पन्ध्रौँ योजना र आर्थिक कूटनीति

काठमाडौं । वर्तमान राज्यव्यवस्थामा आर्थिक कूटनीतिले निकै गहन अर्थ र महत्व राख्दछ । अहिलेको समयमा कुशल आर्थिक कूटनीतिको परिचालन विश्वका सबै देशहरूको चासोको विषय रहँदै आएको छ । परम्परागतरूपमा राजनीतिक दर्शन र मुलुकहरूले अंगीकार गरेका शासन प्रणालीमा रहने एकरूपताका आधारमा एक–अर्का मुलुकबीच रहने राजनीतिक सम्बन्धलाई कूटनीतिका रूपमा बुझ्ने गरिन्थ्यो । यही आधारमा विश्वभरका मुलुकहरू पुँजीवादी र समाजवादी खेमामा विभक्त रहेका पनि थिए । तर, पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा मुलुकहरूबीचको सम्बन्धमा राजनीतिक प्रणाली सँगसँगै आर्थिक पक्ष हाबी हुने र एक–आपसको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्नथालेको छ । राष्ट्रहरूबीच लगानी, व्यापार र आर्थिक सहकार्य बढेको मात्र होइन यसकिसिमका आर्थिक सम्पर्कहरू नै मुलुकहरूबीचमा सम्बन्ध कायम गर्ने आधारका रूपमा स्थापित भइरहेका छन् ।

देशको समग्र आर्थिक हितको प्रवर्द्धनका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय निकाय र विकासका साझेदारहरूसँगको सम्पर्क, सम्बन्ध र समन्वय कायम गर्ने कला एवं शैलीलाई आर्थिक कूटनीतिका रूपमा लिइन्छ । वैदेशिक नीति र मामिलाहरूमार्फत अन्य देश वा अन्तर्राट्रिय संस्थासँग राखिने सम्बन्धलाई आर्थिक विकासको हिसाबले उपयोग गरिनुलाई आर्थिक कूटनीति भनिन्छ । देशको आर्थिक विकासमा योगदान प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिने कूटनीतिक प्रयत्नका रूपमा रहेको आर्थिक कूटनीति बाह्य विश्वसँग सम्बन्ध विस्तारको महत्वपूर्ण आयाम हो । आधुनिक कालमा विश्व कूटनीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंशका रूपमा आर्थिक कूटनीति रहेको छ । विश्वव्यापीकरण र बढ्दो आर्थिक अन्तरनिर्भरताको वर्तमान युगमा यसकिसिमका आर्थिक सम्पर्क र सम्बन्धहरूले देशको चौतर्फी विकासका सन्दर्भमा अहम् महत्व राख्दछन् । सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रबाट देशको आर्थिक विकासमा योगदान प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गरिने कूटनीतिक प्रयत्नका रूपमा रहेको आर्थिक कूटनीति आधुनिक कूटनीतिको आर्थिक आयाम र पराराष्ट्र नीतिको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो ।

आर्थिक कूटनीतिलाई वैदेशिक सहायता प्राप्तिको माध्यमका रूपमा मात्र बुझ्ने गरिएको पनि पाइन्छ । तर, यसले बाह्य विश्वसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै देशको आर्थिक हित प्रवर्द्धनका लागि अन्य पक्षलाई सहमत गराउन गरिने सबै किसिमका सचेत प्रयासहरूलाई समेट्दछ । पछिल्लो समयमा आर्थिक कूटनीतिको समानअर्थीरूपमा विकास कूटनीति (डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी)को प्रयोग पनि गर्ने गरिन्छ । तर, अवधारणागतरूपमा विकास कूटनीति आर्थिक कूटनीतिभन्दा निकै फराकिलो रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई देशको आर्थिक हितमा उपयोग गर्ने हदसम्म मात्र आर्थिक कूटनीतिको दायरा रहेको छ । अर्कोतर्फ, विकास कूटनीतिले यसका अतिरिक्त अन्तरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा तय गरिने विकाससम्बद्ध नीतिहरूमा आफ्नो मुलुकको विकासे एजेन्डाका सम्बोधनका लागि नीतिगत प्रभाव पार्नेसम्मको वकालत गर्दछ ।

