नदीक्षेत्र अतिक्रमणको प्रभाव

काठमाडौं । जीवात्माहरुलाई आवश्यक पर्ने ताजा पानीको विभिन्न स्रोतहरुमध्येको एक स्रोतको रुपमा रहेको नदीजन्य क्षेत्रहरुको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । शुद्ध जलको प्रयोगको अभावमा वर्षेनी विश्वमा लाखौँ–लाख मानिसहरुले अकालमा नै जीवन गुमाउनुपरेको तथ्यलाई मनन गर्दै स्रोत संरक्षणमा चनाखो रहनु जीवन सुरक्षा गर्नुसरहको अवस्था हो ।

सभ्यता विकासको यात्रामा यस क्षेत्रको महत्वलाई नियालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि निश्चित रुपमा हाम्रो सभ्यता विकास नदी आसपासको क्षेत्रबाट नै विकसित हुने क्रममा मानवीय स्वभाव, आवश्यकता एवं चाहनानुसार अतिक्रमणको दर दैनिक रुपमा वृद्धि हुँदै आएको मात्र हो । केही हदसम्म जीवन निर्वाहको आधारस्तम्भ सम्बद्ध क्षेत्र रहेको हो भन्ने तथ्यज्ञान रहँदारहँदै पनि सभ्य भनाउँदा हामी मानव समुदायबाट नै हुने गरेको दुरुपयोगको दरलाई कुनै पनि हालतमा कम आकलन गर्न मिल्दैन ।

यस क्षेत्रमा हुने गरेको तीव्र अतिक्रमणले मानवसभ्यता विकासको प्रारम्भिक चरणदेखि नै निरन्तरता प्राप्त गरेकै कारण तत् सन्दर्भमा ऋणात्मक मनोबल बढ्न गई प्राकृतिक स्वरुपको नदीजन्य धारलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिएको मात्र हो । जसलाई अतिक्रमणको बहुलरुप समेत मान्न सकिन्छ । जसको प्रमुख कारकतत्व विशेषको रुपमा बढ्दो सहरीकरणले उत्पन्न गराएको महङ्गो जमिनलाई अनधिकृत रुपमा कब्जा गर्ने कुत्सित उद्देश्यअनुरुपको अतिक्रमणको उग्रतालाई लिन सकिनेछ ।

तुलनात्मक रुपमा अन्य क्षेत्रभन्दा नदी–खोला आसपास रहेका जमिनलाई सस्तो मूल्यमा खरिदबिक्री हुने गरेको तथ्यांकले औँल्याउँदै आएको छ । प्राप्त हुन आएका जमिनमा निर्माण हुने भौतिक संरचनामा लापरबाहीवश वा अन्य कुनै प्रयोजन हेतु तोकिएको मापदण्डविपरीत यस क्षेत्रको दायाँ–बायाँ रहेका जमिनलाई पहुँच, प्रलोभन वा त्रासको अभिवृद्धि गराई गरिएको निर्माणकार्यले आज आएर समस्या उत्पन्न गरेको मात्र हो भन्दा फरक नपर्ला । बढ्दो दुरुपयोगजन्य व्यवहारका कारण सम्बद्ध क्षेत्रका दुवै किनाराहरु साँघुरिन गई वहावमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जाने देखिन्छ ।

अनियन्त्रित वहावले कटान सुरु गर्ने हुँदा आसपास रहेका क्षेत्रका नागरिक समुदायले अप्रत्याशित रुपमा प्राप्त हुन आउने बाढीजन्य प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । हिउँदको समयमा सहजै हेक्का राख्न नसकिए पनि वर्षात्मा भने प्रस्तुत प्रवृत्तिको व्यवहार निकै पीडादायी हुने गरेको छ । जसलाई राज्यपक्षको बेवास्ताका कारण सिर्जित समस्या वा नागरिक लापरबाहीले पारेको असहजता के हो भन्ने तथ्यलाई राम्ररी खुट्याउनु आवश्यक रहन्छ ।

