Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारउदारीकरण र निजीकरणको चपेटामा नेपाल

उदारीकरण र निजीकरणको चपेटामा नेपाल


काठमाडौं । नेपालमा उत्पादन, उपभोगदेखि वितरणसम्म उदारीकरण, उदारवाद, नवउदारवाद, विश्वव्यापीकरण र निजीकरणको प्रभाव अत्यधिक बढ्दै गएको छ । निजीकरण र उदारीकरण आजको आवश्यकता भए पनि समाजवादी चिन्तनको दृष्टिमा यो त्यति उपयुक्त मानिँदैन तर अर्थतन्त्रको विकास तथा खुला बजारको विकास र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सन्दर्भमा यो निकै महत्वपूर्ण छ । विकासको सन्दर्भमा वा खुलापनको सन्दर्भमा निजीकरण र उदारीकरण एकैसाथ जोडिएर आउने गर्दछ जसलाई आजको विश्व्यापीकरण र प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणबाट हेर्नु आवश्यक छ तथापि कतिपय सन्र्दभमा सार्वजनिक संस्थानहरू फरक–फरक प्रकृतिका भएकोले, सबै नाफासँग मात्र नजोडिएर कतिपय संस्थानहरू सामाजिक उत्तरदायित्वसँग पनि जोडिएर आउनेगरेको कारण सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गरिनु हुँदैन भन्ने तर्क पनि नआएको होइन तर सवाल के हो भने सधैँ घाटामा सञ्चालन गरेरमात्र संस्थानको विकास हुन सक्दैन त्यसैले कि त प्रभावकारी नेतृत्व र नयाँ व्यवस्थापनका साथ संस्थानहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यदि होइन भने निजीकरण गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

निजीकरण गर्दा ती संस्थाहरू पूर्णरूपमा व्यावसायिक हुन् वा होइनन् र राज्यले त्यस्ता संस्थानहरूलाई व्यवस्थापन गर्न के–कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । नाफाको उद्देश्यविना कुनै पनि संस्थालाई व्यावसायिकरूपमा सफल हुनेगरी सञ्चालन गर्नु चुनौतीको विषय हो । नेपालको सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरणलाई हेर्ने हो भने औद्योगिक, व्यापारिक, सेवामूलक, सामाजिक, जनउपयोगी र वित्तीय क्षेत्र गरी विभाजन गरिएको छ तथापि जनउपयोगी क्षेत्रका संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्न निकै चुनौती रहने कुरा स्पष्ट छ ।

नेपालमा विसं २०४९ सालमा निजीकरणको सुरुवात भयो र ३० वटा संस्थानहरू निजीकरण भइसकेपछि विसं २०६४ सालदेखि यो प्रक्रिया रोकिएको छ । संस्थाहरूलाई निजीकरण किन गरियो ? विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको प्रभाव निजीकरणमा कस्तो रहयो भन्ने सन्दर्भमा नेपाली घटनाक्रम हाम्रोसामु छलङ्ग छन् तर अब बाँकी रहेको संस्थानहरूको भविश्य के हुने ? के नेपाल निजीकरण र उदारीकरणको चपेटामा पर्दै गएको हो? भन्नेजस्ता सवालमा बृहत् छलफल तथा बहस आवश्यक छ ।

नेपालले निजीकरणको नीति लिएपछि भृकुटी कागज कारखाना (निजीकरण २०४९), हरिसिद्धी कागज कारखाना (निजीकरण २०४९), बाँसबारी छाला जुता कारखना( निजीकरण २०४९) सुरूवाती निजीकरणका संस्थानहरू हुन् जुन अहिले सञ्चालनमा छैनन् । त्यसो त सरकारले निजीकरण ऐन नै जारी गरेर निजीकरण गरेका धेरैजसो संस्थाहरूको अवस्थामा खासै सुधार भएको देखिँदैन र उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरणको कारण संस्थानहरू बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ । विसं २०५० पुस १९ गते तत्कालीन राजा विरेन्द्रले नेपाली कांग्रेसको सरकारले ल्याएको निजीकरण ऐनलाई प्रमाणीकरण गरे तथापि ऐन जारी हुनुअघि नै केही संस्थानहरू निजीकरण भइसकेका थिए ।

नेपालको इतिहासमा पञ्चायती व्यवस्थामा सरकारी लगानीमा उद्योग व्यवसाय चलाउने गरी सार्वजनिक संस्थानहरूको गठन तथा स्थापना भएको थियो तर त्यसको केही समयपछि आएका बजेटहरूको विवरणले नै नेपालका संस्थानहरू प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुन नसकेको कारण निजीकरणमा जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । २०४७ पछि निजीकरणले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । विगतमा निजीकरणका लागि अवलम्बन गरिएका तरिकाहरूमा समेत त्रुटि देखिन थालेको छ । पारदर्शीताको अभाव जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाले प्रभावकारितामा कमी मात्रै होइन । विश्वासनीयता समेत गुम्दै जान थालेको छ । उदार एवं खुला अर्थव्यवस्था अवलम्बन गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये एक मानिएको कारण निजीकरण ऐन, २०५० ल्याइएको थियो भने योजना तथा बजेटमा यस विषयलाई बारम्बार सम्बोधन गरिएको छ । हुन त निजीकरणसँगै सामाजिक न्यायको अवधारणा प्रभावकारी बन्दै आएको छ भने उदारीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिन थालिएको छ ।

एकातिर निजीकरण र उदारीकरण सामाजिक पक्षसँग पनि जोडिएको छ भने त्यसको मुख्य ध्येय आर्थिक उन्नति र त्यसमार्फत पुँजी लगानी, रोजगारी र उत्पादनमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको, नयाँ प्रविधिले उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाएको, व्यवसायहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन थालेका, सरकारको लगानी बचत भई अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सकेको, निजी क्षेत्रको क्षमता विकास हुनुका साथै उत्पादन क्षमता देखिएको अवस्थाले नेपालमा संस्थानहरूको निजीकरण गर्नै पर्दछ भन्ने तप्कालाई समर्थन गरेको देखिन्छ । संस्थानहरूको निजीकरण गर्ने सवालमा संस्थानका कर्मचारीहरू नै रोजगारविहीन हुने भएकोले उनीहरूबाट बाधा विरोध हुने, सरकारी निकायहरूबीच नै समन्वय हुन नसक्ने, निजीकरणको कुनै खास स्पष्ट दृष्टिकोणमा बहस तथा छलफल नहुने, निजीकरणप्रति जनमानस एवं राज्यलाई पनि नकारात्मक छाप परेको, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषण पद्धति प्रभावकारी नहुने र निजीकरणको स्पष्ट कार्ययोजनाको अभावले गर्दा निजीकरणको क्षेत्रमा केही समस्या भने देखापरेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र समाजसँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको विषय भएकोले यसको सही उपयोग, परिचालन एवं व्यवस्थापन हुन नसकेमा देश निजीकरण र उदारीकरणको चपेटामा पर्र्नुको साथै हाल कायम रहेको संस्थाहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । त्यतिमात्र होइन, वर्तमान परिवेशमा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषयमा राज्यको ध्यान नपुगेको, धनी र गरिबबीचमा असमानता खाडल बढ्दै गएको, स्रोत साधनको वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक बाँडफाँट गर्न नसक्दा विभिन्न सामाजिक द्वन्द्वहरू सिर्जना हुनेगरेको, राजनीतिक तहमा दबाब सिर्जना भई विकासका कामले गति लिन नसकेको, खुलापनका कारण सांस्कृतिक अतिमक्रमण, लागुपदार्थ कारोबार, दुव्र्यसनी र कुलत, सामाजिक न्याय एवम् समानता कायम गर्न समस्याजस्ता कारणले नेपालमा व्यवस्थित निजीकरण र उदारीकरण आवश्यक छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ ।

सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक विकासका लागि करिब एक दर्जन मन्त्रालयअन्तर्गत २० भन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् तर सामाजिक न्याय कायम गर्न सतर्कता अपनाउने सन्दर्भमा, सरकारको भूमिका पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्र्न सन्दर्भमा, शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार गर्ने सन्दर्भमा, औद्योगिक वातावरण तयार पार्र्न सवालमा, औद्योगिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिने सन्दर्भमा उदारीकरण आवश्यक छ । अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्य गर्न, आर्थिक कूटनीति विस्तार गर्न, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन, प्राकृतिक विपत्तिको लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन मिलाउन, घरेलु, साना तथा परम्परागत उद्योगको संरक्षण जोड दिन, सुशासन प्रवद्र्धन गर्न, मानवअधिकार तथा उपभोक्ता हितको संरक्षण गर्न, रेमिट्यान्सको उत्पादनमुखी उपयोग गर्न पहल गर्न, जनशक्ति परिचालनको लागि र करको दायरा पुनरावलोकन गरी स्रोतको पुनर्वितरण गर्न उदारीकरण आवश्यक छ ।

उदारीकरणले अर्थतन्त्रलाई सरकारको नियन्त्रण र सङ्कुचित व्यापार नीतिबाट स्वतन्त्र बनाउँदै देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने कार्य गर्दछ । अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो पार्नु मात्रै उदारीकरण होइन । कुनै पनि राज्यले नीतिगत रूपमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिताका लागि स्वागत गर्नु पनि उदारीकरणको संङ्केत हो ।

नेपालमा सन् १९८३ मा भुक्तान सन्तुलनमा गिराबट आएपछि नेपालले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकसँग सहयोगका लागि अपिल गरेको थियो । त्यसको चार वर्षपछि नेपाल सरकारले आईएमएफ र विश्व बैंकका संरचनात्मक समायोजन सुविधा (एसएएफ) र संरचनात्मक, समायोजन कार्यक्रम (एसएपी)जस्ता कार्यक्रमहरूमा प्रवेश गरेर आर्थिक उदारीकरणमा अझ बढी चासो देखाएको थियो । उदारीकरणमा नेपालको प्रवेश सन् १९८७ लाई मान्न सकिन्छ । हुन त अर्थतन्त्रका दुईवटा पक्षहरू अर्थतन्त्रको आन्तरिक उदारीकरण र अर्थतन्त्रको बाह्य उदारीकरणलाई यसको अवस्थासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।

एकतिर अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिमा सुधार गर्नको लागि निजी क्षेत्रको योगदान जरूरी छ जसको लागि व्यापारमा खुलापन जरूरी छ । अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रहरूलाई सवलता, पहुँचयोग्य, र ठूलो श्रमबजारले नै आन्तरिक उदारीकरणमा सहयोग पु-याउने गर्दछ तर अर्थतन्त्रको बाह्य उदारीकरणले जहिले पनि बाह्यरूपमा अर्थतन्त्रको उदारीकरणमा केन्द्रित हुने बाह्य व्यापार नीति खुला र उदारताको पक्षमा वकालत गर्दछ । विश्वबजारमा पहुँच तथा दक्षता, आयात निर्यात सन्तुलनजस्ता पक्षमा वकालत गर्ने गर्दछ । उदारीकरणले खुला र विशाल बजार तथा आर्थिक उन्नतीसँग जोडिएका पक्षको पृष्ठपोषण गर्ने कार्य गरेको पाइन्छ । सन् १९९६ पछिको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको वातावरणले नेपालमा उदारीकरणको क्षेत्रमा नकरात्मक असर परेको थियो । नेपाल विश्वव्यापार संगठन र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा गरेको प्रवेशले नेपालमा उदारीकरणको सम्भावना बढ्एको थियो ।

पहिलो चरणअन्तर्गत तीनवटा संस्थानलाई निजीकरण गरिएको नेपालमा दोस्रो चरणमा निजीकरणको लागि १४ वटा संस्थानहरू छनोट भए पनि नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी, बालाजु कपडा कारखाना, काँचो छाला संकलन तथा बिक्री केन्द्र नेपाल, ल्याब आयल लिमिटेड र नेपाल बिटामिन गरी पाँचवटा संस्थान मात्र निजीकरण गरिएको थियो भने नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी र सुर्ती विकास कम्पनी खारेज गरिएको थियो ।