सफल आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका लागि सुदृढ नीतिगत, योजनागत एवं कार्यात्मक प्रयासहरूको जरुरत पर्दछ । यसै मेसोमा वर्तमान आवधिक योजनाका रूपमा रहेको पन्ध्रौँ योजनाले यो विषयलाई कसरी र कुनरूपमा सम्बोधन गरेको छ भन्ने चर्चा गर्नु सान्र्दभिक हुन आउँछ । पन्ध्रौँ योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धअन्तर्गत नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई रणनीतिक तथा नतिजामूलकरूपमा परिचालन गर्ने रणनीति तय गरेको छ । यो रणनीति हासिल गर्नका लागि उच्चस्तरीय भ्रमण, कूटनीतिक पहलका साथै क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सहयोग संयन्त्रका बैठकहरूमा नेपालको आर्थिक हित अभिवृद्धि हुनेगरी सहभागिता रहने, सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा सम्भाव्यताका आधारमा देशगत लक्ष्य तोकी सम्बन्धित मुुलुकको आर्थिक तथा विकास नीति तथा बजार सम्भाव्यताहरूको अध्ययन गर्नेलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको परिचालन गर्ने कार्यनीति निर्दिष्ट गरिएको छ ।

यसैगरी, पन्ध्रौँ योजनाले गैरआवासीय नेपाली, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा रोजगारमूलक, दीर्घकालीन र रूपान्तरणकारी परियोजना सञ्चालन गर्नेगरी उत्प्रेरित गरी स्वदेशी पुँजी, प्रविधि र सीप आकर्षित गर्नुका साथै नेपाली उत्पादनलाई निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिने, नेपाल–भारत–चीनबीच यातायात पूर्वाधार र सञ्चार आबद्धता, ऊर्जा र पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग तथा सहकार्यको प्रवद्र्धन गरिने, दक्षिण एसिया तथा उत्तर एसियासँगका आर्थिक सिनर्जीलाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा उपयोग गरिनेलगायतका कार्यनीतिहरू तय गरेको छ । यी रणनीति र कार्यनीतिहरूको कार्यान्वयनबाट आर्थिक कूटनीतिको देशगत र क्षेत्रगत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा पन्ध्राँै योजनाले राखेको देखिन्छ ।

विश्वव्यापीकरण र बढ्दो आर्थिक अन्तरनिर्भरताको वर्तमान युगमा देशको चौतर्फी विकास एकांकी प्रयत्नबाट मात्र सम्भव छैन । मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास भनेकै बहुपक्षीय तारतम्यको परिणाम भएकोले आर्थिक कूटनीतिमार्फत कायम हुने सुदृढ आपसी सहयोगात्मक अन्तरसम्बन्धले देशको विकास प्रयत्नलाई सहज बनाउने कुरामा दुईमत छैन । योजनाको सफलता वा असफलता भनेकै यसको कार्यान्वयन अवस्थामा भर पर्दछ । आर्थिक कूटनीतिका सन्दर्भमा योजनाले निर्दिष्ट गरेको अपेक्षित उपलब्धिलाई हात पार्नका लागि निर्धारित रणनीति र कार्यनीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहन्छ । यसका साथै, आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधक देखिएका विषयहरूको समुचित सम्बोधन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।

आर्थिक कूटनीतिलाई नेपालले यसलाई विगत लामै कालखण्डदेखि देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत तुल्याउने माध्यमका रूपमा लिई विभिन्न प्रयासहरू गर्दे आएको छ । आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा विभिन्न समयमा कार्यदलहरू गठन भई अध्ययन प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत भएका छन् । तथापि, यस्ता प्रयासहरू देश विकासका लागि फलदायी बन्न र अपेक्षितरूपमा प्रभावकारिता हासिल हुनसकेको अवस्था छैन । देशका सम्पूर्ण नीतिहरूको मियोका रूपमा रहेको राजनीति लामो समयदेखि अस्थिरता र संक्रमणबाट गुज्रिँदै आएको छ । राजनीतिक अस्थिरताकै समयमा पनि आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउन सकिने भए पनि यसो हुन सकिरहेको छैन । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउनमा सशक्त सरकारी अंगको समेत अभाव छ । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७२ अनुसार यो विषय परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । कानुनतः पराराष्ट्र मन्त्रालयको विषय भए पनि यसको अन्तरसम्बन्ध अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । अर्कोतर्फ, आर्थिक कूटनीति बहुक्षेत्रगत विषय भएकाले अन्य विषयगत मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पनि उत्तिकै समेटिनुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो प्रशासनिक संरचनाकोे परम्परागत चरित्रलाई हेर्ने हो भने यसले सदियौँदेखि भोग्दै आएको मूल समस्या भनेकै अन्तरनिकाय समन्वय कायम गर्न नसक्नु हो । यही कारण, सुदृढ अन्तरमन्त्रालय समन्वय कायम गरी आर्थिक कूटनीतिजस्तो बहुक्षेत्रगत विषयलाई अघि बढाउने कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहन्छ र रहँदै आएको पनि छ । आर्थिक कूटनीतिको एजेन्डालाई समन्वयकारी रूपमा एकद्वार निकायबाट अघि बढाउन शक्तिशाली नेतृत्वदायी निकाय वा उच्चस्तरीय समितिको क्रियाशीलता आवश्यक छ ।

एकातिर, सरकारी तवरबाट आर्थिक कूटनीतिको प्रवर्द्धन गर्ने संस्थागत माध्यमका रूपमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरू सीमित देशहरूमा मात्र रहेका छन् भने अर्कोतिर सरकारले यसका लागि संसारभर फैलिएका गैरआवासीय नेपालीलाई उपयुक्त भूमिका निर्दिष्ट गर्न सकेको छैन । आर्थिक कूटनीतिको प्रवर्द्धनका लागि नेपाली समुदायको परिचालन गरिने विषय आवधिक योजनाको रणनीतिका रूपमा रहेको सन्दर्भमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र उनीहरूलाई उपयुक्त भूमिका दिन एकदमै जरुरी छ । राजदूत, वाणिज्यदूतहरूको नियुक्ति गर्दा कूटनीतिकरूपमा योग्य, दक्ष र क्षमतावान्भन्दा दलीय भागबण्डाका आधारमा ‘हाम्रो मान्छे’ छनोट गर्ने प्रवृत्ति पनि नेपालको आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धनमा बाधकका रूपमा रहेको छ । विदेशी नियोगमा खटाइएका राजदूतहरूमा आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी विज्ञताको अभाव लामै समयदेखि मुलुकले झेल्दै आएको छ । पराराष्ट्र सेवाबाट भन्दा राजनीतिक वृत्तबाट राजदूत हुनेहरूमा यो समस्या अझै बढी छ । यसकिसिमको स्थितिलाई चिर्नका लागि राजदूत पदमा सिफारिस भइसकेकाहरूका लागि पदीय कार्यभार सम्हाल्नुअघि यससम्बन्धी अल्पकालीन तालिम प्रदान गर्न सकिने भए पनि हालसम्म यस्तो अभ्यास प्रचलनमा रहेको पाइँदैन । आर्थिक कूटनीति र यसका विषयवस्तुहरूमा हामी शैक्षिक, प्राज्ञिकरूपमा पनि पछाडि परेका छौँ । देशमा यससम्बन्धी यथेष्ट ज्ञान भएका दक्ष र योग्यताप्राप्त जनशक्तिहरूको उपलब्धता सहज छैन । नेपालका लागि आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन गर्ने क्षेत्र, यसले समेट्ने विषयवस्तु र यससम्बन्धी प्रावधान र कार्यविधिसहितको स्पष्ट रणनीतिक खाका एवं देशको सुस्पष्ट भिजन समेत निर्माण हुनसकेको छैन । आवधिक योजनाले यससम्बन्धी सोच र लक्ष्य निर्दिष्ट गरिसकेको सन्दर्भमा यसलाई कार्यात्मक तुल्याउन मुलुकको प्रस्ट भिजन अघि सारिन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

अहिलेको विश्व जगतमा परम्परागत कूटनीतिले धेरै ठूलो अर्थ राख्न छाडिसकेको छ । वर्तमानमा परम्परागतरूपमा सदियौँदेखि अभ्यास भइरहेको कूटनीतिलाई देशको आर्थिक उन्नतिका लागि सफलरूपमा उपयोग गरी चौतर्फी विकासको मार्गप्रशस्त गर्न अत्यावश्यक र अनिवार्य बनिसकेको छ । यसका लागि यसक्षेत्रमा देखिएका यावत कमजोरीहरूको सुधारसहित पन्ध्रौँ योजनाले अंगीकार गरेका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता देशलाई खड्किएको छ । यसो हुनसकेमा मात्रै बढीभन्दा बढी बैदेशिक सहायता भित्रिने, निर्यात प्रवर्द्धन हुने, तीव्ररूपमा आर्थिक क्रियाकलापहरू अघि बढ्नेजस्ता आर्थिक लाभहरू प्राप्त भई मुलुकले कोल्टे फेर्नसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।