अर्थतन्त्रलाई उकास्न के गर्नुपर्ला ?

काठमाडौं । विश्व आर्थिक परिदृश्य केलाउँदा पछिल्ला दिन त्यति उत्साहप्रद देखिँदैन । विश्वव्यापी अर्थतन्त्र अझै पनि महामारी र रूस–युक्रेन युद्धको प्रभावबाट गुज्रिरहेको छ, बढ्दो उदास र अनिश्चित दृष्टिकोणको सामना गरिरहेको छ । खासगरी सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकट टरेपछि कोभिड (१९) को प्रभावस्वरूप विश्वका सबैखाले अर्थतन्त्र पुनः अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहनु परेको अवस्था आएको छ ।

नीतिनिर्माताहरूले वर्तमान संकटबाट आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलाउन र समावेशी र दिगो रिकभरीलाई समर्थन गर्न दीर्घकालीन र गम्भीर आर्थिक मन्दीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरूबीच प्रभावकारी समन्वयका साथ उत्तेजक उत्पादन र मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न देशको केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले ठूला चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छन् ।

धेरैजसो विकसित देशका केन्द्रीय बैंकहरू जस्तैः अमेरीकाको केन्द्रीय बैंक–फेडरल रिजर्भ, युरोपेली केन्द्रीय बैंक, रिजर्भ बैक अफ इन्डिया, रिजर्भ बैंक अफ लन्डनले बढ्दो मुद्रास्फीतिको दबाबलाई नियन्त्रण गर्नको लागि मौद्रिक नीतिलाई कडाइका साथ निरन्तरता दिँदै बैंकदरलाई आक्रमकरूपले बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।

अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक, फेडरल रिजर्भले उच्च मुद्रास्फीतिलाई कम गर्न ब्याजदर बढाएर ५ प्रतिशत पु-याएको छ । त्यसैगरी अरु देशका केन्द्रीय बैंकहरूले पनि ब्याजदर बढाउँदै आएका छन् जुन विगत पाँच दशकमा नदेखिएको सिन्क्रोनिसिटीको रूपमा रहेको छ, जसले गर्दा विश्वव्यापी मन्दी, उदीयमान बजार र विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा वित्तीय संकटको एक मन्दीतर्फ जानसक्ने सम्भावनालाई देखाउँछ । विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिका र प्रमुख युरोपेली अर्थतन्त्रहरूमा अपेक्षा गरिएको भन्दा उच्च मुद्रास्फीतिले विश्वव्यापी वित्तीय अवस्थालाई कडा बनाउँदै छ ।

यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिनु स्वाभाविक नै हो । अहिले देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । उच्च ब्याजदर र तरलता अभावले वित्तीय क्षेत्रमाथि निजी क्षेत्रको विश्वास घटेको छ, बजार व्यवसाय सुस्ताएको छ, उद्यमी तथा व्यवसायीको आत्मबल सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा रहेको देखिएको छ, सरकारी राजस्व असुलीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ, नयाँ परियोजनामा लगानी घट्दा कर्जा विस्तार ठप्पजस्तै छ, पुँजीबजारमा निराशापन, घरजग्गा कारोबारमा मन्दी, सहकारीहरू र लघुवित्तमा देखिएको समस्याले गर्दा अहिले देशले कडा चुनौती सामना गरिरहेको छ । विदेशी ऋणभार थुप्रिएर सरकारको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब रुपैयाँमाथि उक्लिसकेको छ, जुन दायित्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशतमाथि हुनआउँछ ।

बाह्य क्षेत्रको चुनौती कम हुँदै गए पनि अर्थतन्त्रका वास्तविक, सार्वजनिक, वित्त र मौद्रिक क्षेत्र बढी समस्यामा छन् । यस्तो बेलामा नेपाली कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् । संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्ने दायित्व अब नवनियुक्त अर्थमन्त्री महतको काँधमा आएको छ । चुनौतीको सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले तत्कालीन अवस्थामा निम्नलिखित काम गर्नुपर्ने देखिन्छ :

१. तत्कालै वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या वा आम जनतामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र (सहकारी, लघुवित्त)प्रति देखिएको अविश्वासपन वा अराजक मानसिकतालाई शान्त बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु अत्यावश्यक छ । यदि यही अवस्था लामो समय रहने हो भने यसले कालान्तरमा ठूलो वित्तीय दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । बैंकिङविरुद्धका यस्ता अराजकतापूर्ण गतिविधिले दीर्घकालीनरूपमा राष्ट्रलाई नै गम्भीर असर पार्ने साथ–साथै वैदेशिक लगानीमा गम्भीर असर पार्छ, जसको असर देशको अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्छ । तरलताको समाधान र ब्याजदर कम हुने नीति नल्याउने हो भने तत्काल समस्या समाधान हुने देखिँदैन, तसर्थ पहिलो काम नै ब्याजदर घटाउन अर्थमन्त्रीले ठोस कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

२. अहिले आन्तरिक वित्तीय व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखिएको छ, करिब नौ महिना १६ दिनको सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्थालाई हेर्ने हो भने आम्दानीभन्दा खर्चको अनुपात बढ्दो अवस्थामा छ, आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने सरकारको आम्दानी छ खर्ब ५३ अर्ब र कुल खर्च आठ खर्ब ३३ अर्ब रहेको छ यो तथ्यांकलाई हेर्दा करिब एक खर्ब ८० अर्ब आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ ।

सरकारले आफ्नो नियमित खर्च धान्नको लागि एक हप्ताअघि आन्तरिक बजारबाट २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने निर्णय गरेको थियो, यसले देशको आर्थिक अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको देखाउँछ, यस्तो अवस्थालाई केही मात्रामा सुधार गर्नको लागि सरकारको आम्दानी बढाउने आयामहरूलाई पहिचान गर्दै, सञ्चालन खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन अर्थमन्त्रीले तत्कालै जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले छ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च भने ९५ अर्ब मात्रै गरेको छ । यो कुल लक्ष्यको २५ प्रतिशत हो । चालू खर्च भने लक्ष्यको ५५ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

३. आयातलाई निरुत्साहित गर्नको निम्ति अब सरकारी तवरबाटै विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन जरुरी देखिन्छ । अत्यावश्यक वस्तुबाहेकका अन्य आरामदायी र विलासिताका सामानहरूको आयातमा केही वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

४. आर्थिक वृद्धि र दिगोपनालाई प्राथमिकतामा राखेर कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ने, पूर्वाधार विकासका लागि यातायातमा लगानी गर्नुपर्ने, सामाजिक विकासका लागि शिक्षामा बढी लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ र पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यति गर्न सकियो भने मात्रै निर्यातलाई बढाउन सकिन्छ, जसले गर्दा सरकारको व्यापारघाटा सन्तुलनमा टेवा पुग्दछ साथै यसको लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ ।

५. अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन सबलीकरण गर्नको निम्ति विप्रेषणको उपयोग, ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्युत् व्यापारबाट प्राप्त हुने निर्यातलाई बढाउनको लागि भारत, बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकहरूसँग तत्काल बिक्रीको प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिनको लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । यहाँ उत्पादन भएको विद्युत्लाई निर्यात गर्न सकियो भने मात्रै मुलुकको व्यापारघाटाको अन्तरलाई कम गर्न सकिन्छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात निकै नगन्य मात्रामा हुनेगरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा कुल वस्तु आयात १९ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आई नौ सय १९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ भने कुल वस्तु निर्यात २९ प्रतिशतले कमी आई ९३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने करिब सात महिनामा मुलुकको व्यापारघाटा आठ खर्ब २५ अर्ब रहेको छ भने १२ महिना पुग्दासम्म व्यापारघाटा १५—१६ खर्ब पुग्ने निश्चित छ जुन नेपालको कुल बजेटको आकारभन्दा ठूलो हुनआउँछ । तसर्थ अब अर्थमन्त्री डा. महतले व्यापारघाटालाई कसरी सन्तुलन गर्न सकिन्छ, यसको खाका तयार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको लागि सरकार, निजी क्षेत्र र विज्ञहरूको कमिटी गठन गरी थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

६. अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयरबजार (नेप्से परिसूचक) ३२ सयको हाराहारीमा पुगेर अहिले १९ सयको हाराहारीमा आइपुगेको छ, जुन उच्च विन्दुबाट ४० प्रतिशतभन्दा माथिको गिरावट हो । पुँजीबजारमा पनि अहिलेको परिस्थितिले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हुँदा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने साना लगानीकर्ताको हित हुनेगरी नयाँ नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

७. पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा ७ दशमलव ८८ प्रतिशतको मुद्रास्फीति देखिएको छ । विशेषगरी आपूर्तिजन्य र संरचनागत चुनौती सम्बोधन गर्न नसकिँदा मुद्रास्फीतिलाई सीमाभित्र राख्न नसकिएको अवस्था छ । सरकारको लक्ष्य मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभन्दा तलको विन्दुमै राख्नु थियो तर यसले सीमा नाघिसकेको अवस्था छ । संरचनागत समस्याहरूलाई समाधान गर्दै आपूर्ति शृंखलालाई नियमित गर्ने परिपाटीको विकास गरी समग्र मुद्रास्फीतिलाई तोकिएको सीमाभित्र राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

८. सात महिनाको अवधिमा चालू खाता २९ अर्ब ६४ करोडले घाटामा रहेको छ साथै यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति एक सय ३३ अर्ब २१ करोडले बचतमा रहेको छ । चालू खाता र शोधानान्तर स्थिति घट्दै जानुको प्रमुख कारण भनेको देशको प्राप्तिका भन्दा भुक्तानीका आयामहरू बढी भएर नै हो । आयातलाई कम गर्दै प्राप्तिका स्रोतहरूको विस्तार र भुक्तानीका दायराहरूलाई साँघुरो पार्ने चुनौती छ । यसको समधानको लागि रणनीतिक योजना बनाई काम गर्नुपर्ने भार अर्थमन्त्रीको काँधमा आएको छ ।

९. विप्रेषण आप्रवाहका साथै पर्यटन प्रवद्र्धन र निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गरी प्राप्तिका आधारहरू विस्तार गर्दै भुक्तानीका आयामहरूलाई सक्षमरूपले व्यवस्थित गर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ जसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति विस्तार हुनेछ ।

१०. अनावश्यक एजेन्डालाई, वितरणमुखी कार्यक्रम समेटेर बजेटको आकार ठूलो बनाउने र साधन र स्रोतको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन अर्थमन्त्रीले कडा कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ । (रायमाझी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा विभिन्न वित्तिय संस्थाहरूमा वित्त सल्लाहकारको रूपमा आबद्ध छन् ।)