सहकारी क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या र वर्तमान अवस्था

काठमाडौं,लामो समयको सहकारी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिपश्चात् सहकारी सञ्चालनसँगै आएको अविश्वासलाई चिर्दै सहकारी क्षेत्र विश्वसनीय र स्थिर रहँदै आएको थियो । झन् सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियामावली २०७५ र सँगै सहकारीहरू स्थानीय निकायअन्तर्गत भएपश्चात् सहकारीले गति लिने र प्रभावकारी रहने विश्वासलाई ओझेलमा पार्दै सहकारी क्षेत्रमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ ।

देशको समग्र अर्थिक क्षेत्र, रोजगार तथा व्यक्तिको जीवन विकासमा प्रमुख योगदान रहेको सहकारी क्षेत्रमा आज समस्या आइरहँदा सहकारी क्षेत्रलाई हेर्ने निकायलगायत अनुगमनकारी निकायले कुनै अभिवाभाकत्व नलिनुले यस सहकारी क्षेत्रलाई अहिलेको समस्याबाट उम्कन हम्मेहम्मे परेको देखिएको छ ।

कोभिड १९ पश्चात् विश्व अर्थतन्त्रको प्रभावले सम्पूर्ण साना तथा ठूला व्यवसायमा आएको समस्याले सहकारी क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेन । बैंकभन्दा सहजरूपमा कर्जा प्रवाह गरी व्यवसायीलाई उद्यमशील बनाउन प्रमुख भूमिका खेलेको सहकारी क्षेत्रमा तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएको कारणले आज सम्पूर्ण क्षेत्र नै समस्याग्रसित भएको छ ।

यस अवस्थामा सहकारीको तरलता सहजीकरणका लागि सरकार, मन्त्रालय, सहकारी विभाग र अन्य सम्बन्धित निकायले कुनै भूमिका नखेल्नु विडम्बना छ । लाखौँ मान्छे बचत, सेयर र कर्जा कारोबारसहित सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध भएकोले सहकारी क्षेत्रलाई हालको समस्याबाट उकास्नु महत्वपूर्ण छ । यसका लागि सबै सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय, सहकारी एक ठाउँमा आउन जरुरी छ । सम्पूर्ण कुरालाई मध्यनजर गरी निम्न समस्या र सम्भावित समाधान सहकारी क्षेत्रलाई उठाउनका लागि आवश्यक छ ।

तरलता
सहकारी क्षेत्रको प्रमुख समस्या न्यून तरलता रहेको छ । हालको अवस्थामा अधिकांश सहकारीमा न्यून तरलता रहेको र केही सहकारीहरूमा बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिनसक्ने अवस्था समेत नरहेकोले सहकारीप्रतिको विश्वास कमी भई त्यसको प्रभाव अन्य सहकारीमा समेत पर्नगई हालको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

तरलतासम्बन्धी निश्चित मापदण्ड नरहेको र सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन नभएको साथै सहकारीहरूको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक प्रतिवेदन समीक्षा गर्न स्रोत–साधन एवं व्यवस्था सम्बन्धित निकायमा नरहेकोले सहकारीहरू आफूखुशी चलेको अवस्था छ । जसको फलस्वरूप आज सहकारी क्षेत्रमा यस्तो अवस्था सृजना भएको छ । समग्र देशको आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पु¥याउने, लाखौँ व्यक्तिको अबद्धता, रोजगारी र व्यक्तिको रकमको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा राज्यले गर्नुपर्ने सहयोग, नियमनको अभाव नै प्रमुख कारण हो र यसमा शुद्धीकरण हुनसके मात्र दीर्घकालीन समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

कोष
सहकारीहरूमा नाफाबाट विनियोजित हुने रकम विभिन्न कोषमा बाँडफाँट हुन्छ । उक्त कोषको रकम परिचालन नभएको स्थितिमा के गर्ने भन्ने आवश्यक ऐन, नियम छैन । जगेडा कोषको रकम समेत कसरी व्यवस्थित बनाउने र सो रकम कहाँ कसरी राख्ने समेत ऐनमा उल्लेख नभएकाले सो कोषका रकम समेत कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

