पर्याप्त अर्थशास्त्र र नेपालमा यसको सान्दर्भिकता

काठमाडौं । सन् १९७० ताका थाइल्यान्डका राजा भूमिबोलले आफ्नो भाषण र सार्वजनिक सम्बोधनमार्फत आर्थिक विकासका सन्दर्भमा पर्याप्त अर्थव्यवस्थाको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्न थाले । उनले यस अवधारणामा जीवनका सबै पक्षहरूमा संयम, विवेक र आत्मनिर्भरताको महत्वलाई जोड दिए । साथै, उनले व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नै स्रोत र क्षमताहरू निर्माण गर्न प्रोत्साहन पनि गरे ।

१९९७ मा एसियाली वित्तीय संकटले थाइल्याण्डमा पनि ठूलो आर्थिक मन्दी ल्यायो । सो समयमा त्यहाँका अधिकांश मानिसहरूले मन्दीको सामना गर्न पर्याप्त अर्थव्यवस्थालाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्नथाले । धेरै मानिसहरूले भूमिबोलले जोड दिएको आत्मनिर्भरता र स्थायित्वको तर्कलाई समर्थन पनि गरे । त्यसैगरी सरकारले अर्थव्यवस्थामा थप लचिलोपन र स्थिरता निर्माण गर्ने तरिकाको रूपमा पर्याप्त अर्थव्यवस्थालाई अझ सक्रिय रूपमा प्रवर्द्धन गर्न थाल्यो ।

हाल दिगोपन, सामुदायिक विकास र आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारी नीति र कार्यक्रमहरूका लागि थाइल्याण्डको विकासमा पर्याप्त अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा प्रचलित छ । अर्थशास्त्रीहरूका बीच पर्याप्तता अर्थव्यवस्थाको प्रभावकारिताको बारेमा निरन्तर बहस जारी भए पनि विगत केही दशकहरूमा थाइल्याण्डको विकासमा यसको प्रभाव नकार्न सकिँदैन ।

के हो पर्याप्त अर्थशास्त्र ?
पर्याप्त अर्थशास्त्रका अधिकांश सिद्धान्त र मूल्यहरूलाई बौद्ध अर्थशास्त्रको विचारहरूबाट ल्याइएको हुँदा पर्याप्त अर्थशास्त्रलाई बौद्ध अर्थशास्त्रको व्यावहारिक दृष्टिकोण पनि भन्ने गरिन्छ । बौद्ध अर्थशास्त्र बुद्धको शिक्षामा आधारित छ, जसले सही जीविकोपार्जन, सही कर्म र सही बोलीको महत्वलाई जोडदिन्छ । यसले व्यक्तिको कल्याणमा वृद्धि गर्ने र हानि वा पीडालाई कम गर्ने आर्थिक क्रियाकलापमा जोड दिन्छ । त्यसैगरी पर्याप्त अर्थशास्त्र संयम, विवेक र आत्मनिर्भरताको सिद्धान्तमा आधारित रहन्छ ।

पर्याप्त अर्थशास्त्रले जहिले पनि आर्थिक निर्णय लिनुपर्दा संयम, तर्क, करुणा, आत्मनिर्भरता र लचिलोपनजस्ता कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराको वकालत गर्दछ । पर्याप्त अर्थशास्त्रले आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्ने क्षमता विकास गरी व्यक्ति, परिवार र समुदायदेखि समाजसम्म सबै तहमा सन्तुलन र स्थिर विकास गर्नु हो । यसले विश्वव्यापीकरण, संसारको भौतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय र सांस्कृतिक परिस्थितिहरूमा सन्तुलन र स्थिर विकासलाई समेत इंङ्गित गर्दछ ।

मध्यस्थता पर्याप्त अर्थशास्त्रको एक सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तले आर्थिक गतिविधि मात्रै होइन मानिसको जीवनका सबै पक्षहरूमा सन्तुलन र संयमतालाई जोड दिन्छ । यसले भौतिक र आध्यात्मिक विकासबीच, अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यबीच तथा आर्थिक वृद्धि र समानताका बीच मध्यस्थताको बाटो रोज्न सुझाव दिन्छ ।

पर्याप्त अर्थशास्त्रको तर्कसंगत सिद्धान्तले आर्थिक गतिविधिमा सावधानीपूर्वक योजना र जोखिम व्यवस्थापनको महत्वलाई जोड दिन्छ । तर्कसंगत सिद्धान्त भनेको परिस्थितिको लागि उपयुक्त निर्णयहरू गर्न बुद्धि र निर्णयको प्रयोग गर्नु हो । यसमा हाम्रा कार्यहरूको सन्दर्भ र परिणामबारे विचार गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइन्छ । आर्थिक निर्णयमा वातावरणीय पक्षको प्रभावलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यसले व्यक्ति र संस्थाहरूलाई दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्न, उनीहरूका कार्यहरूको सामाजिक र वातावरणीय प्रभावलाई विचार गर्न र सामाजिक कल्याणलाई प्राथमिकता दिन प्रोत्साहन गर्दछ  ।

त्यसैगरी पर्याप्त अर्थशास्त्रको आत्मनिर्भर सिद्धान्तले आफ्नै स्रोत र क्षमताहरूको निर्माण र विकास गर्ने कुराको वकालत गर्दछ । आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन आप्mनै सिप र ज्ञानमा भर पर्नु उचित हुन्छ भन्ने यसको मान्यता छ । यसले व्यक्ति र समुदायहरूलाई बाहिरी स्रोतहरूमा उनीहरूको निर्भरता कम गर्न र उनीहरूको स्थायित्वलाई प्रोत्साहन गर्दछ ।

लचिलोपनको सिद्धान्तले भने परिवर्तन र चुनौतीको सामना गर्न आर्थिकरूपले सदैव तत्पर हुनुपर्ने कुरा सिफारिस गर्दछ । आय विविधिकरण एवम् सामाजिक समर्थन भयो भने देशले आर्थिक झट्काहरूको सामना गर्ने सामथ्र्य राख्दछ । यसका लागि शिक्षा एवम् तालिममा लगानी गर्दै मानवपुँजीको विकास गर्नुपर्ने कुरालाई यो सिद्धान्तले जोड दिन्छ ।

केवल भौतिक सम्पत्तिको खोजीले लोभ र असमानता निम्त्याउन सक्छ, जबकि आध्यात्मिक वा गैर–भौतिक मूल्यहरूमा बढी जोड दिनाले व्यावहारिक चिन्तनलाई बेवास्ता गर्न सक्छ । त्यसैले चरम स्थितिहरूबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । यही अवधारणा नै मध्यम मार्ग हो, जुन पर्याप्त अर्थव्यवस्थाको केन्द्रीय विषय हो । समानताका बीच मध्यस्थताको मार्गमा जोड दिने भएकाले पर्याप्त अर्थव्यवस्थालाई मध्यमार्गी अर्थव्यवस्था पनि भन्ने गरिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पर्याप्त अर्थव्यवस्थाको सान्दर्भिकता
नेपाल एक विकासोन्मुख मुलुक हो । संघीय संरचनामा परिणत यहाँको राज्य व्यवस्थामा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरू रहेका छन् । कृषिमा निर्भर यहाँको अर्थतन्त्रको विकासमा पर्यटन, जलस्रोत र खनिजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यी क्षेत्रमा लगानी र सामूहिक प्रयासको अभाव देखिन्छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी मोडलमार्फत सामूहिक प्रयास गर्दै स्थानीय साधन र स्रोतको उचित प्रयोग गर्न सकियो भने मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यसको लागि पर्याप्त अर्थव्यवस्थाको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले सामूहिक प्रयास, स्थानीय साधन स्रोतको प्रयोग, वातावरणीय पक्षमाथिको विचार र दिगो एवम् सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकता दिन्छ । यसका साथै केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले स्रोत परिचालनमा आपसी समन्वयमा पर्याप्त अर्थव्यवस्थाका विचारहरूमाथि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालको वस्तु आयात हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने करिब २ खर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ । यसले व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर भएको देखाउँछ । यो नेपालको वार्षिक बजेटकै हाराहारी हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहनको नीति लिनु जरुरी छ । सामूहिक खेतीमार्फत कृषि क्षेत्रको विकास गर्दै कृषिमा निर्भर घरेलु तथा साना उद्योगहरूको स्थापना गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि होमस्टे मोडललाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । यसले स्थानीय साधन स्रोतको उपयोग मात्रै होइन नेपाली कला र संस्कृतिको समेत जगेर्ना गर्न सहयोग गर्दछ । त्यसैगरी जल सम्पदाको उपयोग गरी जलविद्युत् उत्पादनमार्फत पेट्रोलियम पद्धार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । रेमिट्यान्स आयमा बढी निर्भर हुनु मुलुकको लागि दुःखद् कुरा हो । त्यसैले यसबाट प्राप्त आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरी जनसहभागितामूलक विकासमा जोड दिनुपर्छ र क्रमशः रेमिट्यान्स आयमाथिको निर्भरता घटाउँदै जानु जरुरी छ । अतः पर्याप्त अर्थव्यवस्थाको प्रयोगबाट रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा डो-याउन सहयोग पुग्दछ ।

नेपालमा शून्य दशमलव एक प्रतिशत मानिसहरू कृषि पेसामा आबद्ध छन् । त्यसैगरी यो क्षेत्रले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २३ दशमलव नौ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै तीन खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको छ । यो निकै दुःखदायी कुरा हो । त्यसैले कृषि क्षेत्रमा सरकारले सहुलियत, छुट एवम् बजारको सुनिश्चिततासहित सामूहिक कृषिमा जोड दिनुपर्छ । त्यसैगरी जलसम्पदा, वन सम्पदा र खनिज सम्पदाको उपयोगको लागि स्थानीयस्तरका जनताको सहभागितासहित उनीहरूको सेयर लगानीमा उद्योगहरू स्थापना गरी आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिन्छ । यसमा सरकारले उद्यमशीलताको विकास गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने र स्थानीय सरकारलाई आर्थिकरूपमा पूर्णरूपमा स्वायत्त बनाई स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्छ ।

आय असमानता एवम् भौगोलिक क्षेत्रगत असमानता नेपालको विशेषताजस्तै बनेको छ । धनी र गरिबबीचको असमानता, प्रदेशगत असमानता र स्थानीय व्यक्तिगत असमानतालाई कम गर्न स्थानीय स्रोतसाधनको उचित प्रयोगमा जोड दिने भएकाले पर्याप्त अर्थशास्त्र अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ । यसैगरी सहभागितामूलक उत्पादन र उत्पादनको समान वितरणले नेपालको आय असमानता मात्र होइन यसले दिगो विकासलाई समेत टेवा दिन्छ । एक गाउँ एक उत्पादन, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं, गरिबसँग विश्वेश्वर जस्ता कार्यक्रमहरूले पर्याप्त अर्थव्यवस्थालाई टेवा दिन्छन् । यस्ता विविध कार्यक्रमहरू निर्माण गरी साधन स्रोतको उपयोगमा स्थानीय सहभागिता एवम् स्रोतको सदुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै, लाभको उचित वितरणका लागि पनि सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ ।

गरिबी, बेरोजगारी, न्यून आर्थिक वृद्धि, आय असमानता, उच्च मुद्रास्फीतिजस्ता आर्थिक समस्याहरूले व्याप्त नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्याप्त अर्थव्यवस्थाले आत्मनिर्भर बन्न र सामाजिकरूपमा कल्याण वृद्धि गर्न पनि मद्दत गर्न सक्छ । कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमार्फत गरिबी निवारण गर्न, आर्थिक वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ । साथै, सहभागीतामूलक उत्पादनले आय असमानता कम गर्न सक्छ । न्यायोचित मूल्य निर्धारणबाट कालोबजारी, घुसखोरी र कार्टेलिङका समस्याहरू समाधान हुन गई मुद्रास्फीतिको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

वन विनास, भूक्षय, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक समस्या समाधान गर्न वन सम्पदाको उचित प्रयोग गर्न सिकाउने भएकाले पर्याप्त अर्थव्यवस्थाले हरियो वन नेपालको धन भन्ने उखानलाई चरितार्थ गराउन मद्दत गर्दछ । वन उपभोक्ता समिति यसको उपर्युक्त उदाहरण हुन सक्छ । त्यसैगरी, नदीनाला, ताल आदिको संरक्षणका लागि पनि स्थानीयको सहभागितालाई सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ । यस्ता वन सम्पदा तथा पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्न सके अतिवृष्टि र अनावृष्टिको समस्या सिर्जना हुन पाउँदैन । यसले गर्दा कृषिको उत्पादन बढ्न गई आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहित हुन्छ । साथै दिगो विकासको अवधारणालाई पनि सहयोग पुग्छ । पर्याप्त अर्थव्यवस्थामा उत्पादन कार्यमा प्राकृतिक साधनको उपयोग गर्दा सचेत भई भविष्यमा समेत उपयोग गर्न मिल्ने कुरामा समेत ध्यान दिइने भएकाले पर्याप्त अर्थव्यवस्थालाई दिगो विकासको औजारको रूपमा लिन सकिन्छ ।