सुशासनको आधारः सूचना प्रविधिमैत्री जनशक्तिको विकास र विस्तार

काठमाडौं । सुशासनका प्रमुख आधार पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, जवाफदेहिता, दूरदर्शिता आदिको चुस्त व्यवस्थापन हो । यसको लागि सूचना प्रविधिबाट सुसज्जित जनशक्ति पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ । विश्व श्रमबजारमा खरो प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा आजको खाँचो हो । अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा ‘पेपरलेस ई–गभरनेन्स’ समयको माग हो । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सेवामा सहज पहुँच, गुणस्तरमा बढोत्तरी, व्यवसायमा अभिवृद्धि हुन्छ । कम्प्युटरको प्रयोगबाट सूचना सङ्कलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, प्रयोग गर्ने, सञ्चार गर्ने र सुरक्षित सञ्चय गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण कामहरू छिटो छरितोरूपमा सम्पन्न गर्न सहज हुन्छ । टेलिकम्प्युटिङ, सोसियल मिडिया र ई–एक्टिभिटी जस्तैः ई–गभर्नेन्स, ई–हेल्थ, ई–लर्निङ, ई–सपिङ, ई–पेमेन्ट तथा ई–बिडिङजस्ता कामहरू लोकप्रियरूपमा विस्तार हुँदै गएका छन् । आजको एकाईसौँ शताब्दीमा विश्व श्रमबजारमा खरो प्रतिस्पर्धा गर्ने सचेत र सशक्त नागरिक उत्पादन गर्न सूचना र प्रविधिमा आधारित कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्ने नीति तथा रणनीति अवलम्बनमा विलम्ब गर्नु हुँदैन। समयको मागअनुसार सूचना प्रविधिबाट सुसज्जित दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षण संस्थाहरू सक्षम र समर्पित हुनु पर्दछ ।

सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षणको विकास र विस्तार अपरिहार्य भइसकेको छ । नवीन सूचना र प्रविधिबाट आफूलाई सुसज्जित गर्न नसके कुनै पनि व्यक्तिले सहज जीवनयापन गर्न सक्दैन । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्र विकास र वृद्धिको कारणबाट विश्व एक गाउँजस्तै भएको छ । साधानस्रोतमा सहज पहुँच र प्रयोगका लागि सूचना प्रविधियुक्त कम्प्युटर शिक्षा आधारभूत सर्त हो । कम्प्युटर मानव जीवनको अभिन्न अंग बन्दै गएको जगजाहेर नै छ । वर्तमानमा मोबाइल, इन्टरनेट, ट्याबलेट्स, कम्प्युटरको माध्यमबाट द्रुत गतिमा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा चुलिएको अवस्था छ । दैनिक जीवन होस् वा विभिन्न पेसागत जीवनलाई सहज र सक्रिय बनाउन कम्प्युटरको शिक्षाको अपरिहार्यतालाई नकार्न सकिन्न । शिक्षण संस्थाले परम्परागत किताबी ज्ञानको सट्टा नवीन ज्ञान र सीपबाट सुसज्जित गर्न सूचना र प्रविधियुक्त शिक्षामा विशेष ध्यान दिन हिच्किचाउनु हुन्न । अन्यथा विद्यालयले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको उपमा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। सूचना र प्रविधिको विकासको बहुआयमिक प्रभाव सबै क्षेत्रमा परेको छ ।

विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको राम्रो ज्ञान दिन पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकमा भएको विषयवस्तुको अतिरिक्त ताजा घट्ना र सूचनाको जानकारी दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । रोचक र ताजा शिक्षण सिकाइका लागि कतिपय विद्यालयहरूले ई–लर्निङ, डिजिटल लर्निङको सुरुवात गरिसकेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजीस्तरमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरू कम्प्युटर शिक्षामा अघि देखिन्छन् । जसको कारणबाट ती विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको संख्यात्मक तथा गुणात्मक अवस्था सुदृढ भएको देखिन्छ । शिक्षणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी सहरी तथा ग्रामीण, सुगम तथा दुर्गम र निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूबीच देखिएका शैक्षिक गुणस्तरको दूरी घटाउन सकिन्छ । सूचना र प्रविधियुक्त विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको सिकाइको दायरा फराकिलो हुन्छ । यसले विश्व ज्ञान भण्डारमा सहज र सटिक पहुँचको सुनिश्चित हुन्छ ।

