अर्थतन्त्रका सूचक : सुधारात्मक तर सतर्कता जरुरी !

काठमाडौं । विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि) दर ५ दशमलव १ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । हालै सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अपडेटमा बैंकले सरकारले तोकेको ८ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम ब्याजदर प्रक्षेपण गरेको छ । तर, यो एसियाली विकास बैंकको ४ दशमलव ७ प्रतिशतको प्रक्षेपणभन्दा अलि बढी हो ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा महत्वपूर्ण टिप्पणीहरू भए पनि यसमा भनिएको छ, युक्रेनको आक्रमण, बढ्दो विश्वव्यापी ब्याज दर र प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूको कमजोर वृद्धिबाट दक्षिण एसियामा नकारात्मक असर परेको छ । क्षेत्रीय वृद्धि २०२२ मा ६ दशमलव १ प्रतिशतमा कम हुने अनुमान गरिएको छ र २०२३ मा ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा सुस्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

दक्षिण एसियामा माल्दिभ्स, भारत र बंगलादेशले नेपालभन्दा बढी (क्रमशः ८.२, ६.९ र ५.२ प्रतिशत) वृद्धि प्रक्षेपण गरेका छन् भने भुटान र पाकिस्तान क्रमशः ४.१ र २.० प्रतिशतमा नेपालभन्दा तल छन् । श्रीलंकाको नकारात्मक वृद्धि दर –४ दशमलव २ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक सूचक व्याख्या : आर्थिक सूचकहरूलाई वर्ग वा समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । यी अधिकांश आर्थिक सूचकहरूमा रिलिजको लागि एक विशेष तालिका छ, जसले लगानी कर्ताहरूलाई महिना र वर्षको निश्चित समयमा निश्चित जानकारी हेर्नको लागि तयारी गर्न र योजना बनाउन अनुमति दिन्छ ।

प्रमुख सूचकहरू जस्तैः उपज वक्र, उपभोक्ता टिकाउ वस्तुहरू, शुद्ध व्यापार संरचनाहरू र सेयर मूल्यहरू, अर्थतन्त्रको भविष्यको चालहरू भविष्यवाणी गर्न प्रयोग गरिन्छ । यी वित्तीय गाइड पोस्टहरूमा संख्या वा डेटा अर्थतन्त्र अघि सारिनेछ वा परिवर्तन हुने गर्दछ ।

आर्थिक सूचक समष्टि आर्थिक मापन हो जुन विश्लेषकहरूद्वारा वर्तमान र भविष्यको आर्थिक गतिविधि र अवसर बुझ्न प्रयोग गरिन्छ । सबैभन्दा व्यापकरूपमा प्रयोग हुने आर्थिक सूचकहरू सरकारी र गैरलाभकारी संस्थाहरूवा विश्वविद्यालयहरूले जारी गरेको तथ्यांकबाट आउँछन् ।

संयोग सूचक जसमा जीडीपी, रोजगारी स्तर र खुद्रा बिक्रीजस्ता चिजहरू समावेश हुन्छन्, विशेष आर्थिक गतिविधिहरूको घटनासँग देखाइन्छ । मेट्रिक्सको यो वर्ग एक विशेष क्षेत्र वा क्षेत्रको गतिविधि देखाउँछ । धेरै नीति निर्माताहरू र अर्थशास्त्रीहरूले यो वास्तविक–समय डेटा पछ्याउँछन् ।

सकल राष्ट्रिय उत्पादन, सीपीआई, बेरोजगारी दर, र ब्याजदरजस्ता सूचकहरू कुनै खास आर्थिक गतिविधि भएपछि मात्र देखिन्छन् । नामले सङ्केत गरेजस्तै, यी डेटा सेटहरूले घटनापछि जानकारी देखाउँछन् । यो ट्रेलिङ सूचक एक प्राविधिक सूचक हो जुन ठूलो आर्थिक परिवर्तनपछि आउँछ ।

आर्थिक सूचकहरूको व्याख्या : आर्थिक सूचकलाई सही ढंगले व्याख्या गरेमा मात्रै उपयोगी हुन्छ । इतिहासले आर्थिक वृद्धि, जीडीपी र कर्पोरेट मुनाफा वृद्धिको मापनअनुसारको बलियो सम्बन्ध देखाएको छ । यद्यपि, जीडीपीको एक सूचकको आधारमा एक विशिष्ट कम्पनीले आफ्नो आय बढाउन सक्छ कि भनेर निर्धारण गर्न लगभग असम्भव छ ।

सङ्केतकहरूले सडकमा सङ्केतहरू प्रदान गर्छन्, तर उत्कृष्ट लगानीकर्ताहरूले धेरै आर्थिक सूचकहरू प्रयोग गर्छन्, तिनीहरूलाई डेटाको बहुसेटहरूभित्र ढाँचा र प्रमाणीकरणहरूमा अन्तरदृष्टि बटुल्न संयोजन गर्दै ।

ब्याजदर, कुल गार्हस्थ उत्पादन र अवस्थित घर बिक्री वा अन्य सूचकांकहरूको वस्तुगत महत्वलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । वस्तुगतरूपमा किन महत्वपूर्ण छ ? किनभने तपाईँले वास्तवमा के मापन गर्दै हुनुहुन्छ पैसाको लागत, खर्च, लगानी, र समग्र अर्थ व्यवस्थाको एक प्रमुख भागको गतिविधि स्तर ।

सेयर बजार एक सूचकको रूपमा : प्रमुख सूचकहरूले अर्थतन्त्र कहाँ जाँदै छ भन्ने पूर्वानुमान गर्छन् । शीर्ष प्रमुख सूचकहरूमध्ये एक स्टक बजार आफैँ हो । यद्यपि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रमुख सूचक होइन, यो एक हो जुन धेरै मानिसहरूले हेर्छन् । किनकि स्टक मूल्यहरू अग्रगामी प्रदर्शनमा कारक हुन्छन्, बजारले अर्थतन्त्रको दिशा सङ्केत गर्न सक्छ, यदि आय अनुमान सही छ भने ।

एक बलियो बजारले आय अनुमानहरूमाथि छ भनेर सुझाव दिन सक्छ, जसले समग्र आर्थिक गतिविधि बढेको सुझाव दिन सक्छ । यसको विपरीत, तल बजारले सङ्केत गर्न सक्छ कि कम्पनीको आयमा असर पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि सूचकको रूपमा स्टक बजारको उपयोगितामा सीमितताहरू छन् किनभने अनुमानमा प्रदर्शनको ग्यारेन्टी छैन, त्यसैले त्यहाँ जोखिम छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको शोधनान्तर (भुक्तानी) स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्सलगायतका सूचकमा सुधार देखिएको हो ।

भुक्तानी सन्तुलन : नेपालको गैरविशेषज्ञ प्रेसमा पनि आर्थिक प्रश्नहरूको छलफलमा धेरै शब्दहरू प्रयोग गरिन्छन् जुन हालसम्म अर्थशास्त्रीहरू वा व्यावसायिकरूपमा चिन्तितहरूले मात्र प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो । के राष्ट्रिय राजनीति वा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरू पछ्याउने प्रयास गर्ने सामान्य पाठकले सधैँ भुक्तानीको सन्तुलन, कुल राष्ट्रिय उत्पादन, युरो–डलर, बहु विनिमय दर वा तुलनात्मक लागत, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, व्यापारघाटाको बारेमा कुरा गर्दा पेसेवरको वास्तविक अर्थ के हो भनेर बुझ्दछ ?

अर्थतन्त्रको उदारीकरण र विनियमन र व्यापार उदारीकरणपछि यो कुरा अलिकति परिवर्तन भएको छ। देशमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको बढ्दो स्तरलाई हेर्दा यो उत्साहजनक भए पनि सञ्चितिलाई निष्क्रिय राख्नु आर्थिक संवेदनशील हुँदैन ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अनावश्यक जम्माले देशलाई धेरै सम्भावित लाभहरूबाट वञ्चित गर्नेछ । तसर्थ विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न र न्यूनतम तोकिएको सीमाभन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चितिको सदुपयोग गर्ने बृहत् नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक हुने देखिन्छ ।

नेपालमा साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म मुलुकमा कुल चार खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो रेमिट्यान्स गतवर्षको यसै अवधिको तुलनामा २३ प्रतिशतभन्दा बढी हो । गतवर्ष यसै अवधिमा तीन खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । रेमिट्यान्स बढ्नुको मुख्य कारण कामका लागि विदेशिएका नेपालीको संख्या वृद्धि हुनु, कतिपय मुलुकमा श्रमिकको ज्याला बढ्नु र अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दाको प्रभाव रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा त्यसले शोधनान्तर स्थिति समेत बचतमा गएको छ । मंसिर मसान्तसम्म मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ४५ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँले बचतमा छ । जब कि गतवर्षको सोही अवधिमा एक खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ घाटामा थियो ।

शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएसँगै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । मंसिर मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ छ । गत असार मसान्तसम्मको तुलनामा अहिले भएको सञ्चिति ६ दशमलव ३ प्रतिशतले बढी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अमेरिकी डलरमा भने असार मसान्तको तुलनामा सञ्चिति ३ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भई नौ अर्ब ८२ करोड डलर कायम भएको छ ।

डलरसँग नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएकाले नै डलरमा मुद्रा सञ्चितिको वृद्धिदर कम रहेको हो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । हालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ८ दशमलव ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सरकारले महंगा मोबाइल, गाडीहरूमा मंसिर मसान्तसम्म गरेको आयात प्रतिबन्धको असरले पनि मुद्रा सञ्चिति बढाउन टेवा पुग्यो । तर पुसदेखि आयातपूर्ण रूपमा खुलेको छ भने माघदेखि ब्याजदर घट्ने भएको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा सञ्चितिमा दबाव पर्नसक्ने सम्भावना रहेको छ । रेमिट्यान्स तथा आयात ट्रेन्ड कसरी जान्छ भन्ने विषयले सञ्चितिलाई प्रभाव देखिने हो, अहिले सुधार देखिएको छ तर सजगता त अपनाउनै पर्ने देखिन्छ । हाल सवारीसाधन आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्र (एलसी)को संख्या ज्यादै न्यून रहेकाले तत्कालै आयात बढ्ने अवस्था देखिँदैन ।

प्रतिबन्धका कारण वस्तु आयात र व्यापारघाटा घटेको छ । साउनदेखि मंसिरसम्म छ खर्ब ६४ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात भएको छ, जुन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा २० दशमलव ७ प्रतिशतले कमी हो । आयात घट्दा समग्र व्यापारघाटामा कमी आएको छ । ५ महिनामा मुलुकको व्यापारघाटा पाँच खर्ब ९७ अर्ब ४४ करोड छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७९ को मंसिर मसान्तसम्म चालू खाता घाटा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति भने बचतमा देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा चालू खाता ३७ अर्ब ९१ करोडले घाटामा छ । गत आवको समीक्षा अवधिमा चालू खाता दुई खर्ब ९८ अर्ब ५१ करोडले घाटामा थियो ।

समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर २५ दशमलव तीन प्रतिशतले कमी आई तीन अर्ब ४७ करोड कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६० करोड ४९ लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर चार अर्ब ६४ करोड र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सात अर्ब सात करोड रहेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मंसिर मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति पाँच अर्ब ८७ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ९५ अर्बले घाटामा थियो । गत असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडबराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति पाँच महिना अवधिमा छ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर मंसिर मसान्तसम्ममा १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । गत मंसिर मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रको प्रणालीमा गरिएका हरेक कडाइलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै गएको केन्द्रीय बैंकले आयातमा पनि खुकुलो नीति लिने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी)मा नगद मार्जिन चाहिने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको हो । उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस ५ र २०७८ माघ २६ मा गरी दुई पटक तीन सयभन्दा बढी वस्तुको आयातका लागि एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो ।

आयात नीति खुकुलो बनाउँदै गएको राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको करिब एक वर्षपछि यसलाई हटाउने तयारी गरेको हो । एलसीमा लगाइएको नगद मार्जिन हटाउनका लागि राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत दबाव छ । प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाउँदै ब्याजदरले आयात नियन्त्रण गर्न पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दबाव दिएको राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।

आईएमएफले ग्लोबलाइजेसनलगायतलाई कारण देखाएर आयातलाई खुला छाड्न दबाव दिँदै आएको छ । ब्याजदरमार्फत आयात नियन्त्रण गर्न उसको दबाव रहेको छ । यसकै कारण राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको भन्दै नीतिहरूमा क्रमशः खुकुलो पार्दै लगेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि हालै नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिहरू खुकुलो बनाउँदै गएको हो । हालै मात्र व्यवसायीहरूको मागबमोजिम राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जामार्गदर्शन संशोधन गरेको थियो । यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सरकारको समेत ठूलो दबाव राष्ट्र बैंकलाई थियो । राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी मार्गनिर्देशन संशोधनपछि अब व्यवसायीहरूलाई सहज हुनेगरी आयातका लागि एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन लागेको हो ।

नयाँ अर्थमन्त्रीको रूपमा नेकपा एमालेले जिम्मेवारी सम्हालेपछि व्यवसायीहरूले एलसीमा कायम गरिएको नगद मार्जिनमा लचिलो बन्न आग्रह गरेका थिए । सो आग्रहका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेल सकारात्मक बनेका थिए । व्यवसायीहरूका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले तत्कालै आफूले यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसपछि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नर बीच अर्थतन्त्रलाई आवश्यकताअनुसार लचिलो बनाउँदै जानेबारे छलफल हुँदै आएको थियो । सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध गत पुस १ गतेदेखि नै हटाइसकेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्थामा सामान्य सुधार हुँदै जाँदा सरकार तथा राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिहरूलाई खुकुलो बनाउँदै लगेका हुन् ।

कस्तो छ शोधानान्तर अवस्था ? चालू आर्थिक वर्षको असोजदेखि क्रमशः शोधानान्तर स्थिति बचतमा आएको छ । घाटामा रहेको १४ महिनापछि शोधानान्तर स्थिति बचतमा आइपुगेको हो । कात्तिक महिनामा शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब तीन करोड रूपैयाँले बचतमा रहेको छ । कात्तिक महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि सुधारोन्मुख देखिएको छ । सोमहिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब ४६ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सो सञ्चिति ८ दशमलव ४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ । पछिल्ला महिनाहरूमा रेमिट्यान्समा समेत सुधार हुँदै गएको छ । जसका कारण अहिले बाह्य क्षेत्र सुधारमा रहेको देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रको प्रणालीमा गरिएका हरेक कडाइलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै गएको केन्द्रीय बैंकले आयातमा पनि खुकुलो नीति अख्तियार गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी)मा नगद मार्जिन चाहिने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको हो । उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस ५ र २०७८ माघ २६ मा गरी दुई पटक तीन सयभन्दा बढी वस्तुको आयातका लागि एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो ।

आयात नीति खुकुलो बनाउँदै गएको राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको करिब एक वर्षपछि यसलाई हटाउने तयारी गरेको हो । एलसीमा लगाइएको नगद मार्जिन हटाउनका लागि राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको समेत दबाव छ । प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाउँदै ब्याजदरले आयात नियन्त्रण गर्न पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दबाव दिएको थियो ।

आईएमएफले ग्लोबलाइजेसनलगायतलाई कारण देखाएर आयातलाई खुला छाड्न दबाव दिँदै आएको छ, ब्याजदरमार्फत आयात नियन्त्रण गर्न उसको दबाब रहेको छ । यसकै कारण राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको भन्दै नीतिहरूमा क्रमशः खुकुलो पार्दै लगेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि हालै नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिहरू खुकुलो बनाउँदै गएको हो । हालै मात्र व्यवसायीहरूको मागबमोजिम राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जामार्गदर्शन संशोधन गरेको थियो । यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सरकारको समेत ठूलो दबाब राष्ट्र बैंकलाई थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी मार्ग निर्देशन संशोधनपछि अब व्यवसायीहरूलाई सहज हुनेगरी आयातका लागि एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन लागेको हो ।

कुनै पनि मुलुकको आयात र निर्यात गतिविधिले मुलुकको जीडीपी, यसको विनिमय दर र मुद्रास्फीति र ब्याजदरको स्तरलाई प्रभावित गर्न सक्छ । आयातको बढ्दो स्तर र बढ्दो व्यापारघाटाले देशको विनिमयदरमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।कमजोर घरेलु मुद्राले निर्यातमा कमी र आयात महंगो बनाउँछ । यसको विपरीत, एक बलियो घरेलु मुद्राले निर्यात बढी र आयात सस्तो बनाउँछ । उच्च मुद्रास्फीतिले सामग्री र श्रमजस्ता इनपुट लागतमा प्रत्यक्ष असर पारी निर्यातलाई असर गर्न सक्छ । आयात र निर्यातको उचित सन्तुलन कायम राख्नु मुलुकको लागि महत्वपूर्ण छ ।