समृद्धिमुखी आर्थिक विकासको मोडल

काठमाडौं । दीर्घकालीन आर्थिक विकास एवं समृद्धिको उल्लेख्य मात्रामा जनचाहना कायम रहँदारहँदै पनि सम्बद्ध क्षेत्रमा आएको न्यूनता नै नेपालको राजनीतिक द्वन्द्वको मूल चुरोको रूपमा लिन सकिन्छ । समृद्धिमुखी आर्थिक विकासको मार्गचित्र राजनीतिक परिवर्तनको कार्यदिशामा निश्चितरूपमा अन्तरनिहित रहेको पाइन्छ । सम्भवतः यी दुवै पक्षका बीचमा आवश्यक ताालमेल मिल्न नसक्दा मुलुकले आर्थिक पछौटेपनको अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेको तितो यथार्थलाई सहजै भुल्न मिल्दैन ।

प्रस्तुत कारकतत्वको अभावमा आजपर्यन्त समृद्धि र आर्थिक विकासको मूल लक्ष्य निर्धारण गर्न समेत कठिनाइ उत्पन्न भएको मात्र हो । के–कस्तो प्रकारको आर्थिक विकासका मोडलहरू मुलुकसुहाउँदो रहन्छ भन्ने तथ्यलाई मध्यनजरमा राखी सोहीअनुरूपको कार्यदिशालाई व्यवहारतः अपनाउन सक्ने हो भने मात्रै सकारात्मक आार्थिक विकासको मार्गचित्र पहिल्याउन सक्ने अवस्था तयार हुने देखिन्छ । जसका लागि कायमी अर्थतन्त्रको आवश्यक मूल्याकंन गरी लक्ष्य निर्धारण गर्नु उपयुक्त माध्यम हुनेछ । परिणामजनक सकारात्मक नतिजा प्राप्तिका लागि सम्बद्ध क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको साथै विज्ञहरूको राय समेतलाई समाहित गर्दा अझ बढी लाभदायक सिद्ध हुने देखिन्छ । किनकि आर्थिक सिद्धान्तहरू निश्चितरूपमा विकासको मार्गचित्रसँग समनिकटम रहेकै हुन्छन् ।

प्रस्तुत कार्यदिशा त्यतिबेला पूर्ण सम्भव रहन्छन् जतिबेला राजनीतिक स्थायित्वले मूर्तरूप धारण गर्नेछ । किनकि स्थायित्वमा नै आर्थिक स्रोतको उचित मूल्यांकन तथा बाँडफाँट गर्नसक्ने असीमित स्रोत र शक्ति विद्यमान रहेको हुन्छ । तत्पश्चात नागरिक समाजको भौतिक आवश्यकता तथा कल्याणकारी कार्यमा सोचेनुरूपको प्रगति हासिल गर्न सकिनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । किनकि लोकतान्त्रिक शासकीय स्वरूपको अवधारणाले केहीहदसम्म आर्थिक विकासको लक्ष्यमा समेत घनात्मक प्रभाव पार्नेछ । विपरित अवस्था तयार भई चरम राजनीतिक भ्रष्टाचार, अनाचार एवं दूराचारजन्य व्यवहारको अभ्यूदय भए आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा ऋणात्मक असर देखाउँदै व्यापारघाटा वृद्धि गराउनेछ भन्ने आर्थिक क्षेत्रका विश्लेषकहरूको बुझाइमा रहेको पाइन्छ ।

यसदेखि बाहेक अर्थतन्त्रलाई पश्वगतिउन्मुख गराउने अन्य तत्वविशेषको रूपमा रहेको अराजक तथा आतंकवादउन्मुख संस्कृतिको विकासले नागरिक समाजको दैनिकी एवं व्यापार अभिवृद्धि, सञ्चालन तथा जोखिमको दरमा ऋणात्मकता ल्याउने हुँदा आर्थिक विकासको मार्गचित्र समेत मन्द गतिमा चल्नेछ भनी ठोकुवा गर्न सकिनेछ ।

राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्दा शाशकीय स्वरूपको बारेमा मौन रहने हो भने, कुनै पनि हालतमा उपलब्धिमूलक नतिजा हासिल गर्न सकिँदैन । विश्वमा विद्यमान अन्य शासकीय स्वरूपको तुलनामा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आचरण पनि प्रजातान्त्रिक व्यवहारअनुरूपको नै हुने तथ्यहरूले प्रमाणित गरिसकेको वर्तमान अवस्था हो । जसमा खुला आर्र्थिक नीतिलाई समाहित गर्ने प्रवल सम्भावनाहरू विद्यमान रहेको हुँदा समृद्धिमुखी आर्थिक विकासको मोडललाई आत्मसात् गर्न कुनै प्रकारको कठिनाइहरू उत्पन्न हुनेछैन भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ । यसका साथै व्यवसायको तीव्रता तथा निजी क्षेत्रको अस्तित्वलाई सहर्ष स्वीकार गरिएको हुन्छ ।

प्रस्तुत राजनीतिक तथा आर्थिक विकासमैत्री तत्वलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले पनि समृद्धिमैत्री आर्थिक विकासको मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न सरलीकृत रहोस् भन्ने उद्देश्यअनुरूप निजीकरणसम्बन्धी ऐन २०५० लाई व्यवहारतः लागू गर्ने प्रण गरेको हो भन्दा फरक नपर्ला । जसअनुसार मुलुकले मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई अंगीकार गर्दै आएको छ । जसमा विशेषगरी निजी सम्पत्तिको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति कायम रहनुको साथै आर्थिक स्वतन्त्रताको निरन्तरतालाई गति प्रदान गरिएको हुन्छ । किनकि मिश्रित प्रणालीको मुख्य विशेषता भनेकै पुँजीवाद तथा समाजवादका आर्थिक पक्षलाई समायोजन गर्दै विकासको मार्गचित्र पहिचान गर्नु नै हो । यद्यपि जनउत्तरदायी कार्यका लागि भने केही हदसम्म आर्थिक गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भने पक्कै पनि होइन । यसपूर्वको अवस्थामा भने केही हदसम्म संकुचनउन्मुख शासकीय स्वरूपलाई मुलुकले आत्मसात् गरेकै कारण लक्ष्यअनुरूपको प्रगति हासिल गर्न नसकिएको मात्र हो । यस प्रकारका राजनीतिक उतारचढावलाई थाती राख्दै नेपाली जनचाहनाअनुरूपको समृद्धि के–कस्तो प्रकारको विकासको मार्गचित्रमा फलाउँदै मुलुकको माटोसुहाउँदो रहन्छ भन्ने तथ्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखी कार्य गर्नु समयको माग हो ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा भन्नुपर्दा बहुसंख्यक नेपाली जनसमुदाय कृषि पेसासँग सम्बन्धित रहेकै कारण सोमा अन्तरनिहित आर्थिक विकासको मोडल राष्ट्रिय हितमा रहन्छ भन्ने एकथरीको बुझाइ रहेको पाइन्छ भने, अर्कोतर्फ दिनानुदिन बढ्दै गएको तीव्र जनसंख्या वृद्धिले आखिरकार जमिनको स्वामित्वलाई खण्डीकृत गर्दै आएको तथ्यलाई पनि नकार्न मिल्दैन । अतः प्रस्तुत प्रवृत्ति नागरिक समृद्धि तथा विकासको मोडल आज एक्काईसौँ शताब्दीको परिवर्तित अवस्थामा कति सम्भव रहन्छ भन्ने प्रश्नले यस क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ । परम्परागत कृषि अवधारणालाई सम्बद्ध क्षेत्रमा समायोजन गर्ने प्रवृतिले गर्दा कृषि नै मुलुकको उपयुक्त आर्थिक विकासको मोडल बन्न सक्ने हो वा होइन भन्ने तथ्यमा समेत द्विविधा उत्पन्न हुनगएको पाइयो । अन्य क्षेत्रको तुलनामा जतिसुकै मिहिनेत गरे पनि आर्थिक वृद्धिदर धेरैजसो अवस्थामा अत्यन्त न्यून नै रहन गएकै कारण समस्या खडा हुने देखिन्छ । तुलनात्मकरूपमा कृषिपछिको अर्को आर्थिक विकासको मार्गचित्र बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र भनेको निश्चितरूपमा औद्योगिकीकरणको विकास नै हो भन्दा फरक नपर्ला । असंख्य सम्भावनाको भण्डार बोकेको क्षेत्र भए पनि समुच्च रूपमा यस क्षेत्रको विकासको सम्भावना पनि न्यून रहेकै छ । तथापि प्रचुर मात्रामा जलसम्पदाको सम्भाव्यता रहेको हुँदा तत्सँग सम्बन्धित औद्योगिक समूहले मौलाउने अवसर प्राप्त गर्ने देखिन्छ । किनकि नेपालको जलविद्युत्लाई भारतलगायतका सार्कका अन्य मुलुकहरूमा बिक्री प्रयोजनको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्दै सरलीकृत गर्ने हो भने सुन्दर भविष्यको परिकल्पनालाई सहजै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