सन् १९९० मा गएको सोभियत संघको विघटनले समाजवादी आर्थिक संरचनालाई कमजोर सावित गरेपछि आर्थिक उदारीकरण जबरजस्तरूपमा बाहिर आउन थालेको हो । जब सन् १९९५ मा विश्व व्यापार संगठनको स्थापना भयो त्यसले उदारीकरणको पक्षमा थप टेवा पुग्न थाल्यो । सिकागो स्कुलको वैचारिक बहस, थ्याचरवाद सन् १९७९ र रेगनशास्त्र सन् १९८० को उदय, परम्परागत कर्मचारी तन्त्रको खस्किँदो कार्यशैली वासिङटन सहमति र लोकतन्त्र एवं सुशासनको बढ्दो चाहनाले गर्दा उदारीकरण अस्थित्वमा आयो । नेपालको सन्दर्भमा विसं २०४१ सालमा बजेटमार्फत सीमित उदारीकरण अपनाइए पनि आठौँ योजनादेखि नीतिगतरूपमै उदारीकरणले प्रवेश पाएको थियो ।

नेपालले सन् १९८६ मा एसएपी उदारीकरणलाई अवधारणागत रूपमा भित्र्यायो र निजी बैंकहरूलाई अनुमति दिएर निजी क्षेत्रलाई बढावा दिनुको साथै निजी एवं सार्वजनिक उद्यमहरूलाई प्राथमिकता दिइएको, पर्याप्त मात्रामा वाणिज्य बैंक तथा वित्त कम्पनीहरू खुल्न सफल भई हालसम्म ३० वटा संस्थानहरू निजीकरण भइसकेका छन् । विदेशी मुद्रामा बैंकखाता खोल्न पाउने प्रावधान, वैदेशिक पुँजी र प्रविधि भित्रिने क्रम जारी छ,करका दर परिवर्तन र भन्सार दर घटाउने नीति रहेको,बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल भइरहेको, सन् २०११ को विप्पा सम्झौता, १९९५ मा स्थापित विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता (सन् २००४), हालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्यका कारण निजीकरण र उदारीकरण हावी हुँदै गयो ।

नेपालको संविधान २०७२, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९, निजीकरण ऐन, २०५०, सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, २०७२, विकास सहायता नीति, २०७१ जस्ता कानुनी प्रावधानले समेत उदारीकरणमा सहयोग पु-याएका छन् । उदारीकरणका सकरात्मक पक्ष मात्रै छैनन् यसका केही नकरात्मक पक्षहरू पनि छन् । व्यापार असन्तुलन बढ्दै गएको अवस्था छ भने आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि हुन नसकेको, परनिर्भरतामा वृद्धि भएको, घरेलु तथा साना उद्योगको अस्तित्व सङ्कटमा परेको, विलासी वस्तुहरूको उपभोगमा वृद्धि हुन थालेको, वित्तीय क्रियाकलापहरू बढी सहरकेन्द्रित हुँदा ग्रामीण क्षेत्र ओझेलमा पर्दैै गएको, धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब हुँदै गएको अवस्था छ । सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्ने गुनासोे बढदै जानु, नीतिगत आधार तयार भए पनि संस्थागत आधार बनिनसकेको अवस्था, खुला सीमाना, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी देखिनु, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पर्याप्त मात्रामा भित्रिन नसक्नु, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुन नसक्नु, आवश्यकताअनुसार प्राविधिक एवं व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन नहुनु, निर्यातभन्दा आयात बढ्दै जानुजस्ता समस्या तथा चुनौतीको चाङ लाग्दै गएका छन् ।

समग्रमा, ३० वटा संस्थानहरू निजीकरण भइसकेको अवस्था र बाँकी रहेका ४४ वटा संस्थानहरू पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था, राजनीतिक अस्थिरता र अर्थतन्त्रको खस्किँदो अवस्थाले सबै सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्ने समय आएको हो भन्नेहरूको पक्षपोषण गर्न थालेको देखिन्छ भने उदारीकरणको कारण घरेलु उद्योगहरू धराशाही हुँदै जाँदा स्वदेशी उत्पादन कम भई देशको व्यापारघाटा बढ्दै गर्दा देश निजीकरण र उदारीकरणकमो चपेटामा परेको छ । यसको सुधार गर्नु जरूरी छ । 


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया