आर्थिक मितव्ययिता : बोटलको पानीदेखि गाडीको मोबिलसम्म

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७७, २०७८ ल्याएको तर कार्यान्वायन निकै फितलो रहेको हाम्रो विगतको अनुभव छ । सायद २०७९ मा पनि यसमा परिमार्जनसहित केही नौला कुरा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका मुख्य विशेषताबीच अर्थको खर्च कटौती नीति नै केन्द्रविन्दुमा रहेको देखिन्छ ।

बोतलको पानी प्रयोग नगर्ने, अतिरिक्त भत्ता पनि नदिने आदि कुरा हालै सार्वजनिक भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले कार्यालयमा बोतलको पानी निरुत्साहित गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै अर्थले यस्तो नीति ल्याएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने उल्लेख छ । सोही बुँदालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्थले मापदण्ड बनाएको बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत दिइँदै आएको सुविधा कर्मचारीले पाउने छैनन् । तर, दिनैपर्ने अवस्था आएमा ५० प्रतिशत मात्र दिने निर्णय भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । दिनुपर्ने अवस्थाको व्याख्या गर्दै यसको प्रभावकरिता कम नहोस् । सरकारी स्वामित्वको गाडीमा किन नाम लेख्न सकिँदैन । यसबाट गाडीको दुरुपयोग रोक्न अहिलेको मोबाइल युगमा सजिलो छ ।

अत्यावश्यकबाहेकका भ्रमण निरुत्साहित
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अत्यावश्यकबाहेकका भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने नीति समेत अर्थले लिने भएको छ । अति आवश्यकदेखि बाहेक थोरै र पटकेरूपमा प्रयोग हुने सामानको स्टक नराख्ने निर्णय समेत अर्थले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको सर्भिसिङका बेला आवश्यक पर्दा मात्रमोबिल तथा लुब्रिकेन्ट फेर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयले नियमितरूपमा छाप्ने बजेटसम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तकमा गरी वेबसाइटलाई प्राथमिकता दिने समेत नीति लिने भएको छ । अति आवश्यकबाहेकका सेमिनार तालिम गोष्ठी नगर्ने समेत निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । गर्नैपर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवनमा हुने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी अनावश्यक कार्यक्रम स्थगित हुने
चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृति कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक नभएका कार्यक्रमलाई यसवर्ष स्थगित गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अहिले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेत जुटेको छ । स्वीकृत कार्यक्रम पुनरवलोकन गरी नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

कार्यालयभित्र अति आवश्यक नपरेसम्म एसी, हिटर र पंखाको प्रयोग नगर्नेसमेत मापदण्डमा उल्लेख छ । कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गर्ने समेत मापदण्डमा लेखिएको छ ।

करारमा काम नलगाउने
अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दा बाहेक करार तथा ज्यालादारीमा कामकाज नगराउने निर्णय समेत गरेको छ । मन्त्रालयका बैठकहरू कार्यालय समयभित्र मिलाउने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो मापदण्ड मन्त्रालयको आन्तरिक प्रयोजनका लागि हो । समग्र सरकारी निकायको चालू प्रकृतिको खर्च कटौतीका लागि समेत अहिले गृहकार्य भइरहेको छ ।

नेपालमा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो छ महिनामा चालू खर्च अत्यधिक बढेको छ । राजस्व घटेको छ । राजस्वले केवल तलब मात्र पुग्ने स्थिति छ । पुँजीगत खर्च झन्झन् कम हुँदैछ । राजस्व लक्ष्यभन्दा निकै कम उठेको कारण सरकारको आम्दानी र खर्चका बीचमा ठूलो खाडलदेखिएको छ । यसलाई कम गर्न अर्थले मन्त्रालयभित्रै मापदण्ड तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

आर्थिक मितव्ययिता, एक त्यस्तो शब्द हो जसले कठोरता वा कठोरतालाई चित्रण गर्दछ । अर्थशास्त्रमा आर्थिक मितव्ययिता उपायहरू सन्दर्भ गर्न प्रयोग गरिन्छ । यी सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्रको ऋण घटाउनका लागि लागू गरिएका आर्थिक नीतिहरू हुन्, सरकारी खर्चमा उल्लेख्य कटौती गरेर, विशेष गरी जब कुनै राष्ट्रले आफ्नो ‘बन्ड’मा डिफल्ट हुने खतरामा देखिन्छ ।

मितव्ययिता उपायहरूले सार्वजनिक ऋण घटाउन र बजेट घाटा कम गर्न सरकारी खर्च घटाउन सरकारहरूद्वारा लागू गरिएका आर्थिक नीतिहरूलाई जनाउँछ । तपस्याका उपायहरू मानिने नीतिहरूमा कर वृद्धि, सरकारी कार्यक्रमहरूमा कटौती, जस्तैः स्वास्थ्य सेवा र दिग्गजहरूलाई सहायता, पेन्सनमा कटौती, र सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र ज्यालामा कटौती समावेश हुन्छन् ।

वर्तमान सरकार आएसँगै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेत सार्वजनिक खर्च कटौतीको विषय उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा यस आवमा सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने उल्लेख छ । विशेष अवस्थामा बाहेक चालू आवमा नयाँ निकाय खोल्न रोक लगाउने समेत कार्यक्रममा उल्लेख छ । दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने समेत कार्यक्रममा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार सार्वजनिक खर्च कटौतीको विषयमा नेपाल सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

साधारणतया मितव्ययिता उपायहरू कसरी लागू हुन्छन् भन्ने आधारमा, कम उपलब्ध सामाजिक सेवाहरू र कम ‘डिस्पोजेबल’ आम्दानीका कारण तिनीहरूले नागरिकहरूको लागि जीवन कठिन बनाउन सक्छन् ।

आर्थिक नीतिको कठोर कार्यान्वयन मानिने मितव्ययिता उपायहरू सरकारको बजेटघाटा कम गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ । यी नीतिहरूले धेरै रूपहरू लिन सक्छन्, जस्तैः सरकारी खर्च घटाउने र करहरू बढाउने । किनभने मितव्ययिता उपायहरू सङ्कुचनात्मक वित्तीय नीतिको घटक मानिन्छ, तिनीहरू केवल निराश समयमा लागू हुन्छन्, प्रायः जब सरकारले आफ्नो ऋणमा डिफल्ट गर्न लागेको हुन्छ ।

जब सरकारले आफ्नो कर बढाउँछ, यसले थप राजस्व उत्पन्न गर्छ । जब सरकारले आफ्नो खर्च घटाउँछ, उसको ऋण तिर्नको लागि धेरै पैसा हुन्छ । सरकारी खर्च घटाउँदा धेरै प्रकारका परिणाम हुन सक्छन् । यसले सामान्यतया गैरआवश्यक कार्यक्रमहरू काट्ने परिणाम दिन्छ । यसमा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब कटौती वा फ्रिज गर्ने, सरकारी कार्यक्रमहरूमा कटौती, जस्तैः ज्येष्ठ नागरिक, घरबारविहीनहरू र राष्ट्रिय निकुञ्जहरूका लागि कार्यक्रमहरू, काममा रोक लगाउने र अनावश्यक खर्चमा रोक लगाउने समावेश छन् ।

यद्यपि मितव्ययिता उपायहरूले सरकारको बजेटलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, यसले नागरिकहरूको दैनिक जीवनलाई कठिन बनाउँछ । सरकारको विरोधाभासी देखिने नीतिहरू– प्रशासनिक लागत नियन्त्रण गर्न मितव्ययिताका उपायहरूको बाचा गर्दै आवर्ती बजेटमा व्यापक वृद्धि– मुख्यतया आगामी संघीय र प्रादेशिक चुनावलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ, विज्ञहरू भन्छन् ।

सरकारले सवारीसाधन खरिद, इन्धन खपत र तिनको मर्मतसम्भारमा हुने अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सार्वजनिक खर्च–२०१८ मा मितव्ययिता निर्देशिका ल्याएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०१७–१८ मा सरकारले सवारीसाधन खरिदमा छ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कतिपय मन्त्रालयमा अधिकृत तहका कर्मचारीको संख्याको तुलनामा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको संख्या अत्यधिक थियो । उदाहरणका लागि गृह मन्त्रालयमा अधिकृत तहका कर्मचारीको संख्या ९० थियो तर चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको संख्या एक सय ७४ थियो ।

सरकारले गत अक्टोबरमा सवारीसाधन खरिद, इन्धन प्रयोग, भेटघाट, यात्रालगायतका क्षेत्रमा खर्च घटाउने उपायसहित नयाँ मितव्ययिता योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै छ ।

तर, नयाँ बजेटले मितव्ययिताका विभिन्न उपायको कुरा गर्नुपर्छ । नेपालमा समस्यामा परेको व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि दिएको ऋण त्यस्ता व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि मात्र खर्च भएन । बरु सस्तो दरमा ऋण पाएकाले व्यवसायीले अन्य अनुत्पादक काममा लगानी गरे । त्यही कारण अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको केही व्यक्तिको मत छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जामा कडाइ गर्ने नीति लिइसकेको छ । अल्पकालीन ऋणले मुलुक डुब्ने जोखिम धेरै हुन्छ । नेपालले दीर्घकालीन र सहुलियतपूर्ण ब्याजमा विदेशी ऋण लिएको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालले लिने मितव्ययिताको दिशा केवल भन्ने कुरा न हुन् जस्तो नभई वास्तविकतामा लागू हुने हुनु हालको परिवेशमा चालू खर्च बढ्ने तर राजस्व घट्नेमा पेटी कस्नुपर्ने कटु वास्ताविकतालाई सबैले मनन गर्दै कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता र अनिवार्यता छ । (आर्थिक दैनिकबाट)