अनलाइनमा आधारित सिकाइ सुविधाबाट विद्यार्थीले फुर्सदको समयमा पनि घरमै बसेर धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । शिक्षकले आफ्नो शिक्षण विषय र कलालाई परिष्कृत गरी रोचक ढंगले प्रस्तुत गर्ने क्षमताको विकास इन्टरनेटमार्फत गर्न सक्छन् । विद्यालयमा सूचना र प्रविधिको व्यवस्थितरूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको रूपमा कम्प्युटरको उपलब्धता, साधानस्रोत सम्पन्न कम्प्युटर कक्षा, इन्टरनेट तथा बिजुली सुविधाको साथसाथै कम्प्युटर शिक्षामा विशेष दखल भएका शिक्षकको व्यवस्था आधारभूत सर्तहरू हुन् ।

नेपालमा डिजिटल प्रविधिमा आधारित पठनपाठनलाई प्रोत्साहित गर्न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०६३, प्रति विद्यार्थी एक ल्यापटप अवधारणा २०६५, विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ मार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै गएका छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको गुरु योजना सन २०१३—२०१७ अनुसार सबै विद्यालय, स्रोतकेन्द्रहरूमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । नेपाल सरकारको सूचना र प्रविधि नीति २०६७ ले परिकल्पना गरेको कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त चुस्त पारदर्शी प्रशासन, विकेन्द्रीकरण आर्थिक अनुशासनलाई साकार पार्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थाको दायित्व हो ।

राज्यले विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सुनिश्चितताको लागि कम्प्युटर शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । शिक्षालाई मौलिकहकको रूपमा स्थापित गरेको परिप्रेक्ष्यमा सूचना र प्रविधिमा सहज पहुँच पु¥याउन विद्यालयहरूलाई इन्टरनेट सञ्जालमा जोड्न कम्प्युटर वितरण तथा इन्टरनेट सुविधाका साझेदारी कार्यक्रम लागू गर्दै आएको पाइन्छ । विगत वर्षहरूबाट सरकारले सामुदायिक माध्यमिक तथा निम्नमाध्यमिक विद्यालयका लागि साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत एक लाख ४० हजार अनुदान दिने र ६० हजार विद्यालयले व्यहोरी पाँचवटा कम्प्युटर सेट, प्रिन्टर इन्टरनेटको व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । यसरी प्राप्त गरेका कम्प्युटरको दक्षतापूर्वक प्रयोग गर्ने शिक्षकको व्यवस्था विद्यालय स्वयंले गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर कतिपय विद्यालयहरूले यसरी प्राप्त रकमबाट नयाँ कम्प्युटर नकिनेर आफूसँग भएको पुरानै कम्प्युटर देखाउने र सो रकम शिक्षक तलब भत्तालगायत अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने, शिक्षक, बिजुली, इन्टरनेटको सुविधा तथा मर्मतका लागि नभएको कारणबाट प्रयोगविहीन अवस्थामा कम्प्युटर थन्किरहेका पनि पाइन्छ । विद्यालयहरूमा कम्प्युटरका लागि दिइने सहयोग पर्याप्त हुनुपर्दछ । जसको लागि अन्य सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा सहयोग जुटाउन सकिन्छ ।

त्यस्तै शिक्षकहरूको क्षमता विकासको लागि तालिमको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, शिक्षा विकास एकाइलगायत विद्यालय तथा विभिन्न निकायहरूमा गरिने सूचनाको आदानप्रदान इमेलमार्फत गर्ने बानीको विकास गर्न प्रोत्साहित हुने नीतिको अवलम्बन, मौजुदा शिक्षक तालिमको विषयवस्तुमा कम्प्युटर शिक्षालाई समेट्नका साथै निरन्तर अनुगमन निरीक्षणले कम्प्युटर सुविधा उपल्ब्ध गराइएका विद्यालयमा प्रयोगको अवस्था थाहा पाउन र सुव्यवस्थित गर्न योगदान पु-याउँछ । बेलाबखत हुने कम्प्युटरलगायत सूचना र प्रविधिसम्बन्धी प्रदर्शनीमा विद्यार्थीहरूलाई अवलोकन अध्ययन गर्ने गराउने अवसरले पछिल्लो आविष्कारबारे जानकारी दिन सकिन्छ । सूचना र प्रविधिमा द्रूत गतिमा विकास र वृद्धि भइराखेको आजको एकाईसौँ शताब्दीमा तदअनुकूलको शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको नीति तथा रणनीतिले प्राथमिकता दिनु पर्दछ । अतः पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक निर्देशिकालगायत शिक्षाका नीतिनियम निर्देशन तत्काल सम्बन्धित विद्यालयमा पु-याउने विकल्पको रूपमा पनि इन्टरनेट सुविधाको सुनिश्चित गर्न राज्यको तर्फबाट पनि कञ्जुस्याइँ गरिनु हुँदैन ।