विकसित कृषियुगको चाहना

काठमाडौं । एक्काईसौँ शताब्दीको प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिकीकरणको युगमा समेत कृषिप्रधान मुलुक नेपाल भईकन पनि सम्बद्ध क्षेत्रलाई औद्योगिकीकरणको अवधारणाअनुरूपको मूर्तरूप धारण गर्नमा भएको विलम्बलाई ऋणात्मक कौतुहलताको विषयवस्तु मान्दा त्यति फरक नपर्ला । हामीमा के–कस्तो प्रकारको विकास निर्माणका कार्यमा त्रुटि कायम रहन गयो भन्ने तथ्यगत आधारलाई पहिचान गरी सूक्ष्मरूपमा आर्थिक विकासकेन्द्रित आत्ममूल्यांकन गर्दै गहिराइमा पुग्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।

तत्पश्चात प्राप्त हुन आउने नतिजाले सम्बद्ध क्षेत्रमा सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गर्न सकिनेछ । तसर्थ यस क्षेत्रलाई औद्योगिकीकरणको रूपमा परिकल्पना गर्नु कतिको न्यायोचित कदम हो भन्ने तथ्यलाई बहशको विषय बनाउँदै तत्सन्दर्भमा आवश्यक निर्णयहरू लिइनुपर्ने हुन्छ । तदुपरान्त औद्योगिकीकरणको रूपमा रूपान्तरण गर्न चाहनु आफैँमा नौलो एवं आधुनिक विकसित कृषियुगको चाहनाको विकास गर्नु हो भन्दा फरक नपर्ला ।

जसका लागि सम्भाव्य क्षेत्रहरू पहिचान गरी खाद्यान्न, नगदे बाली, पशुजन्य उत्पादनका अतिरिक्त वागवानीलगायतका सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरणसम्बन्धी परिधिलाई समाहित गर्नुपर्ने हुन्छ । तद्अनुरूपको बृहतर आकारको कृषि औद्योगिकरणको अवधारणालाई अगाडि बढाउने हो भने, लक्ष्य प्राप्तिमा सफलता हासिल गर्न कुनै पनि प्रकारको कठिनाइ उत्पन्न हुने छैन भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ ।

जसको विकासबाट कायम रहँदै आएको परम्परागत अवधारणामा आधारित कृषिलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै अगाडि बढ्दा थप लाभ हासिल गर्नसक्ने अवस्था तयार हुने देखिन्छ । सम्बद्ध क्षेत्रको आधुनिकिकीकरण तथा प्रवर्द्धनका लागि विशेषतः अभाव स्वरूप खड्किँदै आएको यान्त्रिकीकरणसम्बन्धी विधिलाई परिचालन गर्दै व्यवहारमा उतार्ने हो भने मात्रै तत्सम्बन्धी औद्योगिकीकरणको रूप यथार्थमा परिणत हुने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

औद्योगिक कृषि वास्तवमा भन्ने हो विकासवादी सैद्धान्तिक धरातलमा आधारित रहेको पाइन्छ । जसको विकासबाट सुरुवाती अवस्थामा लागत खर्च केही हदसम्म वृद्धि भए पनि दीर्घकालमा भने न्यून लागतमा नै अत्यधिक प्रतिफल हासिल गर्न सकिने अवस्था पैदा हुने देखिन्छ ।

उपरोक्त प्रविधिको विकासबाट दोहोरो लाभ लिन सकिनेछ । पहिलो अवस्थाअन्तर्गत परम्परागत कृषि अवधारणागत विशेषतालाई विस्तापित गर्न सहयोग पुग्नेछ । द्वित्तीय परिपेक्षमा मुलुकभित्रै तत्सँग सम्बन्धित रोजगारी विकासको साथै खाद्य सङ्कट न्यूनीकरण गर्दै अन्य उपभोगजन्य वस्तु आयातका लागि वर्षेनी विदेशिने परिवत्र्य वैदेशिक मुद्रा बहिर्गमनमा समेत रोक लगाउन सक्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ । सञ्चित वैदेशिक मुद्रा विकास निर्माणका अतिरिक्त अन्य क्षेत्रमा चलायमान गर्ने हो भने आर्थिक विकास र रोजगारी खोज्न बाह्य मुलुकहरूमा भौतारिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिवेशको अन्त्य हुने कुरामा कुनै प्रकारको द्विविधा कायम रहने छैन भन्दा फरक नपर्ला ।

यसका अतिरिक्त भोकमरीलगायतका जटिल सामाजिक समस्या हल गर्ने दिशामा प्रस्तुत कदम प्रभावशाली बन्ने नै छ । जसबाट न्यूनतम खाद्यसुरक्षाको साथै मानवअधिकारको समेत रक्षा हुने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । जसले मानव जीवनका लागि आहार भन्ने सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै आहार प्राथमिकता पहुँचको अभिवृद्धिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ ।

जसका लागि परम्परागत कृषि व्यवसायभन्दा औद्योगिकीकरणको सम्भाव्यताले मात्रै प्रस्तुत क्रियाकलापलाई सहजै पूरा गर्नेछ  । किनकि व्यक्तिगतरूपमा गरिएको कृषिजन्य कार्यले सानो इकाइको खाद्यान्न सङ्कट केही हदसम्म समाधान गर्ला, तर बृहत औद्योगिकरणको अवधारणालाई कुनै पनि हालतमा यस क्षेत्रमा समावेश गर्न सकिदैन । तसर्थ औद्योगिकरणको वृहत पक्षबाट मात्रै अतिरिक्त लाभ हासिल गर्नुको साथै निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवा प्रयोजनको लागि उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्न सकिने हुदाँ राज्यको ध्यान कृषि औद्याोगिकरण तर्फ आकर्षित गर्नु समयको माग हो ।

यसका बाबजुद् पनि अतिरिक्त एवं अत्यधिक उत्पादनका लागि सामुहिक जमिनको प्रयोगमा केहिहदसम्म नेपाली सामाजिक परिवेश अनिच्छुक रहन सक्ने तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको वर्तमान अवस्था हो । किनकी जमिनलाई सम्पती तथा मानमर्दनको जेथा मान्ने परम्परागत संस्कृति नै विकसित कृषि युगको वाधक तत्व विशेष समेत हो भन्न सकिन्छ ।

यस क्षेत्रमा प्राप्त हुने लाभ एवं न्यून हानिको शिक्षालाई ब्यापक रूपमा परिचालन गर्ने हो भने लक्ष्य अनुरूपको प्रगती हासिल गर्न कुनै प्रकारको ब्यवहारिक कठिनाई भोग्नु पर्ने छैन । यसका अतिरिक्त बालिविकास तथा उत्पादन बृद्धिका लागि उपयोगमा ल्याईने रसायनयूक्त विषाक्त्त मलखादको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य संम्बेदनशिलताको क्षेत्रमा पर्न सक्ने ऋणात्मक प्रभावलाई मध्यनजरमा राख्दै न्यून क्षतिबाट अतिरिक्त लाभ कसरी लिन सकिन्छ भन्ने, कृषि विकासको तथ्यलाई मनन गर्दै ब्यवहारत लागु गर्ने हो भने सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिनेछ ।

तसर्थ सम्बद्ध क्षेत्रको सुन्दर भविष्यका लागि नेपाल जस्तो विकासको पथतिर निरन्तर लम्किएको मुलुकले अनेकन चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । मुलुकको बृह्तर हितको खातिर निश्चित रूपमा औद्योगिक कृषिकार्यलाई अपनाउनु वाहेक अर्को विकल्प हामि सामुु रहेको पाइदैन । संकुचीत अवस्थामा रहेको कृषि क्षेत्रलाई केहिहदसम्म भएपनि राहत दिलाउने उद्देश्यका साथ उत्पादन क्षमताको आधारमा वितरित भूस्वामित्वलाई समय सापेक्ष सुधार गरी अवस्थानुसार उपयोगको दृष्टिकोणबाट नौ भागमा विभाजन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको वर्तमान अवस्था हो ।

जसले निश्चीत रूपमा कृषि औद्योगिकरणको अवधारणालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र समाहित गर्दै बिकसित कृषियुगको चाहनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने नै छ । यस क्षेत्रको सम्मुचित विकासले कायमी कृषि उत्पादनलाई अतिरिक्त उत्पादनको रूपमा रूपान्तरण गर्नुको साथै निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता राख्ने भएकै कारण अतिरिक्त लाभ हासिल गर्न सकिने अवस्था पैदा हुने देखिन्छ ।

परिणामत : सिमान्तकृत नागरिक समुहको साथै अन्य समुदाय विशेषको पनि जीवनस्तरमा सुधार आई प्रतिब्यक्ति आय–आर्जनमा वृृद्धि हुनेछ । प्रस्तुत कार्य अभिबृद्धिको लागि आवश्यक परे कृषि औद्योगिकरणका लागि न्यून ब्याजदरमा दिर्घकालिन ऋण वा वैदेशिक सहयोगको अपेक्षालाई अन्यथा लिन मिल्दैन । साथै हालसम्म साना स्तरका खाध्यान्न तथा पशुजन्य कृषि औद्योगिक समुहमा रमाएका नेपाली समाजलाई फरकपनको अनुभूती रहने गरी ठूला तथा बृहत्तर आकारका कृषि औद्योगिक समुहमा प्रस्तिथापन गराउन सक्ने वातारणको विकास गर्न सक्ने हो भने, न्यून श्रममा पनि अतिरिक्त आय आर्जन गर्न सकिनेछ भन्ने कृषि तथ्यलाई साक्षत्कार गराउन मद्दत मिल्नेछ । जसको विकासबाट आधुनिक कृषि युगको चाहना अनुरूपको लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ भन्दा त्यती अनुपयूक्त नहोला ।