सार्वजनिक निजी साझेदारी र सहकारी

काठमाडौं । नेपालको वर्तमान अवस्थामा कुनैपनि कार्यलाई व्यवस्थित तबरले अगाडि बढाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी र सहकारीको आवश्यकता छ । एकातिर नेपालको संविधान २०७२ धारा ५० मा व्यवस्था गरिएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने राज्यको अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य नीति अन्तर्गत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने, उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने नीति तय गरिएको छ भने अर्कोतिर वर्तमान १५औँ योजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा सहकारीको विकासको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारी माध्यमदारा उत्पादनशील र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने सोच तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको लगानी अभिवृद्धि गरी थप स्रोत एवं व्यवस्थापकीय सीप परिचालन गर्ने लक्ष्य तय गरेको अवस्था छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार र सेवाको क्षेत्रमा निजी साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य तय गरिएको योजनामा सोच, लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्ने सवालमा सार्वजनिक निजी साझदारीका लागि नीति, कानुन र संस्थागत संरचनाको प्रबन्ध गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रवर्द्धन गरी लगानीको वृद्धि गर्न लगानी वातावरण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीको लगानीमा स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने राष्ट्रिय आयोजना बैंकवाट सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयोजना कार्यन्वयनमा प्रथामिकता दिने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ जसले नेपालमा सार्वजनिक, निजी सहकारीको अपरिहार्यता रहेको देखाउँछ । जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन् २०७५ ले सार्वजनिक निजी साझेदारी भन्नाले सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र लगानीकर्ताबीच स्रोत वा प्रतिफल, बाँडफाँट वा जोखिम व्यहोर्ने गरी आपसी सहकार्यमा पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने, पुनर्स्थापना गर्ने वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने कुरालाई जानाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सोही ऐनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका वा पूर्ण स्वामित्व रहेका तथा नियन्त्रणमा रहेका कम्पनी वा प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित गठित अन्य संगठित संस्था वा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकाय भनी तोकेको सार्वजनिक संस्थालाई सार्वजनिक निकाय भनी परिभाषित गरेको छ ।

हुन त सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत परियोजनाहरूको पहिचान, सर्वेक्षण तथा कार्यान्वयनको लागि विकासकर्ता छनोट तथा अनुगमनलगायतका कार्य सञ्चालन गर्ने र उक्त योजनाहरूमा सहजीकरण गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी लगानी गर्दा, सम्झौताको मस्यौदाका आधारमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । देशको विकासको निम्ति प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुनर्स्थापना र स्तरोन्नति गर्ने वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने परियोजना कार्यन्वयन र लगानीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलगायत त्यससम्बन्धी अन्य निकायलाई आवश्यक विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने तथा समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने गराउने र उक्त कार्यमा निजी तथा सहकारीलाई सहभागी गराउनु जरूरी छ ।

सहकारिता आफैँमा एउटा संगठन भएको र दुईभन्दा बढी मानिस स्वेच्छाले मिलेर समानस्तरमा आर्थिक हित तथा आर्थिक उद्देश्यका पूर्तिको लागि समानता, इमान्दारी र सहयोगको आधारमा संगठित गरिएको व्यक्तिहरूको एक ऐच्छिक संघले सहकारीको रूप धारण गरेको छ । भौतिक लाभ तथा सुख प्राप्त गरी आफ्नो नैतिक विकास गर्ने सवालमा गरिब तथा साधनहीन मानिसहरू एक–अपासमा मिलेर काम गर्ने कार्य नै सहकारी हो । जसले सामूहिक हितको लागि मानिसहरूले सहकार्य गर्ने गर्दछन् । समाजमा मानिसहरूले सहकारीमा आबद्ध भई सामाजिक हित कायम गर्दै व्यवसायलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । सहकारिताको अर्थ पुँजी नभएका वा पुँजी भएर पनि एक्लै व्यवसाय गर्ने क्षमता नभएका, थोरै पुँजी भई व्यवसाय गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि व्यवसाय गर्न नसकेका मानिसहरू मिलेर गर्ने कार्य नै सहकारी हो जसको मदतले मानिसहरूले सामूहिकताको भावनासहित आर्थिक उन्नति गर्ने गर्दछन् । सहकारीको माध्यमबाट नेपालमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास सम्भव भएको छ । खासगरी सहकारीको विकास पूर्वी र पश्चिमी दुवै शक्ति गुटका देशहरूमा सहकारी संस्थाहरूको आर्थिक जनकल्याण गर्ने सर्वोत्तम माध्यमको मान्यता पाएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि राज्यले सामाजिक कल्याणको लागि सामाजिक तथा आर्थिक जीवनका केही पक्षहरूलाई सञ्चालित गर्नुपर्छ भन्ने विचारको कारण सहकारीको विकास भएको पाइन्छ । त्यसपछि सहकारी राज्यको एउटा अङ्ग बनेको छ ।

सहकारी संस्थाहरू अगाडि बढ्न जनसहभागिता अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । विगत वर्षका अनुभव र अन्य विकसित मुलुकहरूले सहकारी आन्दोलनबारे गरेका अनुभवको आधारमा सहकारी संस्थाहरूले ठूलो लाभ उठाउन सक्नुपरेको देखिन्छ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान मुलुक तथा भर्खर मात्र विकासको पथमा बामे सर्न जुर्मुराएको अर्थव्यवस्थामा सहकारिताको आदर्श र यसको कार्यान्वयन पक्षले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । सहकारितामा संलग्न कृषकहरूमा नैतिकताको विकास हुने भएकोले उनीहरूमा फजुल तथा अनुत्पादक खर्चजस्ता अनावश्यक क्रियाकलापदेखि सतर्क हुन टेवा प्रदान गर्दछ ।

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै विपन्न तथा पिछडिएका वर्गलगायतका समुदायलाई सहकारितामा संगठित गरी सहकारीलाई सरकार र निजी क्षेत्रको परिपुरकको भूमिका खेल्न सक्ने अर्थतन्त्रको सबल खम्बाको रूपमा विकास गर्ने । सहकारीमार्फत वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलगायतका सबै वर्ग, जातजाति समेतको समावेशी र समन्यायिक विकासमा टेवा पु-याउने र वित्तीय क्षेत्रमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने । सहकारी खेती, उद्योग तथा सेवा, बैंक र व्यवसायको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि थप सेवा र सुविधाको व्यवस्था गर्ने । सहकारी संघ संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनका आधार र मापदण्डहरू स्पष्टरूपले परिभाषित गरी सहकारी संघ/संस्थको स्वनियमन र तथा प्रभावकारीरूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा सहकारीको सन्दर्भमा खासगरी स्पष्ट परिलक्ष पहिचानको अभाव, अपर्याप्त योजना, अनुभवी सल्लाहकार र परामर्शदाताको सेवा लिन नसक्नु, सदस्य नेतृत्वको अभाव, सदस्य प्रतिबद्धताको अभाव, सक्षम व्यवस्थापनको अभाव, जोखिम पहिचान र न्यूनीकरणको अभाव, कमजोर अनुमान, वित्तीय अभाव, अपर्याप्त सञ्चारजस्ता समस्याको कारण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

सहकारी संघ/संस्थाहरूमा नियमित लेखापरीक्षण हुनु अति जरुरी हुन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउन संस्थामा एउटा लेखासमिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा रहेकोमा सो व्यवस्था संघमा समेत राखिनु उपयुक्त हुन आउँछ । यसको साथसाथै सहकारी संस्थाहरूका आफ्ना सदस्यहरूबीच गरिने निक्षेप तथा ऋणको कारोबारमा समेत सेयर पुँजीको अनुपातमा बचत संकलन सीमा ऋण प्रदान गर्ने विधि तरलताको प्रतिशत निर्धारण गरी कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सहकारी संघ/संस्थाले मिलाएमा बढी विश्वसनीय देखिन र अनुशासन कायम गर्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ का अनुसार २०७८ फागुनमा सहकारी संस्थाहरूको संख्या ३० हजार आठ सय ७९ सेयर सदस्य संख्या ७३ लाख ३७ हजार दुई सय ५२ र सेयर पुँजी ९४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सोही अवधिमा सहकारी क्षेत्रमा चार खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड बचत परिचालन भई चार खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहकारी क्षेत्रमा ८८ हजार तीन सय नौ प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ९१ हजार तीन सय एक प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूको उठाउन बाँकी ऋणमा भाका नाघेका ऋणहरूको अनुपात उल्लेखनीयरूपले बढ्दै जानु सहकारी संस्थाहरू घाटामा चल्नु सहकारी संस्थाहरूबाट जनताको सीप र आवश्यकता तथा स्थानीय स्रोत र साधनको आधारमा उत्पादन तथा रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन नहुनु आदि सहकारी आन्दोलनमा शिथिलता आउनुका प्रमुख कारणहरू हुन् । कृषि विकासका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका भएको सहकारीहरूको क्षमता विकासलाई हेर्दा लक्ष्यअनुसार सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन ।

पिछडिएका कृषकहरूको सहभागिता बढी मात्रामा हुन नसकी ती संस्थाहरूको माध्यमबाट भएको ऋण सामान्यतः ठूला र मझौला कृषकले प्राप्त गर्नु, सहकारीको व्यवस्थापन पक्षमा लिइएको नीतिको अस्थिरताले गर्दा स्थानीय तहमा व्यवस्थापनसम्बन्धी नेतृत्वको विकास हुन नसकी घाटाको स्थिति देखा पर्नु र लगानीको असुली कार्य प्रभावकारी नभएकाले सञ्चालन पुँजीको समस्या पर्न जानु इत्यादि देखिएको छ जसलाई सुधार गर्नु जरूरी छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति २०७२ मा सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरूको गुणस्तरीय दिगो विकास गरी त्यस्ता पूर्वाधार तथा सेवाहरूमा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन सोच राखिएको छ भने सोही नीतिमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट बृहत् सामाजिक तथा आर्थिक विकासको लागि पूर्वाधार सेवाहरूको विकास तथा सञ्चालनमा सार्वजनिक निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरूको विकास पुनर्निर्माण तथा सञ्चालनको क्षेत्रमा आवश्यक पुँजी, साधन एवं स्रोतहरू निजी क्षेत्रबाट परिपूर्ति गर्न निजी लगानी आकर्षण हुने वातावरण सिर्जना गर्ने, मुलुकको लागि आवश्यक गुणस्तरयुक्त सार्वजनिक पूर्वाधार सेवाहरू उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रमा रहेको व्यावसायिकता, कार्यकुशलता, उद्यमशीलता एवं प्राविधिक दक्षताको उपयोग गर्ने उद्देश्य तय गरिएको छ ।

यस नीतिअनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रचलित सिद्धान्त तथा मान्यताहरूलाई राज्यका सम्पूर्ण सम्भाव्य क्षेत्र, संयन्त्र, अङ्ग तथा निकायहरूमा प्रवर्द्धन गर्ने, पूर्वाधार सेवाहरूको विकास, पुनर्निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने थप पुँजी साधन र स्रोतहरूको निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्न अनुकूल वातावरणको सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार सेवाहरूको विकास, पुनर्निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको व्यावसायिकता, उद्याशिलता, क्षमता, दक्षता एवं नवीनतम प्रविधिलाई मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा उपयोग गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरूरी छ ।