फेरि ब्याजदरकै कुरा !

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.१६ प्रतिशत र कर्जाकोभारित औसत ब्याजदर १२.१९ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष असोजमा यस्तो दर क्रमशः ५.४३ र ८.६९ प्रतिशत थियो । पछिल्लो समय कर्जाको ब्याजदर बढ्नुको औचित्य राष्ट्र बैंकको यही तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर गतवर्ष असोजमा ७.५७ प्रतिशत रहेकामा यसवर्ष १०.३४ प्रतिशत कायम भएको छ । आधार दर बढेपछि स्वाभावैले कर्जाको ब्याजदर पनि उकालो लागेको हो ।

ब्याजदर वृद्धिले उद्योग व्यवसाय धान्नै नसक्ने गरी प्रभावित बनेको भन्दै पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएको छ । तर, यो समस्या आउनुमा बैंकिङ क्षेत्रको मात्र दोष नभएको पूर्वबैंकरहरू बताउँछन् । तरलताको समस्या अन्य देशमा पनि नभएको होइन, तर अरु देशमा समस्या हुँदा हामीलाई पनि समस्या हुनुपर्छ भन्ने होइन । यो निश्चित हो कि सावधानी हामीले अपनाउनुपर्ने थियो ।

नेपालमा एक कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले अर्थतन्त्रमा रहेको अनिश्चितता अझै नहटेको निष्कर्ष निकालेको छ । अनिश्चितता लम्बिँदा विश्वभर ब्याजदर वृद्धि भएको र महंगीको दबाब कायमै रहेको समेत मुद्रा कोष भन्दछ । यसै सन्दर्भमा, नेपालका लागि आईएमएफका आवासीय प्रतिनिधिले हालै आयोजित कार्यक्रममा अहिले सबै देशको चासो र चिन्ताको विषय महंगी बनेको बताइन् ।

चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकाका कारण मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण खस्कँदै गएको भन्दै सुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी बनेको थियो । पूर्वको बिर्तामोडदेखि पश्चिम धनगढीसम्मका उद्योगी व्यवसायीले विरोध जुलुस निकालेका थिए ।

उद्योगका लागि एक अंकमा नहुने रव्यापारका १.५ प्रतिशत मात्र थप गरी लगानीयोग्य पुँजीको शीघ्र व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ । कर्जामा भएको ब्याजदर अविलम्ब एकल अंक हुनेगरी घटाउन, व्यवसायीलाई मानसिक तनाव दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र किस्ता र ब्याज तिर्ने समयसीमा बढाउन माग माग गरिएको छ ।

केही वर्षयता नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएको छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नगद प्रवाहको अभावमा व्यक्ति तथा व्यवसायलाई ऋण दिन सकेका छैनन् । फेरि रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दै गएको विगत वर्ष झिनो बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ र भुक्तानी सन्तुलन (बीओपी) घाटामा छ । ब्याजदरले उधारिएको वर्तमान पैसाको लागत निर्धारण गर्दछ ।

खुला अर्थतन्त्रको भावनाविपरीत नकारात्मक अर्थतन्त्रका कारण सबै प्रकारका उद्योग–व्यवसाय कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाएकोमा चिन्ता प्रकट गर्नु के स्वाभाविक हो छलफलको विषय हुन सक्तछ  । एकातिर उद्योग व्यवसाय कोभिडपूर्वको अवस्थामा सञ्चालन हुनसकेका छैनन् भने उत्पादित वस्तुहरूको बिक्रीबाट उठ्नुपर्ने रकम समेत बजारबाट उठ्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

निजि क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्योग व्यवसायलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोगको अपेक्षा भइरहेको अवस्थामा निक्षेपमा ब्याज वृद्धिको निर्णयबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप सशंकित भएको हुनुपर्दछ ।

मुद्रा आपूर्तिले ब्याजदरलाई कसरी असर गर्छ? व्यापक मुद्रा आपूर्तिले बजारको ब्याजदर घटाउँछ, यसले उपभोक्ताहरूलाई उधारो लिन कम महंगो बनाउँछ । यसको विपरीत, संकुचित मुद्रा आपूर्तिले बजार ब्याजदरहरू बढाउने गर्दछ, यसले उपभोक्ताहरूलाई ऋण लिनको लागि मूल्यवान बनाउँछ । तरल मुद्रा (आपूर्ति)को हालको स्तर ब्याजदर निर्धारण गर्न मदत गर्न तरल मुद्रा (माग)को कुल मागसँग समन्वय गर्दछ ।

स्वतन्त्र तथा खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै पनि राम्रो वा सेवाको रूपमा, मूल्य अन्ततः आपूर्ति र मागमा भर पर्दछ । जब माग कमजोर हुन्छ, उधारकर्ताहरूले आफ्नो नगदको साथ भाग लिन कम चार्ज गर्छन्; जब माग बलियो हुन्छ, तिनीहरू शुल्क बढाउन सक्षम हुन्छन्, र साथै ब्याजदर पनि ।

इतिहासको सरसरी समीक्षा गर्दा विगतका वर्षमा पनि ब्याजदरको समस्या हुने उल्लेख गर्दै यस वर्ष यसको चक्र लामो भएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले बैंकको नाफालाई आन्दोलनको ‘तारो’ बनाइरहे पनि यसलाई भने सरोकारवालाहरूले अर्थहीन आरोप भनिरहेका छन् । बैंकहरूलाई नाफामुखी भन्ने ठाउँ पनि यतिबेला छैन, किनकि उनीहरूले पनि मुद्धतिमा ११/१२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेका छन् ।
सेयरबजारमा लगानी गरेका लगानीकर्ताबाट पनि आम्दानी पाउन सकेका छैनन् । बैंकको नाफा मात्रै हेर्नुभन्दा पुँजी र लगानी दुवैलाई हेरिनुपर्ने मत राख्नेहरू पनि छन् । १० प्रतिशतनाफा कमाउँदा पनि बैंकलाई नाफामुखी भए भन्नु नबुझेर नै हो । धेरै पुँजी हुने जुनसुकै कम्पनी वा वित्तीय संस्था उसले गर्ने नाफा झट्ट रकममा धेरैदखिए पनि प्रतिशतमा हेर्दा कम नै हो ।

बैंकहरू पारदर्शी भएर नाफा देखिएको उल्लेख तर अन्य क्षेत्रमा बैंकभन्दा बढी नाफा गर्ने कम्पनीहरू रहे पनि आलोचना भने बैंकले नै खेप्नुपर्ने समेत भनाइ छ । कर्पाेरेट क्षेत्रमा पनि २२/२३ अर्ब कारोबार गर्ने नेपाल टेलिकम तथा एनसेल, विद्युत् प्राधिकरणलगायत अन्य कम्पनीहरूको नाफा आकर्षक छ । साथै, नेपालको कर्पाेरेट क्षेत्र सानो हुँदा बैंकलेधेरै नाफा कमाएजस्तो मात्रै देखिएको हो ।

विश्व बजारमा आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आउँदा पहिलो चरणमा कर्मचारी कटौती हुने गरे पनि नेपालमा भने त्यस्तो कानुन नहुँदा उत्पादन नै कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ । त्यसैले अब आउने नयाँ सरकारले आर्थिक मुद्दा लक्षित भई सुधारका लागि पहिलो प्राथमिकता दिन सक्नुपर्ने अन्यथा स्थिति भयावह बन्दै जाने कुरामा कुनै बिमति नहोला  ।

नेपालमा ब्याजदर सस्तो हुँदा बैंकहरूको कर्जा आयात, उपभोगलगायत क्षेत्रमा बढी गएको भन्दै ब्याजदरमार्फत यसमा कडाइ गर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब थियो । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक विदेशी मुद्रानिक्षेपको ब्याजदरमा कडाइ गरेको छ । बैंकहरूले अब मासिकरूपमा ब्याजदर प्रकाशित गर्दा विदेशी मुद्राको ब्याजदर पनि प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक अवस्था परिवर्तन हुँदा आपूर्तिमा पनि परिवर्तन हुन्छ । यस सन्दर्भमा सरकारको प्रमुख भूमिका हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता केन्द्रीय बैंकहरूले मन्दीको समयमा सरकारी ऋण किन्ने प्रवृत्ति राख्छन्, नयाँ ऋणको लागि प्रयोग गर्न सकिने नगदको साथ स्थिर अर्थतन्त्र कायम गर्न मदत गर्छन् ।

आपूर्तिमा भएको वृद्धि, घट्दो मागको साथमा, दरहरू तलतिर जान्छ । आर्थिक ‘बुम’को समयमा ठीक उल्टो हुन्छ । यो उल्लेख गर्न महत्वपूर्ण छ कि छोटो अवधिको ऋण र दीर्घकालीन ऋण धेरै फरक कारकहरूद्वारा प्रभावित हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, केन्द्रीय बैंकले सेक्युरिटीहरूको खरिद–बिक्री गर्दा क्रेडिट कार्ड दरहरू र कार ऋणहरूजस्ता निकट–अवधि ऋणमा धेरै प्रभाव पार्छ ।

नेपालमा संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले व्यक्तिगतले पाउनेभन्दा दुई प्रतिशत कम ब्याज पाउने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ । बैंकहरूले यसरी संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरमा प्रकाशितदरभन्दा ०.५ प्रतिशत बढी दिन सकिने व्यवस्था गरे पनि यसले ब्याजदर बढाउन नै प्रेरित गरेको बैंकहरूले जनाएका छन् । यसअघि हाल प्रकाशित दरभन्दा ०.१ प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर दिन सकिने व्यवस्था थियो । अन्य नीतिगत दरहरू पनि वृद्धि गरेर केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई ब्याज बढाउन प्रोत्साहित गरेको छ । अनिवार्य तरलता अनुपातलाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पु-याउँदा बैंकको ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राष्ट्र बैंकमा जाने कुरा सर्वविदितै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको टोलीले घट्दो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चिति र उच्च मुद्रास्फीतिलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरू गर्ने अधिकारीहरूको दृढ संकल्पलाई स्वागत गरेको थियो । मुद्रा कोष को टोलीले ब्याजदर बढाएर मौद्रिक नीतिलाई थप कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

ब्याजदर निर्धारण गर्दा अर्थ व्यवस्थाको स्थिति मजबुती, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र आपूर्ति, र मागको मूल्यांकन समावेश हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमार्फत प्रवाह हुने बढी पैसा कम ब्याजदरसँग मेल खान्छ, जब कि कम पैसा उपलब्ध हुँदा उच्च दरहरू उत्पन्न हुन्छ । ब्याजदरले जोखिम प्रिमियमलाई पनि प्रतिविम्बित गर्दछ – उधारकर्ता र ऋणदाता दुवैले कति जोखिम लिन इच्छुक छन् । अधिक पैसा उपलब्ध, कम ब्याजदर बजार अर्थतन्त्रमा, सबै मूल्यहरू, वर्तमान मुद्राको मूल्यहरू पनि, आपूर्ति र मागद्वारा समन्वय गरिन्छ ।

ब्याजदर निर्धारणलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ भन्ने धारणा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत कुरालाई ध्यानमा राखेर २०४६ भदौ १५ पछि हस्तक्षेप गर्न छोडेको थियो  ।

यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप बढाउँदै आएको थियो । यही क्रममा विगत केही महिनाअगाडि राष्ट्र बैंक पुनः २०४६ अघिकै नीतिमा फर्किएको हो कि भनेर प्रश्न उठ्न थालेको थियो ।

अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्या देखिइरहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनु अनपेक्षित छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका उपाय अवलम्बनका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले सक्दो प्रयास गरिहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनुले अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने संकेत गरेको निजी क्षेत्रको धारणा सार्वजनिक भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुको आशय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी ढङ्गले आफूखुसी ब्याजको दर तोक्न पाउने भन्ने कदापि होइन । वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने हिसाबले वित्तीय संस्था बाध्यात्मक हुने र ऋण उपभोक्ताको बाध्यतालाई वित्तीय संस्थाले आफ्नो विशेष अधिकार र अवसर सम्झने हो भने अनुकूल आर्थिक वा वित्तीय प्रणालीका लागि त्यस्तो स्थिति राम्रो मान्न नसकिने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका र बैंकहरूको चर्को ब्याजदरको विरुद्धमा सडकमा ओर्लिएको निजी क्षेत्र एक साता नहुँदै आन्दोलन फिर्ता लिएको छ । यो आन्दोलनले आगामी मंसिर ४ मा हुँदै गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको माहोललाई प्रभाव पारेको भन्दै राजनीतिक रूपबाट असन्तुष्टि आएपछि आन्दोलन सुरु गरेको छ दिनमै निजी क्षेत्र पछाडि फर्कन बाध्य भएको थियो ।

चालू आव २०७९/८० का लागि सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ प्रतिशत हो । सरकारले यो वर्ष मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने बताएको थियो । आईएमएफका अनुसार २०२२ मा विश्वभरको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव २ प्रतिशत हुनेछ । त्यस वर्ष भारत, चीन, जापानले क्रमशः ६ दशमलव ८ प्रतिशत, ३ दशमलव २ प्रतिशत, १ दशमलव ७ प्रतिशतका दरले आर्थिकप्रगति गर्नेछन् । यस्तै, २०२३ मा विश्वभरको आर्थिक वृद्धिदरको अनुपात २ दशमलव ७ प्रतिशत हुनेछ । सन् २०२३ मा एसियामा ४ दशमलव ३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुँदा भारतले ६ दशमलव १ प्रतिशत, चीनले ४ दशमलव ४ प्रतिशत र जापानले १ दशमलव ५ प्रतिशतले प्रगति गर्नेछन् ।

नेपालको सन्दर्भमा, निरन्तर ‘पेग्ड’ प्रणाली आवश्यक छ, यद्यपि, यसले मुद्राको ‘ओभर भ्यालुएसन’ सच्याउन समायोजन गर्न आवश्यक छ । खुला सिमाना र अत्यधिक व्यापार निर्भरताले शून्य पुँजी गतिशीलताको अवस्था हासिल गर्न सम्भव छैन । तसर्थ, नेपालमा अपेक्षाकृत उच्च ब्याजदर आवश्यक छ ।

नेपालले पनि अहिले प्रयोगमा आएको आधार दरको अवधारणा त्यागेर ब्याजदर निर्धारणका लागि बैंक दरलाई आधार मान्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । तर, बैंक दर निर्धारण गर्दा, यसले वाणिज्य बैंकहरूको कोषको लागत, सीआरआरमा ब्याज र एसएलआरमा ब्याजको भिन्नतालगायतलाई प्रतिविम्बित गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

विश्व अर्थतन्त्रले एकै साथ कोभिड १९ मुद्रास्फीति, र नीति अनिश्चितता, सरकारी खर्च र अज्ञात क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिहरूको सामना गरिरहेको छ । बढ्दो असमानता र सुरक्षा चुनौतीहरू विकासोन्मुख देशहरूका लागि विशेषगरी हानिकारक भएको कुरा विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष डेभिड मालपासले भनेका छन् । धरै देशहरूलाई अनुकूल विकासको बाटोमा ल्याउनको लागि ठोस अन्तर्राष्ट्रिय कार्य र राष्ट्रिय नीति प्रतिक्रियाहरूको व्यापक उपायहरूको आवश्यकता छ ।

मन्दीले उन्नत अर्थतन्त्रहरू र उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्रहरूबीचको वृद्धिदरमा फराकिलो भिन्नतासँग मेल खान्छ । उन्नत अर्थतन्त्रहरूको वृद्धि सन् २०२१ मा ५ प्रतिशतबाट घटेर २०२२ मा ३.८ प्रतिशत र २०२३ मा २.३ प्रतिशतमा आउने अपेक्षा गरिएको छ – यो गति, मध्यस्थतामा, उत्पादन र लगानीलाई उनीहरूको पूर्व–महामारी प्रवृत्तिमा पुनर्स्थापित गर्न पर्याप्त हुनेछ ।

यसैबीच, बढ्दो मुद्रास्फीति – जसले न्यून आय भएका कामदारहरूलाई विशेषगरी कठिन पार्छ, यसले मौद्रिक नीतिलाई बाधा पु-याइरहेको छ । विश्वव्यापी र विकसित अर्थतन्त्रहरूमा, मुद्रास्फीति २००८ यता उच्च दरमा चलिरहेको छ । उदीयमान बजार र विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा यो २०११ यताकै उच्च दरमा पुगेको छ । धेरै उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्रहरूले मुद्रास्फीतिको दबाबलाई नियन्त्रण गर्न नीति समर्थन फिर्ता लिइरहेका छन् ।