यदि राज्यका तर्फबाट भएको कमी कमजोरीको कारण समस्या उत्पन्न भएको भए आवश्यक निराकरण गर्दै उचित क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । सामान्यतया नागरिक हित तथा राष्ट्रिय सरोकारसँग सम्बन्धित कार्यका लागि बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि उचित मुआब्जा वितरण नगरी राज्यले समेत नागरिकको सम्पत्तिमा जथाभावी निर्णय गर्न मिल्दैन । जुन लोकतान्त्रिक चरित्रअनुरुपको आचरण हुँदा पनि होइन ।

नागरिक लापरबाहीकै कारण समस्या उत्पन्न भएको भए कानुन कार्यान्वयनमा कुनै पनि पक्ष बाधक रहन सक्दैन । यसका अतिरिक्त नदी तथा त्यस आसपासका क्षेत्रमा निर्मित भवनको सुरक्षा सम्वेदनशीलताको गहनताको दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्ने हो भने पनि प्रस्तुत प्रवृत्तिका अनधिकृत कार्यको विकासले जोखिमको मात्रालाई सधैँ उच्चगतिमा अगाडि बढाउनेबाहेक अन्य कुनै आर्थिक लाभ हासिल हुनसक्ने अवस्था रहँदैन ।

क्षणिक रुपमा प्राप्त हुने लाभहानिका लागि मानव जीवनसँग सम्बन्धित कुनै पनि पक्षलाई सम्झौता गर्न मिल्दैन । पानीको वहाव अन्यत्र सञ्चरण हुन नसक्ने अवस्थामा स्वभावतः भित्रभित्रै जमिन कटान गर्ने भएकै कारण सोमा निर्मित भवन वा अन्य संरचनाको भविष्य समेत अनिर्णीत हुने देखिन्छ ।

यस प्रकारको घटना क्रमको विकास भविष्यको कुनै पनि कालखण्डमा पुनरावृत्ति हुन सक्दैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसले प्रदान गर्न सक्छ र ? किनकि नदीले कुन समयमा कस्तो रुपधारण गर्छ भन्ने कुरालाई सहजै अनुमान लगाउनु अत्यन्त कठिन विषय भएको हुँदा मानव समुदायद्वारा गरिएको सानोभन्दा सानो लापरबाहीले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ बेलामै सतर्कता अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । समय छँदा नै सावधानीलाई अपनाउने प्रयासले ठूलो जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न मद्दत पु-याउनेछ ।

भनिन्छ, विपत्ति बाजा बजाएर आउने कुरा पक्कै पनि होइन । यसका अतिरिक्त हिजोको तुलनामा आज विशेषगरी सहरी क्षेत्रभित्र वहने नदीहरु अत्यधिक मात्रामा प्रदूषित रहेकै कारण मानव स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्दै आएको छ । सम्बद्ध क्षेत्रमा अतिक्रमणको दर तीव्र रहने हो भने फोहोर व्यवस्थापनमा समेत समस्या उत्पन्न हुनेछ ।

प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक रुपमा बढाउन मानव उपस्थितिले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । सम्बद्ध पक्षद्वारा उत्पादित विकार नै प्रदूषणको मुख्य स्रोत समेत हो । तसर्थ मानव सहभागिताको दरलाई क्रमशः घटाउँदै वातावरण स्वच्छ गराउन हरेक समुदायबाट सहयोग प्राप्त हुने अवस्था तयार भए मात्र अतिक्रममा समेत न्यूनता छाउनेछ । यसदेखि बाहेक केही हदसम्म ढलको रुपमा उपयोग गर्ने व्यवहारको विकासले हाम्रा नदीहरु दिनप्रतिदिन प्रदूषित तथा कुरुप हुँदै गएका छन् भन्दा त्यति फरक नपर्ला ।

यसका अतिरिक्त अनधिकृत रुपमा बस्ती विकासको गति बढ्न गएको खण्डमा सुकुम्बासी समस्याले नौलो रुपधारण गर्नुको साथै द्वन्द्वात्मक परिस्थितिको सामना गर्न राज्य तयार हुनुपर्ने तथ्यहरुले उजागर गरेको वर्तमान अवस्था हो । काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका ठूला सहर भएर वहने नदीहरुको सुरक्षाको प्रश्नले सहरको सुन्दरता तथा प्राकृतिक सौन्दर्यको अभिवृद्धि गर्ने भएकै कारण अनधिकृत रुपमा वृद्धि हुने गरेको सुकुम्बासीकरणलाई अवस्था हेरी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने संस्कृतिको विकासले निश्चित रुपमा अतिक्रमणको दरमा समेत सीमाको बन्देज लगाउन प्रस्तुत कदमहरु कोशेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ ।

तत् सम्बन्धमा सत्यतथ्य बुझी वास्तविक पीडित भनिने पक्षको लागि यथोचित वासस्थानको व्यवस्थापन गर्दै आसपासका क्षेत्रलाई मानवरहित क्षेत्रको रुपमा रुपान्तरण गरी नदीको पुरानो स्वरुपलाई यथास्थितिमा फर्काउनु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । जसले बाढीजन्य प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमको मात्रालाई न्यून गर्दै वरिपरि रहेको मानव बस्तीहरुमा बढ्दो पानीको घनत्व कम गर्न मद्दत पु-याउनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ । प्रस्तुत कार्यमा बाधा विरोध तथा अराजक संस्कृतिमा उत्रिने जो कसैलाई पनि कानुनको पालना गराउन राज्यपक्ष कुनै पनि हालतमा पछि पर्नुहुन्न भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दा अतिक्रमणको दर न्यून रहनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रस्तुत महान् कार्यको पूर्ण सफलता एवं समाधानको लागि राज्यको अतिरिक्त नागरिक समाजको बृहत् सहभागिताको आवश्यकता रहन्छ । जसमा आएको न्यूनता नै अतिक्रमणको उग्रता समेत बन्नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि मानवनिर्मित संरचनाका कारण नदीको वास्तविक स्वरुपको पुनर्निर्माणमा अवरोध उत्पन्न हुन जाने मात्र नभई कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित रुपमा प्राप्त हुन आउने प्राकृतिक प्रकोपलाई समेत सहन गर्नुपर्ने अवस्था तयार हुनेछ ।

निश्चित रुपमा भन्ने हो भने प्राकृतिकतामाथि कृत्रिमताको विजय प्राप्ति हुन नसक्ने भएकै कारण बेलाबखत नदीले आफ्नो वास्तविक तथा पुरानो स्वरुप धारण गर्ने क्रममा मानव मात्रले बाढीजन्य प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरेको मात्र हो । जबसम्म नदीजन्य क्षेत्रहरु हाम्रा राष्ट्रिय सम्पत्तिका अमूल्य धरोहरहरु हुन् भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै जसको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्नु नागरिक समाजको दायित्व हो भन्ने गहन तथ्यलाई आत्मबोध गर्न सकिँदैन त्यो बेलासम्म अतिक्रमणको तीव्रताले प्रोत्साहन पाइरहनेछ ।

यी क्षेत्रहरु कुनै पनि हालतमा मानवबस्ती विकासको लागि हुँदै होइनन् भन्ने तथ्यलाई सहज रुपमा बुझन नसकेकै कारण समस्या समाधानमा व्यवधान उत्पन्न भएको मात्र हो । जसको संरक्षणको लागि राज्यले निर्धारित सीमा रेखा निर्धारण गरी सोभन्दा अगाडि कुनै पनि प्रकारको भौतिक संरचना निमार्णमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुको साथै आवश्यक परे उचित बसोबासका लागि वैकल्पिक तथा भरपर्दो व्यवस्थालाई सहरी विकास योजनाअन्तर्गतका रणनीतिहरुमा समाहित गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले रहँदै आएको अतिक्रमणको दरलाई न्यूनीकरण गर्दै यस क्षेत्रको सुरक्षा, सहरी सौन्दर्यताको अतिरिक्त वातावरण शुद्धीकरणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिनेछ ।