सबल अर्थतन्त्रका लागि कृषि विकास

काठमाडौं । नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो जहाँ आजसम्म पनि परम्परगत आर्थिक आधारको रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रमा झण्डै दुई–तिहाई श्रमशक्ति आधारित रहेको तथ्याङ्क छ । त्यति ठूलो श्रमशक्ति संलग्न भए पनि कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पु-याएको योगदान भने अन्दाजी एक–तिहाइ मात्र छ ।

धेरै सम्भावनाको बाबजुद पनि यहाँ कृषिक्षेत्रको योगदान वर्षेनी घट्दो क्रममा छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगजान ३१ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उक्त क्षेत्रको योगदान बढेर करिब २९ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

वास्तवमा यहाँको कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि आफैँमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यहाँ माटो र हावापानी अनुकूलका विशिष्टीकृत कृषि उत्पादनको ठोस योजना नहुनु, कृषि पेसामा प्राविधिकहरूको खस्कँदो आकर्षण, कृषि प्राविधिकहरूको अपर्याप्त सेवा, श्रमशक्तिको कमी, कृषि उपजहरूमा उपयुक्त समर्थन मूल्यको अभाव, उपयुक्त समयमा कृषि सामग्रीहरूको अभावजस्ता समस्या अवरोधका रूपमा विद्यमान छन् ।

नेपालमा हालसम्म पनि कृषि एक प्रमुख पेसाको रूपमा रहेको छ । तर यहाँ कृषि उत्पादनको आयात प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । पछिल्लो वर्षहरूमा विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी हाल कायम रहेको कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई जोगाएर राख्ने काम पनि कृषिक्षेत्रमा थपिएको छ ।

यहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रको विकासविना यहाँको ठोस आर्थिक विकास हुन सक्दैन । त्यसैले यहाँको हरेक वर्षको बजेटमा कृषि विकासका लागि आकर्षक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिन्छ । तर यथोचितरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएकाले यहाँको कृषिक्षेत्रमा ठोस उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिएको छैन । वास्तवमा यहाँको प्रत्येक वार्षिक बजेटमा प्रस्ताव गरिएको कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमहरूले लक्षित वर्गका रूपमा रहेका आम कृषकहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेसम्म कृषि विकास गर्न सकिँदैन ।

नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भएकोले यसलाई व्यावसायिक नबनाएसम्म यहाँको अर्थव्यवस्था सबल बनाउन र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन । वास्तवमा थोरै कृषि उत्पादन र कृषिमा आवश्यकताभन्दा बढी श्रमशक्ति लगानी भइरहेको वर्तमान स्थितिबाट कृषि व्यवसायलाई बजारमुखी र नाफामुखी नबनाएसम्म यहाँका नागरिकहरूको जीवनस्तरमा ठोस सुधार ल्याउन सकिँदैन । त्यसैले यसतर्फ समयमै ध्यान जान आवश्यक छ ।

कृषि विकासका लागि सिँचाइले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर यहाँको खेतीयोग्य जग्गाको आधा भागमा पनि सिँचाइ सुविधा पु-याउन नसकिएकोले यहाँका अधिकांश कृषकहरूले मनसुनी वर्षामा भर पर्नुपरेको छ । त्यसैले यहाँको कृषि विकास गर्न सिँचाइको थप विकास गर्न आवश्यक छ ।

यहाँका अधिकांश युवाहरू कामको खोजीमा विदेश जान्छन् । उनीहरूलाई कृषिमा आकर्षित नगराएसम्म उक्त क्षेत्रको विकास गर्न सकिँदैन । कृषिमा उनीहरूको अधिकतम सहभागिता जुटाउन सहुलियत दरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।

यहाँको कृषिमा प्राविधिक सीप विकास व्यावसायिकताको कमी देखिन्छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा लगानीको अवसर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ जसका लागि कृषि कर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

वस्तुतः कृषिमा लगानी बढाउन बैंकहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । उक्त क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उक्त बैंकले औपचारिकरूपमै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा दिनुपर्ने र नदिएमा हर्जनासमेत लगाइने कुरा बैंकहरूलाई दिइएको निर्देशनमा प्रस्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ । परन्तु कर्जा लिनेहरूको संख्या धेरै र तिर्नेहरूको संख्या कम भएकोले धेरैजसो बैंकहरू उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न तत्पर देखिँदैनन् । वास्तवमा कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निम्नस्तरको प्राविधिक तथा कृषि विज्ञहरूको ठूलो हात छ ।

कृषि विकासविना नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छैन । यही कुरालाई मनन गरेर यो वर्ष सरकारले यहाँका कृषकहरूलाई करिब सवा अरब रुपैयाँ अनुदान दिन छुट्याएको छ । उक्त अनुदान व्यावसायिक कृषिसम्बन्धी परियोजना तथा आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि प्रदान गर्न लागेको छ । तर उक्त आयोजना तथा परियोजनाहरू छनोट गर्न कठिनाइ हुनाले उक्त अनुदान लक्ष्यअनुरूप प्रदान हुने कुरामा शंका छ । योबाहेक उक्त आयोजना तथा परियोजनाहरू यथोचित परिपाटीबाट सञ्चालन भएका छन् वा छैनन् भन्ने कुराको नियमित अनुगमन तथा प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नुपर्छ जुन निकै खर्चिलो एवं कठिन हुन्छ ।

सरकारले यो वर्ष केही कृषिउपजको व्यावसायिक उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि पनि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । परन्तु उक्त अनुदानका लागि कुन क्षेत्र वा खाद्य वस्तु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन कठिनाइ हुनेछ ।

कृषिबाट ठोस फाइदा प्राप्त गर्न व्यावसायिक तरिका अपनाउन आवश्यक छ । जसका लागि बैंकहरूमा कारोबार गर्ने अभ्यास गर्न जरुरी छ । बैंकहरूबाट ऋण कसरी लिने ? ऋण कसरी प्रयोग गर्ने ? भुक्तानीको माध्यम के हुन्छ ? र बैंक खाताबाट कसरी कारोबार हुन्छ ? भन्ने कुराको व्यावहारिक ज्ञानको बारेमा यहाँका कृषकहरूलाई जानकारी दिनका लागि व्यावसायिक कृषि तथा व्यापारसम्बन्धी आयोजना/परियोजनाहरू बैंकिङ क्षेत्रसँग आबद्ध गर्न उचित हुन्छ । यसबारे व्यावसायिकता कार्यकुशलता, बैंकिङ अभ्यास र वित्तीय क्षेत्रबाट कृषि विकासमा योगदान भई कृषि उपजहरू निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नमा समेत कृषकहरू अभ्यस्त हुनेछन् ।

वास्तवमा कृषिक्षेत्रलाई प्रविधियुक्त र व्यावसायिकीकरण गर्न सकेमा कृषिमा गरिएको लगानीबाट आशा गरेअनुरूप फाइदा हुन सक्छ । तर वर्तमान समयमा पनि सरकारको ध्यान कृषि उत्पादन अभिवृद्धिमा मात्र आकृष्ट भएको छ भने बजारीकरण तथा प्रविधिको प्रयोगमा जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । त्यसैले यसतर्फ पनि ध्यान पु-याउन आवश्यक छ ।

हुन त नेपालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै कृषि प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र हो । तर केही वर्षयता विभिन्न ठाउँमा आवासका लागि प्लटिङ गर्ने काम तीव्ररूपले बढेकोले यहाँको खेतीयोग्य भूमि घट्ने क्रममा छ । त्यसैले थोरै जग्गामा बढी उत्पादन गर्न नसके यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

हाल नेपालमा ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा संलग्न भए पनि यहाँ वार्षिक एक खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहेको छ । वर्तमान समयमा पनि यहाँबाट कृषिजन्य कोटा वस्तु मात्र निर्यात गरिन्छ । वास्तवमा यहाँ कोरा वस्तुको निर्यात गर्नुको साथै भ्यालु एडिसन प्रोसेसिङ उद्योगहरूको प्रवर्द्धन तथा संवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । यति मात्र होइन, सहकारी तथा सामुदायिक खेतीका लागि सरकारले आकर्षक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ जसमा अधिकतम कृषकहरू आकृष्ट हुन सकून् ।

उन्नत बीउको प्रयोगले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कृषि उत्पादन बढ्न सक्ने कुरा एक अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । परन्तु हालसम्म पनि नेपालमा र खास गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय बीउबिजन बढी मात्रामा प्रयोग गरिन्छ । फलतः यहाँ, कृषि उत्पादन आशा गरेअनुरूप बढ्न सकेको छैन । त्यसैले यहाँ उन्नत बीउबिजनको प्रयोगलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाइले महत्वपूर्ण खेल्छ । त्यसैले यहाँका नदीनालाहरूमा बाँध बाँधी हालसम्म असिञ्चित जग्गालाई पनि सिञ्चित गर्न आवश्यक छ । यतिमात्र होइन, एकातिर खेर गएको वाग्मती नदीको पानी प्रशोधन गरी सिँचाइ सुविधा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ भने अर्काेतिर मधेशमा उपयुक्त नहरको थप व्यवस्था गरी डिप बोरिङ तथा थोपा सिँचाइको पनि राम्रो व्यवस्था गर्न उत्तिकै जरुरी छ ।

आजसम्म पनि नेपालको अधिकांश ठाउँमा पुरानो तरिकाबाट खेती गरिन्छ । बढ्दो युवाशक्तिको विदेश पलायनको कारण हाल गाउँघरमा श्रमको अभाव छ । फलतः यहाँका कतिपय ठाउँमा खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझो राख्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा उपयुक्त खेतीयोग्य जमिनमा यान्त्रीकरण गर्न सके समय र श्रमको बचत भई कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

वास्तवमा कृषियन्त्रहरूको प्रयोगको दृष्टिकोणबाट नेपाल अझै पनि निकै पछि छ । सरकारी तथा गैरसरकारी पहलमा यहाँ यान्त्रीकरण सुरु गरिए पनि १ प्रतिशतभन्दा पनि कम किसानहरूले पावर टिलर प्रयोग गर्छन् भने ट्याक्टर र थ्रेसरजस्ता यन्त्र १० प्रतिशतभन्दा पनि कम किसानहरूले प्रयोग गर्छन् ।

यहाँ उपयुक्त कृषियन्त्रहरू उपयुक्त ठाउँमा रोप्ने, काट्ने, चुट्ने, सुकाउन र थन्काउनका लागि सरकारले विशाल सामुदायिक भण्डारणको व्यवस्था गर्नसके यहाँको धानबाली काट्नेबित्तिकै थोरै मूल्यमा भारत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता घट्नेछ र यहाँको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्नेछ ।

नेपालमा रोजगारीको अभावमा प्रत्येक वर्ष विदेशिने युवाहरूको संख्या रोकिएको छैन । त्यसैले यहाँको कृषिलाई व्यावसायिकीकरण गर्नसके उक्त युवाहरूलाई कृषिमा संलग्न गराउन सकिनेछ र यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

वर्तमान समयमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले मल खरिदमा दिँदै आएको अनुदान ५० प्रतिशतले बढाएको छ । मल खरिदका लागि नौ अर्ब रुपैयाँ छुट्याए पनि यथोचित समयमा मल आयात गर्न नसक्दा यो वर्ष पनि अघिल्लो वर्षजस्तै मलको आपूर्ति राम्रोसँग हुन सकेन ।

हाल देशमा विद्यमान चिनीको उत्पादन बढाई आपूर्ति सहज बनाउन वर्तमान सरकारले उखुखेतीका कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ । यस सन्दर्भमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसबाट चिनी उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

कृषि उपजहरूको बेचबिखनका लागि बजार मूल्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसैले वर्तमान सरकारले उक्त सम्बन्धमा किसानहरूलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउन मोबाइल फोनको परिचालनमा विशेष जोड दिएको छ । योबाहेक कृषकहरूलाई परियोजनाहरू धितोमा राखी ऋण लिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ऋण मध्यम तथा साना किसानहरूलाई प्रदान गरिने हुँदा उनीहरू लाभान्वित हुन सक्नेछन् ।

हाल नेपालमा सहकारीहरू प्रचुर मात्रामा छन् । यिनीहरूमार्फत एकातिर यहाँको कृषि आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र बजारीकरणको राम्रो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने अर्काेतिर कृषिप्रसार र कर्जामा सहज पहुँच निश्चित गर्न सकिन्छ ।

यिनीहरूमार्फत कृषि उपजहरूको थोक बजार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत अनुदान दिन सकिन्छ । यति मात्र होइन, उत्पादित कृषि उपजहरूको सहजरूपमा बजार सुनिश्चित गर्न यहाँका विभिन्न ठाउँमा निर्माणाधीन फलफूलको थोक हाटबजार र कृषि थोक बजारको निर्माणलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।

हालसम्म पनि नेपालका अधिकांश जनता कृषिमा आश्रित छन्, जसमध्ये धेरैजसोले परम्परागत किसिमबाट खेती गर्नाले उक्त क्षेत्रबाट अपेक्षा गरेअनुरूप फाइदा हुनसकेको छैन । यो कुरा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको कृषि उपजहरूको आयातबाट प्रतित हुन्छ ।

कृषि विकासबाट यहाँको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउन विज्ञान र प्रविधिको माध्यमद्वारा उन्नत बीउबिजन, औजार, मलखाद प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक छ । योबाहेक कृषिसम्बन्धी अनुसन्धान निरन्तररूपले सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

नेपाल एक कृषिप्रधान देश भए पनि यहाँ कृषि परनिर्भरता दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । स्वदेशी कृषि उत्पादन न्यून हुँदा दैनिक प्रयोग गरिने खाद्यवस्तुका लागि पनि अन्य देशमा निर्भर हुनुपरेको छ ।

यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६ दशमलव ९८ प्रतिशत छ । कृषि प्रणालीमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति न्यून छ । वास्तवमा व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आजको आवश्यकता हो ।

निजी क्षेत्रबाट फाइदा दिन सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्छ । उक्त क्षेत्रलाई हौसला प्रदान गर्न एकातर्फ क्षमता अभिवृद्धिको अवसर प्रदान गर्न आवश्यक छ भने अर्काेतर्फ गुणस्त अभिवृद्धि गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सचेत गराउन उत्तिकै जरुरी छ ।

यहाँ पछिल्लो एक दशकको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित भए पनि वर्तमान सरकार भने दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने अभियानमा कटिबद्ध छ । यो अभियान सफल पार्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र साझेदारी आवश्यक छ । योबाहेक स्थिर नीति, लगानीमैत्री वातावरण, लगानीको सुरक्षा, स्वस्थ श्रम सम्बन्ध, व्यावसायिक बजार व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणाली, आधुनिक प्राविधिक ज्ञानको परिचालन, लगानीयोग्य रकमको सुव्यवस्था, नियमन र साझेदारी सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहयात्रा सहज एवं व्यावहारिक बनाउने काम सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको हो ।

वर्तमान समयमा धरै फाइदा हुने तर चाँडै सड्ने कृषि उपजहरू प्रचुर मात्रामा निकासी हुन थालेकाले यस्ता उपजहरूको निर्यातकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन दिन उपयुक्त स्थानहरूमा अत्याधुनिक शीत गोदामहरूको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विशेष सुविधा प्रदान गरी संलग्न गराउँदा उपयुक्त हुन्छ ।

वास्तवमा यहाँका निर्यातकर्ताहरूलाई तोकिएका बाली भित्र्याई तिनका सुरक्षा, प्रशोधन, प्याकिङ, ढुवानी आदि कार्य गर्नेसम्बन्धी सूचना, तालिम र विभिन्न देशमा आयोजना गरिने अन्तर्राष्ट्रिय कृषि भेलाहरूमा सहभागी बनाएमा यहाँका कृषिजन्य उत्पादनहरूको निर्यात वृद्धि भई व्यापारघाटा पनि न्यून हनेछ । फलतः यहाँको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

यहाँका कृषिजन्य वस्तुहरूको प्रमुख बजार भारत हो । तर भारतसँँगको निर्यात व्यापारमा नेपालले बारम्बार समस्या सामना गर्नुपरेकाले भविष्यमा चीन, बंगलादेश र अन्य देशहरूसँग पनि व्यापार विस्तार गर्न आवश्यक छ । विगतमा यस सम्बन्धमा कुनै पनि सरकारले ठोस पहल नगरेकाले वर्तमान सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

कृषिक्षेत्रबाट बढी फाइदा लिन आगामी वर्षहरूमा थप लगानी गरी उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने र प्रशोधन कार्य तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले निर्यातजन्य कृषि उपजहरू जस्तै : सागसब्जी, गेडागुडी, चिया, कफी, अदुवा, लसुन, फूल, फलफूल, रेशम आदिको उत्पादनलाई बजार व्यवस्थापन गर्न अपरिहार्य छ ।

विदेशमा धरै माग भएका र सहज तरिकाबाट बजार पाउन सकिने कृषिजन्य उपजहरूको प्रचुर मात्रामा उत्पादन बढाउने जिल्लालाई निकासीयोग्य जिल्लाको रूपमा घोषणा गर्न उचित देखिन्छ । योबाहेक विभिन्न निकासीयोग्य कृषि उपजहरूको उत्पादन एवं प्रशोधनमा केही योगदान पु-याएका जिल्लाहरूलाई पनि निकासीयोग्य जिल्लाहरूको रूपमा पहिचान गरी कृषि उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिन जरुरी छ ।

यहाँका कृषि उपजका निर्यातकर्ताहरूले विदेशमा आ–आफ्ना कार्यालयहरू स्थापना गर्न चाहेमा एकातर्फ अनुमति दिन आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ उक्त कार्यालयहरू सञ्चालनका लागि निर्यात व्यापारबाट आर्जन गरेको आम्दानीको केही प्रतिशत विनिमय सटही सुविधा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिन जरुरी छ ।

नेपाल एक अतिकम विकसित देश भएकोले यसले विश्व व्यापार संगठनको खुकुलोपनको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसका लागि एकतिर कृषि उत्पादनवृद्धि गरी निर्यात व्यापार बढाउन जरुरी छ भने अर्कोतिर नयाँ नीतिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ ।