पर्यटक हराउने समस्या र नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०

काठमाण्डौँ,फागुन १९
नेपालमा जति पनि विदेशी पर्यटकहरू आउँछन्, उनीहरूमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी छुट्टी अर्थात् बिदा मनाउन आउने गरेको तथ्यांक छ । तीमध्ये ५० देखि ६० प्रतिशत विदेशी पर्यटकहरू नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा पदयात्रा अर्थात् टे«किङ र हिमाल चढ्न जान्छन् । तर, हरेक वर्ष एकै प्रकारको तथ्यांक रहँदैन । जस्तो कि सन् २०१८ मा ५५ दशमलव ५४ प्रतिशत विदेशी पर्यटकहरू पदयात्रा र हिमाल चढ्न गएको देखिन्छ । हुन त त्यसरी पदयात्रा र हिमाल चढ्न जानेहरू प्रायजसो पथप्रदर्शक र भरियाविनै नक्सा र किताबको भरमा टे«किङ जाने गरेका छन् । नत्र भने, ५० देखि ६० प्रतिशत विदेशी पर्यटकहरू नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा पदयात्रा जाने क्रममा नेपालीहरूलाई गाइड वा भरियाका रूपमा लगेदेखि धेरै नेपालीहरूले रोजगारी पाउने थिए । जे होस्, त्यसरी पथप्रदर्शक र भरियाविना नक्सा र किताबको भरमा आपूmखुसी जानेहरूलाई पर्यटन, खासगरी ट्रेकिङ क्षेत्रमा प्रचलित भाषामा भन्दा ‘झोले’ भनिन्छ । यस्ता खालका विदेशी पर्यटकहरू नक्सा र किताबको भरमा आफूखुशी ट्रेकिङ गर्न जाने मात्रै होइन, सकेसम्म खानेकुराहरू समेत आफ्नै देशबाट ल्याउने गरेका छन् । खानाको कुरा गर्दा जस्तै चकलेट, तयारी मासु, पाउरोटी आदि इत्यादि पर्छ । अनि पिउने पानी पनि खोला वा धारामा थापेर पानी शुद्ध पार्ने चक्की राखेर पिउँछन् । त्यति मात्रै होइन, कुनै–कुनै विदेशी पर्यटकले त होटल÷लज र रेष्टुरेन्टमा तोकिएको मेनु (मूल्य)मा पनि सकेसम्म मूल्य घटाउन दबाब दिन्छन्, बार्गेनिङ गर्छन्, स्थानीय होटल÷लजवालाहरूसग । त्यसैले भन्न सकिन्छ, सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यकट भित्र्याउने जुन घोषणा गरेको छ, त्यसमा संख्यात्मक हिसाब्ले पूरा भएछ नै भने पनि गुणात्मकतामा चाहिँं ध्यान दिने कि नदिने ? त्यतातिर पनि समय छँदै थोरै ध्यान दिने कि ?

साथै त्यस्ता ‘झोले’ भनेर चिनिने विदेशी पर्यटकहरूको संख्या वर्षमा २० लाख मात्रै होइन, २० करोड नै पुगेछ भने पनि गुणात्मकरूपमा फरक आएन भने के गर्ने ? आखिरमा दूरदराजमा रहेका नेपालीहरूले आर्थिकरूपमा के फाइदा पाउलान् ? विचारणीय छ । त्यसो त ठमेलस्थित जोय ट्रेकका प्रबन्ध निर्देशक महेश बुढामगर भन्छन् –‘ट्रेकिङ क्षेत्रका दक्ष बेरोजगारी कम गर्ने हो भने एक पर्यटक, एक नेपालीको नीति घोषितरूपमै लागू गर्नुपर्छ । साथै पर्यटकहरूसँग दैनिक रूपमा कम्तीमा यतिदेखि यतिसम्म रकम लिन पाउने भनेर सरकारले दररेट नै तोक्नु पर्छ । अनि जसले पायो त्यसले ट्रेकिङ चलाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै ट्रेकिङ एजेन्सीहरूलाई पनि क, ख, ग, घ, ङ वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । अनि मात्रै नेपालमा पर्यटनको माध्यमबाट आर्थिक क्रान्ति हुन्छ भने सरकारको राजस्व वा भनौँ आय करमा पनि बढोत्तरी हुन्छ ।’ वास्तवमा अझसम्म नेपाल सरकारको पर्यटनसम्बन्धी स्पष्ट नीति नहँुंदा (नीति नै नभएको भने होइन) नेपालमा बसेर आईएनजीओ÷एनजीओ चलाएर बसेका विदेशी, विदेशी दूतावास, नियोग, दातृ निकाय आदिमा कार्यरत विदेशीहरू पनि स्वतन्त्ररूपमा पहिलो पटक आपैmँ घुम्न जाने र दोस्रो पटकदेखि तिनै विदेशीहरूले विदेशीहरूलाई नेपाल घुम्न बोलाएर आफैँ गाइड भएर सिजनमा प्रशस्त ट्रेकिङ चलाएर हिँंडेका वा जताभावी ढंगले आफँै पर्यटक ल्याएर, टे«किङ गराएर पैसा कमाइरहेका छन् । नेपालमा घुम्न आएर हराएको विदेशी पर्यटकको प्रसंगमा भन्नुपर्दा २०३७ चैतमा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार तत्कालीन पश्चिम जर्मनीका जोडीद्वय ओल्फगाग हेनरिक सोही सालको कात्तिकमा पोखरा–जोमसोम–साल्दाङ–छर्काभोट–दुनै–ढोरपाटन–पोखरा गएकोमा ७ महिनासम्म पनि सम्पर्कमा नआएपछि खोजी गर्दा छर्का गाउँमा मृत अवस्थामा भेटिएको थियो । उनीहरूलाई स्थानीय केही व्यक्तिहरूले पैसा र सरसामानको लोभमा हत्या गरेका थिए । तर, अचम्म के भने त्यो बेला सरकारले अन्यत्रझैँ माथिल्लो डोल्पामा पनि विदेशीहरूलाई भ्रमण गर्न बन्देज लगाइएको थियो अर्थात् प्रतिबन्धित थियो । ओल्फगाग त त्यसअघि पनि उक्त क्षेत्रको भ्रमणमा गएको भनी ती दुईको लास भेटिएपछि उक्त दैनिककै २०३८ वैशाख १८ गते प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ ।

यता २०६० मा पनि बेलायती पर्यटक एलेक्स रत्नासोथी जिरी हुँदै खुम्बु जाने क्रममा खरिखोलामा लुटिएपछि अरुणभ्याली लागेकोमा उनी सम्पर्कमा नआएपछि उनकी दिदी एना नेपालआई खोजी कार्यमा लागेकी थिइन् । तर, उनी भेटिए÷नभेटिएको बारेमा कतै समाचार छापिएन । यता राजधानीको मुटुमै रहेको रानीवनमा ०६२ मा फ्रेन्च र जर्मन महिलाद्वय सेलिन र, ग्रुन्ची महिनौँसम्म हराए । पछि फ्रेन्च दूतावासले खोजी गर्दा सेलीको ब्रा र स्वेटर रगतले लतपतिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । ग्रुन्चीको खोजीको लागि पनि उनको केटा साथी र बहिनी नेपाल आएका थिए । केहीपछि जर्मन महिलाको पनि उही हालतमा कंकाल मात्रै भेटिएको थियो । हराएकै पर्यटकको कुरा गर्दा २०६४ भदौमा पोखराको ड्यामसाइडबाट जापानीज पर्यटक हराएपछि उनका बुवा आएर छोरोको सास वा लासको लागि एक लाख पुरस्कार घोषणा गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।त्यसैले यिनीहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि पनि ‘एक पर्यटक, एक नेपाली’को नीति लागू गरिनुपर्छ । नेपालको भूगोल पनि यी झोले पर्यटकहरूको अनुकूल नभएर प्रतिकूल छ । अलिकति खर्च बढ्दा उनीहरू सुरक्षित हुन्छन् भने उनीहरूले किन कन्जुस्याइँ गर्ने ? फेरि माथि उल्लेख गरेझैँ पर्यटन क्षेत्रका खासगरी ट्रेकिङ गाइडहरूले रोजगारी पाउने कुरो त छँदै छ । यस्तो नीतिनियम भुटान र चीनले सफलतापूर्वक लागू गरेका पनि छन् ।हुुन त टिम्स लागू भएपछि विदेशी पर्यटकहरू नहराउने आशा गरिएको थियो । तर, टिम्स लागू भएपछि पनि पर्यटकहरू हराउन छाडेनन्, उनीहरू हराउनेमा कमी आएन । सन् २०१२ को अक्टोबर सिजनमा अन्नपूर्ण क्षेत्रको तिलिचो हिमाल गएका इरानी पर्यटक डाक्टर वाहिद बाहेलो हराए । त्यसैले यस सिजनमा उनको लास नभए पनि कपडा, जुत्ता अथवा कुनै पनि चिह्न भेट्टाउने वा देख्नेले खबर गरेमा तीन हजार अमेरिकी डलर पुरस्कार दिने भन्दै उनका श्रीमती साजिदा हमार्दीले ठाउँठाउँमा आप्mनो श्रीमानको फोटोसहितको पर्चा बाँड्दै थिइन् । तर, जत्ति ठाउँमा खोजी कार्यका लागि लागिपरे पनि उनकी श्रीमती साजिदा हमार्दीले रित्तो हात नै पर्किनु प¥यो ।

अस्ति भर्खरै पनि (नोभेम्बरमा) लाङटाङ क्षेत्र घुम्न गएका दुई विदेशी एक कोरियन र एक डच (नेदरल्यान्डका) नागरिक हराएकोमा उनीहरू हालसम्म भेटेको वा नभेटेको अत्तोपत्तो छैन । किनभने, उनीहरू हराएको समाचार आएपछि फेरि भेटेको वा नभेटेको समाचार आएको छैन । उता गत वर्ष रुवी भ्याली (गणेश हिमाल क्षेत्र) मा आपूmखुसी घुम्न गएका दुई जना ताइवानी जोडीमध्ये एक जना महिला बाटोमै चिप्लिएर खसेपछि सम्भवतः धेरै दिनको भोक र तिर्खाले मरिन् भने पुरुषलाई लगभग एक महिनापछि मर्नु न बाँच्नुको हालतमा उद्धार गरिएको थियो । हुन त टिम्स लागू भएमा ट्रेकिङ क्षेत्रमा रोजगारी बढ्ने आशा पनि गरिएको हो । यसबारेमा पुनः महेश बुढमागर भन्छन्– टिम्स लागू हुनेबित्तिकै टे«किङ पर्मिटको लागि झोले पर्यटकहरू पर्मिट बनाउन टे«किङ कम्पनीमा आउँछन् र उनीहरूलाई कन्भिन्स गराएर कम्तीमा एकजना गाइड÷पोर्टर लिएर जाने सल्लाह दिइनेछ । यसले गर्दा तालिम लिई दक्षता हासिल गरेर पनि त्यत्तिकै बस्नुपरेका गाइडहरूले काम पाउने छन् भन्ने आशा थियो । तर, त्यसको ठीक उल्टो भयो । राजस्व बढ्ने र कम्पनीले सर्भिस चार्ज पाउने त छँदै छ । तर, तत्ति नै काम सबैथोक र पूर्ण होइन । सरकारले नेपाल आउने पर्यटकले दैनिक कति खर्च गर्ने हो ? तोक्नु पर्छ । तर, यसरी अनिवार्यरूपमा एक पर्यटक, एक नेपाली गर्दा मानवअधिकार हनन् हुने कुरा पनि केही आईएनजीओ÷एनजीओहरू उठाउँछन् भने, टीआरसी खारेज गराउन पनि उनीहरू न्वारानदेखिको बल लगाएर लागेका थिए । भलै टिम्स लागू हुँदा पनि पर्यटकहरूले त्यति धेरै डलर तिर्नु पर्ने होइन । तर, कुरा पारदर्शिताको हो । उनीहरूले बाहिर देखाउनलाई मानवअधिकारको कुरा गरे पनि भित्री उद्देश्य भने आफूखुसी डलरदाताहरूलाई गाउँगाउँं घुमाउनु, टे«किङ, ट्राभल्स गराउनु आदि नै हो । त्यति मात्रै होइन, कतिपय खैरेहरू स्वयम् आफैँ ठूल–ठूलो संख्यामा पर्यटक घुमाएर पैसा कमाइरहेका छन् भन्ने त माथि नै उल्लेख भएको छ भने पर्यटकीय सिजनमा विदेशी राजदूतावास, विदेशी नियोग, दातृ निकाय आदिमा कार्यरत गोरा साहेबहरूले पनि ट्रेकिङ चलाएर हिँडेको देख्न सकिन्छ भन्ने पनि चर्चा भएकै छ ।