मुलुकको स्रोत र क्षमताले उत्पादित जलविद्युत्लाई आजको परिप्रेक्षमा मित्रराष्ट्र बंगलादेश सरकारले खरिद गर्ने चासो देखाएको भए पनि भौगोलिक भूपरिवेष्टितताको कारण भारतसँगको व्यापारिक समन्वयको अभावमा खरिद प्रक्रियाले पूर्णता हासिल गर्नसक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ । तसर्थ उक्त प्रयोजनका लागि नेपाल, भारत तथा बंगलादेशका बीचमा त्रिदेशीय व्यापारिक सम्झौता हुन जरुरी छ । किनकि वर्षायाममा उत्पादित जलविद्युत्को माग मुलुकका लागि पर्याप्त हुने हुँदा खेर जान सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजरमा राखी उत्पादित ऊर्जालाई इच्छुक मित्रराष्ट्रहरूमा बिक्रीवितरण गरी सहजै खपत गराउन सकिनेछ । प्रस्तुत प्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने मनग्य वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरी ती क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मोडलको रूपमा रूपान्तरण गर्न नसकिने भने होइन । तर यसका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजनामा आधारित गुरुयोजनाको सदैव खाँचो रहन्छ ।

अन्यथा केही समयका लागि गरिएको व्यापारिक सन्धि सम्झौताले कसैको पनि हित गर्न सक्दैन । जलसम्पदामा आधारित उत्पादनमूलक औद्योगिक संस्कृतिको विकासलाई बढवा दिने हो भने निश्चितरूपमा हाम्रा हिमनदीहरूबाट उत्पादित अजस्र जलसम्पदाहरू आर्थिक विकासका समृद्धिमुखी अब्बल मोडलका मार्गचित्र बन्नसक्ने देखिन्छ ।

आर्थिक विकासप्रेमी प्रस्तुत सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै हालै सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आगामी योजनाहरू तर्जुमा गर्दा विकास बजेटलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसदेखि बाहेक यस कार्यको पूर्ण सफलताको लागि कम्तीमा पनि २५ वर्षे दीर्घकालीन समृद्धिमुखी आार्थिक विकासको मोडललाई जस्तो सुकै कठिनभन्दा कठिन राजनीतिक गतिरोधको बीचमा पनि हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने दृढ संकल्प गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले आर्थिक विकास एवं नागरिक समृद्धिको पथमा क्रियाशील रहन प्रेरणा प्रदान गर्दै उत्पादित ऊर्जा विकासले मुलुकको मुहार हँसिलो बनाउन सक्ने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।