अर्थको नीति र कार्यक्रमप्रति असहमति

काठमाडौं । बैंकको ब्याजदर घटाउन माग गर्दै काठमाडौंको सडकमा उत्रिए उद्योगी व्यवसायी भन्ने समाचार आएको छ । बैंकको ब्याजदर घटाउन माग गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उद्योगी व्यवसायीप्रति सरकारको विभेदपूर्ण व्यवहार तथा वित्तीय संस्थाको आतङ्कविरुद्ध आफूहरू प्रदर्शनमा उत्रिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उच्च ब्याजदरका कारण बैंकहरू सधैँ नाफामा हुँदा व्यवसायीहरू भने घाटामा हुनेगरेको उनीहरूको गुनासो थियो ।

व्यवसायीहरूले ‘ब्याजदर घटाऊ, गरी खान देऊ’, ‘उद्योग ब्यापार बचाऔँ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उठाऔँ’, ‘बैंकको ब्याजदर एक अङ्कमा ल्याऔँ’, ‘बैंकिङ आतङ्क बन्द गर’जस्ता नारा लेखिएका पम्पलेट प्रदर्शन गरेका थिए ।

हालै अर्थमन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक छापामा देखिन्छन । कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, माइलस्टोन, साधन स्रोत, समय सीमा र अनुमगन मूल्याङ्कन सूचक आदि उल्लेख गरिएका छन् ।

यसको प्रमुख विशेषताहरूमा : नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनका लागि राजस्व सङ्कलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउने, राजस्वको दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने आदि उद्देश्य राखिएका छन् । यी पहिले गरिएका र सुन्दर कुरा हुन् यसमा कसैको विमति हुँदैन ।

परम्परागत शैलीमै देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुनेगरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, खर्च कटौतीसम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, अत्यावश्यकबाहेकका संरचना निर्माण गर्न संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहमति प्रदान गर्ने उल्लेख छ । तर छिमेकी मुलुक भारतमा झैँ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भनेझैँ मौद्रिक नीति समिति बनाउने कुरा आदिमा मौन छ ।

अधुरा र विगतमा देखिने अलपत्र परेका आयोजनाको पहिचान गरी सोको सञ्चालनका लागि आवश्यक योजनासहित सम्बन्धित निकायबाट प्रस्ताव पेस आएमा आवश्यकता र औचित्वका आधारमा स्रोतको व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक लगानीमा आउने उचारचढाव व्यवस्थापन गर्ने हेजिङ सेवाको प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ ।

कार्ययोजनामा विदेशी विनिमय, राजस्व नीति, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जानीतिमा परिमार्जन नगर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा भएको स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयका निकायमा आवश्यक सुधार गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

मुलुकलाई आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने भएको छ, तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्ने, भन्सार दरमा पुनरावलोकन गर्ने, बन्द सरकारी संस्थान सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था अघि बढाउने समेत उल्लेख छ । यो पनि सार्वजनिक खपतको निम्ति ल्याइएको हो भन्ने अनुभूति हुन्छ । तत्कालीन उद्योगहरू जस्तैः नेपाल औषधि लिमिटेड जीएम पीका कारण पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकी आफ्नो जग्गा समेत क्रमस घट्दै गएको कटु यथार्थ हाम्रोसामु छ । यस्तो व्यापक दृष्टिकोण र कार्ययोजनाभन्दा पनि क्रियाकलाप÷डेड लाइन÷सम्बन्धित निकाय समेतको तालिकासहितको कार्यक्रम आउनु पर्दथ्यो । यो त केवल राम्रो शब्दको संयोजन मात्र हो कि भन्ने नहोस् । काम भयो भएन भनेर हेर्ने सूचकाङ्का समेत हुनुपर्दथ्यो । सायद विस्तृतमा त्यो पनि आउला भन्ने अपेक्षा गरौँ ।

यस्तै बीमा क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत प्रक्रियागत सुधार गर्ने, धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने, धितोपत्र दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने उल्लेख छ । कर्मचारी प्रशासनले विगतको डकुमेन्ट हेरेर बनाएको कार्यक्रमजस्तो अस्पष्ट हुनु नपर्ने अपेक्षा सधैँ आम जनताको हुने गर्दछ ।

वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याउने, साना तथा मझौला ‘कम्पनी’हरूलाई आवश्यक हुने पुँजी परिचालनमा सहयोग गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्नेलगायत पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा व्यवस्था गरिएको छ । साना तथा मझौला कसरी कम्पनी हुन सक्छन् ? कम्पनी हुनसक्ने भए किन साना र मझौलामा खुम्चिएर बस्थे ? प्राइभेट वा पब्लिक कम्पनीमा दर्ता हुन्थे होलान् ।

साथै यसको अतिरिक्त सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्ययोजनाको अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७९ पुस १९ गते नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिनुभएको निर्देशनअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदाहरूको कार्यान्वयन कार्ययोजना पनि तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

