आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता र कुशासनको समस्या

काठमाडौं । आन्तरिकरूपमा कोभिड र बाह्यरूपमा रुस युक्रेनको युद्धको कारणबाट नेपालजस्ता देशहरूमा मूलतः आर्थिक समस्या देखिएको छ । जसको कारणबाट इन्धनमा भारी मूल्यवृद्धि हुनगयो । यसको प्रत्यक्ष असर आयातमा पर्न गयो ।

विश्वबजारमा नै बस्तुको मूल्यवृद्धि भएको र नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर भएकोले मूल्यवृद्धिमा बढीचाप परी नै रहेको छ । सामान्य नागरिकलाई दैनिकी चलाउन कठिन भइरहेछ । कुल राजस्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सारबाट असुली हुने हुँदा आयातीत वस्तुको उच्च मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रलाई बढी असर पार्नु स्वाभाविकै हो । कोभिड र युद्धको असर अझै रहेको हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र लयमा आउन सकेको छैन र मूल्यवृद्धि आकाशिँदै गएको अवस्था छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर छैन । हरेक क्षेत्रमा परनिर्भर छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत मानवीय कुरामा पनि हामी परनिर्भर नै छौँ । देशमा उच्चशिक्षा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि ठूलो जनशक्ति बाहिरिएको छ । त्यस्तैगरी स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध भए पनि सकभर विदेशमा नै उपचार गराउने क्रम रोकिएको छैन । यसबाट दुर्लभ मानिएको वैदेशिक स्रोत बाहिरिँदै गएको छ । आयात तीव्र र निर्यात न्यून भएको कारणले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्था छ । आयात २० खर्बको गर्दा निर्यात भने केबल दुई खर्ब मात्र भएको देखिन्छ । हुन त सरकारले आयात नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा केही विलसिताका वस्तु र सवारीसाधान खरिदमा नियन्त्रण गरिआएको पनि छ । यसो गर्दा पनि आयातमा निर्भर रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा राजस्व प्राप्तिमा प्रतिकूलता भइरहेको छ । आयात नियन्त्रण गर्दा राजस्वमा असर पर्ने र नगर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा बढी चाप पर्ने अवस्था छ । अतिकम विकसित मुलुकको लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यूनतम पनि १०–११ महिनाको भुक्तानी गर्न पुग्ने हुनुपर्दछ । तर हामीकहाँ भने मुस्किलले ६/७ महिनाको लागि मात्र पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै कमजोर छ र सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ।

अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्यय उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब छ र कुल ऋण करिब २० खर्बजति छ । गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा हेर्दा करिब ४० प्रतिशत हुनआउँछ । यो भनेको हामी अझै पनि सीमाभित्र नै रहेका छौँ । किनभने जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म ऋण हुनुलाई त्यति खराब मान्न सकिँदैन । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा अझै तीनदेखि चार खर्ब ऋण लिन सकिने देखिन्छ । यसो भन्दैमा जथाभाबीरूपमा ऋण लिएर खर्च गर्नु हुँदैन । यदि लिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा अथवा उपभोगमा खर्च हुनगयो भने यसले झनै देशलाई आर्थिक संकट निम्त्याउने हुन्छ । राष्ट्रिय बजेटभन्दा पनि तिर्नुपर्ने ऋण बढी भएको हुँदा यसतर्फ समयमा नै विचार पु¥याउनुपर्नेछ । अब हामीले लिने भनेको अनुदान नै । विश्व अर्थव्यवस्था नै खुम्चिएको अवस्थामा अनुदान प्राप्त हुने कुरा पनि त्यति सम्भव देखिँदैन ।

देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित छ । कोभिडकै कारणबाट केही समयअघि विप्रेषणमा गिरावट आए पनि अहिले सुधार हुँदै गएको अवस्था छ । विप्रेषणबाट वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भए पनि यसलाई राम्रो ठानिएको हुँदैन । यो भनेको आफ्नो देशको उर्वर जनशक्ति विदेश पलायन हुनु हो । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा हाम्रो श्रमशक्ति निकै सस्तोमा विदेशमा बिक्री भइरहेको छ । यही जनशक्ति स्वदेशमा खपत गर्नसक्ने हो भने आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि भई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो ।

विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम पनि राष्ट्रिय ढुकुटीमा प्रवेश नगर्ने भन्ने कुरा सबैको लागि चिन्ताको विषय हो । विदेशको कमाइ चोरबाटो भएर अन्यत्र नै जाने गरेका समाचारहरू आई नै रहेका छन् । यो रकमलाई वैधानिक बाटोबाट स्वदेश भित्र्याउन सकियो भने अर्थतन्त्रमा केही टेवा पुग्न सक्ने देखिन्छ । विप्रेषणको रकम के–कसरी आउँछ र यसको प्रवाह के–कसरी कहाँ भइरहेछ भन्ने कुरा राज्यको तर्फबाट पहिचान हुनु आवश्यक छ । विप्रेषण्बाट प्राप्त रकम उपयुक्त किसिमले प्रयोग नहुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्को समस्या भनेको तरलताको अभाव हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव खड्किरहेको छ । रकमको अभावमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको मागबमोजिम कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । कर्जाको अभावले गर्दा उद्योगधन्दाहरू लयमा फर्कन सकिरहेका छैनन् । यो समस्या समाधानको लागि बैंकहरूले निक्षेप बढाउन बैंक ब्याजदर बढाउँदै गएका छन् । बैंक ब्याजदर बढाउँदा उद्योगीहरूलाई एकातिर मर्का पर्न गएको छ भने अर्कोतिर उत्पादन लागत बढ्न गई मूल्यवृद्धिको समस्या देखिएको छ । यसकारणले गर्दा ब्याजदर घटाउनको लागि उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर बढाएका हुँदा कर्जा लगानीमा ब्याज बढ्नु स्वभाविकै हुन आउँछ । त्यसैले सेयर लगानीतर्फ वित्तीय साधन प्रवाह नभई निक्षेपतर्फ प्रवाह भएको अवस्था छ । परिणामस्वरूप नेप्से परिसूचक घट्दै गएको छ । देशको अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि नेप्सेलाई लिने गरिन्छ । तर, नेप्से घट्दै गएको हुँदा देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिँदैन । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सरकार र दलहरूको तर्फबाट हुने खर्चले अर्थतन्त्र केही चलायमान हुने अनुमान गर्न सकिने भए पनि त्यो स्थायी र दिगो हुन सक्दैन । उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च गरिने हुँदा उत्पादन र उत्पादनमा विल्कुलै कुनै योगदान गर्न सक्दैन ।

देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनको लागि निश्चय नै आयातलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । पुँजी निर्माण गर्ने र मानवीय आवश्यकताको लागि अति आवश्यक पर्ने वस्तुबाहेक फजुल र विलसिताका वस्तुमा कडा नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । आन्तरिक उत्पादनमा उत्प्रेरणा जगाउन केही समयको लागि भए पनि विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न उपाय अपनाउनु पर्दछ । स्वदेशी श्रम र पुँजीको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सकिएको अवस्थामा सस्तोमा विदेशिएको जनशक्ति स्वदेशमा नै खपत भई आन्तरिक उत्पादनले प्रश्रय पाउनेछ र उत्पादनमा वृद्धि हुन जानेछ ।

सबै नीतिको नीति राजनीति हो । राजनीतिले नै अन्य नीतिहरूलाई निर्देशित गर्ने भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । कुनै सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण, नीति तथा रणनीति नमिल्दा नमिल्दै पनि दलहरू दलीय स्वार्थले गर्दा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका छन् । निर्वाचनपछि गठबन्धन गरी सरकारमा जानु अर्कै कुरो हो । तर, अहिले त सबै कुरा लत्याएर स्वार्थगतरूपमा गठबन्धन गरिनुलाई निश्चय नै राम्रो भन्न सकिँदैन । स्वार्थगतको कारणले गर्दा नै करिब दुई तिहाइको सरकार दुई–दुई पटक विघटन हुनगयो । यसले दलहरूलाई केही फाइदा हुन सक्ला । तर, राज्यलाई भने ठूलो क्षति भएको छ । यतिसानो मुलुकमा अनावश्यकरूपमा निर्वाचन गर्नुपर्दा सीमित स्रोत र साधनमा प्रतिकूलता हुनु स्वाभाविकै हो । आगामी निर्वाचनमा सरकार, दल, उम्मेदवार, व्यक्ति र अन्यहरूबाट हुने खर्चको मात्रा निश्चय नै कहालीलाग्दो हुनेछ । यस्तो अवस्था सिर्जना आउनु भनेको अस्थिर राजनीतिलाई नै लिन सकिन्छ ।

राजनीतिले गलत बाटो लिएको हुनाले नै अहिले विकास निर्माणका कार्यहरू अलपत्र भएका छन् । ठूला ठूला योजनाहरू समय सीमाभित्र सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जसको कारणले गर्दा समयजन्य र लागतजन्य भएका छन् । दुई दशकभन्दा पनि बढी समय भइसक्दा सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरूको फेहरिस्त लामै छ । सडक, सिँचाइ, विद्युतजस्ता मेगा प्रोजेक्टहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । यसरी वैदेशिक ऋणअन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरू लामो समयसम्म सम्पन्न नहुँदा विनिमयदरमा हुने वृद्धिको कारणले ऋणभार बढ्दै गएको छ ।

अस्थिर राजनीतिको कारणले गर्दा पुँजीगत खर्च न्यून छ । गत आर्थिक वर्षमा त कुल पुँजीगत बजेटको केवल ५७ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । खर्चै गर्न नसकिएपछि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने कुरै भएन । एकातिर खर्च हुन नसकेर विनियोजित बजेट फ्रिज हुनगयो भने कतिपय आयोजनामा बजेटको अभाव पनि हुनगयो । यसरी आयोजना कार्यान्वयनमा विरोधाभाषको स्थिति देखियो । अस्थिर राजनीतिको कारणले गर्दा नै यसप्रकारको परिस्थिति सिर्जना भएको हो । राजनीतिले सक्रिय भूमिका लिन सकेको भए विकास निर्माणले प्रभावकारी भूमिका लिन सक्ने नै थियो ।

नेपालमा अहिले आर्थिक संकट, अस्थिर राजनीति मात्र होइन, प्रशासनबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नागरिकले पाउन नसकेको अवस्था छ । सरकारी कामकुरा निकै महंगा, खर्चिला, प्रक्रियागत र झन्झटिला हुनगएका छन् । अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी सात सय ६१ ओटा सरकार छन् र जनताको घर दैलोमा सरकार पुगेका छन् । तर पनि जनताले सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा, सुविधा तथा विकासनिर्माणका कार्य जनतासमक्ष सहजरूपमा पुग्न नसेको भनी गुनासा आई नै रहेका छन् । बजेट विनियोजन हुने तर कार्यान्वयन नहुनाले जनताका आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसकेको विद्यमान अवस्था छ । प्रशासन जनमुखी हुन नसकेको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन ।

देशको अवस्था सुदृढ बनाउन प्रशासनको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । किनभने सार्वजनिक प्रशासन भनेको स्थायी सरकार हो । सरकार आउँछन् जान्छन् । प्रशासन भने स्थायी हुन्छ । सरकार बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा प्रशासनले सही दिशा लिन सक्दैन । यसले गर्दा सुशासनभन्दा कुशासनले मलजल पाउने हुन्छ । कुशासनको कारणले गर्दा ठूला–ठूला घटना भएका छन् । ती घटनाहरूको छानबिन गरी कारबाही हुन नसकेको अवस्था छ । यस्ता काण्ड हुन नदिनेमा प्रशासनले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा हुन सकेको छैन । देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका देखिन्छन् । भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । त्यसैले राजनीति र प्रशासनको प्रभावकारी भूमिकाबाट नै देशबाट कुशासन निर्मूल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।