जसको कारण तरलता अभाव हुनेगरेको छ । सीमित कोषको रकम लक्ष्यअनुरूप चलाउने र अन्य कोषको रकम बैंकमा जम्मा गर्ने हो भने भविष्यमा आइपर्ने तरलता अभाव समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यसैले कोष रकमको उपयोगितासम्बन्धी ऐन, कानुन, कार्यविधि बन्नु आवश्यक छ र त्यसको कार्यान्वन कसरी भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्न आवश्यक देखिन्छ । कोषको उपयोगिता र परिचालन सम्बन्धि नीति, नियम, कार्यविधि बन्नुपर्ने र सोसम्बन्धी तालिम दिएमा मात्र यसको उच्चतम समाधान हुन सक्छ ।

कर्जा प्रवाह र असुली
बैंकमा भन्दा सहजरूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने होडमा ऋणीबाट उचित मूल्याङ्कनसहितको धितो र असुलीका लागि हुनुपर्ने आवश्यक आयस्रोतको अध्ययनविना अधिकांश कर्जा लगानी भइरहेको अवस्था छ । सो अवस्थाले गर्दा दैनिक, मासिक, त्रैमासिकरूपमा आउनुपर्ने किस्ता सहकारीमा प्राप्त हुन नसक्दा नगद प्रवाह र परिचालनमा समस्या आई तरलता अभाव हुनेगरेको छ ।

जसको फलस्वरूप संस्था धाराशायी हुने र बचतकर्ताको रकम सञ्चालकले अपचलन नगरे पनि कर्जा लगानीमा भएको त्रुटिका कारण असुरक्षित भएको छ । कर्जा प्रवाहमा कडा आन्तरिक कार्यविधि बनाई संस्था अघि बढ्न आवश्यक छ ।

यस्तै सञ्चालकले आफूखुशी कर्जा उपयोग गरी फर्काउन नसकेको कारण संस्था धाराशायी भएको प्रशस्त उदाहरण छ । यो विषयमा नियमनकारी निकाय चनाखो भई नियमन गर्नुपर्ने र नियमबाहिर गई त्यसरी लगानी भएमा कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ । सहकारीको उद्देश्यअनुरूप उत्पादनशील क्षेत्रमा पारदर्शी लगानी भएमा केही हदसम्म जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

सहरी क्षेत्रमा अधिकांश सहकारी अनुगमन अभावको मौका छोपी अधिक ब्याजको लोभमा जोखिमयुक्त कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । जसको फलस्वरूप कर्जा असुलीमा समस्या र दीर्घकालीन संस्था सञ्चालनको समस्याबाट ग्रसित छन् ।

विज्ञताको अभाव
प्राय सहकारी सञ्चालकहरू आज पनि पुराना विधि, पद्धतिबाट परिवर्तित भई नयाँ प्रविधिको उपयोगितातर्फ अघि बढ्न सकेका छैनन् । कतिपय सहकारीमा सञ्चालकहरू कार्य सञ्चालन, विधि, पद्धति, ऐन, नियममा प्रस्ट छैनन् र अन्जानमा गल्तीको सिकार भइरहेका छन् । केही हदसम्म सहकारी संघहरू, बैंकले तालिम सञ्चालन गरिरहेको भए पनि त्यसका सहभागिताको बारेमा सतर्क छैनन् ।

यसको अभिवाभाकत्व लिई सम्बन्धित निकायले उच्च सहभागितामा तालिम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहमा सहकारीअन्तर्गत विज्ञ विभाग गठन गरी सहकारीलाई आवश्यकताअनुसार सेवा तथा परामर्श गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । सहकारीको प्रतिवेदनका अङ्कहरू राखी सहकारीको स्थितिको समीक्षा गर्ने प्रविधि अर्थात् एप बनाई सहकारीको अवस्थाअनुसारको परामर्श उपलब्ध गराउने हो भने सहकारी क्षेत्रमा सुदृढीकरण आउन धेरै हदसम्म सम्भव छ ।

नियमनको अभाव
नेपाल अधिराज्यभरि ३० हजारभन्दा बढी सहकारीहरू छन् र यसको नियमनमा हुनुपर्ने आवश्यक स्रोत–साधन न्यून भएको कारण सम्पूर्ण सहकारीको अनुगमन हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भएपश्चात् पनि आवश्यक सहकारी विभागको गठन र सहकारी संख्याअनुरूपको स्रोत साधन जुटाउने कुरामा ढिलासुस्ती भइरहेको छ जसको कारण सहकारीहरू नियम, कानुनको परिधिभित्र छन् कि छैनन् भन्ने विषयको समेत जवाफ छैन ।

यसै कारण केही नियमबाहिर चलेका संस्थाको बदमासीले समस्त सहकारी क्षेत्रबाट आम मानिसको विश्वास घटेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई सहकारीहरू नियमन हुन् जरुरी छ । यसको लागि प्रविधिको प्रयोग, विज्ञको परामर्श, सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी र संस्थाको प्रतिवेदनको समीक्षा हुन आवश्यक छ । प्रतिफलमुखी अनुगमन र नियमनमा जोड दिनु अत्यन्त जरुरी छ ।

विभाग, मन्त्रालय र अन्य निकायले अभिवाभाकत्व नलिनु
जसरी कुनै एक बैंक धाराशायी भए नेपाल राष्ट्र बैंक जिम्मेवार भई अभिवाभाकत्व लिई बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गराउँदछ त्यसरी सहकारीमा समस्या आउँदा अभिभावक सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित निकायले अभिवाभाकत्व नलिँदा कुनै एक सहकारीको समस्याले जनमानसको विश्वास हटी सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्र नै तहसनहस भएको हाल अवस्था छ ।

यो क्षेत्र नै असुरक्षित छ, सहकारीमा रकम सुरक्षित छैन भन्ने मानिसको बुझाइ परिवर्तन गर्न पनि यी सम्बन्धित निकायले हामी छाँै, सुरक्षित रहनेछ भन्ने विश्वास दिलाउनु जरुरी छ । एक दुई सहकारीबाहेक कुनै सहकारी पनि सञ्चालकको बदमासीले समस्या आएको हुँदैन । कर्जा असुलीलगायत अन्य धेरै कारण छन् जुन समयअनुसार समाधान हुँदै जान्छ । त्यस्ता समस्या आउँदा पनि यी निकायहरmको अभिवाभाकत्व आवश्यकता छ, जसले गर्दा आम बचतकर्ताको विश्वास कायम राख्न सकिन्छ ।

यी समस्त समस्याको सम्बोधनविना सहकारीको समस्या दीर्घकालीन समाधान देखिँदैन । त्यसैले यी कुराहरूको सम्बोधन सम्बन्धित निकाय, सहकारीहरू र सम्पूर्ण सरोकारवालाबाट हुन जरुरी छ । बैंकहरूको बचत तथा कर्जा अधिकतम ब्याज सीमा परिवर्तन भइरहनु र ब्याजदर बढ्न दिइरहनुले पनि देशको व्यवसायी धाराशायी भई समग्र आर्थिक क्षेत्रमै यसको प्रभाव पर्नुले पनि सहकारी क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।

एकातर्फ तरलता वृद्धि बहाना र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा बैंकको ब्याजदर दोब्बर हुनु र अर्कोतर्फ व्यवसाय भने आधा हुनुले व्यवसायीहरू दोहोरो मारमा छन् । त्यसैले यसबारे सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रभाव सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रमा परेको छ । यो समस्याबाट सहकारी क्षेत्रलाई उठाउन र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गरी देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुराउन सम्पूर्ण सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
(लेखक नवमैत्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।) किरण बर्तौता