संकटलाई चुनावले सम्बोधन गर्ला ?

काठमाडौं । चुनाव सकिए पनि देशमा हाँसो आउन सकेन । खुलेर रुने अवस्था पनि छैन, बजारभाउ, विप्रेषण, पेट्रोलियम पदार्थको अन्धाधुन्द मूल्यवृद्धि, खानेतेलको अभाव, भान्सामा ग्यासको असहज आपूर्ति, मेलम्चीको अवस्था, बजारमा कामधन्दा नभएको, घर खेत बेचेर कर तिर्नुपर्ने र चुनावबाट आउनेहरूलाई देशले पाल्नुपर्ने, अत्यन्त खर्चिलो चुनाव, परिणाम तिनै नेता, देशमा धेरै बेरुजु, कार्यक्षमताको अभाव, भएको चुनावको रोइलो, मतपेटिकाको लुटपाट, तोडफोठ, आगजनी, दैनन्दिन दुर्घटनाहरूले कहालीलाग्दो अवस्था, वृद्धवृद्धाहरूको सकस, सवारी यातायातको अवस्था र भाडा, विदेशी मुद्रोको कम सञ्चितिमा, उच्च व्यापारघाटा, केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइँदा बजारमूल्य झन् अकाशिएको अवस्था, देशको सीमा समस्या यथावत् रहिरहनु, विदेशी ऋण बढ्दै जानु, लगानी कम भई उद्योगधन्धा चौपट हुनु, भएका उद्योगधन्दाहरू कौडीको मोलमा बिक्री हुनु यावत् समस्याका बीचमा हाम्रो चुनाव अल्मलिएको छ र आफ्नै छोरी, बुहारी, छोरा, भाइ, भतिजा, साला, साली, गर्लफ्रेन्डहरूलाई पदासीन गराउन नेताहरूको दौडधूप र गठजोड, अप्राकृतिक गठबन्धनलाई धेरैले ठगबन्धन समेत भन्ने गरे देशमा ।

केही युुवाहरू जुझारु रूपमा देखिएका छन् नयाँ जिम्मेवारी लिएर देशलाई उकास्ने भन्दैछन् तर दलहरूको सिन्डिकेट प्रणालीले ती कति सफल हुने हुन् हेर्न बाँकी नै छ । पछिल्लो समय हलो, लौरो वा स्वतन्त्र चुनावी चिह्नले केही आशा बोकेको त देखिन्छ तर तिनको सांगठनिकपक्ष कमजोर भन्दैछन् विज्ञहरू, नयाँ पुस्ता ह्वात्तै आउने अवस्था देखिएको छैन, आइहाले पनि अनुभवको कमी हुन सक्छ, क्रान्ति गर्न जति विकास गर्न सजिलो छैन । नजाने धर्ती माताले एकपल्ट दलहरूमाथि प्रश्न गर्दै सच्चिने अवसर प्रदान गर्ने हुन् कि अहिलेको चुनावको परिणति हेर्दा यस्तो लाग्दैछ, पूरै परिणामको पूर्वसन्ध्यामा हल्का आशा सम्म गरौँ । यहाँ श्रमिकहरू आत्तिएका छन्, मजदूरहरू तर्सिएका छन्, दिनदिनै कमाएर खाने वर्गलाई हप्तामै हुने लामा लामा विदाहरूले थप रोइलो जन्माएको छ आफू अघाएको संकेत गर्दै देशले सार्वजनिक विदा थपिरहन्छ । भोकाहरूको पेट भरिने अवस्था छैन ।

भुल्भुलैयामा सरकारले श्रमिक बैंकको स्थापना ग-यो, कोभिड १९ का नाममा बेरोजगारी बढे, मात्रै होइन देशैभरि गरिबीको मार थपियो । नेपालीहरू विदेशीको भाँडा माझ्न या भेडा चराउन गए, तिनले पठाएको पैसाले यहाँ नेताहरूले मस्ती गरे, खर्च देखाए, सजिलो ठेकेदारी भ्यूटावर, तर कृषि उत्पादन बढेन, उल्टो घट्यो, देशमा चाहिने तेल मसला, काठ, दाउरा, इन्धन, फलफूलदेखि नाना, छाना, सबैथरि विदेशबाट ल्याउनुपरेको छ । भारतले गहुँ निकासीमा समेत रोक लगाएको छ, चाडपर्व धान्न मात्र होइन हरेक दिनका सर सामग्रीहरू आयात नै गर्नुपरेको छ र त्यो आयात भएको भन्सार महसुलबाट सरकारले अर्थ नीति सञ्चालन गरेको छ भनौँ आधा राजस्व भन्सार सामग्रीको आयातबाटै आएको छ ।

