलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका लागि विद्युतीय कारोबार व्यवस्थित गर्ने ऐन, २०६१, कपिराइट ऐन, राष्ट्रिय सञ्चार नीति, दूरसञ्चार नीति, ब्रोड व्याण्ड नीति, डिजिटल सिग्नेचर सुरक्षित गर्ने कार्यविधिलगायतका नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । साथै सूचना प्रविधि पार्क, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, सूचना प्रविधि केन्द्र, सूचना प्रविधि विभाग, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू क्रियाशील छन् ।

विगत दुई दशकमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । नीति तथा कानुनी आधारशीलाहरू तयार हुनु र सूचना राजमार्गबाट नेपाल आबद्ध हुनु आफैँमा उपलव्धि हो । नयाँ पुस्ता प्रविधिमैत्री (आईटी सेवी) देखिएको छ । यही पुस्ता सार्वजनिक क्षेत्र तथा नीति व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण पक्षमा संलग्न हुँदै छ । सार्वजनिक सरोकारका निकायहरूमा सूचना सञ्चार प्रविधिको उपयोग बढ्दो छ । सबै केन्द्रीयस्तरका निकायहरूले आ–आफ्नो वेबसाइट÷वेब पोर्टल स्थापना गरी महत्वपूर्ण सूचनाहरू सहजरूपमा उपलब्ध गराएका छन्, इन्ट्रानेट÷डाटा कम्युनिकेशन प्रणाली स्थापित छ । उदाहरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले भन्सार, कर, खर्च, बजेटसम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई उपयोगमा ल्याएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम सूचना प्रणाली, अनुगमन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कतिपय सेवा प्रवाह अनलाइनमार्फत हुन थालेको छ । डाटा इन्ट्री, डिजिटाइजेशन, मेडिकल प्रेस्क्रिप्सन, कल सेन्टर, वेब कन्टेण्ट डिजाइनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइँदै छ । निजी क्षेत्रको सहभागितामा जिल्ला सदरमुकाममा इन्टरनेट नोड स्थापना भएका छन् । सूचना प्रविधिको पहुँच नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि कुनै छैन, सूचना सञ्जालमा आबद्ध गरिएको छ । चालू आवमा टेलिफोन घनत्व एक ४४ प्रतिशत पुगेको छ भने ७१ दशमलव ५२ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटमा आबद्ध भैसकेका छन् । इन्टरनेट प्रयोगमा लाग्ने टेलिफोन महशूल कम गरि सूचना प्रविधि सेवाको उपयोग गर्ने बानी विकास गरिएको छ । ७७ प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी सेवाको पहुँच छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, बैकिङ, राहदानीलगायतका सेवाहरू अनलाइनमार्फत उपलब्ध हुन थालेका छन् । नेपाल सरकारको बजेट निकासा, खर्च र प्रतिवेदन प्रणाली अनलाइनमा आधारित भएको छ । राजस्व तथा खर्च प्रणाली व्यवस्थित गर्न सूचना एप्लिकेशन प्रणाली उपयोगमा छन् । यसले वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि बढाएको छ । गत संविधानसभाको चुनावमा प्रयोग भएको मतदाता परिचयपत्रका कारण वास्तविक मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाए, धाँधलीका घटनाहरू निकै कम भए । ई–टेण्डर र ई–खरिदका कार्यहरू सुरु भएका छन्, जसले साधनको मितव्ययी र प्रभावकारी प्रयोगको लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ । नेपाल सरकारले एकीकृत परिचय पत्र प्रणाली र विद्युतीय यातायात व्यवस्थापन प्रणाली पनि लागू गर्दै छ । जनसरोकारका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिका माध्यम अवलम्बन गरी सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता र प्रभावकारिता बढाउने रणनीतिका सरकारले लिएको छ ।

अन्य क्षेत्रमा उदारीकरणको गति र समयलाई पक्डिन नसके पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगको क्षेत्रमा भने नेपाली समाज अघि नै छ तर यसको बहुपक्षीय प्रयोग भने हुनसकेको छैन । परिणामतः सूचना प्रवाह र अभिमत परचालनका लागि सहयोगी बने पनि आर्थिक विकासका क्षेत्रमा यसलाई उपयोग गर्न सकिएको छैन । सरकारी कार्यालयहरूमा तथ्याङ्क सञ्चार प्रणाली स्वचालित गर्न जडित सफ्टवेयरको निकै थोरै मात्र प्रयोग भएको छ । अर्बौँ रूपैया र प्राविधिक आधारशीलाहरू उपयोग हुन नसक्दा आमसेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवा मात्र नपाएका होइनन्, सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रणाली पनि अपेक्षितरूपमा जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सकिएको छैन । व्यवस्थापन संरचनाभित्र सूचना प्रविधिप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता देखिएकोले पनि यसका फाइदा लिन नसकिएको हो । सार्वजनिक सङ्गठनहरूमा पुरानो मानसिकताको हाबी छ । प्रशिक्षित जनशक्ति छैन । नेपालीका सूचना प्रविधि जनशक्ति अन्यत्रका तुलनमा डिजिटल पिएनबराबर मात्र हो भन्ने गरिन्छ । सूचना प्रविधिको उपयोगका लागि चाहिने स्रोत साधनको अभाव पनि छ । साथै सङ्गठनहरूको सञ्चार रणनीति पनि कमजोर छ । सूचना प्रविधिलाई सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार्ने सूचना संस्कृति पनि छैन । ई–रेडिनेसविना नै पूर्वाधारहरू स्थापना गरिएकाले स्रोत त्यत्तिकै खेर गएको छ । विकासको द्वैध स्थितिमा रहेको नेपाली समाज सूचना प्रविधकै कारण डिजिटल डिभाइडमा पुगेको छ । यसले सूचना हुने (डिजिटाइज्ड) र नहुने (मार्जिनलाइज्ड) बीच खाडल ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ । सवैभन्द खतरा डिजिटल अपराध (साइवर क्राइम)ले पनि नेपाली समाजलाई गाँज्दै लगेको छ । यसैका कारण वित्तीय क्षेत्रमा नया नया प्रकृतिका अपराधहरू देखिएका छन् । त्यसैले नेपाल जस्तो मुलुकका लागि डिजिटल युग (नेटवर्क एज) आफै चुनौती जस्तो देखिएको छ । सूचना प्रविधि सूचकाङ्कका आधारमा नेपाल पछाडि नै छ । यसले प्रविधि उत्पादन, प्रविधिको उपयोग र जनशक्तिको दक्षताको स्थिति कमजोर रहेको देखाउछ । यदि आन्तरिक क्षमता विकास गर्न सकिएको भए नेपाल रही आउटसोर्सिङका माध्यमबाट वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ नेपाल भित्र्याउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना छ । जसलाई उपयोग गर्न सकिएमा अहिले भारत, फिलिपिन्समा फस्टाएको आउटसोर्सिङ व्यवसाय नेपालमा स्थानान्तरण गरी विप्रेषण आयभन्दा बढी रकम भित्र्याउन सकिने थियो ।

क्याटेगोरी : विचार / ब्लग