मुलुक अझै अस्थिर नहोस् !

काठमाडौं । स्थापित राजनीतिक दल मात्रले पनि सरकार बनाउन नसक्ने र स्वतन्त्र पार्टीको समेत सहयोग लिनुपर्ने भएमा कस्तो स्थिति होला ? किनकि उनीहरू किनबेच हुँदैनौँ भनेका छन् । हालको चुनावको प्रारम्भिक परिणामले चुनाव स्थानीय चुनावको प्रतिबिम्ब, पार्टीप्रतिको वितृष्णा र आगामी दिन अझ कष्टकर हुने देखिन्छ । अबको राजनीतिक कोर्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हुने सम्भावना देखियो । अब विधि, नीतिले चल्नुपर्छ तर तत्काल त्यो परम्परागत स्थिति भत्कन भने सक्ने पनि देखिँदैन । युवाको जबर्जस्त उपस्थिति आवश्यक र अनिवार्य छ, युवा भएको ‘मन’ले साबित गर्नुपर्नेछ न कि भौतिकरूपमा मात्र । अबको दिन युवाको हो ।

मंसिर ४ को संघीय र प्रादेशिक चुनावले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । हामीले मतदाताहरूलाई कहिल्यै हल्कारूपमा लिनु हुन्न । निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक अनुमानमा नेपाली मापदण्डअनुसार ६१ प्रतिशत मतदान कम छ । ६ महिनाअघि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७२ प्रतिशत योग्य मतदाताले मतदान गरेका थिए । यसअघि दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचन (२००८ र २०१३) मा ७० प्रतिशतभन्दा बढीले भाग लिएका थिए। सन् २०१७ को संघीय र प्रादेशिक चुनावमा लगभग ६९ प्रतिशत मतदान भएको थियो ।

२०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवै व्यवस्थापिकामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, एमाले साधारणतः सहरी क्षेत्रका मतदाताले नपत्याएको देखिएको छ । मतगणनाको पछिल्लो चरणमा उनीहरूका उम्मेदवारले पाएको मत हेर्दा यस्तो तथ्य देखिएको हो । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले जति उम्मेदवार उठाएका छन्, ती सबै काठमाडौं उपत्यकामा पराजित हुने देखिएको छ ।

यो चुनावको प्रारम्भिक नतिजामा मुख्यतः सचेत पाठकले, सचेत वा भुक्तभोगी मतदाताले पुराना अनुहारहरू नरुचाएको अवस्था छ । पुराना अनुहार जो पटक–पटक इतिहासमा परीक्षा भयो । इतिहासको पूरक परीक्षामा फेल भएका फेरि पनि उठाइएका उम्मेदवारहरू हेरेर मानिसहरू दिक्दार भएका छन् । नयाँ अनुहार खोजिएको छ । त्यसमा पनि विवेक, बुद्धि, अनुभव र ज्ञान मानिसमा छ कि छैन भनेर खोजिएको छ । मतदाता विवश थिए । विकल्प त्यही मात्रै हुने भएको हुनाले अनुहार मात्रै हेरेर भोट दिए ।

भनिन्छ, यो गठबन्धन धोका हुन लायकको गठबन्धन हो । कुनै सिद्धान्तमा आधारित गठबन्धन होइन । प्राविधिक र गणितीय गठबन्धन हो । गठबन्धनमा सम्बद्ध पार्टीका स्वार्थगत कुरा मात्रै रहेको हुनाले यो गठबन्धनमा धोका दिनु र धोका खानु स्वाभाविक कुरा हो ।

हालैको समीक्षा गर्दा पाँच–छ महिनाअघि नै सचेत र सिद्धान्तनिष्ठ कांग्रेसले गठबन्धन मान्दैनौँ भनेका थिए । कतिपयले कांग्रेसको प्रचण्डीकरण, कांग्रेसको माओवादीकरण भनेर गिज्याएका थिए । धेरै कांग्रेसले भोट दिएनन् भनिन्छ । भोट नदिँदा कांग्रेसलाई लाभ भयो । अरू दुईलाई घाटैघाटा भयो । त्यसो हुँदाहुँदै कांग्रेसलाई बढी स्वतन्त्रता छ ।

भनिन्छ, दलीय व्यवस्थालाई बुझ्दा दलका विकृतिहरूको जवाफ दलमा नै खोज्ने हो । दलीय व्यवस्थामा उत्पन्न भएका भ्रष्टलाई दलबाटै पन्छाउने हो । दलको विकल्प दल नै हो । खराब दलको विकल्प असल दल हो । आम मानिसहरू भन्छन, ‘अन्तको बापति चितवनको सभापति’ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले काठमाडौंमा जति पनि उम्मेदवार उठाएको छ ती अधिकांश काठमाडौंबाहिरका नेताहरू हुन् । काठमाडौंमा पाहुना बनाएर उठाएका कारण तीप्रति काठमाडौंका स्थानीयहरूको आक्रोश देखिन्थ्यो । स्थानीयले अवसर नपाएको भन्दै माओवादी नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । माओवादीले बाहिरबाट नेता ल्याएर उम्मेदवार बनाए पनि एकीकृत समाजवादीले भने काठमाडौंका रैथानेलाई नै उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, उनीहरू पनि सबै पराजित भएका छन् ।

स्थानीय तहको चुनावमा पनि काठमाडौंमा माओवादीले गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेको थिएन । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएको माओवादीका उम्मेदवारहरूलाई कांग्रेसले मतदान नगरेको स्पष्ट भएको छ । अर्को पार्टीको चुनावचिह्न लिएर उम्मेदवार हुनुपरेको र गठबन्धनबाट धोका पाएको पनि देखिएको छ । त्यसरी हेर्दा काठमाडौं उपत्यका माओवादीका लागि अफापसिद्ध देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा माओवादीका नारायणकाजीको भनाइ सान्दर्भिक होला । उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘निर्वाचन परिणाम आइरहेका छन् । यसले निश्चित सन्देशहरू दिएको छ । यसबारेमा समग्र विश्लेषण, संश्लेषण गर्नै पर्छ । त्यसको लागि धेरै घोत्लिनुपर्ने स्थिति पनि छैन । निष्कर्ष सहज बोधगम्य नै छ । तर अहिले यति मात्र बुद्ध शिक्षाको महत्वपूर्ण निम्नलिखित अंशलाई मनन गरौँ । ‘सबै आँधिबेरीहरू तपाईँको जीवन ध्वंश गर्न मात्र आउँदैनन्, कुनै तपाईँको बाटो सफा गर्न पनि आउँछन् ।’ अब पनि माओवादी नै सरकार गठनको लागि निर्णायक हुने देखिन्छ ।

साथै, दुई ठूला दलहरूबीचको मतान्तर ५ प्रतिशत वा कम भएको राजनीतिमा १० प्रतिशत अंकको कमी हुनु कुनै मामुली कुरा होइन । मतदाता नआउनुमा धेरै कारण हुन सक्छन् । एउटा भनेको भोटिङ उमेर पुगेका एक हजार सात सयभन्दा बढी नेपाली दैनिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । अर्को कुरा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ महिनापछि मात्रै यो निर्वाचन भएकोले सायद मतदातालाई थकाइ लागेको थियो होला ।

राजनीतिक दलहरूले पुराना गैरकार्यकर्ताहरूको ठाउँमा नयाँ अनुहारहरू उम्मेदवार गर्न असफल भएकोमा निराशा व्यक्त गरेका थिए जुन उनीहरूले बारम्बार देख्दै आएका थिए । प्रमुख दलहरूले असन्तुष्टिका यी स्पष्ट संकेतहरूलाई बेवास्ता गर्ने छनोट गरे । अधिकांश उम्मेदवारहरू पुराना अनुहारहरू हुन् जसले आफ्नो योग्यताका कारण होइन, तर धेरैजसो शीर्ष नेताहरूप्रतिको बफादारीका कारण चुनावी पार्टीको टिकट पाएका थिए ।

यी दलहरूले आफ्नो वैचारिक मुर्खता त्याग्नु परे पनि आफ्नो मतको हिस्सा बढाउने उद्देश्यले सबै प्रकारका अप्राकृतिक गठबन्धनहरू पनि बनाएका थिए । यो निन्दनीय संख्या खेलदेखि दिक्क, धेरै मानिसहरूले यस पटक मतदान नगर्न रोजे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूजस्ता नयाँ राजनीतिक संगठनहरूलाई ठूलो जनसमर्थन गर्ने एक सहवर्ती प्रवृत्ति पनि स्पष्ट थियो । व्यक्तिगत दल र उम्मेदवारका लागि अन्तिम मतगणना जेसुकै भए पनि एउटा कुरा स्पष्ट छः नेपाली राजनीतिको वर्तमान अवस्थाबाट जनताको ठूलो हिस्सा निराश छ र उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन् । त्यसमा पनि आशा छ । नेपाली मापदण्डअनुसार ६१ प्रतिशत मतदाता कम भए पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यो निकै स्वस्थ प्रदर्शन हो भन्नुमा अत्यिुक्त नहोला ।

नेपाली मतदाताहरूले वर्षौँदेखि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा र राजनीतिक नवीकरणको लागि आवधिक निर्वाचनको शक्तिमा ठूलो विश्वास देखाएका छन् । तर, फेरि, यस्तो सार्वजनिक समर्थनलाई कहिल्यै मान्न सकिँदैन । स्थापित पार्टीहरूप्रतिको असन्तुष्टिलाई समान शक्तिहरूले ल्याउन मदत गरेको प्रगतिशील परिवर्तनको ठूलो आशंकामा परिणत हुने खतरा सधैँ रहन्छ । नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्षपछि नयाँ संघीय संरचनाको व्यवहार्यतामा गम्भीर आशंका व्यक्त गरिएको छ ।

कोही राष्ट्रपति प्रणाली स्थापना गर्न चाहन्छन्; अरूले हिन्दू राज्य फिर्ता ल्याउन चाहन्छन् । यी सबै अशुभ संकेत हुन् भन्ने मत राख्नेहरू छन् । आफ्नो अस्तित्व र सन् २००६ पछिको परिवर्तनको दीर्घायुका लागि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले अहिले नै आप्mनो नवीकरणको लामो प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ।

आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको हिमाली देशलाई अगाडि बढाउन नयाँ सरकार चयन गर्न लाखौँ नेपाली मतदानमा उत्रिएका छन् । बढ्दो मूल्य र गरिब रोजगारी सम्भावनाहरू एजेन्डाको शीर्ष थिए । आर्थिक विकास, रोजगारी, खाना, लत्ताकपडा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि भोट दिएको मतदाता भन्छन् ।

राजनीतिक स्थायित्व गरिब राष्ट्रका लागि मायावी साबित भएको छ, चीन र भारतबीचको सम्बन्धले धेरै लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ । सन् २००८ मा २३९ वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भएयता नेपालमा १० वटा सरकार भए । नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने र उच्च मूल्यमा अंकुश लगाउने चुनौतीको सामना गर्नेछ भने विश्वव्यापी मन्दीले रेमिट्यान्स घटाउन सक्छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को एक चौथाइ हो ।

महामारीअघि जीडीपीमा ४ प्रतिशत योगदान गर्ने पर्यटन अझै पूर्णरूपमा रिकभर हुन सकेको छैन । यसवर्षको पहिलो १० महिनामा झण्डै ४ लाख ५० हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्, जुन कोभिड महामारी अघिको सन् २०१९ मा देखिएको संख्याको आधाभन्दा कम छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको छ र खुद्रा मुद्रास्फीति दर छ वर्षको उच्चमा रहेको हिमालयन राष्ट्रमा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जहाँ पाँचमध्ये एक जनाले दैनिक दुई डलरभन्दा कममा बाँचिरहेका छन् । अर्थतन्त्रको द्रुत वृद्धिको लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ र लगानीकर्तालाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने सरकार चाहिन्छ । नेपालको दुई सय ७५ सदस्यीय संसद् र सात प्रदेशसभाका पाँच सय ५० सदस्य प्रथम–निर्वाचित र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको मिश्रणबाट निर्वाचित हुने छन् । समग्रमा, काठमाडौंले सधै अनपेक्षित परिणाम ल्याएको छ तर विगतझैँ यो नकारात्मक भोट मात्र नहोस् आर्थिक वृद्धि र रूपन्तरंको लागि एक कोशेढुंगा साबित होस् ।