Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारबढ्दो कृषि उपजहरूको परनिर्भरता घटाउने केही उपाय

बढ्दो कृषि उपजहरूको परनिर्भरता घटाउने केही उपाय


काठमाडौं । नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै दुई तिहाइ कृषिमा आश्रित छन् । यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उक्त क्षेत्रको योगदान झण्डै २७ प्रतिशत छ । परन्तु यहाँ प्रत्येक वर्ष एकदेखि डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात गरिन्छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा यहाँको बढ्दो व्यापारघाटा न्यून गरी शोधनान्तर सन्तुलन कायम गर्ने गाह्रो भएको छ ।

विसं २०१३ सालदेखि सुरु गरिएको पञ्चवर्षीय विकास योजनामा धेरै पटक कृषिक्षेत्र प्राथमिकतामा राखियो । तर हलसम्म पनि यसको गति कछुवाको चालभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपालको जनसंख्याअनुरूप कृषिक्षेत्र पुग्दोरूपमा भए पनि यहाँको जनशक्ति र खासगरी युवाशक्ति अन्य देशहरूमा पलायन हुनाको कारण उक्त क्षेत्रमा आश्रित हुने व्याक्तिहरूको संख्या घटेको छ । फलतः यहाँको कृषि उत्पादनमा कमी भई खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ ।

नेपाल एक कृषि प्रधान देश भए पनि केही वर्षयता यहाँको कृषि परनिर्भरता बढिरहेको छ । स्वदेशी उत्पादन कम भएकोले धेरैजसो वस्तुहरूको उपभोगका लागि अन्य मुलुकहरूसँग भर पर्नुपरेको छ । साधारणतया नेपालीहरू धेरैजसो विदेशी वस्तुहरू उपभोग गर्दै आएका छन् । उनीहरू थोरै मात्र स्वदेशी वस्तुहरू उत्पादन गरी उपभोग गर्दछन् ।

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमार्फत कृषिसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा विगतमा सरकारले यहाँका किसानहरूलाई विभिन्न किसिमका सहुलियत प्रदान गर्ने घोषण नगरेका होइन । परन्तु सरकारको भनाइ र गराइमा कुनै तालमेल नभएकोले यहाँका कृषकहरू उत्साहित भएनन् र कृषि उत्पादन पनि बढ्न सकेन ।

केही दशकअघि यहाँको चामल निर्यात गरिन्थ्यो जसका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । तर दुःखको कुरा त के छ भने आज यहाँ चाहिने खद्यान्न तथा तरकारीका लागि विदेशमा निर्भर रहनुपरेको छ ।

धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । त्यसैले सरकारले प्रत्येक वर्ष असार १५ को दिन धान दिवस मनाउँछ । तर विडम्बनाको कुरा त के छ भने यहाँ चामलको आयात वर्षेनी बढिरहेको छ । योबाहेक तरकारी, फलफूल, दाल र भटमासको तेलको आयात पनि बढेको छ ।

वस्तुतः कृषिजन्य वस्तुहरूमा मात्र आत्मनिर्भर हुनसके यहाँको अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको व्यापारघाटा कम गर्न निकै सघाउ पुग्नेछ । त्यसैले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट हुनुपरेको छ ।

यहाँ आवश्यक धान, मकै, गहुँजस्ता खाद्यान्नको खेती तराईमा प्रशस्त मात्रामा गर्न सकिन्छ भने पहाडी क्षेत्रमा तरकारी तथा फलफूल खेतीबाहेक पशुपालन गर्न सकिन्छ । त्यसैले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन त्यति कठिन छैन । तर यसका लागि सरकारको उपयुक्त नीति र कृषकहरूको जाँगरको आवश्यकता छ ।

आजसम्म पनि यहाँको कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी छ । वास्तवमा सरकारले यहाँको कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकीकरण गर्ने हो भने कृषि उत्पादन निकै नै बढ्न सक्छ ।