कार्ययोजनामा रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय योजनाका लागि विनियोजित बजेट अभाव हुन नदिने, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट अन्य कार्यक्रममा रकामान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगर्ने उल्लेख छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन गर्ने, लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनेगरी अर्थतन्त्रमा वर्तमानमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेगरी योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा सेवा प्रवाहमा देखापरेका मन्त्रालयस्तरबाट समस्या समाधान गर्ने र नीतिगतरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेश गर्नेलगायतका गतिविधि गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । आयात प्रतिस्थापनभन्दा पनि आयात व्यवस्थापन गर्नु हालको विश्व व्यापारको सन्दर्भमा बढी सान्दर्भिक हुन्छ होला ।

नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाव तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने समेत उल्लेख थियो ।

यसका लागि राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरीपैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, करप्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने उल्लेख थियो ।

यस्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, यस आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनेलगायत उल्लेख थियो ।

आर्थिक मितव्ययिता, एक त्यस्तो शब्द हो जसले कठोरता वा कठोरतालाई चित्रण गर्दछ, अर्थशास्त्रमा आर्थिक मितव्ययीता उपायहरू सन्दर्भ गर्न प्रयोग गरिन्छ । यी सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्रको ऋण घटाउनका लागि लागू गरिएका आर्थिक नीतिहरू हुन्, सरकारी खर्चमा उल्लेख्य कटौती गरेर, विशेषगरी जब कुनै राष्ट्रले आफ्नो ‘बन्ड’मा डिफल्ट हुने खतरामा देखिन्छ ।

मितव्ययिता उपायहरूले सार्वजनिक ऋण घटाउन र बजेटघाटा कम गर्न सरकारी खर्च घटाउन सरकारहरूद्वारा लागू गरिएका आर्थिक नीतिहरूलाई जनाउँछ । तपस्याका उपायहरू मानिने नीतिहरूमा कर वृद्धि, सरकारी कार्यक्रमहरूमा कटौती, जस्तैः स्वास्थ्य सेवा र दिग्गजहरूलाई सहायता, पेन्सनमा कटौती, र सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र ज्यालामा कटौती समावेश हुन्छन् ।

वर्तमान सरकार आएसँगै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेत सार्वजनिक खर्च कटौतीको विषय उल्लेख छ ।

आर्थिक नीतिको कठोर कार्यान्वयन मानिने मितव्ययिता उपायहरू सरकारको बजेटघाटा कम गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ । यी नीतिहरूले धेरै रूपहरू लिन सक्छन्, जस्तै सरकारी खर्च घटाउने र करहरू बढाउने । किनभने मितव्ययिता उपायहरू सङ्कुचनात्मक वित्तीय नीतिको घटक मानिन्छ, तिनीहरू केवल निराश समयमा लागू हुन्छन्, प्रायः जब सरकारले आफ्नो ऋणमा डिफल्ट गर्न लागेको हुन्छ । जब सरकारले आफ्नो कर बढाउँछ, यसले थप राजस्व उत्पन्न गर्छ । जब सरकारले आफ्नो खर्च घटाउँछ, उसको ऋण तिर्नको लागि धेरै पैसा हुन्छ ।

सरकारी खर्च घटाउँदा धेरै प्रकारका परिणाम हुन सक्छन् । यसले सामान्यतया गैरआवश्यक कार्यक्रमहरू काट्ने परिणाम दिन्छ । यसमा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब कटौती वा फ्रिज गर्ने, सरकारी कार्यक्रमहरूमा कटौती, जस्तै ज्येष्ठ नागरिक, घरबारविहीनहरू र राष्ट्रिय निकुञ्जहरूका लागि कार्यक्रमहरू, काममा रोक लगाउने र अनावश्यक खर्चमा रोक लगाउने समावेश छन् ।

यद्यपि मितव्ययिता उपायहरूले सरकारको बजेटलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, यसले नागरिकहरूको दैनिक जीवनलाई कठिन बनाउँछ । सरकारको विरोधाभासी देखिने नीतिहरू– प्रशासनिक लागत नियन्त्रण गर्न मितव्ययिताका उपायहरूको वाचा गर्दै आवर्ती बजेटमा व्यापक वृद्धि– मुख्यतया आगामी संघीय र प्रादेशिक चुनावलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ, विज्ञहरू भन्छन् ।

नयाँ बजेटले मितव्ययिताका विभिन्न उपायको कुरा गर्नुपर्छ । नेपालमा समस्यामा परेको व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि दिएको ऋण त्यस्ता व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि मात्र खर्च भएन । बरु सस्तो दरमा ऋण पाएकाले व्यवसायीले अन्य अनुत्पादक काममा लगानी गरे । त्यही कारण अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको केही व्यक्तिको मत छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जामा कडाइ गर्ने नीति लिइसकेको छ । अल्पकालीन ऋणले मुलुक डुब्ने जोखिम धेरै हुन्छ । नेपालले दीर्घकालीन र सहुलियतपूर्ण ब्याजमा विदेशी ऋण लिएको छ ।

व्यापक गृहकार्य र सम्बन्धित सरोकारवाला समेतको सुझावलाई समावेश गरेर यसको पूर्ण कार्यान्वयन, आवश्यक परिमार्जन र लक्ष्य प्राप्तिमा कठोर प्रतिबद्धताको आवश्यकता र अनिवार्यता छ ।