Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारआर्थिक विकासमा वैदेशिक सहायताको आवश्यकता तथा महत्व

आर्थिक विकासमा वैदेशिक सहायताको आवश्यकता तथा महत्व


काठमाडौं । व्यापक अर्थमा एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई सहयोगस्वरूप प्रदान गरिने कुनै पनि वस्तु वा सेवालाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ । तर आर्थिक परिभाषाअनुसार आर्थिकरूपले कम विकसित देशलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि सक्षम राष्ट्रहरूले दिइने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग नै वैदेशिक सहायता हो । सहायता राष्ट्रभित्र एक देशबाट अर्को देशलाई दिइने व्यापारमा छुट सहुलियत ब्याजको ऋण अनुदान, सामान, एक देशबाट अर्को देशमा गरिने लगानी प्राविधिक सहयोगलगायत एक देशबाट अर्को देशको भलाइको लागि गरिने सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू अँगालेको हुन्छ । तर यहाँ सहायताअन्तर्गत अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता र ऋणको विषयमा चर्चा गरिनेछ । कुनै पनि देशमा विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न चाहिने स्रोत, साधन र जनशक्ति जुटाउने काममा सहयोग पु-याउने कुरा नै वैदेशिक सहायता हो । वैदेशिक सहायताको दीर्घकालीन लक्ष्यमध्ये भविष्यमा वैदेशिक सहायता लिनु नपर्ने स्थितिको सिर्जना गर्नु हो । देशको भौगोलिक घेराभन्दा बाहिर निर्मित पुँजी देशभित्र आयात गरिन्छ भने यस्तो पुँजीलाई वैदेशिक पुँजी दर प्रकारबाट प्राप्त हुन्छ । (क) वैदेशिक सहायता (ख) वैदेशिक लगानी । वैदेशिक सहायता पनि वृद्ध र अवृद्ध दुई किसिमका छन् । स्रोत आयोजना तथा वस्तुहरूका बीचको सहायता वृद्धि हुन्छ अथवा योजना पूरा आदि सर्तहरू हुन्छन् । आबद्ध सहयोग साधारण कार्यक्रम वा आयोजना कार्यको लागि प्रदान गरिन्छ । वैदेशिक लगानी पनि दुई किसिमका छन् । (क) प्रत्यक्ष लगानी (ख) अप्रत्यक्ष लगानी । विदेशी सहयोगको क्रममा आउने अर्को परिभाषित पक्ष अनुदान र प्राविधिक सहयोग पनि हो । अनुदानमा विनासेवा वा ब्याजको फिर्ता सहयोग प्रदान हुन्छ ।

नेपालमा पुँजीको साधन मात्र कमी भएको होइन, आधुनिक उपकरण, अनुसन्धान, प्राविधिक ज्ञान तथा प्रशिक्षणको पनि कमी छ । यसबाट पनि नेपालमा आर्थिक समुन्नतिको निमित्त विदेशी सहायताको आवश्यकता पर्दछ । भारत, बंगलादेश, कोरिया, बर्मा, श्रीलंका, मिश्र, ब्राजिल, मेक्सिको, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका आदि देशको आर्थिक विकासमा विदेशी सहायताको बढी महत्वपूर्ण भूमिका पाइन्छ । आन्तरिक साधनको राम्रोसँग परिचालन नभएसम्म कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको लागि विदेशी सहायता आवश्यकता पर्छ । यिनै देश स्वावलम्बी नबनेसम्म विदेशी सहायताको उपयोग आवश्यकता पर्छ । तर सधैँ विदेशी सहायताको मात्र भर परिरहेमा राम्रो हुँदैन । बाह्य लगानीलाई बढी आकर्षित गर्न हामीले आफ्नो साधन र क्षमता पनि बढाउँदै लैजानुपरेको छ । हामी पूरा वैदेशिक सहयोगमै निर्भर गर्नेतर्फ लाग्यो र आन्तरिक साधनको परिचालन गर्ने दिशामा सन्तोषजनक प्रयास भएको दाता मुलुकहरूले अनुभव गर्न सकेनन् भने बाह्य सहयोग बढ्दै जानुको साटो घट्दै जाने बढी सम्भावना हुन्छ । सहयोग प्रदान गर्ने मुलुकहरू कोही पनि कुनै मुलुक अविच्छिन्न सहयोगमै निर्भर रहन नपरोस् भन्न चाहन्छन् । वैदेशिक सहयोगको महत्व तथा यसको सफल प्रयोग त्यसबेला हुन जान्छ जब यसबाट आन्तरिक साधनको बढी परिचालन गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप मुलुकमै बढ्न जान्छन् । जसले गर्दा बाह्य सहयोगको परिमाण क्रमशः कम हुनजान्छ । तर आजसम्म विदेशी सहायताबाट खास गरेर पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने आयोजनाहरूमा नै बढी प्रयोग गरिएको पाइन्छ । जसको प्रभावहरू यति थोरै समयमा निर्धारित गर्न सकिन्न र जसको असर ठोसरूपमा तुरुन्त बताउन सकिन्न ।

आजको विश्वमा सबैभन्दा विकसित मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि प्रायः सबै युरोपेली मुलुकहरूबाट बाह्य स्रोत प्राप्त गरेका छन् । जलस्रोत, प्राविधिक ज्ञान र वित्तीय साधन बोकेर लाखौँ लाख युरोपबाट अमेरिकामा प्रवास लागेका जनताकै प्रयत्नबाट मुख्यरूपले संयुक्त राज्य अमेरिकाको विकास भएको हो । विश्वमा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात गरी विश्वमा आर्थिक विकास र औद्योगीकरणको मूल फुटाउने बेलायत (संयुक्त अधिराज्य)ले पनि एसिया, अफ्रिका, अष्ट्रेलिया र अमेरिकाबाट वित्तीय र भौतिक साधन भित्र्याउन पाएकोले नै औद्योगीकरणको प्रणेताको रूपमा त्यसको अभ्यूदय भएको हो । अरू पश्चिम युरोपेली मुलुकहरूको सम्बन्धमा पनि घेरेथ्यो र यही कुरा लागू हुन्छ । आर्थिक विकासको इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने सोभियत संघजस्तो विश्वका अति विकसित देशले पनि १०औँ शताब्दीमा युरोपबाट आएका दक्ष श्रम र पुँजीको भरमा नै आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरू खडा गरेर विकास गर्न सक्षम भएको कुरा उल्लेख भएको हामी पाउँछौँ । तसर्थ विदेशी सहायता लिनु देशको आर्थिक कमजोरीसिद्ध गर्नु हो र यसले देशलाई विदेशीको दास बनाउँछ भने आलम्बिकहरूको तर्कपूर्ण रहे पनि आफ्नो देशको सर्वांगीण विकास गर्न आवश्यक पुँजीको प्रबन्ध गर्नमा विदेशी सहायता तथा ऋणको महत्वपूर्ण भूमिकालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । ठूलो या सानो कुनै पनि विकासशील देशलाई आफ्नो विकासको लागि ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्दछ ।

आर्थिक विकासको दरलाई अगाडि बढाउन पुँजीको मात्रामा पनि वृद्धि गर्नुपर्छ । पुँजी नै विकासको गाँठो हो, समस्या नै पुँजी हो । पुँजीको उपयोगबाट नै साधन प्राप्ति, साधनको उचित प्रयोग, सोध आदिको विकास हुन्छ र आर्थिक विकासको दर अझ बढ्छ । नेपालको आर्थिक विकासमा साधनको संकलन, परिचालन, सीप, प्रोत्साहन र विभिन्न प्रकारका आधुनिक प्रविधिको लागि पुँजीको आवश्यकता पर्दछ जुन विदेशी पारिवत्र्य मुद्राबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । साथै नेपालको व्यापार र भुक्तानीमा सन्तुलन नहुनुजस्तो कारणले गर्दा त्यो आवश्यकतालाई पूरा गर्न वैदेशिक सहायता अपरिहार्य छ । चीनले पनि क्रान्तिपछि वैदेशिक सहायता लिएको हो । बीचमा गएर आत्म निर्भरताको नीतिले धेरै काम दिए पनि देशको आधुनिकीकरणको लागि वैदेशिक सहायता अनिवार्य मानेर आधुनिक आर्थिक नीतिमा धेरै परिवर्तन गरिसकेको छ । द्वित्तीय महायुद्धको समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक र भौतिक सहायता र महायुद्धपछि पूर्वजर्मनी र चेकोस्लोभाकियाजस्ता बढी विकसित मुलुकबाट रुसले बाह्य स्रोत प्राप्त गरेको हो । द्वितीय महायुद्ध ध्वस्त भएको युरोपेली पुनर्निमाणमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक सहायताको पनि कम देन छैन ।

नेपालमा प्रचुर मात्रामा जल विद्युत् शक्ति र प्राकृतिक साधनहरू छन् । तर पुँजीको अभावले गर्दा पर्याप्त मात्रामा उपयोग गर्न सकेका छैनन् । यसको लागि पनि विदेशी पुँजी या सहायताको आवश्यकता पर्दछ । यातायात, सञ्चार, शक्ति, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानी, वनजंगल आदि क्षेत्रमा आर्थिक विकास गर्न नेपालमा विदेशी पुँजीकै जरुरत पर्दछ । नेपालमा जस्तो विकासशील देशको आर्थिक विकासको सन्दर्भमा प्रचलित विषम चक्रलाई हटाउन आवश्यक छ जुन न्यून प्रतिव्यक्ति आयदेखि न्यून बचत दरको स्थितिमा पु-याउनुको साथै कम प्रतिव्यक्ति आय र कम लगानी दर भइराखेको हुन्छ । तर यो सबै समस्याहरूलाई विदेशी पुँजीद्वारा मात्र हटाउन सकिन्छ । विदेशी पुँजीबाट आर्थिक विकासको गति तीव्ररूपबाट हुन्छ र देशको पुँजीगत साधन र उत्पादन शक्तिमा वृद्धि हुन जान्छ, जसबाट विदेशी पुँजीको मूलधन र ब्याज चुकाउन सकिन्छ । नेपालको औद्योगिक विकास गर्न मेसिन, कच्चामाल र अरू पुँजीगत सामान किन्नको लागि विदेशी मुद्राको आवश्यकता पर्दछ, तर त्यसको आयातको लागि हामीसँग निर्यात गर्ने साधनहरू कम भएकोले विदेशी मुद्राको पनि कमी हुन गएको छ ।

वर्तमान पन्ध्रौँ योजना (२०७६—२०८१) मा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धअन्तर्गत समुन्नत र समन्यायिक विकास एवं राष्ट्रिय सम्मानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धको सोच राखिएको छ भने नेपाललाई आकर्षक लगानी तथा पर्यटन गन्तव्य, सन्तुलित एवं विविधीकृत अन्तराष्ट्रिय व्यापार र आर्थिक अन्तर आबद्धता भएको सुदेढ तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसको साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिबी न्यूनीकरण तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिमा योगदान पु-याउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्रम परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया