पूर्वको केक, पश्चिमको संस्कृति र हाम्रो अर्थतन्त्र

अच्युतप्रसाद पौडेल चिन्तन
नेपालको नक्सा अंकित जन्मदिनको केक पूर्वतिर काटिरहँदा र त्यहाँको उपस्थिति हेर्दा र तामझामलाई अवलोकन गर्दा देशमा साँच्चै समृद्धिको नाराले सफलता पाएको आभास भएको छ, एकै छिनलाई भए पनि । आप्mनै कार्यकर्तालाई लगाइएको आचारसंहिताले सबैलाई नैतिक कानुनमा बाँध्ने हिम्मत ठूलैबाट सुरु हुने भयो भनी आशावादी हुनेहरूको मनमा भने फेरि एक पटक चोट पुगेको त छँदै छ । अघिल्लो हप्ता ठूलाबडाहरूबाट भएका गतिविधि हेर्दा पूर्वजहरूले भनेको एउटा कुराको याद आउँछ । हाम्रो पूर्वजको भनाइ याद आयो, ‘बडाले जे ग¥यो त्यो हुन्छ त्यो सर्वसम्मत, छैन शंकरको निन्दा मगन्ते भेष निन्दित ।’ साँच्चै हामीले सबै वस्तुहरू विदेशीहरूसँग मागिरहँदा हामीलार्य लाजै नलाग्ने भइसकेको छ ।यस वर्ष प्रस्तुत भएको बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षा त भइरहेको होला । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सधैँ प्रस्तुत गर्ने गरेको आर्थिक वृद्धिदरको आँकडा भने सुरुका दिनमैै सार्वजनिक नगर्दा सबैतिरबाट आलोचना सहनु परेको छ । कृषि उत्पादनमा कमी, पूर्वाधार र निर्माणमा सुस्तता, उच्च व्यापारघाटा हाम्रा मौलिक विशेषताहरू नै हुन् तथापि आव ०७३÷७४ मा आठ दशमलव २२ प्रतिशत, आव ०७४÷७५ मा छ दशमलव ६६ प्रतिशत र आव ०७५÷७६ मा सात दशमलव एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुगेको तथ्यांक छ । समग्रमा भन्नुपर्दा आर्थिक वृद्धिदर विगत ३ वर्षमा औसत ६ प्रतिशतमाथि छ । त्यसैलाई आधार मानेर होला यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सुरुमा आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको लक्ष्य लिइयो । पछि बजेटको आकार घट्दै आउँदा र अन्य विविध परिवेशले यसको खुम्चने दरले तीव्रता पाउन सक्ने कुरामा दुई मत छैन । चालू वर्षको पहिलो ६ महिनामा जम्मा केन्द्र र प्रदेश समेत गरी पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ भने सरकारले खर्च गर्न नसकेको दुई खर्ब ४१ अर्ब रकम यसै पुस मसान्तसम्म सरकारी ढुकुटीमै रहेको देखिन्छ ।आर्थिक वृद्धिदरलाई समग्रमा प्रभाव पार्ने मुद्रा प्रवाह र कर्जाको वृद्धिदर पनि यस वर्ष घटेको देखिन्छ भने अघिल्लो आवको अर्धवार्षिक अवधिमा १९ दशमलव एक प्रतिशत भएको मुद्रा प्रवाह यस वर्ष १४ प्रतिशत मात्र छ । अनि दोहोरो लेखा प्रणालीमा गरिएको कडाइ, कर्जा लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने बाध्यता, बैंकहरूमै आर्थिक स्रोतको कमीजस्ता कारणहरूले पनि कर्जा वृद्धि हुन नसकेको देखिन्छ । यता मूल्यवृद्धिले सबैको ढाड सेकेको छ । सरकारले यस वर्षको मूल्यवृद्धि छ प्रतिशतमा राख्ने अठोट ग¥यो तर सरकारी निकाय राष्ट्र बैंककै भनाइमा पनि छ दशमलव ८२ प्रतिशतमाथि रह्यो ।

तर, यथार्थमा मूल्यवृद्धि १० दशमलव २१ रहेको कुरा सार्वजनिक भए । खाद्यान्न पेय पदार्थलगायत नित्य भान्सामा प्रयोग हुने दाल, गेडागुडी, फलपूmल तरकारीको मूल्य त झण्डै ११ प्रतिशतदेखि ४८ प्रतिशतसम्म बढ्न पुग्यो । आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने धानको उत्पादन गत वर्ष ५६ लाख मेट्रिक टन भएकोमा यस वर्ष १ प्रतिशतले घटी ५५ लाख मेट्रिक टन मात्र भएको देखिन्छ । आर्थिक मन्दीकै बाबजुत छिमेकी देश भारतमा हालै प्रस्तुत भएको सन् २०२० को बजेटले कर प्रणाली, कृषिक्षेत्र, विदेशी लगानी आदिमा भएको व्यापक हेरफेरले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असर पर्न सक्छ भने चीनमा भएको कोरोना भाइरसको प्रभावले पनि हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा ठूलै असर पर्न सक्छ । सबैभन्दा बढी विदेशीहरू चीनबाटै यहाँ आउने गरेका पर्यटक संख्या १३ प्रतिशत रहेको छ । र हाल चिनियाँ ठेकेदारहरूले लिएका यहाँका काममा पनि सुस्तता आएको देखिएको छ । हामीले भ्रमण वर्ष मनाइरहँदा पर्यटनमा आयमा वृद्धि केही देखिए पनि संख्यामा ह्वात्तै आएको हालको अवस्थाले हामीलाई थप सोच्न बाध्य बनाएको छ । अर्को कुरा वैदेशिक रोजगारीबाट प्रप्त हुने विप्रेषण आप्रवाहमा चार दशमलव नौ प्रतिशतले घटेर दुई सय ३० अर्ब २४ करोड रूपैयाँमा खुम्चिएको छ भने अघिल्लो आवको पहिलो ६ महिनामा अहिलेको भन्दा ३७ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढी थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या केही वृद्धिजस्तो देखिए पनि विप्रेषणको रकम वृद्धि हुन सकेको छैन र प्राप्त यस्तो रकम उत्पादनमूलक तर्फ खर्चिनुपर्नेमा ८० प्रतिशत विप्रेषणको रकम उपभोगमै खर्च हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीको आशालाग्दो देश दक्षिण कोरियामा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिनाले हाम्रो इपीएस प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । यसै हप्ताको स्थिति हेर्दा पनि कोरियामा कामदार पठाउन बन्द गरेको अवस्था छ भने विकसित देश जापानले विद्यार्थीहरू पढ्ने विद्यालय हाललाई बन्द गरेको अवस्था छ । हाम्रा नेपाली रोजगारीका लागि खाडी मुलुक भौतारिएका छन् । बीस लाखभन्दा बढी नेपाली खाडी मुलुकमा छन् । विप्रेषणको अधिकांश रकम खाडी मुलुकबाटै आउने गरेको छ । इराकमा नेपालीहरू जाने स्वीकृति छैन तथापि कुनै न कुनै उपाय लिएर २५ हजार नेपाली इराकमा छन् । खाडी मुलुक इरान र अमेरिकाको द्वन्द्व हाल चर्किएको छ । यी दुईबीचको दूरी लामो समयदेखि नै ठूलो भएको छ । चार दशकअघि सन् १९७९ मा अमेरिकी समर्थित इरानी शाहलाई अपदस्थ गरी इस्लामिक क्रान्ति भएपछि यी दुई मुलुकबीच सम्बन्ध चिसिँदै आएको हो । अमेरिका सैन्य बल र समृद्धि बलमा विश्वकै एक नम्बरमा छ ।

अमेरिकी आर्थिक नीतिले विश्वको बजार प्रभावित बन्छ । यता सैन्य बलमा इजरायलपछि इरान शक्तिशाली छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामाको कार्यकालमा अमेरिका, राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्य तथा जर्मनी समेतले इरानसँग गरेको आणविक सम्झौता हालका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गतवर्ष भङ्ग गरेपछि सुरु भएको दुईतिरको सम्बन्ध सुलेमानीको हत्यापछि झन् तनावपूर्ण हुँदै आएको थियो । इरानको नजिकै रहेका राष्ट्र ओमान, कुवेत, साउदी अरब र कतार, बहराइन नेपालीको रोजगारी गन्तव्यस्थल बनेको छ । खाडी मुलुकको वातावरण चिसिँदा हाम्रो वैदेशिक रोजगारी र सहायतामा असर पर्न सक्छ । ती देशमा रहेका नेपालीहरूलाई हाम्रो श्रम बजारमा रोजगारी दिन सक्ने अवस्था पटक्कै छैन । ती सबै फर्किए भने विप्रेषण रकम ह्वात्तै घट्दा हाम्रो विकासको गति के होला ? अमेरिकी डलरमा आउने विप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो सुरु ३ महिनामा २४ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढी थियो भने यो पटकको सुरु ३ महिनामा चार दशमलव छ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ ।हाल देशको समग्र व्यापारमा कमी आएको छ । अघिल्लो आव को पहिलो ५ महिनाको तुलनामा देशको निर्यात २६ प्रतिशतले बढेर ५७ अर्ब २८ करोड पुगेको देखिन्छ तर यतो वृद्धिको मूल कारण हाम्रो आप्mनो उत्पादनको वृद्धि भई निर्यात गरेर नभई थाइलैण्ड, मलेसिया, इन्डोनेसियालगायतका देशहरूबाट आयात गरिएको पाम आयल र भटमासको तेल निर्यात गर्दा भएको उपलब्धिसमेत जोड्दा हो । केही महिना पाम आयललाई भारतले रोकिदिँदा अर्को समस्या थपिएको त छँदैै थियो । यतिबेला पाम आयल, अलैँची, जुटका सामान, पोलिष्टर, अन्य धागो, आयुर्र्वेदिक औषधि, आदिको निर्यात केही बढेको देखिए पनि तयारी पोशाक, तामाका तार, रडलगायतका वस्तुका सामान निर्यातमा कमी आएको छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिना अर्थात् माघ मसान्तसम्म देशको कुल व्यापार आठ खर्ब ६८ अर्ब ५७ करोड हुँदा ६४ अर्ब ९७ करोडबराबरको मात्र निर्यात भई व्यापारघाटा सात खर्ब ३८ अर्ब ६३ करोड नाघेकोे देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको यस अवधिको तुलनामा योे पाँच दशमलव ३३ प्रतिशतले कमी देखिए पनि संसारका एक सय १७ देशसँग हाम्रो व्यापारघाटा रहेको तथ्यांक छ भन्सार विभागसँग । नेपालले एक सय ४९ देशभन्दा बढीसँग आर्थिक कारोबार गर्ने गर्दछ तर तीमध्ये ३२ देशहरूसँग मात्र व्यापार नाफामा छ त्यो नाफा अंक भनेको लाखको हाराहारी मात्र हो । युरोपियन केही देशहरूसँग हाम्रो गलैँचा एवं पस्मिना निर्यात हुन्छ । सबैभन्दा बढी व्यापार भएको देश अल्जेरियासँग सात करोड ७४ लाख, डेनमार्कसँग छ करोड ६६ लाख, माल्दिभ्ससँग दुई करोड २१ लाख, क्यामरुनसँग एक करोडको नाफा भएकोे देखिन्छ ।

छिमेकी देश भारतसँग मात्रै यस अवधिमा चार खर्ब ५१ अर्ब आठ करोेडको व्यापारघाटा देखिन्छ । यतिबेला हामीले ऊसँग केवल ४५ अर्ब ३९ करोेडको निर्यात व्यापार गरेका रहेछौँ । माघ मसान्तसम्मकै व्यापार हेर्दा छिमेकी अर्को देश चीनसँगको व्यापारघाटा एक खर्ब ३१ अर्ब ५६ करोेडको देखिन्छ । एक खर्ब ३२ अर्ब ६२ करोड रकमबराबरको आयात गर्दा केवल त्यतातिर हामीले अर्ब छ करोडबराबरको सामान मात्र निर्यात गरेका रहेछौँ । अमेरिका, इन्डोनेसिया, यूएईलगायतसँग त हाम्रो व्यापारघाटा छँदै छ । समग्रमा देशमा जल विद्युत््कोे प्रशस्त उत्पादन गरेर प्रशस्तै निर्यात वृद्धि नगरेसम्म, कृषि उत्पादनको भारी वृद्धि नगरेसम्म, प्रशस्तै औद्योगिक कलकारखानाको स्थापना गरी रोजगारी वृद्धिलगायत औद्योगिक उत्पादन गरी स्वदेशकै सामान उपपभोग गर्ने वातावरण तय गरी बढीभन्दा बढी आप्mना सामानलाई विदेश निर्यात गरी निर्यात व्यापार वृद्धि नगरेसम्म देशको हविगत यही नै हुने हो । समयले केही फरक देखाउला तर त्यो फरक भनेको देशको स्थिति झन् झन् ओरालो लाग्ने हो । समृद्धिको नारा लिई ठूला–ठूला केक काटेर, पश्चिमा संंस्कृतिलाई खुलेरै प्रश्रय दिएर, आप्mनो मौलिक पनलाई ढाकछोप गरेर देश उँँभो लाग्नेवाला छैन ।साबिकमा सरकारले निर्यात व्यापार वृद्धि गर्ने हेतुले व्यापार एकीकृत रणनीतिअन्तर्गत नौवटा वस्तुको पहिचान गरेकोमा यसमा परिमार्जन गर्दै सरकारले निर्यातका लागि २८ वस्तुको पहिचान गरेको हो । साबिकमा जुत्ता, पस्मिना, लेदर आदिलाई मात्र पहिचानका रूपमा तोकिएकोमा पछि अलैँची, अदुवा, चिया, जडीबुटी तथा आयुर्वेदिक सामग्री, कपडा र धागो, लेदर, जुत्ता, च्याङ्ग्रा, पस्मिना, गलैँचा, तरकारी, तरकारीको बीउ, फलफुल र जुस, मह, चाउचाउ, तयारी पोशाक, गहना, ऊनीका उत्पादन, हस्तकलाका सामान, मुसुरो, जुट, ब्याग, छुर्पी, रुद्राक्ष आदि २८ वस्तुको पहिचानसँगै निर्यात व्यापार वृद्धिको अपेक्षा गरेको हो तर यथार्थमा व्यापारघाटा चुलिएकै देखिन्छ ।

यता नेपाल–भारत सीमा विवाद तन्किरहेको छ । लिपुलेक, कालापानी विद्यार्थीका पाठ्यक्रममा राख्दैमा ती क्षेत्र फिर्ता हुने वा ती पढ्ने विद्यार्थीहरूले फिर्ता ल्याउने होइनन् । यस्तो विवाद तन्किरहने हो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बजार सहयोग, सहायतामा धेरै असर पर्न सक्छ । यसरी रोजगारी, उद्योग लगानी, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, पर्यटन र समग्रमा हाम्रो देशको अर्थ व्यवस्थामा मेरुदण्डहरू नै कमजोर हुने स्थिति देखा पर्नेछ । हाल चुलिइरहेको व्यापारघाटा अझै चुलिनेछ । विकासका साझा चुनौतीहरूसँग सबैले मिलेर सामना गर्नुपरेको छ । व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपरेको छ, पूर्वाधार विकासमा ठूलै लगानी गर्नु परेको छ । जलवायु परिवर्तनका अनुकुलनका लागि देश देशका बीच परस्पर सहकार्यको जरुरी छ । नेपालको धेरै देशहरूसँगको सन्धि, सम्झौता र विकासको साझेदारी पनि अन्तर्राष्ट्रिय धेरै प्रतिबद्धताहरू छन् । तिनका लागि साधन र स्रोतको उच्चतम प्रयोग र उपयोग गर्न भुल्नु हुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, सहकार्य र कूटनीति अनि आयात निर्यात परिचालित हुनुपरेको छ । व्यापार, लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन एवं रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न देशभित्र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रियतर्पm पनि हालैको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीचको भेटघाट र हात मिलाइजस्तो हाम्र्रो भएन कि त्यसतर्फ पनि सोच्नु पर्ला ।