नेताजीहरूको सुविधा घटेको छैन, दर्जनौँ सुरक्षाको ताँती, हेलिकोप्टरको सयर, उपचारमा विदेश, मरणोपरान्त संस्था खोली राज्यकोषको दोहन, बाँचुन्जेलको राज्य ढुकुटीको मस्ती, जनताले रोग, भोग र शोक दैनन्दिन पीडाबाट टाढा रहन नसकेको अवस्था छ । चुनाव सकियो देशैभरि महँगी बढ्ने नै भयो, बजेट आउँदा पनि देशैभरि महँगी बढ्छ, विदेशमा साधारण समस्या आउँछ यहाँ भान्सामा समस्या देखिइहाल्छ, एकघण्टामा हाहाकार भइहाल्छ । देशमा उच्च आर्थिक वृद्धि, काम र रोजगारीको वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र सहुलियतपूर्ण कर्जाका कारण देशमा गरिबी घटेको भनियो, तर घटेन गरिबी । सरकारले पन्ध्रौँ योजनामा ०८७ सालसम्ममा देशको गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लियो र विसं २१०० सम्ममा त गरिबी उन्मूलन नै हुने बतायो । तर हाल झण्डै ५० लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । जनसंख्याको १६ दशमलव ६७ प्रतिशत नेपाली गरिबीमा देखाए पनि यो संख्या १८ प्रतिशतभन्दा माथि छ, जनसंख्या तीन करोड छ तर गणतन्त्रको संयन्त्र धेरै ठूलो छ, धान्नै नसक्ने त्यो पनि निष्क्रिय चुनावले देखायो हाम्रो संयन्त्र कस्तो छ भनेर ।

देशमा हरेक वर्ष पाँच लाख श्रमयोग्य जनसंख्या श्रम बजारमा आउँछन् । देशमा सबै खपत हुने अवस्था छैन । फलतः बेरोजगारीको पीडा छ । श्रमको माग र आपूर्तिको ठूलो अन्तरले धेरै नेपालीहरू विदेशीन बाध्य छन् । श्रमयोग्य जनशक्ति विदेशिएकै कारण विप्रेषण रकम आएको तर त्यसको प्रयोग भने उत्पादनक्षेत्रमा भएन । देशको मुख्य क्षेत्र भनेको कृषि हो तर यसै क्षेत्रमा खासै रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । देशमा ठूला, मध्यम र साना उद्योगहरूबाट रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । सरकारले २० लाख नेपालीहरूलाई रोजगारी दिने गरी श्रम बैंकको अवधारणा ल्याएको भने पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममै एक लाख ८८ हजारलाई रोजगारी दिइएको भनिए पनि औसतजम्म सााढे १२ दिनको मात्र रोजगारी मिलेको अवस्था देखियो विगतमा । श्रमिक व्यवस्थापन गर्नेगरी बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन, श्रम बैंकमा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धेरे परेका छन् तर सबैजसो आशैआशाका पुलिन्दा मात्र भएका छन् ।

सबै नेपालीलाई काम र रोजगारी सिर्जना गर्ने, कोरोनाबाट प्रभावित स्वदेश, विदेशमा रहेकालाई मनन गरी थप अवसर दिने, स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार, लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बेरोजगार रहेका, कोरोनाले रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई पारिश्रमिकसहितको श्रममूलक विकास निर्माण काममा शरिक गराउने त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था भएको भनियो, तर परिणाम हात लाग्न सकेन राम्रो ।

आय व्यय वार्षिक बजेट ल्याउने गरेकोे विसं २००८ सालदेखि हो, आवधिक योजनाहरू आउने गरेको पनि विसं २०१३ सालदेखि नै हो । लगभग ७ दशकको यो अवधिमा दर्जनौँ पटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । हरेक परिवर्तनपछिका नेतृत्वहरूले अघिल्लोलाई सत्तोसराप गरे, तर अहिलेको परिवर्तनलाई पनि सराप गर्नेहरूको संख्या कम छैन देशमा, ठूलै आशा बाँडियो तर प्रगति शून्यजस्तै भयो भनेर । भएभरका संयन्त्रहरूलाई परिवर्तन गरियो, संस्थागत मेमोरी समेत नरहने गरी परिवर्तनहरू भइरहे, जसले देशको प्रशासनिक क्षमता निकम्मा देखियोे । झन्झन् समस्याले सर्वसाधारण चिन्ताले व्याकुल छन् अहिले, सेवा प्रवाहमा । विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक देखिन्छ । गरिबी र बेरोजगारीका क्षेत्रमा यी मुलुकहरूले ठूलो प्रगति हासिल गरिसकेका छन् । छिमेकी मुलुकहरूको पृष्ठभूमिमा तुलना गर्न नसकिए पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूका अन्य विकासोन्मुख साना मुुलुकको पङ्क्तिमा पनि आर्थिक वृद्धि गर्ने, गरिबी एवं बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने कुरामा नेपाल पछाडि नै परेको छ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा मात्र होइन विश्व मानचित्रमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एवं मानव विकासका क्षेत्रमा पनि नेपालको नाम निकै पछाडि छ ।

योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अब मुलुकलाई थप आर्थिक समृद्ध गराई गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न भावी दिनहरू हाम्रासामु अझ कम चुनौतीपूर्ण छैनन् । पछिल्ला अन्तरिम योजनाहरूको उद्देश्य देशमा विद्यमान बेरोजगारी समस्याको हल गर्ने, गरिबी र असमानता हटाउने र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने थियो । समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणका लागि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको आधार तय गर्नु अन्तरिम योजनाहरूको मूल उद्देश्य थियो । नेपाल र नेपालीको जीवनस्तरमा उच्च परिवर्तन ल्याउनु पनि थियो । गरिब तथा सीमान्तसमूहको आयवृद्धि गर्दै सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएर गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धिमा ठोस योगदान पु-याउने, सरकारप्रति जनविश्वास वृद्धि गर्न रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न केही ठूला आयोजनाहरूमा लगानी बढाउने र स्थानीयस्तरमा समुदायद्वारा पहिचान गरिएका र व्यवस्थापन गर्न सकिने बहुसंख्यक आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरी जनसहभागिता, स्वामित्वभाव तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने रणनीतिहरू अतीतका योजनाहरूले अंगीकार गरेका हुन् तर पनि यथार्थमा हामी अहिलेसम्म विश्वका कैयन मुलुकसामु पछि नै परेका छौं र समृद्धिको बाटो तय भइसकेको छैन ।

आशैआशामा कति दिन बाँच्ने नेपालीहरू, अबको चुनावको परिणामले के सम्बोधन गर्ला त, वा पहिलेको जस्तै कसले जवाफ दिने ? लामो समयदेखि मुलुकले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रकमको भरमा मुलुकको सोधानान्तर स्थिति धाने पनि वैदेशिक रोजगारी भरपर्दो र सुरक्षित छैन । बरु स्वदेशी युवा बेरोजगारहरूलाई मुलुकभित्रै स्थानान्तरण र रोजगारीका अवसर प्रदान गरी आर्थिक विकासको महायज्ञमा सरिक गराउन सके हाम्रो गरिबी र बेरोजगारीको दीर्घकालीन समाधान हुनसक्छ । विगतमा साधन र स्रोतको समानुपातिक वितरण नभएका कारण मुलुकमा गरिबी व्याप्त रहेको देखियो । साधन र स्रोतको समतामूलक र न्यायोचित वितरणमा जोड दिनसके आर्थिक विकासको भरपर्दो आधार तय हुन सक्छ । धनी र गरिबबीच हुने खाडलको दूरी बढ्न दिनु हुँदैन आफैँ आफूका बीच यसले थप द्वन्द्वलाई समेत निम्त्याउन सक्छ । लामो द्वन्द्वपछि हाल मुलुक शान्तिपूर्ण अवस्थामा पुगेको देखिए पनि देशले लामो फट्को मारेको पनि त धेरै भयो किन देखिएन सकारात्मक परिणाम ?

समग्रमा हामीकहाँ झण्डै आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । जसका कारण हाम्रो आर्थिक विकासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । विगत ७० वर्षको इतिहासमा केवल औसत ३ प्रतिशतभन्दा आर्थिक वृद्धिदर माथि उठेन । केवल संकमणका दिनहरू गुज्रिए आशैआशामा, लामो समय व्यर्थ खेर गयो । रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको चासो कागजमै सिमित भयो । श्रमक्षेत्रमा देखिएको गतिरोध हटाउन श्रमकानुनमा समसामयिक सुधार गर्ने र श्रमिकको हित संरक्षण गरी औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने सरकारी लक्ष्यमा प्रतिबद्धता देखिएन । सामाजिक सुरक्षा कार्यकम बढी प्रचारमुखी भयो, मुलुकबाट श्रम पलायन भएको कुरालाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रमसँग सम्बन्धित विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्नेगरी सरकारले प्राथमिकताको क्रम तय गर्नै सकेन, आउने नयाँ निर्वाचित अनुहारले सक्छन् त सम्बोधन गर्न, कि गुरुहरूजस्तै हुने चेलाहरू पनि, किनकि उही प्रणालीभित्रको चुनाव हो यो पनि ।