आजका जनता र राज्यको भूमिका

काठमाडौं । युरोपबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिले पुँजीवादको जन्म गरायो र सामन्तवादको अन्त भयो । सामन्ती शोषण र अत्याचारबाट जनताले मुक्ति पाए । प्रजातन्त्रको प्रबलरूपमा प्रादुर्भाव भयो । दुनियाँ आधुनिक युगमा प्रवेश ग-यो । खुला समाज अगाडि आयो । सँगसँगै पुँजीवाद र बजार अर्थव्यवस्थाका विसंगति र शोषण पनि नयाँरूपमा प्रकट भए । पुँजीवादी उत्पादन, वितरण र उपभोग दौडमा दौडन नसक्ने र दौडबाट बाहिरै परेका वर्गहरू र श्रमजीवी मजदुरहरूले व्यहोर्नुपरेको शोषण, उत्पीडनबाट उद्वेलित समाजवादी विचारहरू अगाडि आए । तिनले पुँजीवादमा हुने मानिसको शोषण र पुँजीवादका अन्तरद्वन्द्वतर्फ समाजको ध्यान आकर्षित गर्न सुरु गरे र समाजवादीयुगको सुरुआत भयो । समाजवादीमध्ये सबभन्दा अघि बढेर कार्लमाक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले इतिहासको भौतिकवादी व्याख्या र अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । अर्थात् ‘सारा दुनियाँको इतिहास आर्थिक उत्पादन सम्बन्धले निर्देशित छ । धनकै लागि सबै लडाइँ भएका हुन् । पुँजीवादमा पुँजीपतिले श्रमको शोषण गरेर धनी बन्छन्, श्रमिकको श्रमबाट अतिरिक्त मूल्य राखेर कमाएको मुनाफाबाट पुँजीपति धनी बनेका हुन् । सर्वहारा श्रमिक वर्गले बलपूर्वक क्रान्तिद्वारा सत्ता परिवर्तन गराई आफ्नो अधिनायकत्वमा समाजवाद लागू गर्नुपर्छ । अर्थात् न्याय र समानताको राज्य स्थापित गर्नुपर्छ । सबैलाई क्षमताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसारको माम कायम गर्नुपर्छ’ भन्ने विचार अघि सारे ।

मार्क्सको सिद्धान्तलाई आधार मान्दै भ्ला.इ. लेनिनले रुसमा क्रान्ति गरेर सत्ता पल्टाए । कार्लमार्क्सले ‘दास क्यापिटल’ र ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’मा दास युगदेखि नै राज्यको चरित्रचित्रण गर्दै राज्य जहिले पनि तत्कालीन शासक वर्गको दमनको यन्त्र रहँदै आएको चित्रण गरेका थिए । लेनिनले ‘राज्य र क्रान्ति’ लेखेर ‘समाजवादको विकाससँगै राज्य ओइलाएर जानेछ’ भन्ने घोषणा गरे । पियरो जोसेफ प्रोधो, विलियम गडविन आदि युरोपेली समाजवादीले त समाजमा शोषणको अन्तको लागि राज्यको नै उन्मूलन हुनुपर्ने घोषणा गरे । यता दुनियाँका अन्य विद्ववान् इतिहासकारहरूले भने ‘मानव सभ्यताको विकाससँगै सामाजिक अनुबन्धका आधारमा, बलियाले निर्धामाथि जबर्जस्ती गर्न नपाऊन्, समाजमा लुटपाट नमिचियोेस् र शान्तिव्यवस्था कायम गरोस् भनेर राज्यको आवश्यकता महसुस गरिएको’ भनेका छन् ।

राज्यको स्थापना र उत्पत्ति समाजमा न्याय र शान्ति स्थापना गर्न भएको मानिए पनि राज्य संयन्त्रलाई जहिले पनि जुन वर्ग सत्तामा छ, त्यसैको हुकुम चलाउने हतियार बन्दै आएको कुरामा कार्लमार्क्स र एङ्गेल्ससँग असहमति राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । सामन्ती युगमा राज्य सामन्तहरूकै विशेष रक्षक बनेको र पुँजीवादी युगमा पुँजीपति वर्गकै हात रक्षक बन्दै आएको छ । विश्वको पहिलो जनक्रान्ति अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम ‘मानिस जन्मैदेखि समान र स्वतन्त्र छ’ भन्दै लडिएको थियो । फ्रान्सको राज्यक्रान्ति ‘समानता, स्वतन्त्रता र बन्धुत्व’का लागि भएको । राज्यसत्ता कब्जा गरेर जनसाधारणको सत्ता कायम गर्दै राज्यविहीन समाज स्थापना गर्ने भनेर भएका लेनिन र माओत्सेतुङका रक्तरञ्जित क्रान्तिहरू पछि गएर राज्यको विलोप होइन झन्–झन् शक्तिशाली र दमनकारी राज्यका रूपमा देखा परे । ‘राज्य क्रमशः ओइलाउँँदै जानेछ’ भन्ने लेनिनउक्तिको सर्वथाविपरीत कम्युनिस्ट शासनमा आम जनतालाई चलहल नै गर्न नदिने, जताततै जासुसहरूको जालो, उनै छडी, कोर्रा र कठोर बन्दीखाना जनदमनको पराकाष्ठा– बोल्ने, लेख्ने, सभा गर्ने र स्वतन्त्र आवागमन सबै कुरा राज्यनियन्त्रित र दण्डित हुने शासन चल्यो । राज्य इतिहासमा सर्वाधिक दमनकारी यन्त्रका रूपमा उपस्थित भयो ।

विश्व राजनीतिक इतिहास भन्नु नै राज्य कस्तो हुने, राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने, राज्यको दायित्व कति हुनुपर्ने राज्यको सीमा कहाँ र कुन तहसम्म पुग्नुपर्ने भन्ने विषयको विवाद मूलमा रही आएको छ ।

आदिमकालमा मानिसहरू समूहमा बस्न लागेपछि, विशेषगरी खेतीपाती र घरजम सुरु भएपछि आ–आफ्ना समाजमा जो बलियो, टाठोबाठो र हट्टाकट्टा व्यक्ति हो त्यही त्यो समाजको मुखिया बन्यो । पछि उसको नेतृत्वमा समाजको दायरा बढ्दै जाँदा राज्यको रूप ग्रहण गर्दै गयो । त्यसको मुख्य व्यक्ति नै राजा कहलाउँदै गयो । र कालान्तरमा त्यो राजामा दैवी अधिकार निहित रहेको भन्दै राजा ईश्वरको अवतारको रूपमा लिन थालियो । राजा– राजतन्त्र र राज्य एक आर्काका परिपूरक मानिँदै गए । राजाहरूका नेतृत्वमा राज्य विस्तारका क्रमहरू पनि चल्दै रहे । सामन्तवाद राजतन्त्रात्मक राज्यको उत्कर्षको युग थियो । युरोपको आफ्नै ऐतिहासिक परम्परा भारतवर्ष आफ्नै, चीन र जापानका आ–आफ्नै परम्परा र इतिहास निर्माण हुँदै गए ।

खासगरी जनयुगको प्रारम्भ भने युरोप, अमेरिकाबाटै भएको देखिन्छ । पूर्वमा भारत वर्षको बौद्धिकता अवतारवादकै प्रशस्ती गाउन मात्र रह्यो र जनता घोर अन्धविश्वासमै लट्ठिइरहे । चीन र पूर्वी एसियामा पनि नयाँ सोचको विकास हुन सकिरहेको थिएन । यही मौका पारेर युरोपियनहरू एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकामा आफ्ना उपनिवेश फैलाउँदै गएका हुन् । यही क्रममा जब युरोप धनी बन्दै गयो त्यहाँका भुरेटाकुरे सामन्तहरूमा राजकाजको चाख बढ्दै गयो र तीनले आफ्नो पनि सत्तामा हिस्सेदारी र अधिकार खोज्न थाले । विशेष गरी बेलायतमा राजाको अधिकार कटौती गर्ने क्रम चल्यो । त्यहाँका दरबारीया भारदार त्यहाँका ठूला सामन्त जमिन्दार सबै मिलेर हाउस अफ लर्ड बनाए । क्रमशः म्याग्नाकार्टा जारी गराएर राजाका अधिकार नियन्त्रण गर्ने, राजाबाट प्रधानमन्त्रीको हातमा अधिकार सर्दै जाने र अन्ततोगत्वा हाउस अफ कमन्सको नियन्त्रण र निर्देशनमा राज्यसत्ता चल्नुपर्ने आवस्थामा आइपुग्यो । यसरी बेलायत संसदीय प्रजातन्त्रको जननी बन्न पुग्यो । त्यहाँ कृषि उन्नतिपश्चात् औद्योगिक क्रान्तिले उद्योग कलकारखानाको विकाससँगै पुँजीवादी व्यवस्थाले उदार प्रजातन्त्रको विकासमा मदत पुगेको हो ।

यसरी बेलायतमा एकपछि अर्को गर्दै सुधारका कार्यक्रम र घटनाक्रमहरूले जनताको हातमा राज्यशक्ति हस्तान्तरण हुँदै आइसक्दा पनि उता फ्रान्समा भने निरंकुश राजतन्त्र उत्कर्षमा पुगेको थियो । स–साना सामन्तलाई दमन गर्दै लुई चौधौंले ‘म नै राज्यहुँ’ भन्ने घोषणा गर्न पुगे । तर, फ्रान्सेली दार्शनिक रुसोले सामाजिक अनुबन्धको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर भने, ‘पृथ्वीमा राजाहरू कुनै दैवी सिद्धान्त लिएर शासन गर्न आएका होइनन् । उनीहरू शान्तिव्यवस्था कायम गर्दिएबापत उनका आदेश जनताले मानिदिने सम्झौताका उपज मात्र हुन् ।’ यसैको आधारमा टेकेर क्रान्ति अघि बढ्यो । लुई पन्ध्रौँ र लुई सोह्रौँमा पुगेर १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले राजायुगकै अन्तको प्रारम्भ भयो । समानता, स्वतन्त्रता र बन्धुत्वको नारा विश्वमा फैलायो । लुई सोह्रौँ र उनका दरबारीयाहरूले क्रान्तिकारीहरूबाट बच्न युरोपका अन्य राजाहरूलाई गुहारेर फ्रान्समाथि आक्रमण गर्न प्रेरित गरेको प्रयासले त्यहाँका जनतामा राष्ट्रियताको भावना विकसित गरायो । र राजभक्तिको सट्टा देशभक्तिको भावना अगाडि आयो । राष्ट्रियताको प्रचारप्रसारले ‘एक शक्तिशाली सेनाभन्दा एक राष्ट्र बलियो हुन्छ’ भन्ने कुरा प्रमाणित ग-यो । तर, फ्रान्सको राज्यक्रान्ति सुनियोजित र सुव्यवस्थित नहुनाले यसबाट अराजकता र अस्थिरताको जन्म भयो । नेपोलियनजस्ता तानाशाहको जन्म र नेपोलियन तृतीय हुँदै लुई अठारौँ सम्ममा राजतन्त्र ब्युँतिने स्थिति देखाप-यो । धेरै समय लाग्योे फ्रान्समा प्रजातन्त्र सुदृढ हुन ।

अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्राम बेलायतको सुधार आन्दोलन र फ्रान्सको राज्यक्रान्तिले युरोपमा सामन्ती निरङ्कुश राजसत्ताको जग खलबलिन सुरु भएर ती राज्यहरूमा केही सुधारका संकेत देखा परे पनि रुसमा सन् १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिले युरोपका निरङ्कुश सामान्ती राजतन्त्रको जग नराम्ररी हल्लियो । यसले ती सत्ताहरूलाई रूपान्तरित हुन बाध्य बनायो र युरोपभर प्रजातन्त्रको लहर छायो । राज्यको निरङ्कुश राजतन्त्रवादी स्वरूपमा धमाधम परिवर्तन आयो । उदार लोकतन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक समाजवाद र सहकारिताको समतामूलक समाजतर्फ पश्चिम युरोपका राज्यहरू रूपान्तरित हुन थाले । राज्यले ‘कोक्रोदेखि चिहानसम्म’ जनताको स्याहार सम्भारको जिम्मा लिनेमा पुग्यो ।

तर, स्वयम् रुसी राज्य भने सोभियत संघको स्थापनासँगै झन्झन् निरङ्कुश बन्दै सामान्य जनताको पहुँचबाहिर, केवल लडाकु कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको नियन्त्रण र कब्जाभित्र जकडिन पुग्यो । त्यहाँबाट एउटा कठोर अन्धकार युगको सुरुआत भयो । त्यसैको प्रभाव चिनियाँ क्रान्ति र त्यहाँको राज्यसत्तामा पनि प-यो । पुँजीवादको सट्टा समाजवाद स्थापना गर्ने नाउँमा सबै बन्दव्यपार र घर–व्यवहारसमेत राज्यको कठोर नियन्त्रणभित्र बाँधिन पुगे । अनि दुनियाँमा मुख्यतः दुईथरी राज्य देखा परे । एकथरी सामान्य जनताको पहुँचभन्दा बाहिर केवल लडाकु कार्यकर्ताको पूर्ण नियन्त्रण कायम भएका निरंकुश राज्य र अर्काथरी जनसामान्यको पहुँच कुनै न कुनै रूपमा कायम रहेका लोकतान्त्रिक राज्य ।

एक सय वर्ष नपुग्दै कठोर नियन्त्रणवाला राज्यमा उथलपुथल सुरु भयो । रुसमा सोभियत संघ ढल्यो र चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति पनि असफल भयो । कम्युनिस्ट मुलुकले पनि आर्थिक समाजिक क्षेत्रमा उदार र खुलापन अँगाल्न थाले । आज हुकुमी राज्यको सट्टा कुनै न कुनै रूपमा तत्तत् देशका जनताद्वारा वा जनताको दबाबमा निर्माण भएका नियमकानुन र संविधानद्वारा निर्देशित कानुनी राज्यको संसारमा बाहुल्य छ ।

अमेरिकाका १६औँ राष्ट्रपति अब्राहमलिंकनले लोकतान्त्रिक सरकारबारे भनेका छन्, ‘जनताद्वारा, जनताका लागि बनेको जनताको ।’ त्यसकारण राजा वा राजतन्त्र होइन जनता र जनतन्त्र हो आजको राज्यको मूलचरित्र । आजको राज्य दुनियाँमा जनताका पक्षमा सोचिएका अनेकौँ चिन्तन र जनताको पक्षमा लडिएका अनेकौँ युद्ध र संघर्षको सार र निचोड हो । कसैले जनताको राज्य भने, कसैले सर्वहाराको राज्य भने । राज्यको बारेमा भएका वर्गीय दृष्टिकोण सबै एकांगी थिए । उदारवादी वा पुँजीवादी दृष्टिकोण पनि मानवमात्रको लागि सर्वाङ्गीण सोच ठहर्न सकेनन् र सर्वहारा अधिनायकत्ववादी दृष्टिकोण पनि स्यवं सर्वहारा वर्गको समेत पक्षमा देखिएन । केवल एउटा नयाँ वर्गको हितसाधक मात्र ठह-यो ।

यी सबै अपूर्णताहरूलाई हेर्दा समानता, स्वतन्त्रता र न्यायमा आधारित राज्य आजको आधुनिक राज्यको लक्ष्य हो । यसले आजका सचेत जनतालाई अलपत्र पनि छोड्न सक्तैन र जताततै घिच्याउने र डोहो-याउने धृष्टता पनि गर्दैन । समाजमा व्यवस्था बनाइराख्ने, नमिलेको ठाउँमा मिलाइदिने र सामाजिक न्यायको जिम्मेवारी लिने उत्तरदायी संस्था हो आजको राज्य । विभिन्न कालखण्डमा राज्यहरू जुनजुन सांस्कृतिक, धार्मिक वा भाषिक समूहको बाहुल्य वा प्रभूत्व ती समाजमा रहेको हुन्छ तिनैको ढाँचा र बोलाबालाअनुरूप राज्य सञ्चालित हुँदै आएका छन् । इसाई समाज, मुस्लिम समाज, हिन्दु समाजमा आ–आफ्नै रीतिरिवाज, आ–आफ्नै भेषभूषाअनुरूप राज्य सञ्चालन हुँदै आएका छन् । आजको युगमा आइपुग्दा सबैका मौलिकतामा परिवर्तन र सुधार भएका छन् । अल्पसंख्यकका भावना र पहिचानलाई सम्बोधन गर्दै समाज अघि बढेका छन् । बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक वा बहुभाषिक स्वरूपमा राज्यहरू चल्न थालेका छन् । अर्थात्, अमुक भू–भागमा रहने कुनै जनसमुदायले बहिस्कृत महसुस गर्न नपर्ने विविधतामा एकता हो आजको राज्य । यही नै आजको राज्य समावेशी राज्य हो ।

विश्वसभ्यता अगाडि बढ्दै जाँदा वास्तविक रूपमा सर्वजनहिताय, सर्वजन सुखायको सिद्धान्तबाट निर्देशित छ, आजको राज्य । तर, सिद्धान्त र मूल्यमान्यता उच्च हुँदाहुँदै पनि राज्यसञ्चालक पात्रको आचरण र व्यवहारले समाजमा राम्रो वा नराम्रो यथार्थ प्रकट हुँदै आएका छन् । त्यसैले समाजमा निरन्तर खबरदारी र रूपान्तरणका आन्दोलन चल्नु अनिवार्य भएको छ । सञ्चालकहरू अल्छी, स्वार्थी र भ्रष्ट हुनाले जति राम्रो भए पनि व्यवस्था बदनाम हुने स्थिति आउन सक्छ । आजका सचेत जनताले सजग रहेर व्यस्था बचाउनु जरुरी छ ।

नेपाली राज्य र नेपाली जनता
२००७ सालको जनक्रान्तिको सरोफेरोमा आइपुग्दासम्म नेपाली जनता राजालाई विष्णुको अवतार र राज्यलाई राजाको निजी बिर्ता ठान्ने मानसिकतामै रुमालिइरहेका थिए । यतिसम्म कि राजाबाट लालमोहोर लिएर शासक बनेका राणालाई पनि राजै मान्ने (श्री ३ महाराज) आवस्थामा थिए नेपाली जनता । शिक्षाको ज्योति नेपाली समाजमा फैलिएकै थिएन । आधुनिक शिक्षा प्राप्त गर्ने भनेका राणा–शाह र तिनका गुरुघरानाका सीमित व्यक्तिमात्रै थिए । एउटा दरबार हाइस्कुल, एउटा त्रिचन्द्र कलेज र एउटा संस्कृत पाठशाला ! यस्तै मात्रै थिए  । सामान्य जनतामा शिक्षा भनेको पहाड तराईका केही ब्राह्मण वर्गका युवाहरू संस्कृत पाठशालामा संस्कृत व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष र वेदान्त दर्शनको अध्ययनसम्म संगठितरूपमा गर्ने व्यवस्था थियो । श्री ३ देव शम्शेरले स्थापना गरेको त्यही संगठित संस्था रानीपोखरी संस्कृत पाठशाला भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन र महात्मा गान्धीको शिक्षाको संगत र संसर्गबाट जागरणको चिनागरी बन्नपुग्यो । र, ‘आधुनिक शिक्षा, इतिहास–भूगोल जस्ताको अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने अति सामान्य मागबाट दूरगामी आन्दोलन सुरु भयो–‘जयतु संस्कृतम्’ । यो आन्दोलनले हुकुमी राणा शासनको जग हल्लायो । त्यो आवाज पहाडका कुना कन्दारासम्म पुग्यो ।

१९९० को दशकमा भारतका आर्यसमाजी र महात्मा गान्धीको विचारको आलोकमा रुढीवादी धारणाविरुद्ध सुधार आन्दोलन र राणा शासकविरोधी केही आवाज निस्कन थालेका हुन् । शुक्रराज शास्त्री, टंकप्रसाद आचार्यजस्ता अदम्य साहसी व्यक्तिहरूको संयोजनमा गंगालाल, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्दहरूले आफ्नो जीवन कुर्वानी गरे । संगठित विचार र दर्शन अंगालेर बनारसमा सुब्बा देवीप्रसाद सापकोटा र त्यससँगै विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला–कृष्णप्रसाद भट्टराई, डिल्लीरमण रेग्मी तथा कलकत्तामा सुवर्ण शम्शेर, मातृकाप्रसादहरूले भारतमै कांग्रेस पार्टी गठन गरे । पछि ती मिलेर नेपाली कांग्रेस बन्यो । त्यसैले २००७ सालको जनक्रान्ति सफल गराएर हुकुमी राज्यको अन्त र प्रजातन्त्रको सुत्रपात ग-यो । यससँगै नेपालमा आर्थिक–सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि नयाँ परिवर्तनको सुरुआत भयो । तबदेखि राज्यसत्ता जनताको पहुँचमा आइपुग्यो । नेपाली जनतामा बिस्तारै आत्मबोध– ‘मान्छे जन्मदा सबै बराबर जन्मेका हुन्छन्, कोही शासक र शासित भएर जन्मदैनन्’ भन्ने भाव जागृत हुँदै आयो । किसान र मजदुरका हकअधिकारका कुरा पनि अगाडि आए । कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जन्म भयो । दलित र उत्पीडित जनजातिका कुरा पनि उठे । हलो क्रान्तिहरू भए । श्रमको सम्मान गर्ने भावना अगाडि आयो । समानताको आवाज, स्वतन्त्रताको आवाज नेपाली समाजमा विस्तारित हुँदै गयो । जनता रैतीबाट नागरिक बने नेपाली राज्य हुकुमीबाट आधुनिक प्रजातान्त्रिक राज्यतर्फ अग्रसर भयो ।

नेपालका राणा शासक भारतमा शासन गरिरहेका अंग्रेज इष्टइण्डिया कम्पनीका कृपापात्र थिए । नेपाली राष्ट्रियता पनि कमजोर थियो । भारत स्वतन्त्र हुनासाथै नेपालमा परिवर्तनको लहर देखाप-यो । नेपाली जनतामा जागरण र उत्साहसँगै नेपाली राज्य रूपान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । फलस्वरूप २००७ सालमा ‘अबदेखि देशको शासनभार जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट निर्माण भएको संविधानद्वारा लोकतन्त्रात्मक पद्धतिद्वारा चल्नेछ’ भन्ने शाही घोषणामा आएर टुंगियो । राज्य जनताको आदेश र अनुमतिमा चल्ने कुरो तय भयो । सँगसँगै नेपाली राष्ट्रियता मुखरित भयो ।

यही २००७ सालको परिवर्तन नै नेपालको इतिहासमा एक मौलिक परिवर्तनका रूपमा आएको छ र आहिलेसम्मका जतिपनि उथलपुथल र परिवर्तन भएका छन् त्यही परिवर्तनका परिमार्जित रूपमात्र हुन् । सात सालपछि सत्र सालमा राजाले ‘हाम्रा पुर्खाले आर्जेको राज्य’ भन्दै पुनः आफ्नो दैवी अधिकारको दाबी गर्दै निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था लागू गरे । त्यसका विरुद्ध तीस वर्षसम्म कतै विदेश प्रवासबाट सशस्त्र प्रतिरोधको रूपमा, कतै स्वदेशभित्रैबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी आन्दोलनको रूपमा जनताले प्रतिरोध गरेर २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भयो । एकपटक फेरि राजाले जनतासित सम्झौता गरे । जननिर्वाचित सरकारबाट शासन चल्न सुरु भयो । ग्रामीण विकासको जग प्रारम्भ भयो । बहुदलीय राज्य गाउँ–गाउँसम्म फैलिन पुग्यो ।

त्यससँगै पुनः धेरै थरी उथलपुथल सुरु भए । कुनै माओवादी द्वन्द्वका नाममा, कुनै जनजाति आन्दोलनका नाममा त कुनै थरुहट आन्दोलनका रूपमा जनताले आ–आफ्ना पहिचानको खोजीमा आवाज उठाए । सामाजिक न्यायका प्रश्नहरू पनि खरो रूपमा उठेर आए । राजतन्त्रात्मक राज्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्यो र जनप्रतिनिधिबाट नयाँ संविधान बन्यो राजतन्त्र सदाको लागि बिदा लियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना भयो ।

अहिले आएर नेपाली राज्य एक समावेशी लोकतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा रहेको छ । संविधानले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मूख राज्य र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीसहितको व्यवस्थाको टुंगो लागेको छ ।

अब यतिलामो संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको यो उपलब्धि संविधानलाई कसरी हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, कसरी उपलब्धिहरूलाई साकार पार्छौँ र कसरी नेपाली जनताको जीवनमा सार्थक सुधार ल्याउँछौँ ? हाम्रो अगाडि चुनौतीका पहाड खडा छन् । नेपाली जनता र नेपाली राज्यको के–कस्तो सम्बन्धले फलदायी परिणाम निकाल्न सक्छ ? के गर्दा जनताले काम–माम पाएर सुखी जीवन, खुसी जीवनयापन गर्न सक्छन् ? सोच र खोज त्यतातिर हुनु आवश्यक छ ।

आजसम्म दुनियाँमा धेरै सिद्धान्तहरूको प्रयोग भइसकेको छ । हामीले ती सबका सफलता र असफलताबाट पाठ सिकेर फाइदा उठाउने अवसर पाएका छौँ । पुँजीवाद, साम्यवाद, नवउदारवाद र समाजवादका नानाथरी प्रयोग यही धर्तीमा भएका छन् । हाम्रो संविधानले ती सबैका सकारात्मक पक्ष समेटेर एउटा सन्तुलित व्यवस्था हाम्रासामु प्रस्तुत गरेको छ । संघीयताले गाउँ–गाउँ, सहर–सहर, तराई, हिमालसम्म राज्य पुगेको छ । लोकतन्त्रले गर्दा जनताले राज्यमाथि नियन्त्रण गर्नेलगायतका अधिकार र स्वतन्त्रता हासिल गरेका छन् । गणतन्त्रले जनतामा सर्वभौमसत्ता पूर्णरूपले निहित भएर जनताको आत्मशक्ति र राज्यउपर स्वामित्व र जिम्मेवारी दुवै आइपरेको छ । समावेशी लोकतन्त्रले राज्यमा कोही पनि बहिस्कृत नहुने र सबैले समानुपातिक हिस्सेदारी पाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । अब राज्य कसरी चलाउने भन्ने जनताको दायित्वभित्र परेको छ ।

संविधान जनताकै हातबाट बन्यो । ७० वर्षपछि विधिवत् व्यवस्थाको टुंगो लाग्यो । यसलाई कसरी चलाउने, कुन शैली र मान्यतामा सञ्चालन गर्ने, हाम्रै हातमा आएको छ । राज्यले कति जिम्मेवारी लिने, निजी क्षेत्रले कति छुट पाउने भन्ने कुरा व्यवहारमा प्रस्ट हुनुपर्छ । समाजवादउन्मुख राज्य भनिएको छ । समाजवादका सामान्य मान्यता र मूल्यअनुसार राज्य चल्नु प-यो । यो संविधान विभिन्न विचार र आन्दोलनबीच सम्झौताको दस्ताबेज पनि हो । त्यसैले यसका प्रत्येक प्रावधानलाई सबैले पालना गर्नु अपरिहार्य छ । यसमा न त कसैलाई सबै निजीकरणतिर लगेर बजारलाई सुम्पने छुट छ, न त कसैलाई सबै राज्यकै अधीनमा ल्याएर हडप्ने छुट नै छ । बीचको बाटोबाट अबको राज्य चल्नेछ । समाजवाद उन्मुख राज्यको पहिलो कर्तव्य हो निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय । समाजका कमजोर र निमुखा जनताको संरक्षण र तिनलाई साहारा दिनु राज्यको कर्तव्य हो । दोस्रो, देशलाई सुशासन दिनु हो । तेस्रो, मुलुकको विकास गरेर सबल बनाउनु हो ।

निमुखालाई न्यायको कुरा गर्दा कृषक वर्ग र दूरदराजका जनता अगाडि आउनेछन् किनभने ती बोल्न सक्तैनन्, संगठित भएर राज्यलाई दबाब दिन सक्तैनन् । एक दिन हडताल गर्न सक्तैनन् । तिनको हित गर्ने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । किसानले प्रयोग गर्ने मलबीउको आपूर्ति व्यापारीलाई जिम्मादिएर अहिलेजस्तो कम्पनी लिमिटेड बनाएर राज्य पन्छिन कदापि हुँदैन । व्यवस्थापन सुधार गरेर कृषि समाग्री संस्थान स्वयं राज्यले प्रत्यक्ष सञ्चालन गर्नुप-यो । एकाधिकारवादले बजारमा मनपरी मूल्यवृद्धि गर्छ र शोषण गर्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बजारमा हस्तक्षेप गर्ने संस्था प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुप-यो । खाद्य संस्थान, इन्धन संस्थानजस्ता संस्था राज्यले पारदर्शी र चुस्त बनाएर सञ्चालन गर्नुप-यो । किसानको नाउमा जाने सुविधा र सहुलियत बिचौलियाले चड्काउन भएन । दूरदराजमा रहने जनतालाई गाउँबाट पलायन हुनबाट रोक्न हामीले गाउँमा पूर्वाधार सबै पु¥याएर पनि बसाइँसराइको पहिरो अझै थामिएको छैन । त्यसका लागि गाउँमै रोजगारी र आम्दानीको स्थिति राज्यले पैदा गर्नु प-यो । गाउँमै व्यवसाय खुलाएर पर्यटनको विस्तार गरेर, कम मिहिनेत र लगानीबाट धेरै आम्दानी दिने व्यवसायका रूपमा कृषि उन्नति गराएर वा जे–जे गराएर हुन्छ, गाउँघरहरूलाई बसौँ–बसौँ बनाउनु आजको पर्यावरण र सामाजिक न्यायको मुख्य सवाल हो ।

विज्ञानले विचारलाई फड्केर अघि बढिसकेको छ । विद्वानहरूले धेरै मिहिनेत गरेर प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू असान्दर्भिक बन्दै गएका छन् । यो एउटा पक्ष आफ्नो ठाउँमा अकाट्य छ । अर्कोतिर समाजवादका बारे विचारकहरूले धारणा बनाउँदैमा कति कुरा भावानात्मक र अतिरञ्जित पनि छन् । मानव मनोविज्ञान र प्रकृतिका नियमहरूलाई उपेक्षा गरेर स्थापित गरिएका सिद्धान्त आफैँमा टिकाउ रहन नसकेका र नसक्ने पनि छन् । रुस–चीनमा समाजवाद नयाँ शासक र शोषक पैदा गर्ने कारखानाको रूपमा विकसित भयो । जनताका सबै नागरिक अधिकार निलम्बन गरेर सञ्चालित राज्य स्वयं शोषणको केन्द्र बन्नपुग्यो । आर्थिक विकासको अवरोधक समेत साबित भएपछि ती देशहरूमा फेरि खुलापन र खुलाद्वार नीति अवलम्बन गर्नु प-यो । त्यतिमात्र होइन, बेलायतलगायत पश्चिम युरोपले अवलम्बन गरेको ‘कोक्रोदेखि चिहानसम्म देखभाल गर्ने’ कल्याणकारी राज्य कति टिकाउ होला भन्ने समेत प्रश्न उठेका छन् । कतिपय प्रचलनमा परिवर्तन गरिएका छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा नेपाली राज्य कुन रूपमा अगाडि बढ्दा नेपाली जनताले राहत पाउन सक्छन् भन्ने प्रश्न अगाडि आउँछ । (आर्थिक दैनिकबाट)