वास्तवमा उपभोग्य वस्तुहरूमा नेपालीहरूको परनिर्भरता न्यून गर्न कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । यसका लागि यहाँ विद्यमान जग्गाजमिनलाई वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धान्तको आधारमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यहाँको जग्गाजमिनको स्वामित्व सरकारको मातहतमा रहने नीतिलाई लक्ष्यमा राखी हाललाई क्रान्तिकारी भूमिसुधार अवलम्बन गरी जमिन्दारी प्रथाको यथाशीघ्र उन्मूलन गर्नुपर्छ ।

वर्तमान सरकारले यहाँको जमिनलाई कृषिक्षेत्र, आवास क्षेत्र, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला तथा ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगका क्षेत्र र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र गरी नौ भागमा वर्गीकरण गरेको छ । सरकारको उक्त काम सकारात्मक भए पनि कार्यान्यन पक्षमा भर पर्नेछ ।

माथि उल्लिखित जुन वर्गको जमिन हो त्यसलाई सोहीअनुसार प्रयोग गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लािग कृषि क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको जमिनमा गृह निर्माण गर्न दिनु हुँदैन ।

हालसम्म पनि यहाँका दुई–तिहाइ जनता कृषिमा आश्रित भए पनि उक्त क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेट २९ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । त्यसैले आगामी दिनहरूमा बजेट बढाई उक्त क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा यहाँका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार दिन सकिन्छ ।

वर्तमान समयमा यहाँ एक सय ४४ देशबाट खाद्य तथा औद्योगिक वस्तुहरू आयात गरिन्छ । सबैभन्दा बढी भारतबाट आयात गरिन्छ भने सबैभन्दा कम दक्षिण अमेरिकाको बोलिभियाबाट हुन्छ । यदि कृषि तथा औद्योगिक विकास गर्नसके उक्त आयात घट्नेछ र व्यापारघाटा पनि कम हुनेछ ।

कृषि विकास गर्न त्यति सहज छैन किनभने जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर यसैमा परेको छ । उक्त परिवर्तनको कारण बाली रोप्ने ठीक समयमा वर्षा नहुने, कतै बढी पानी पर्ने र कतै खडेरी हुने कुरा सबैलाई थाहा छ ।

यथार्थतः स्थानीय विशेषता भएका अन्नबाली विस्तारै लोप हुँदै जानु, अत्यधिक किटनाशक औषधि प्रयोग गर्नाले उत्पादनशील विशेषतायुक्त माटोको क्षमतामा ह्रास आउनु र स्थानीय बीउबिजन बिस्तारै लोप हुँदै जानु वर्तमान शताब्दीको खाद्यान्न व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती हो जसको डटेर सामना गर्नुपरेको छ ।

वर्तमान समयमा जनसंख्या वृद्धिको कारण खाद्यान्नको माग दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । एक अध्ययनअनुसार १० प्रतिशत खाद्यान्नको माग बढ्दा एक प्रतिशत गरिबी बढ्छ । भविष्यमा जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा कृषि उत्पादन बढाउन नसकेमा गरिबी बढ्ने निश्चित छ । त्यसैले कृषि उपज वृद्धि गर्न आजदेखि कटिबद्ध हुनुपरेको छ । यसो गर्न सकेमा कृषिमा परनिर्भरता घट्नेछ ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका लाखौँ नेपाली स्वदेश फर्कने अनुमान छ । यिनीहरूलाई कृषिमा योजनाबद्ध तरिकाबाट परिचालन गर्नसके कृषि उत्पादन वृद्धि भई परनिर्भरता घटाउन सकिन्छ ।

नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो जहाँको मुख्य पेशा कृषि हो । तर विगतमा यहाँ विभिन्न राजनीतिकदलहरूले राजनीतिक सत्ता परिवर्तन र शासकहरूमा पात्र परिवर्तन गर्नाले यहाँ ठोस कृषि विकास गर्न सकिएन । वस्तवमा यहाँ ठोस कृषि विकास गर्न एकतर्फ कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ सहुलियत दरमा कृषि ऋण तथा विभिन्न सामग्रीहरूको सुव्यवस्था गर्न जरुरी छ । योबाहेक यहाँ विद्यमान जलस्रोतहरूको सही परिचालन गर्नसके सिँचाइको ठोस विकास गर्न सकिन्छ जसबाट कृषिमा परनिर्भरता घटाउन सघाउ पुग्नेछ ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया