असुरक्षित हुँदै गएको संविधानमा मडारिएको खतरा

काठमाण्डौं,फागुन २२

वर्तमान संविधान जारी भएसँगै यसको उल्लंघनका लागि छिद्र खोजेर प्वाल पार्ने हर्कतले निरन्तरता पाइरहेको छ । पछिल्लो समयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र झाँगिएको अस्थिरतावादी र सत्ताको उग्र भोक बोकेको राजनीतिले व्यक्तिविशेषलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने खतरनाक नियतको आग्रह अगाडि ल्याएको र सरकार चलाइरहेको पक्षले पार्टीको आन्तरिक किचलो र सत्तालिप्सालाई तह लगाउने उपायका रूपमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणासमेत गर्नसक्ने सम्भावनाको चर्चाले पनि संविधानको खतरालाई नै पुष्टि गर्छ । ०७४ मा आम निर्वाचन सकिनासाथ ‘अब ५० वर्ष सत्तामा अरुले चियाउनु पर्दैन, कम्युनिष्टहरूले नै सत्ता चलाउँछन्’ भन्ने दम्भपूर्ण अभिव्यक्तिको विपरीत दुई वर्षमै दुई तिहाइले मध्यावधि निर्वाचनको बाटो लिनसक्ने चर्चालाई संविधानको सफलता मान्न कसरी सकिएला र !संवैधानिक वा आलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिको हैसियत दिने असंवैधानिक धृष्टता, गत असोजमा चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग नेपाली राष्ट्रपतिले कार्यकारी हैसियत भएको झैँ गरी स्वपक्षको नेतृत्व गर्दै निर्णायक वार्तामा बसेको घटनाले दर्शायो । यसबाट संविधानमा दुर्दशा र अनिष्ट बढेर गएको देखिएकै थियो । सरकारले हालै राष्ट्रपतिको तजबिजमा खर्च गर्नसक्ने गरी तीन अर्बको बजेट व्यवस्था गर्नथालेको तरखरले कार्यकारी राष्ट्रपतिको जस्तो असंवैधानिक अभ्यास यसमा पनि देखिने भएको र संविधानको माया भएको नागरिक समाजबाट आपत्ति जताइएको आवाज आउनुको सट्टा मुर्दाशान्ति छाएको कारणले संविधान असुरक्षित छ भन्ने देखायो । हालै नयाँदिल्लीको राजनीतिक भेटघाट गरी फर्केका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका एक नेता राजेन्द्र महतोले गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको संसदीय भाषण सुनेपछि पत्रकाहरूको प्रश्न र आफ्नो प्रतिक्रियामा भनेका थिए, ‘सरकार दुई तिहाइ समर्थनको भएर मात्र हुँदैन, संविधान नै अस्थिर र अनिश्चित भएपछि । नेपालले ६ वटा संविधानको बलिदान खाइसकेपछि यो सातौँ संविधान आएको हो । अब यसको पनि स्थिरता र अस्तित्व अनिश्चित भएको छ ।’ उनले यो तत्वज्ञान कुनै आसयबाट पाएको हुनसक्छ ।

विक्रम र इस्वी दुवै संवत २०१५ मा मुलुकले प्रजातान्त्रिक संविधान त पायो । तर के संविधानसभाले दिएको संविधानबाट मुलुकको संकटमोचन हुने लक्षण देखापरेको छ ? संविधान जारी भएको ४ वर्ष पूरा भएर पाचौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ, तर यो संविधान पनि यसका पालनकर्ताहरूबाटै संकटमा पर्दै गएको छ । त्यसो त यही संविधान लागू गरेकोमा रुष्ट भएर भारतले नेपाललाई करिब ५ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाइदियो । अझै पनि भारतले आफ्नो असन्तुष्टि र अविश्वास झल्किने रिजर्भेसन बोकेकै देखिन्छ । यसको पछिल्लो दृश्य हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत संविधान दिवसको प्रमुख अतिथि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बनाउन चाहेका थिए, तदनुरूप प्रयास पनि गरेका थिए, तर मोदी आउन नमानेबाट पनि बुझ्नुप¥यो, भारतीय संस्थापनलाई यो संविधानप्रति सरोकार छैन ।संविधानको प्रभावकारिताबारे जननायक बीपी कोइरालाको यो भनाइ अहिले पनि सान्दर्भिक छ, ‘कुनै संविधानको अध्ययन गर्दा त्यसका चिसा अक्षरमुनि कुनै स्पन्दित भइरहेको न्यानो आत्मा छ कि छैन भनेर खोज्छु । अधिकारको दस्तावेजभन्दा इरादाको अठोट खोज्छु । अधिकारको कागजी रूपलाई मात्र प्राप्त गर्ने कसैको उद्देश्य रह्यो भने त्यसले कागजको खोस्टो मात्र पाउँछ ।’ बीपीले संविधानमा खोजेको आत्मा, ढुकढुकी र जीवन्तता यो संविधानमा देखिन सक्यो त ? अवैध सन्तानलाई जन्मदिन बाध्य भएकी आमाले नवजातलाई मार्न नसकेर काख लिन बाध्य भएजस्तै यो संविधानले जन्मदाताबाटै माया पाउन नसकेको हालत देखापर्दै छ ।

संविधानप्रति अर्को गम्भीर अविश्वास, सरकारबाट हालै बाहिरिएको संघीय समाजवादी पार्टीको हो । त्यसका एक अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई संविधानसभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक भएर मस्यौदाको संयोजन गरेका थिए । उनी बारम्बार भन्ने गर्थे, ‘यो संविधानसभाको आमा हामी हौँ । आफ्नो सन्तानको माया आमालाई नै हुन्छ । कांग्रेस र एमाले त हामीले संविधानसभामा ल्याएका भएर आएका मात्र हुन् ।’ तर, आज उनै यो संविधानप्रति अविश्वास मात्र जताइरहेका छैनन्, गत संविधान दिवस कार्यक्रम बहिस्कार गरेर बेइमानी र अविश्वास देखाइदिए । सोही पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकै हैसियतमा संविधानप्रति चरम अनास्था देखाएकै हुन् ।संविधानप्रति गम्भीर बेइमानी र भरोसाहिन व्यवहार सत्तारुढ पार्टी नेकपाबाटै भइरहेको छ । गत असोज १ गते सत्तारुढ पार्टीले चीनका कम्युनिष्ट नेता तथा राष्ट्रपति सी चिन फिङको परिस्कृत माओवाद भनिने एकदलीय कम्युनिष्ट विचारधाराद्वारा पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने भनी पार्टी स्कुल विभागले १४ जना सी विचारधारा विज्ञलाई झिकाएर प्रशिक्षण दिने काम ग¥यो । सत्तारुढ नेकपाले संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमा एकदलीय सी विचारधारातिरै जाने अठोट गरेको हो भने यो संविधान खतरामा परिसकेको लाक्षणिक विशेषता हो ।त्यसैले आज वर्तमान संविधानको प्रभावकारिता र सुनिश्चित भविष्यलाई लिएर केही गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन्, । बहस चल्न थालेको छ । गत भदौको सुुरुमा दोस्रो पटक उपचारको लागि सिंगापुर जानुअघिको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘राज्य प्राणालीमाथि नै प्रहार हुनथालेको छ’ । यसको अर्थ संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालको असाधारण परिस्थिति भित्रभित्रै विकसित हुनथालेको बुझिन्छ । संसद्मा झन्डै दुई तिहाई बहुमत लिएर बसेको शक्तिशाली सत्तारुढ दलको शीर्ष नेताले निरिहता र पराजित मानसिकता देखाएर यसो भनेको कसरी भन्ने जब कि पार्टीमा सी विचारधाराको प्रवेश गराइसकिएको छ ।

संविधान, राज्य प्रणाली र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई नै धरासायी बनाउने खालका खतरनाक गतिविधिहरू सत्ताको आड र काखबाट भइरहेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सञ्चारमाध्यम, न्यायपालिका सबैको लोकतान्त्रिक भूमिका कटौती गर्ने कानुनको लागि विधेयकहरू संसद्मा प्रस्तुत गरिनुले संविधानमा जति राम्रा कुरा लेखिएको भए पनि कार्यान्वयनकर्ताको नियत सफा नभएपछि संविधान आफैँमा केही हुने रहेनछ भन्ने तीतो निष्कर्षमा आमजनता पुग्नुपरेको हो । राष्ट्रको जीवनमा अपवादजस्तै यदाकदा भाग्यले पाइने दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार, २०७४ को संसदीय निर्वाचनले कम्युनिष्ट पार्टीलाई दियो । यो दुर्लभ अवसरलाई सरकारले संविधानको सशक्तीकरण, प्रभावकारिता र लोकतन्त्रलाई पद्धतिको रूपमा सुदृढीकरण गरी संवैधानिक शासन बलियो बनाउन लगाउनु पथ्र्यो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं शक्तिशाली बन्नतिर लागे । संविधानले प्रत्याभूत गरेको राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनलाई खल्बल्याउँदै महत्वपूर्ण संस्था र शक्ति प्रधानमन्त्रीको मातहतमा केन्द्रित गर्ने काम भयो । लोकतन्त्रलाई कुण्ठित बनाउँदै संविधानमा पनि सुर्कनी कस्दै लग्ने अधिनायकवादी हर्कत सिंहदरबारबाटै देखापर्न थाले । यस्ता गतिविधिको सोझो असर संविधानमाथि पर्न गयो । संविधानलाई अचानो बनाएर सरकारका गतिविधि हुनथाले । सत्तापक्ष चटके प्रतिपक्ष रमितेको हास्यास्पद अवस्था देखाप¥यो । संविधान त्यसै रोगाउँदै जान थाल्यो ।

जनताका भोगाइ, संकट र मुलुकका समस्याहरू जहाँको तहीँ जिउँदै रहे, झन् फैलिँदै गए । संविधान निष्प्रभावी, संसद् रबरस्टाम्प, संवैधानिक अंगहरू सिंहदरबारका लाचार छायाँ, निजामति सेवा अनिश्चितता र अन्यौलग्रस्त बनाउँदै लगियो । सिंहदरबारको शक्ति स्थानीय तहसम्म पु¥याउने नाराभित्र सिंहदरबारको भ्रष्टाचार र दण्डहीनता स्थानीय तहसम्म फैलिन पुग्यो । संघीय राज्य संरचनामा संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय तीनै तहमा २ नम्बर प्रदेशबाहेक एउटै पार्टीको सरकार गठन भएको अवस्थामा समेत संविधान, परिवर्तन, विकास र अमनचैनलाई गति दिन सम्भव भएन । प्रदेशहरूले आफ्नो नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउने अधिकार पाएर पनि अहिलेसम्म पनि त्यतिसमेत निर्णय लिन सकेनन् भने संघीय राज्य संरचनाको औचित्य र आवश्यता नै देखापर्न सकेन । सरकार दुई तिहाइ बहुमत पाएर पनि साह्रै कमजोर र अकर्मण्य हुनपुग्यो । यो अवस्थाका लागि संविधान कि गणतन्त्र, को जिम्मेवार हो ?