आर्थिक विकासमा सहकारी

विश्वनाथ खरेल
सामान्य अर्थमा सहकारी भन्नाले सँगै मिलेर काम गर्नुलाई जनाउँछ । कानुनमा सहकारी भन्नाले समान इच्छा आकांक्षा र अवस्था भएका व्यक्तिको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, नैतिकता, इमानदारी, समानता एवं समन्यायमा आधारित त्यस्तो स्वतन्त्र सांगठनिक प्रयास हो, जसको उद्देश्य आफ्ना सदस्यलाई सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नेतर्फ परिलक्षित रहेको हुन्छ । मुलुकमा भने सहकारीलाई सैद्धान्तिक रूपमा परिचालन गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरणमा अहम् भूमिका खेल्ने कुरामा कसैको पनि दुई मत नहोला । हाम्रोजस्तो देशमा विकासको प्रभाव अन्य मुलुकबाट पर्छ । अरूको देखासिकीबाट गर्ने अभ्यास छ । त्यसैले पूर्व क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकको प्रभावका कारण त्यहाँका सहकारीको विकास भएको छ ।

पूर्वमा मानिसहरू आफैँमा पनि सहकारी चेतना बढेको छ । पश्चिममा सहकारीहरू केही संकुचित देखिएका छन् । देशको सहकारीको कुरा गर्ने हो भने अर्थात् तथ्यांक हेर्ने हो भने आजको दिनमा २ नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशमा सहकारीको संख्या कम छ । त्यसैले त्यो क्षेत्रमा गरिबीको मात्रा बढी देखिन्छ । सहकारी धेरै भएको स्थानमा गरिबी पनि कम भएको देखिन्छ । सहकारीले नै सबै गरिबी न्यूनीकरण ग-यो भत्रे होइन । तर, यसले अहम् भूमिका भने खेलेको छ ।

यसर्थ सहकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन मन्त्रालय खरो देखिए पनि सहकारी क्षेत्रप्रति मानिस अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । सहकारी क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रूपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान दिनसकेको छैन । राष्ट्रको संविधानले समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न सहकारीलाई एउटा महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिएको छ । देशमा सहकारीको यात्रा छ दशकभन्दा लामो रहेको छ । वि.सं.२०१३ बाट प्रारम्भ भएको सहकारी पद्धतिले यस अवधिमा धेरै आरोह–अवरोह पार गरिसकेको छ ।

विद्यमान सहकारी ऐन, २०४८ जारी हुनुपूर्व सहकारीहरू सरकारबाट स्थापित, निर्देशित तथा सञ्चालित थिए । तत्कालीन अवस्थामा साझाको नामबाट परिचित ती सहकारी संस्थाहरूको मुख्य कारोबार ऋण लगानी, रासायनिक मलखाद, बीउबीजन र कृषि सामग्रीहरूको आपूर्तिमा केन्द्रित थियो । हाल आएर देशभरका ३४ हजार ५ सय १२ भन्दा बढी सहकारीमा भएको स्रोतलाई परिचालन गर्नुपर्छ । सोमध्ये त्यसमा पनि वित्तीय कारोबार गर्ने १४ हजारभन्दा बढी छन् । अतः मुलुकमा भने सहकारी क्षेत्रले ठूलो रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरेको छ ।

विश्वमा सहकारीमार्फत १० करोडभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । यसले विश्व अर्थतन्त्रको रोजगारीमा १० प्रतिशतले योगदान पु-याएको छ । विश्वका तीन सय ठूला सहकारीको वार्षिक कारोबार २.५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । विश्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ४.३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै भारतमा कृषि उत्पादनको ३७ प्रतिशत, माल्टामा माछा आपूर्तिमा ९० प्रतिशत र होन्डुरसमा बीमा सेवाको २७ प्रतिशत सहकारीले ओगटेको छ । देशमा भने वित्तीय सेवाको करिब २० प्रतिशत सहकारीको हिस्सा छ । यसरी सहकारीको योगदान ५ प्रतिशत छ । त्यो भनेको अपेक्षाकृत होइन ।

हामीले अबको पाँच वर्षभित्रमा १० प्रतिशत पु-याउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने स्थिति छ । यसरी जीडीपीमा सहकारीको योगदान कम हुनुको कारण भनेको सहकारीकोे उत्पादनमूलक कार्यक्रममा सहभागिता कम भयो । त्यसैले अब सहकारीको दिशा भनेको उत्पादनमूलक र व्यावसायिकता हो । अब हामी नयाँ ढंगले जान खोज्नुपर्ने हुन्छ  । यदि सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहभागी गराउन सकियो भने स्वभावले नै भोलिका दिनमा जीडीपीका सहकारीको योगदान बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा सबल स्तम्भका रूपमा स्वीकारिएको छ । यस क्षेत्रमा पुँजी परिचालन ६ खर्बजति छ । यसले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान दिएको छ । देशको समग्र विकासमा करिब २० प्रतिशत योगदान सहकारी क्षेत्रको रहेको अनुमान छ । देशमा विद्यमान सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह र ७ प्रदेश सरकारहरूको सांगठनिक क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिन आवश्यक छ । यसअघि सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रबाहेक ३८ जिल्लामा सहकारीका कार्यालयहरूबाट देशका सहकारीहरूको प्रशासनिक कार्यहरू हुँदै आएकोमा यो काम अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूमा विभाजित भएको छ ।

विशेष गरी स्थानीय तहको सरकारले सहकारीलाई कसरी लिएको छ त्यसमा सहकारीको विकास निर्भर गर्दछ । संघ र प्रदेश सरकारले उचित योजना र कार्यक्रमसहित स्थानीय तहमा सहकारीको दर्ता, अनुगमन तथा नियमन, प्रवर्द्धन र विकासजस्ता काममा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । यसर्थ मुलुकको ७७ वटै जिल्लामा सहकारी विस्तार भएको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानमा सहकारीले महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त गरेको छ भने नेपाल सरकारको आवधिक योजना, नीति र कार्यक्रमहरूमा पनि सहकारीले स्थान ओगट्न सफल भएको छ । सहकारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोग पु-याउँछ । यसले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको स्तरोवृद्धि गर्न भूमिका खेल्छ । यसले समाजका निम्न वर्गको सामाजिक स्तर उकास्न मद्दत पु-याउँछ ।

त्यसरी परिवर्तन गराउनका लागि आवश्यक कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको साथले मूर्तरूप लिन्छ । तर, त्यसरी आर्थिक अवस्थामा स्तरोत्रति गर्नका लागि थालिएका कार्यक्रम भने निरन्तर रहनुपर्छ । यसरी निरन्तर रहेको खण्डमा मात्र लक्षित वर्गमा त्यसको असर देखिन्छ । देशको समग्र विकासमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । त्यसकारण अहिले मुलुकको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको खम्बा मानेको छ । यसको साथसाथै सहकारीसँग सम्बन्धित महासंघ, बैंक, ऋण तथा सहकारी संस्था केन्द्रीय संघ, जिल्ला संघलगायत धेरै संघ–संस्था यसमा क्रियाशील छन् ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा हाम्रो देशमा सहकारीमा ६० हजारभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । तर, आजको दिनमा आउँदा ६३ लाखभन्दा बढी मानिसहरु सहकारीमा आबद्ध भएका छन् । यसमा ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । यसर्थ सहकारीले विभित्र सीपमूलक तालिमका माध्यमबाट गाउँदेखि सहरसम्म, व्यक्तिको बढाइको तह र सीपअनुसारको काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै आएको छ । यस सहकारीमा करिब ६३ लाख सदस्य, वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँ संकलन, करिब पौने ३ खर्ब लगानी, ६० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष र १० लाख जतिलाई स्वरोजगारी सिर्जना गरेको छ । सहकारी आन्दोलन निकै सकारात्मक मोडतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । नेपालमा सहकारी अभियान सुरु भएको ६३ वर्ष पूरा भयो ।

नेपालमा सहकारी संख्यात्मक रूपमा अति धेरै भए । जसले गर्दा ३४ हजार सहकारीको नियमन र अनुगमन गर्न कठिन भयो । यो सम्भव छैन । त्यसमा पनि वित्तीय कारोबार गर्ने १४ हजार छन् । यसको लागि सम्बन्धित निकायले बेलैमा संख्यालाई मिलाउनुपर्ने पनि जटिल स्थिति सिर्जना भएको छ । यसतर्फ पनि बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी भएको छ । मुलुकका सहकारीले अझै पनि ठूला–ठूला उद्योग तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । त्यसको साथसाथै सहकारीका उत्पादनले ट्रेड मार्क पाउनसकेका छैनन् ।

सहकारी ऐन जारी भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सहकारी नियमावली जारी हुनसकेको छैन । त्यस्तैगरी देशमा अझै पनि सहकारीमा हुने बचत कारोबार सुरक्षित हुनसकेको छैन् । किनकि केही सहकारीहरू भाग्ने क्रम जारी नै रहेको विभिन्न समाचारहरुमा सुनिने गरिएको पाइन्छ । यसरी यो सहकारी क्षेत्रलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले कडाभन्दा कडा नियम कानुनहरु बनाएर समस्याको समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।