वायोग्यास प्रवर्द्धनमा नीतिगत अड्चन

काठमाडौँ । नेपालमा देखिएको ऊर्जा सङ्कटको समाधान तथा खनिज तेल तथा एलपीजी ग्यासको आयातबाट बढिरहेको बढ्दो व्यापारघाटाको न्यूनीकरण गर्ने बलियो तथा भरपर्दो माध्यमका रूपमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि रहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न प्रविधिहरूमध्ये वायोग्यास प्रविधि नेपालजस्तो विकासशील तथा कृषिप्रधान मुलुकका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण र उपयुक्त प्रविधि हो । विभिन्न अध्ययनअनुसार नेपालमा हाल १० लाखको हाराहारीमा घरायसी वायोग्यास निर्माण गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । दुई दशकभन्दा लामो प्रयासका बाबजुद पनि हालसम्म करिब पाँच लाखको संख्यामा मात्रै निर्माण भएको छ ।

नेपालका ७७ वटै जिल्लामध्ये धेरै जिल्लामा यो कार्यक्रमको पहुँच पुगेको छ । हालसम्म यो प्रविधि मध्यमस्तरको आय भएका परिवारले उपयोग गरिरहेका छन् । यसलाई अति गरिब, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समूहमा पु-याउनुपर्ने चुनौती रहेको छ । वायोग्यास प्रविधिले दाउराको खपत गरी वातावरण र जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनुको साथै आयातित इन्धनको खपतलाई कम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएको हुन्छ । वायोग्यासले एकातिर दाउरा, एलपी ग्यास इत्यादिको प्रयोगमा कटौती गरी आयातित इन्धनको निर्भरतालाई कम गर्न मद्दत पु-याएको छ भने अर्कोतिर प्लान्टबाट निस्केको स्लरीलाई खेतबारीमा लगाउँदा कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनुको साथै रासायनिक मलको निर्भरतालाई पनि कम गर्न सहयोग पुगेको छ ।

बायोग्यासबाट प्राप्त हुने लाभ

ऊर्जा सङ्कटको समाधान गर्दै खनिज तेल तथा एलपीजी ग्यासको आयातबाट बढिरहेको बढ्दो व्यापारघाटाको न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्दछ । विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटको सहज समाधानको रूपमा रहेको वायोग्यास प्रविधिलाई प्रवद्र्धन गरी एलपी ग्यासको निर्भरतालाई न्यूनीनकरण गर्न सकिएमा करोडौँ रकम विदेशिनबाट बचाउन सकिने सम्भावना छ । फोहोरमैलाको व्यवस्थापनबाट मानवीय तथा वातावरणीय स्वास्थ्य मजबुत राखी जलवायु परिवर्तनका असर कम हुने । वनजंगलको संरक्षण भई कार्बन व्यापारमार्फत राज्यलाई आर्थिक लाभ प्राप्त हुनसक्छ ।

वायोग्यास संयन्त्रबाट अतिरिक्त उत्पादनको रूपमा उत्पादन हुने स्लरीलाई जैविक मलको रूपमा प्रयोग गरेर भई कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिने र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । वायोग्यासबाट चार लाख ५० हजारभन्दा बढी घरमा वायोग्यास चुलो मात्र बलेको छैन, कार्बन व्यापारबाट राजस्व आम्दानी गर्ने नेपालको पहिलो क्षेत्रको रूपमा स्थापित भई झण्डै अरर्बौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको छ । यस क्षेत्रमा करिब १५ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् भने २० हजारभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष र आंशिक रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रको भूमिका 

नेपालमा वायोग्यास प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि दातृ निकाय, नेपाल सरकारको जत्तिकै निजी क्षेत्रको योगदान पनि उत्तिकै रहेको छ । नेपालमा वायोग्यासको विकास तथा विस्तारमा निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका रहेको सर्वविदितै छ । प्रविधिलाई जनस्तरसम्म पु-याउन निजी क्षेत्रको साथ र सहयोगविना सकिँदैन । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुनेगरी सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातातावरण सुनिश्चित गर्दै अधिकतम संख्यामा वायोग्यास संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्छ । नेपालमा वायोग्यास प्रविधिको प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका भए पनि समयसापेक्ष अनुदान नीतिमा वृद्धि हुन नसक्नु तथा निजी क्षेत्रमैत्री नीति र कार्यविधि बन्न नसक्दा यस प्रविधिको विकास र विस्तारमा समस्या आएको छ ।

वायोग्यास क्षेत्रमा कार्यरत निजी कम्पनीहरूको वार्षिक ५० हजारभन्दा माथिको संख्यामा प्लान्ट निर्माण गर्नसक्ने क्षमता रहेपनि सरकारले आवश्यक अनुदानको व्यवस्था नगरिँदा र विदेशिएका वायोग्यास प्राविधिकको विकल्पमा थप वायोग्यास प्राविधिक उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सकेका छैन । यसवर्षको बजेटमा सरकारले जम्मा १० हजार प्लान्टका लागि मात्र अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।  सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा वायोग्यास प्रविधिको प्रचार, प्रसार र प्रवर्द्धन गर्न यस क्षेत्रमा संलग्न संघसंस्थाहरूसँग समन्वय वृद्धि गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

वायोग्यास कम्पनीहरूको छाता संगठन र मुनाफारहित गैरसरकारी संस्थाको रूपमा क्रियाशील नेपाल वायोग्यास प्रवद्र्धन संघसँग सहकार्य र समन्वयमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट सरकार र दातृ निकायहरूसँग थप सहयोगका लागि पहल हुन आवश्यक छ । संघले आफ्ना मातहतका सदस्य कम्पनीहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु, सदस्य कम्पनीहरूकोे संरक्षण तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, वायोग्यास प्रविधिको प्रवर्द्ध नमार्फत सदस्य कम्पनीहरूका लागि माग सङ्कलन गर्नु तथा सदस्यहरूका सवालहरूलाई सम्बन्धित निकायमा बहस, पैरवी तथा वकालत गरी सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्न सक्छ ।

नीतिगत समस्या
विपन्न वर्गको पहुँचसम्म यस प्रविधिलाई पु-याउन अतिरिक्त अनुदान र विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन तथा उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस प्रविधिलाई अतिगरिब, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायमा पहुँच पु-याउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले यो प्रविधिलाई दूरदराजमा रहेका लक्षित वर्गहरू लोपोन्मुख, गरिब, असहाय, सीमान्तकृत, दलित, जनजाति, आदिवासी समुदायका घरपरिवारमा विस्तार गर्न नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ लाई समयसपेक्ष ढंगबाट बजार मूल्यअनुरूप अनुदानको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ । सरकारले ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनबाट जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा वायोग्यासको पहुँच पुग्न नसकेका वर्ग, समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।

समाधानका विकल्प
अझै पनि यो प्रविधिको ग्रामीण क्षेत्रका जिवपन्न वर्गको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । घरायसी वायोग्यास प्रविधि प्रायः ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र कृषि पशुपालनमा संलग्न परिवारका लागि निकै नै उपयोगी मानिन्छ । यसले ऊर्जाको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुको साथै कृषि उत्पादनमा समेत वृद्धि ल्याउँछ । त्यसैले न्यून आय भएका परिवारले प्रयोग गर्ने हुँदा यसलाई सस्तो र सुलभरूपमा जडान गर्नसक्ने बनाउन आवश्यक छ । अझै पनि यो प्रविधि निम्न आय भएका परिवारसम्म पुग्न सकेको छैन । राज्यले यसमा केही अनुदानको व्यवस्था गरे पनि त्यसबाट अपुग रकम पनि जुटाउन असमर्थ परिवारलाई लक्षित गरी राज्यले यस प्रविधिलाई विशेष सहुलियत र सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा प्रयोग हुने केही सामग्रीहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा त्यसमा लाग्ने भन्सार महसुलमा केही छुटको व्यवस्था हुनसके यसको लागत कम हुने र लक्षित वर्गले लाभ लिनसक्ने हुन्छ ।

राज्यले उपलब्ध गराएको अनुदान पर्याप्त नहुँदा लक्षित वर्गले अपेक्षानुसार लाभ लिन सकेका छैनन् । यो प्रविधिलाई दूरदराजमा रहेका लक्षित वर्गहरू लोपोन्मुख, गरिब, असहाय, सीमान्तकृत, दलित, जनजाति, आदिवासी समुदायका घरपरिवारमा विस्तार गनुपर्ने भएकाले लक्षित वर्गका लागि शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्छ । ठूला तथा घरायसी वायोग्यास प्लान्टमा अन्य प्रविधिमा जस्तै ९० प्रतिशत अनुदान वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

वायोग्यास प्रविधिको विकास र विस्तार गर्न विशेष प्याकेज कार्यक्रमसहित प्रचार तथा प्रसार गरिनु आवश्यक छ । आव २०७९/२०८९ का लागि घरायसी वायोग्यासको वार्षिक लक्ष्यमा १० हजार भएको उक्त लक्ष्यलाई २० हजार पु-याउनुपर्ने र ठूला वायोग्यास प्लान्टका लागि दुई सय प्लान्ट मर्मतसम्भारका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । २०७२ सालको महाभूकम्पपश्चात् ठूलो संख्यामा घरयासी वायोग्यास प्लान्टमा क्षति भएकाले ५० हजार प्लान्टको मर्मतसम्भार तथा पुननिर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । हालै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीलाई नेपाल वायोग्यास प्रवर्द्धन संघसमेतका निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले भेट गरी विभिन्न सुझावहरू दिएका छन् ।

यस क्षेत्रमा दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय वायोग्यास संयन्त्र निर्माण गर्ने तथा जनशक्ति अभाव हुन नदिन वायोग्यासका नवीनतम प्रविधिहरूका बारेमा तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान, ज्ञानको विकास गरिनु पर्छ । नयाँ वायोग्यास संयन्त्रको निर्माण संख्या वृद्धि गर्न तथा पुराना वायोग्यास संयन्त्रको मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण गरी वायोग्यास प्रविधिको विकास र विस्तार गरी स्वच्छ विकास संयन्त्रमा दर्ता भएका वाायोग्यास संयन्त्रहरूबाट प्राप्त कार्बन कोषको रकम पूर्णरूपमा वायोग्यास प्रविधिको विकास र विस्तारमा उपयोग गरिनु पर्छ ।