समृद्धिका बाधक

काठमाडौं । समृद्धि नेपालीको युगौँदेखिको सपना हो । एक्काईसौँ शताब्दीमा पनि गरिबी, विपन्नता, अभाव रहनु हुन्छ र ? समृद्धिको पहिलो आधार आर्थिक सूचकहरू निकै कमजोर छन् । निम्नस्तरको पुँजी निर्माण, निम्न लगानी र निम्नस्तरको रोजगारीले अर्थतन्त्रको अकार, स्तर र अरु अर्थतन्त्रसँगको आबद्धतामा कमजोर स्थिति विद्यमान छ । नेपालमा सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात ५.२०ः१ छ । यसको अर्थ एक रुपैयाँ पुँजी निर्माण गर्न ५ दशमलव २० रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हो । यसले अर्थतन्त्रको लागत संरचना उच्च छ भन्ने पनि देखाउँछ ।

प्रशस्त सम्भावना भएर पनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न लजाइरहेको छ । नेपालको अवस्थित र श्रमको फाइदाका कारण लगानी आकर्षण हुनुपर्ने हो । सीमित लगानी पनि दीर्घकालीन फाइदाभन्दा तत्कालका प्रतिफलमा केन्द्रित छ । अधिकांश लगानी रिएल स्टेट क्षेत्रमा भएको छ । यसले लगानीकर्ताहरू जोखिम नलिने, सुरक्षित लाभमा मात्र ध्यान दिने, अर्थतन्त्र बनावटी सुुन्न्याउनेतर्फ गएको देखिएको छ । रोजगारविहीन वृद्धि, किराया प्रवृत्ति र आसेपासे अर्थतन्त्र विकास हुँदै आएको देखिन्छ । यसको पुष्टि कोभिड महामारीका कारण मुुलुक स्तब्ध हुँदा पनि गत वर्ष ‘क’ श्रेणीका बैंकहरूले २३ नाफा गरेकोबाट हुन्छ ।

अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन आधार खडा नहुँदा समृद्धिको नेपली सपना धकेलिँदै गएको छ । अवस्थिति, सस्तो श्रम, प्रचुर प्राकृतिक साधन र जनसांख्यिक लाभबाट फाइदा लिन सकिएको छैन । एक तिहाइ कृषिभूमि उपयोगमा छैन । वन, जलस्रोत तथा खनिज साधनले आर्थिक उपयागिता पाएको छैन । पूर्णबेरोजगारी र लुकेको बेरोजगारी गरी ४० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक सक्रियताको जनसंख्या निस्क्रिय छ । अर्थतन्त्रमा औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा ५ प्रतिशत मात्र छ । उदीयमान आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विस्तार भएको सहकारी मूल्य आदर्शबाट विषयान्तर हुँदै छ, जसले ठूलै वित्तीय सङ्कट नल्याउला भन्न सकिन्न ।

नेपलको बाह्य व्यापारमा आयातको हिस्सा निरन्तर बढ्दै गएको छ । टम्र्स अफ टे«ड नेपालको पक्षमा छैन । उच्च व्यापारघाटा छ । निर्यात–आयात अनुपात गत वर्ष १ः १५.३ थियो, यस वर्ष १ः१२.२ जति छ । व्यापारमा वस्तु तथा देशगत विविधता छैन । गत वर्षको निर्यात व्यपारमा ७१ दशमलव ८ प्रतिशत भारत र ९ प्रतिशत अमेरिकासँग थियो भने आयातमा ६१ दशमलव ४ प्रतिशत हिस्सा भारतले र १५ दशमलव २ प्रतिशत हिस्सा चीनले ओगटेका छन् । चीनसँगको व्यापार नाका निर्बाधरूपमा खुला छैन । भूराजनीतिक कूटनीतिक उतारचढावले भूपरिवेष्ठित मुलुकका नाताले पाउने सहुलियत उपयोगमा अव्यक्त तहमा समस्याहरू रहेका छन् । बाह्य व्यापारमा आयाततर्फ खनिज तेल तथा उच्च मूल्यका वस्तुहरूको मात्रा अधिक छ भने निर्याततर्फ कम मूल्यका वस्तुहरूको आधिक्यता रहँदै आएको छ ।

मुलुकमा बिस्तारै आसेपासे अर्थतन्त्र विकास भइरहेको छ । आर्थिक विकासका लागि व्यवस्थित र दिगो नीति संयन्त्र एवं रणनीतिबेगर तदर्थ रूपमा लगानी, नाफा, उत्पादन गर्ने क्रियाकलाप नै आसेपासे अर्थतन्त्र हो । यसले तत्काल नाफा कमाउने तदर्थ सोच र व्यवहार गर्दछ । यस अवस्थामा व्यापारी तथा उद्यमीहरू आफूलक्षित नीति र सहुलियतका लागि नीति निर्मातालाई प्रभाव पार्दछन्, अनुरोध गर्दछन् र फाइदा लिन्छन् । नीतिले न आम उद्यमीलाई न्याय गर्छ न दिगो आर्थिक आधार नै बनाउँछ । तत्काल फाइदा लिने र भविष्यको वास्ता नगर्ने सोच उद्यमी तथा व्यापारीमा विकास भइरहको छ । घोषित नीति एउटा भए पनि नीतिका छिद्रहरूबाट सीमित लगानीकर्ता/उद्यमीहरू संरक्षित हुन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ । प्रणालीले स्वचालित काम गर्ने स्थिति बिग्रिएपछि अनुदार उदारवादको अभ्यास सुुरु हुन्छ । राजनीतिक दल र नीति निर्माताहरू आफूसम्बन्धित व्यवसायीलाई संरक्षण गर्न पुग्छन् । छद्मभेषी अर्थतन्त्र विकास हुन्छ, जसको जग दह्रिलो हुँदैन ।

आसोपासे आर्थिक प्रवृत्तिका साथै किराया अर्थतन्त्र पनि विकास भएको छ । यो प्रवृत्ति नवौँ योजनादेखि नै विकास हुन थालेको थियो । किराया प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रका गतिविधिहरूलाई बढाउँछ तर सुरक्षित खेलमार्फत । घर, जग्गा, सेयर, मोटरमा गरिएको लगानी सुरक्षित हुन्छ तर यसले रोजागरी सिर्जना र मूल्य शृङ्खला विकास गर्दैन । किराया प्रवृत्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानीमा जोखिम लिँदैनन्, दीर्घकालीन सोच राख्दैनन् र अर्थतन्त्रलाई कृत्रिमजस्तो कारोबारबाट सुुन्निने बनाउँछन् । वृद्धिहीन लगानी हुन्छ, रोजगारीविहीन गतिविधि हुन्छ । भाडा, किराया र कमिसनमा नै अर्थतन्त्र रमाउँछ । परिणमतः मूल्यवृद्धि, बेरोजागरी, विलासिताको वस्तुका सञ्चय भण्डार हुन्छ । अर्थतन्त्रले सिनर्जी असर देखाउँदैन र बहुसंख्यक सर्वसाधारणहरू समस्यामा पर्दछन् । कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्र बेस्सरी थलिएको समयमा पनि ‘क’ श्रेणीका बैंकहरूले गत वर्ष २३ प्रतिशत नाफा गर्नु अर्थतन्त्र किरायामुखी बन्दै जानुको परिणाम हो ।

यसर्थ मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्बनपछि वित्तीय मध्यस्थता सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, नागरिक उड्डयन सेवा र सूचना सञ्चार प्रविधि सेवामा केही प्रगति हासिल भए पनि तत्कालका लागि सतहमा देखिएका बबल्स मात्र हुन वा दिगोरूपमा व्यवस्थित हुन्छन् भन्ने प्रश्न देखिएको छ । अर्थतन्त्रका गतिविधिहरू सुन्निएका हुन् वा मूल्य अभिवृद्धि हुनेगरी वृद्धि भएको छ भन्ने तत्काल निक्र्यौल गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो आयाम नै आर्थिक हो ।

पूर्वाधार संरचनाहरू विकास र समृद्धिका भुल्नै नसकिने आयामहरू हुन् । पूर्वाधारले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा पूर्वसर्तका रूपमा काम गर्दछ । भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक सम्बन्ध रहन्छ । नेपालमा यस क्षेत्रले विस्तारको चरण लगभग पूरा गरेको छ, गुणस्तरको चरण सुरु गर्नुपर्ने स्थिति छ । सबैजसो आवधिक योजनाले पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि प्राथमिकता दिएका छन् । फलत ९५ हजार पाँच सय ९६ किमि सडक निर्माण भएको छ । त्यस्तै विद्युत्तर्फ कुल जडित क्षमता २२ सय पाँच मेगावाट पुगेको छ । ९४ प्रतिशत सर्वसाधारण बिजुलीको पहुँचमा छन् । यसले जनस्वास्थ्य, वातावरण र आर्थिक गतिविधिलाई सकारात्मक योगदान पु-याएको छ । ९९ प्रतिशत जनता खानेपानी सेवा संरचना पहुँचमा छन् (निरन्तर सेवा कबिव ५५ प्रतिशतमा मात्र) भने मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी २१ प्रतिशतमा पुगेको छ । सूचना सञ्चार प्रविधि पूर्वाधार एवं सेवा वितरणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि देखिएको छ । चार करोड ३० लाख लाइन टेलिफोन वितरण वितरण भएको छ । टेलिफोन घनत्व १३९ दशमलव ८६ र इन्टरनेट घनत्व ११६ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको छ ।

समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार मानव संसाधन विकास हो । भनिन्छ विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार शिक्षा हो । शिक्षा मानव पुँजी निर्माणको आधार हो । शिक्षाले चार प्रकारको क्षमता निर्माण गर्दछ । पहिलो, समीक्षात्मक क्षमता, दोस्रो, सञ्चार क्षमता, तेस्रो, सहकार्य सीप र चौथो, उत्पादन सिर्जनशीलता । यी चार प्रकारका क्षमता नै समृद्धिका ऊर्जा हुन् । आर्थिक विकासका लागि चाहिने प्राकृतिक स्रोत, मानव साधन र पुँजी र प्रविधिमध्ये मानव साधन मात्र सजीव तत्व हो, अन्य साधनलाई गतिशील बनाउने काम यसैले गर्दछ । नेपालको शैक्षिक संरचना र आँकडाले केही उत्सहवर्द्धक नतिजा देखाइरहेको छ । प्राथमिक तहमा भर्ना दर ९६ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको छ । भर्नामा लैङ्गिक समता सूचकाङ्क १ दशमलव ०१ प्राप्त भएको छ । विद्यालयमा रहने अपेक्षित अवधि १२ दशमलव ८ वर्ष र आधारभूत तहको टिकाउ अवधि ८५ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ । यी शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुनुका पछि शैक्षिक संस्थाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति हो । ३४ हजार तीन सय ६८ विद्यालय, एक हजार तीन सय ३१ प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय, ११ विश्वविद्यालय मातहत एक हजार चार सय ३७ क्याम्पसहरू, छ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छन् । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा उहीको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजहरू ८६ छन् ।

समृद्धिका सापेक्षमा हेर्दा शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट उत्पदित जनशक्तिले राष्ट्रिय विकासमा कतिको योगदान ग-यो, सामाजिक तथा वैयक्तिक उद्देश्य पूरा गर्न सक्षम भयो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस आधारबाट हेर्दा संख्यात्मक उपलब्धि र संरचना विस्तारले उपयुक्त उत्तर दिन सक्दैनन् । सिकाइ उपलब्धिस्तर निकै कमजोर छ । प्रतिस्पर्धा क्षमता मात्र कमजोर होइन, उत्तीर्णाङ्क दर पनि न्यून छ । विश्वविद्यायलबाट उपाधि पाएका व्यक्तिहरू स्वरोजगारीमा लाग्न सकेका छैनन् । शिक्षा, श्रम र सीप एक–अर्कामा छुट्टिएकोले समृद्धि पाखा परेको छ । शिक्षाका व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय तहका उद्देश्य पूरा भएका छैनन् । शिक्षाले बेरोजगारहरूको भिड सिर्जना गरेको छ । आफ्नै लागि भार हुने शिक्षाले समृद्धिलाई धेरै सघाउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।

समृद्धि नेपालीहरूको युगौँदेखिको सपना हो । यसलाई प्राप्त गर्ने काम सिद्धान्त र सूत्रजस्ता सजिला छैनन् । तर एक पटक समृद्धिको यात्रामा समाहित भइसकेपछि भने अरु सफलताको सजिलो बनाउँदै लैजान्छ । समृद्धि र सुशासनको पहिलो पात्र सरकार हो । शासकीय सुधार र सार्वजनिक व्यवस्थापन सरकारको काम हो । ओईसीडीका मुलुकहरूको अध्ययनबाट सरकारको सबल नेतृत्वमा मात्र समृद्धि प्राप्त भएको देखिन्छ । उनीहरूले राम्रा नीति सामथ्र्य देखाए, डेलिभरी दिए र सरकारलाई कार्यमूलक तर छरितो बनाए, समृद्धिको निर्माण र वितरण दुवैमा ध्यान दिए । तत्कालको प्रियताका सट्टा दीर्घकालीन वृद्धिलाई कार्यसूची बनाए । समृद्धिको दिगोपनका लागि नयाँ शासकीय सोचमा लागि परे । समृद्धिका लागि संस्था निर्माण गर्न नसकेर नै नेपालजस्ता मुलुकहरू प्रचुर सम्भावनामा पनि पछि पर्दै आएका छन् । दोस्रो पात्र, सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिक सदाचारिता साथ स्वयमप्रति आक्रामकता चाहिन्छ । त्यसपछि क्रियाशील निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र र कर्तव्यमुखी नागरिक चाहिन्छ ।